२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपश्चात् नेपालको पुनर्निर्माणका सवालहरू प्रमुख छन् । कुशासन, भ्रष्टाचार र शासन व्यवस्थाको एकाधिकारविरुद्धमा भएको मानिएको आन्दोलनपश्चात् समग्र राष्ट्र पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ ।

राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक सुधारका विषयहरू स्वाभाविक रूपमा अगाडि आएका छन् । नयाँ सरकारका अगाडि आजसम्म इतिहासमा भएका कुनै पनि सरकारका भन्दा धेरै बढी चुनौती छन् । 

यस आलेखमा आर्थिक पुनरुत्थानका विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । आन्दोलन अगाडिसम्मका आर्थिक तथ्यांकले मूल्यवृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रसँग कर्जा दिन सक्ने रकम, ब्याजदर आदिका अवस्था राम्रै देखाएका छन् । जेन–जी आन्दोलन अगाडि आर्थिक स्थायित्वका बलिया आधारको उपयोग गरेर थप आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषय मात्रै बहसमा थियो ।

अबको बहसको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थान हुनुपर्ने भएको छ । देशभर र विशेषगरी राजधानीमा भएका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको क्षतिबाट राज्यकोषमा थप कति व्ययभार पर्छ भन्ने विषय यकिन हुन बाँकी नै छ । व्यापारिक र निजी संरचनाको क्षतिको आकलन र त्यसको पूर्ति अर्को सवाल छ । भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएका कारण नेपालको सन्दर्भमा पुनर्निर्माणको योजना बनाउँदा मार्सल प्लानको कार्यान्वयनझैं अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धताका तहसनहस भएको युरोपलाई पुनर्निर्माण गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले विदेशमन्त्री जर्ज मार्सलको सोचअनुसार युरोपियन पुनर्निर्माण कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । सन् १९४७ को जुनमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विदेशमन्त्री मार्सलले युरोप पुनर्निर्माणको अवधारणा अगाडि सारेका थिए । यसैअनुसार सन् १९४८ मा पुनर्निर्माण कार्यक्रम अगाडि बढ्यो । यसको मुख्य लक्ष्य युरोपमा नष्ट भएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, कृषि 

एवम् औद्योगिक उत्पादनको पुनःस्थापना तथा गरिबी र भोकमरीको अन्त्य थियो । मार्सल प्लानको कार्यान्वयनका लागि युरोपियन कोअपरेसन एजेन्सी स्थापना गरियो । यस एजेन्सीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरियो भने व्यावसायिक अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई एजेन्सी सञ्चालनको जिम्मा दिइयो ।

अमेरिकी कार उत्पादन गर्ने कम्पनी स्टुडवेकरका अध्यक्ष भइसकेका पल हफ्म्यानलाई युरोपियन कोअपरेसन एजेन्सीको प्रशासकको जिम्मेवारी दिइयो । हफ्म्यान १९३० को दशकको महामन्दीका बेला पनि अमेरिकी कार कम्पनी स्टुडवेकरलाई दिवालिया हुनबाट जोगाउनेमध्येका एक थिए ।

मार्सल प्लानको प्रभावका बारेमा विभिन्न प्रकारका टिप्पणी हुने गरेका छन् । तथापि उक्त प्लानअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट युरोपको आर्थिक पुनरुत्थान हुन लामो समय लागेन । ४ वर्षमै युरोपको आर्थिक उत्पादन दोस्रो विश्वयुद्धपूर्वको अवस्थामा पुग्यो र आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि मूल्य स्थायित्व कायम रहन सक्यो । मार्सल प्लानको कार्यान्वयनपश्चात् पश्चिम युरोपको कृषि उत्पादन ११ प्रतिशतले र औद्योगिक उत्पादन ४० प्रतिशतले विस्तार भई समग्र उत्पादन ३२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

मार्सल प्लानको प्रभाव यान्त्रिकीकरणमा यति ठूलो थियो कि सन् १९४५ मा फ्रान्सको कृषि फार्ममा जम्मा २५ हजार मात्र ट्र्याक्टर रहेकामा ४ वर्षपछि दुई लाख ट्र्याक्टरले खेत जोत्न थालियो । मार्सल प्लानको प्रभाव दिगो आर्थिक वृद्धिमा पनि देखियो । युरोपले सन १९५३ देखि सन् १९७३ सम्म वार्षिक औसत ४.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो ।

यसभन्दा अगाडि युरोपले यति ठूलो आर्थिक वृद्धि कहिल्यै हासिल गरेको थिएन । पुनर्निर्माणलाई सही ढंगले अगाडि लग्न सकेमा यसको महत्त्व अर्थतन्त्रमा कति गुणात्मक हुन्छ भन्ने कुरा यसैबाट प्रमाणित हुन्छ । यो आजको नेपालका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । 

ध्वंसपछि आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेमा आर्थिक–राजनीतिक विशृंखलता निम्तिने डर हुन्छ । प्रथम विश्वयुद्धताका भएको विनाशका कारण नै त्यसको लगत्तै फ्रान्स र जर्मनी जस्ता देशहरूले अनियन्त्रित उच्च मुद्रास्फीति भोग्नुपर्‍यो ।

परिणाम यतिसम्म भयो कि जर्मनीमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सट्टा उग्रराष्ट्रवादसहितको अधिनायकवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि मार्गप्रशस्त भयो । कमजोर अर्थव्यवस्था र अधिनायकवादी शासनको परिणाम जर्मनी दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत नराम्ररी पराजित भयो । कुनै समयको महत्त्वपूर्ण शक्ति रहेको देश सन् १९४९ मा पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनी गरी दुई भागमा विभक्त हुन पुग्यो । 

