२४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले प्रभावित सरकारी कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । यससँगै सरकारी सेवा प्रवाह एक सातापछि पुनः जोडिएको छ । क्षति बेहोरेका प्रायः कार्यालयले त्रिपाल टाँगेर सेवा सुरु गरेका छन् । यद्यपि, आगजनीमा परेर ध्वस्त भएका संरचनाको परिसरमा रहेर सेवा दिन प्राविधिक तथा मानसिक रूपमा कठिन छ । 

यसबाट पनि सेवा प्रवाहमा हुने जटिलता महसुस गर्न सकिन्छ । तर पुनर्निर्माण पूरा नहुन्जेल जटिलता सबैले भोग्नुपर्ने नै छ । त्यसअनुसार सरकार र सेवाग्राही दुवैले आफूलाई अनुकूलित गर्दै जानुपर्नेछ । साथसाथै सुरक्षा र गोपनीयता कायम राख्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ । सेवा दिने र लिने दुवै पक्षले परिस्थितिको गहिराइ बुझेमा कार्यालयमा हुन सक्ने तनाव कम हुनेछ ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, नेतातन्त्र, दण्डहीनता अन्त्यका लागि भएको जेन–जी आन्दोलन । तर सरकारको तीव्र दमनका कारण एकै निमेषमा १९ जनाको मृत्यु भयो । जसकारण आक्रोशस्वरूप २४ भदौमा पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइएको थियो । तर जेन–जीको आवरणमा अनेकौं स्वार्थ समूहले जथाभावी आगजनी गरेका थिए भन्ने प्रमाण खुल्दै गएका छन् । यस क्रममा उनीहरूले संसद् भवन, सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय जलाएका थिए । सञ्चार गृहका भवन, सुपरमार्केट, औद्योगिक कार्यालय, प्रहरी कार्यालय पनि जलाइएका छन् ।

देशभरमा प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रहेका सरकारी कार्यालय पनि आगजनीको तारोमा परेका छन् । प्रमुख पार्टीका कार्यालय, नेताहरूको घर, सरकारी तथा व्यक्तिगत गाडी पनि जलाइएका छन् । देशभर आगजनीमा परेर भौतिक क्षति कति भयो, त्यसको विवरण सार्वजनिक हुन केही समय लाग्ने नै छ । आगजनीमा परेर नष्ट भएका दुर्लभ र आधिकारिक दस्ताबेजहरू पुनः प्राप्त हुने छैनन् । सम्बन्धित कार्यालयमा रहेका नागरिकका विवरणमा पनि क्षति पुगेका छन् । यी सबैको अभाव कालान्तरमा महसुस हुँदै जानेछन् ।

क्षतिको हिसाबकिताब आफ्नै प्रक्रियाबाट हुने भए पनि यति बेलाको आवश्यकता हो– सेवाको निरन्तरता । किनकि, सेवाग्राहीहरू हरेक दिन सरकारी कार्यालयसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ हुने ढिलाइले उनीहरूका अन्य काम र योजना बिथोलिन सक्छन् । त्यसैले सेवामा तीव्र गति आवश्यक छ । यद्यपि, तीव्र गति त्यति बेला मात्रै सम्भव छ, जति बेलासम्म त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार र स्रोत साधन सही रूपमा हुन्छन्, कर्मचारी पनि उत्प्रेरित र उत्साहित मनस्थितिमा हुन्छन् । यति बेला दुवै थोक भत्किएको छ । आगजनी र तोडफोडमा परेका संरचना पहिलेकै स्थितिमा आउन लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसका लागि सरकारले विशेष पहल पनि गर्ने नै छ । त्यतिन्जेल अहिले उपलब्ध भएका र जुटाउन सकिने स्रोत साधनकै भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सबैभन्दा पहिले त आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भवन र परिसरको सफाइ गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, सेवा प्रवाहका लागि सामान्य नै ढंगको भए पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस काममा कर्मचारी, स्थानीय संघसंस्था, स्थानीयवासी, आन्दोलन गर्ने जेन–जीले सामूहिक पहल गर्न सक्छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका जेन–जीले आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा आफूहरूको संलग्नता नभएको बताउने गरेका छन् । त्यसैले सरकारी सेवा निरन्तरताका लागि आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सघाएर जेन–जीले सकारात्मक सन्देश दिन सक्छन् । उनीहरूको चाहनाविपरीत आगजनी र तोडफोड भएको भनिएकाले पनि सम्बन्धित कार्यालयको सरसफाइ र सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधार व्यवस्थापनमा जोडिने हो भने उनीहरूको प्रशंसा नै हुनेछ । समाजलाई पनि सकारात्मक ऊर्जा दिनेछ । आगामी पुनर्निर्माणमा हातेमालोको संस्कृति विकास हुन योगदान गर्नेछ ।

यस पटकको आगजनीमा धेरै सरकारी कार्यालयका कागजपत्र जलेका देखिए । ती सबै सम्बन्धित कार्यालयले राखेका सेवाग्राहीका विवरण, आफ्ना महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज, नीति तथा योजना, कामकारबाहीको अभिलेख हुन् । जुन–जुन कार्यालयमा यस्ता कागजपत्र जले, ती भौतिक रूपमै पुनः प्राप्त हुन सम्भव छैन । ‘डिजिटल कपी’ कहीँ कतै सुरक्षित छ भने प्राप्त गर्न सकिएला, नत्र दस्ताबेजसँग सम्बन्धित सम्पत्ति जलेर सकिएका छन् । त्यसले सम्बन्धित कार्यालय र सेवाग्राही दुवैलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । अब फेरि २४ भदौकै जसरी आगजनी नहोला तर क्षति पुग्नका लागि अनेकौं कारण हुन सक्छन् ।