जेन-जी आन्दोलनपछिका चुनौती

बालेन्द्र शाहको राष्ट्रिय राजनीतिको यात्रा कस्तो हुन्छ, त्यसले देशमा कस्तो राजनीतिक मूल्य र संस्कृतिको स्थापना एवं विकास गर्न खोजेको छ, त्यो अब कुनै ढिला नगरी सार्वजनिक हुनु जरुरी छ ।

भाद्र ३१, २०८२

कृष्ण खनाल

Challenges after the Gen-G movement

What you should know

जेन–जी आन्दोलनले यत्रो परिवर्तन ल्याउँछ भनेर सायदै कल्पना गरिएको थियो । स्मार्ट फोनमा रमाइरहने यो पुस्ता समाजबाट अलग्गिएर आफ्नै दुनियाँमा रत, निरपेक्ष र राजनीतिक सोचरहित छ भन्ने धारणा बनेको थियो ।

यो पुस्ताका बारेमा पश्चिमा जगत्मा भएका केही अध्ययन–अनुसन्धानले यिनलाई सन्तुष्ट नभए पनि कम विद्रोही प्रकृतिको छ भनेर चित्रण गरेका छन् । उनीहरूमा असन्तोषका तीव्र भावना त मैले पनि बुझेको थिएँ, त्यसले मुलुकको राजनीतिक दिशा नै बदल्ला भनेर पत्याउन सकेको थिइनँ ।

तर गत भाद्र २३ गते काठमाडौं र बाहिरका सहरमा भएका प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाक्रमले असत्य साबित गरिदिएको छ । बानेश्वरमा संसद्को ढोकाअगाडि भएको कलिला प्रदर्शनकारीमाथि अत्यन्त नृशंस एवं गैरजिम्मेवार ढंगले बर्षाइएको तातो गोली सरकारका लागि प्रत्युत्पादक ठहरियो । अन्ततः कांग्रेस–एमाले सत्ता ढल्यो र मुलुक नयाँ राजनीतिक संक्रमणमा प्रवेश गरेको छ ।

संविधानको अक्षरलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको यो निर्णयमाथि प्रश्न गर्ने अनेक आधार छन्, तर विकसित राजनीतिक परिस्थितिले संविधानको दायरा निर्धारण गर्दछ । भाद्र २३ गते साँझदेखि २५ गते रात पर्ने बेलासम्मको परिस्थिति अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा थिएन । संविधानलाई पूरै पन्छाएर गणतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्ने हो कि भन्ने आशंका र संशय व्याप्त थियो ।

देशमा जुन राजनीतिक परिस्थितिको विकास भयो, त्यस सन्दर्भमा संविधानको पाना पल्टाएर दफा खोजेर निकास निस्कने अवस्था थिएन । राष्ट्रपतिबाट संविधानको न्यूनतम क्षतिभित्र गर्न सकिने निकास यही हो । यसको सदुपयोगबाट राजनीतिलाई जनमतका आधारमा अग्रगति दिन सकिन्छ र संविधानको गतिशील विकास पनि । यो यथार्थ कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत संसद्मा भएका सबै दलले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । संविधानमा केही क्षति भएको छ, तर सँगसँगै त्यसलाई चुनावले पूर्ति गर्ने ढोका पनि खोलेको छ ।

सीमा र चुनौती

अनेक आशंका र संशयलाई चिर्दै जेन–जीकै प्रस्ताव र काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको बलियो समर्थनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, २१ फागुनमा चुनाव गर्ने तिथि तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनले ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने आफूलाई प्राप्त कार्यादेशलाई स्पष्ट गर्दै सरकारी र निजी क्षेत्रमा भएका विध्वंशको छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, मृतक परिवारलाई न्याय दिने कुरामा जोड दिएकी छन् । यी कुरामा कसैले विमति गर्ने ठाउँ छैन । राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा चुलिँदै गएको जनमतलाई जेन–जी युवाले सडकमा मुखरित गरे । त्यसकै लागि होनहार युवाले ज्यानको आहुति दिए । उनीहरूको सम्मान र भ्रष्टाचार एवं बेथितिको अन्त्य यो सरकारको सर्वाधिक उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिला यो सरकारको सीमाका बारेमा थोरै विश्लेषण गरौं । यो सरकार ६ महिनाका लागि हो । यसको प्रमुख दायित्व भनेको यस अवधिभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गरेर संवैधानिक प्रणालीको क्रियाशीलतालाई जोड्नु र जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । यसभन्दा बढी एक दिन पनि बस्ने कुरा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वभाव र पृष्ठभूमिलाई हेर्दा कल्पना गर्न सकिन्न । उनको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने सबैले स्पष्ट बुझ्नुपर्ने पहिलो सीमा यही हो । यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्दै धेरै महत्त्वाकांक्षी भएर हुँदैन, यथार्थको सीमासँग पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । 