आजको नेपालको सन्दर्भमा हामीभन्दा केही अगाडि मात्र आर्थिक–राजनीतिक संकट भोगेका श्रीलंका र बंगलादेशको अनुभव पनि मननीय छ । भ्रष्टाचार, सत्ताको हठ र अपरिपक्व आर्थिक नीतिका कारण श्रीलंका सन् २०२२ मा ठूलो आर्थिक संकटमा फस्यो । गृहयुद्धबाट निस्केको केही वर्षमै श्रीलंकाली शासकहरूमा पलाएको चरम सत्तामोह र अदूरदर्शी आर्थिक नीतिका कारण श्रीलंका चरम आर्थिक संकट व्यहोर्न बाध्य भयो ।

सन् २०१९ को इस्टर चाड मनाउन भेला भएकाहरूलाई लक्षित गरी गरिएको विनाशकारी बम आक्रमण र सन् २०२० को कोभिडले श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको थियो । यसैबीच गोटावाय राजापाक्षे सरकारले अत्यधिक बहुमतको उन्मादमा बिनासोचविचार सस्तो लोकप्रियता कमाउने नीति लियो । करका दरमा गरिएको ठूलो कटौती र हतारमा बिनातयारी किसानहरूलाई अर्गानिक कृषिमा जान बाध्य पारिएका कारण अर्थव्यवस्था चौपट हुन पुग्यो । आर्थिक संकट अन्ततः राजनीतिक संकट बन्न पुग्यो । 

पछिल्ला दुई वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसमेतको सहयोगमा भइरहेको संरचनात्मक सुधार, महत्त्वपूर्ण कानुनको निर्माण र राजनीतिक सुधारको बहसले श्रीलंका आर्थिक पुनःस्थापनाको बाटोमा छ ।

राजनीतिक सुधारको कुरा गर्दा, सन् १९७८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जुनियस रिचर्ड जयबर्द्धनेले सुरु गरेको अधिकार केन्द्रितसहितको कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको असफल प्रयोग भइसकेको विषयसमेत छलफलमा छ । आगामी संविधान संशोधनमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने चर्चा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति नहुँदा विदेशी ऋणसमेत तिर्न नसकेर ‘डिफल्ट’ भएको श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोगमा आर्थिक पुनरुत्थानको बाटोमा छ ।

श्रीलंकाको अनुभवबाट नेपालको आजको स्थितिमा हाम्रा लागि के सन्देश पनि हो भने राजनीतिक सुधार गर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव हेर्नुपर्ने हुन्छ । सँगसँगै आर्थिक व्यवस्थापनमा चुस्त भएनौं, विदेशी विनिमय सञ्चितिको सही उपयोग गरेनौं र आर्थिक सन्तुलन गुमायौं भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका कतिपय अप्रिय सर्त मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

श्रीलंकाझै अर्को उदाहरण हो, बंगलादेश । गत वर्षको अगस्टमा बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तरिम सरकारले शासन सञ्चालन गरिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सत्तामोह र विरोधीउपर गरिएको निषेधको राजनीतिका कारण बंगलादेशमा आगो सल्किँदै थियो ।

यसै मौकामा बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदादेखि सरकारी जागिरमा सुरु गरिएको आरक्षणका विरुद्धमा २०२४ को जुलाईमा विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलन नियन्त्रण गर्न गरिएको अत्यधिक दमनले स्थिति थप अराजक बन्यो । अन्ततः १५ वर्ष लगातार शासन सञ्चालनपछि शेख हसिना देश छाड्न बाध्य भइन् । 

हाल बंगलादेशमा नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा रहेको छ । अन्तरिम सरकार बनेको एक वर्षसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन । बंगलादेशका तीस राजनीतिक दल र अन्तरिम सरकारसमेतको सहमतिको आधारमा जुलाईमा सार्वजनिक गरिएको जुलाई डिक्लेरेसनले संवैधानिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारको विषय अगाडि सारेको छ ।

तथापि राजनीतिक अस्थिरता कायम नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोगमा चलिरहेको ‘इक्सटेन्डेड क्रेडिट प्रोगाम’ अन्तर्गत संरचनात्मक सुधार चलिरहेकाले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व भने कायम रहेको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश आधार आज पनि बलिया छन् । श्रीलंका र बंगलादेशको भन्दा नेपालको अवस्था फरक केमा छ भने, नेपालसँग पुनर्निर्माणका लागि उपलव्ध विदेशी विनिमय सञ्चितिको उपयोग गर्न सकिने आधार छ । आजको परिस्थितिमा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो । उक्त निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग समेत सोझै सम्पर्क गर्ने र सहयोग जुटाउने अख्तियारी दिन सकेमा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन सजिलो हुनेछ ।

पुनर्निर्माण नेपाली श्रमिक र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने अवसर पनि हुन सक्छ । यसले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग बढाउनसमेत भूमिका खेल्छ । २०७२ को भूकम्पपछि गरिएको पुनर्निर्माणले आर्थिक वृद्धि उकास्न पुर्‍याएको योगदानबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ । यससँगै नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको कृषि क्षेत्रलाई कसरी दिगो बनाउने, उच्च आन्तरिक आप्रवासनलाई कसरी रोक्ने र व्यापारिक एवम् औद्योगिक पूर्वाधारमा हुने लगानीको 

सुरक्षाको विषयलाई कसरी प्रत्याभूत गर्ने विषय उत्तिकै महत्त्वका छन् । संसारभर न्यून प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकमा रहेको नेपालका लागि अब कसरी लगानी आकर्षण गर्ने चुनौती छ ।