जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति नेपालीका लागि ऐतिहासिक त्रासदी हो । मृतकको सूचीले नै तत्कालीन सरकारको अहंकार र क्रूरताको प्रतिबिम्ब बनेर इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेका युवापुस्ताको आवाजलाई अवमूल्यन गर्ने, सुरक्षा रणनीतिमा लापरबाही गर्ने र एक्कासि अत्यधिक बल प्रयोग गरेर नरसंहार मच्चाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई देशको कानुनले माफी दिने छैन ।

प्रमुख दलहरूको मनमौजी शासनविरुद्ध आवाज उठाउने नवीन पुस्तासँग ओली–लेखकको जुगलबन्दीले सार्थक संवादको पहलसमेत गरेन । उनीहरूसँग बोलीले होइन, गोलीले संवाद गर्ने बाटो रोज्यो र युवाहरूको जीवन खोस्यो । तर यो बलिदानी विस्मृतिमा हराउने छैन । गम्भीर जाँचबुझबाट दोषी सबै कारबाहीमा आएको दिन देशमा जवाफदेहिता स्थापित भएको मानिनेछ र त्यसले मात्र सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई सुनिश्चित गर्नेछ । 

२३ भदौमा सुरु भएको आन्दोलनमा सहभागीमध्ये काठमाडौंमा १८, सुनसरीमा २ र पर्सामा १ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, २४ भदौका प्रदर्शनका क्रममा ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमध्ये जेल तथा सुधारगृहका १० जना छन् भने व्यापारिक र निजी घरमा जलेको अवस्थामा १५ जना भेटिएका छन् ।

प्रहरी चौकीमा आगो लगाइएकाले काठमाडौंको महाराजगन्जमा दुई र कोटेश्वरमा एक प्रहरीको मृत्यु भएको छ । मंगलबारसम्म मृत्यु हुनेको जम्मा संख्या ७३ पुगिसकेको छ । सयौं घाइते छन् जसको उपचारको जिम्मा सरकारले लिएको छ । 

जेन–जी आन्दोलनकै बलमा ओली सरकार ढलेको छ र सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । तर व्यक्तिको परिवर्तन मात्र आन्दोलनको अभीष्ट होइन । बरु, सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरूको  सम्पत्ति छानबिन गर्ने, आन्दोलनमा भएको दमनको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कठघरामा ल्याउने तथा आगलागी र लुटपाटका दोषीलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारको हो ।

यी जिम्मेवारीको सम्पादनबाट मात्र २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचनको वातावरण बन्नेछ । शान्तिपूर्ण निर्वाचनले मात्र संक्रमणकालको सहज व्यवस्थापन हुनेछ । 

नयाँ सरकारले जेन–जीका मुख्य सरोकार सम्बोधन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आफ्नै व्यवहारलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाएर दिन सकिने सन्देश त छँदै छ, यसअघि भएका भनिएका ठूला भ्रष्टाचारमा निष्पक्ष र द्रुत छानबिन गरेर सत्यसत्य बाहिर ल्याइहाल्नुपर्छ । खासगरी ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएकाहरू कारबाहीमा पर्न थाले भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ ।

२०४६ पछि उच्च पदमा पुगेका सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज यतिबेला बलियो बनेको छ । कुन समयसीमाको, कुन विधिद्वारा, कस्ता अनियमिततामाथि छानबिन र कारबाही गर्ने हो, त्यसबारे प्रशस्तै छलफल गर्न सकिन्छ । तर जे गर्ने हो, तत्काल गरिएमा समाजलाई आशा दिनेछ ।