दोस्रो, प्रधानमन्त्री हुने मान्छेका केही राजनीतिक आधारस्रोत (कन्सटिच्युएन्सी) हुन्छ । अहिलेको सरकारको मुख्य आधार स्रोत भनेको जेन–जी आन्दोलन र जेन–जी नेटवर्क हो । कार्की स्वयंले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी होइनन् । गोलीकाण्डपछि उनको ऐक्यबद्धता सडक र अस्पतालमा रक्ताम्य प्रदर्शनकारीसँगै देखिएको हो । त्यस अर्थमा जेन–जीबाहेक यो आन्दोलनमा अर्को कोही नागरिक सबैभन्दा नजिक थियो भने त्यो सुशीला कार्की नै हो । त्यो प्रशंसनीय छ र त्यसले उनको विश्वसनीयतालाई अरू पारदर्शी बनाएको छ । तसर्थ सरकारमा बसेर जिम्मेवारी पूरा गर्दै जेन–जी आन्दोलन र त्यो पुस्तालाई भरिलो अभिभावकत्व प्रदान गर्ने दायित्व पनि उनकै काँधमा छ ।

तर विचारणीय यथार्थ, यो समूहको निर्विवाद नेता बालेन्द्र शाह हुन् । उनकै नेतृत्वमा उनीहरू सञ्चालित हुन् वा प्रेरित, त्यो मलाई थाहा छैन । तर चुनावपछि देश हाँक्ने नेता बालेन नै हुन् भन्ने सूत्र जेन–जी समूहले समातेको कुरा त सार्वजनिक नै छ ।  राजनीतिका चाहनामा निकटता भए पनि प्राथमिकता विविध हुन्छन् । विविध मात्र होइन, अन्तर्विरोधी पनि हुन्छन् । राजनीतिको यो द्वन्द्वात्मक चरित्र सर्वव्यापी (युनिभर्सल) हो । यसको व्यवस्थापन अझ व्यक्तिमा झर्दा निकै कठिन हुन्छ । जेन–जीका आन्तरिक चाहना र द्वन्द्व कसरी विकसित र प्रकट हुन्छन्, त्यसले पनि यो सरकारको सीमालाई प्रभावित गर्न सक्छ । जेन–जी नेटवर्क र समूहको सीमाबाट उनले कति फराकिलो भएर काम गर्न सक्छिन्, त्योचाहिँ परीक्षामा छ ।

सरकारको पूर्ण स्वरूप आउन बाँकी नै छ । अहिले थपिएका तीन मन्त्रीमध्ये अर्थ र ऊर्जा सम्हालेका मन्त्रीहरू जेन–जी आन्दोलनका होइनन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ सचिव छँदा राम्रो छवि बनाएका थिए । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको कुशलता मुलुकले देखिसकेको छ, जनताले उनको उच्च मूल्यांकन गरेका छन् ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल जेन–जी अभियन्ता नभए पनि अभियानसँग जोडिएका र सहजकर्ता हुन् भनेर चिनिएका छन् । कानुनका ज्ञाता एवं विधिको शासनका प्रखर हिमायती भनेर उनको सार्वजनिक पहिचान स्थापित छ । सरकारमा सबै पक्ष समेटिने भनिएको छ । ती पक्ष कुन–कुन हुन्, तिनका प्रतिनिधिको पृष्ठभूमि कस्तो छ, त्यसले पनि यो सरकारको प्रकृति र कार्यदक्षता निर्धारण गर्दछ । सरकारको आन्तरिक जटिलता र सीमा आकलन गर्न यसको समग्र स्वरूपलाई पर्खिनुपर्ने हुन्छ । 

के ६ महिनाभित्र चुनाव हुन्छ ?

सतहमा हेर्दा यो प्रश्न गर्नु पर्दैन । प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ र तयारीका लागि समय पर्याप्त छ । यसमा अर्थाभाव पनि नपर्ला । तर मानिसमा आशंका छ, दुई कारणले । पहिलो, चुनाव भनेको राजनीतिक कुरा हो । राजनीतिक वातावरण बन्छ कि बन्दैन ? संसद्मा प्रभावशाली रहेका दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्नु अस्वाभाविक होइन । यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन ।

त्यसमाथि २४ भदौमा उनीहरूका कार्यालय, शीर्ष पदाधिकारीदेखि खासै कुनै निर्णायक भूमिका नभएकासम्म आक्रमण र ध्वंसको मारमा परेका छन् । चुनावको विश्वसनीयता र राजनीतिक वातावरणका लागि उनीहरूको विश्वास र सहभागिता अपरिहार्य छ । राजनीतिक वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो । निर्वाचन आयोगले त प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने हो । तथापि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद रिक्त रहेकाले त्यहाँ कस्तो व्यक्तिलाई लगिन्छ, त्यसले पनि वातावरण बनाउन काम गर्छ ।

केही संवैधानिक प्रणालीसँग जोडिएका कुरा पनि छन् । कतिपय जेन–जी अभियन्ताका कुरा सुन्दा उनीहरूमा भ्रम देखिन्छ । अब हुने चुनावबाट बालेन सोझै कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनिन्छन् भनेर बुझेजस्तो लाग्छ । चुनाव त प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हो । त्यसमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो । अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सम्भव छैन, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले सम्भव छैन । जेन–जीमा यो ज्ञान प्रवाह भएन भने बुझाइको अन्तर रहन्छ र उनीहरूमा हामीमाथि धोका भयो भन्ने भावना रहिरहन्छ । यो सम्झाउने काम कसको ? सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, देशका सबै कुनासम्म पुग्ने गरी यसको प्रवाह गर्ने काम बालेन्द्र शाहको हो । भोलि नेतृत्व लिने भए अब उनी खुलस्त भएर आफ्ना विचार र योजनासहित राजनीतिमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । 

अर्को आशंका छ, प्रतिक्रान्ति र प्रतिगामी तत्त्वहरू मौकाको फाइदा लिने अवसरको खोजीमा छन् । सरकारी र निजी क्षेत्रको संहारबाट मुलुक पूरै कब्जा गर्ने उनीहरूको स्वार्थ पूरा भएन । बालेन शाहको अपारदर्शी चेहरालाई उनीहरूले आफ्नो धारिलो हतियार ठानेका थिए तर २४ गते उनी फरक देखिए । र्‍यापरका विद्रोही अभिव्यक्ति प्रतिगामी हुँदैनन् भनेर उनले पुष्टि गरे । अहिले उनीहरू आहत भएका छन् । सुशीला कार्कीको सरकारलाई असफल बनाउने प्रयत्न हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन छ, निर्धारित मितिमा चुनाव भएन भने २०५९ असोजपछि जस्तै संवैधानिक रिक्तता हुनेछ र देशलाई अस्थिरतामा धकेलेपछि ज्ञानेन्द्र शाह तेस्रो पटक ‘ऐतिहासिक गद्दी आरोहण’ को सपना बुन्दैछन् । त्यसैले यो सरकारलाई समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र असफल हुने छुट छैन ।

छानबिनको कुरा

चुनावसँगै यो सरकारको दोस्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको, (१) आन्दोलन दबाउन गरिएको नरसंहार र त्यसपछिको तोडफोड, आगजनी र ध्वंसको छानबिन र (२) भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । यो सरकारको कार्यकालमा राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचारबाट मुक्त भइन्छ भनेर आश्वस्त त हुन सकिन्छ । तर हिजोका र भोलि फेरि हुन सक्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रश्न निकै गम्भीर छन् । त्यसले यी दुवै विषयमा अलग–अलग उच्चस्तरीय छानबिन आयोग अपेक्षित छन् । तिनको गठन र कार्यादेश अध्यादेश जारी गरेर भए पनि पूर्ण रूपमा कानुनी अधिकार सम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ ।

आयोग गठन गर्ने तर त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने जुन विगतदेखि परिपाटी बसेको छ, त्यसले शासकीय तहमा दण्डहीनता मौलायो । राजनीति पनि अनुत्तरदायी भयो । तसर्थ यस पटक दण्डहीनताबाट कसैले मुक्ति नपाउने बलियो कानुनी आधारमा आयोग बन्नुपर्छ । शान्ति सुरक्षा पनि गर्न नसक्ने, केवल नागरिकका टाउकामा गोली मात्र दाब्ने क्रूरताको जरैदेखि अन्त्य हुने गरी राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, गृह प्रशासन र प्रहरी सबैलाई छानबिनको दायरामा राखेर दोषी दण्डित हुने प्रभावकारी छानबिन आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचारको छानबिन शासकीय दासत्वबाट ग्रसित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सरकारी मातहतको इन्टेलिजेन्स ब्युरोबाट सम्भव छैन । समाजमा निष्कलंकताको छवि बनाएका विशिष्ट नागरिकको संयोजकत्वमा गठित आयोगबाट हुनुपर्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह र बदलाको भावनाबाट त्यो पूरै मुक्त हुने गरी गठन गरिनुपर्छ । तर जलेका नोट, जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए, त्यसको पनि सही छनबिन हुनुपर्छ र दोषी दण्डित हुनुपर्छ ।

यी आयोगले यो सरकार छँदै काम कति सम्पन्न गर्न सक्छन्, अनुमान गर्न कठिन छ । तर भेटिएका दशी प्रमाणका आधारमा दोषीमाथि दण्ड सजायको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै जाने कार्यादेश भएमा छिट्टै परिणाम पनि देख्दै जान सकिन्छ । चुनावपछिको सरकारले यिनका कामलाई निरन्तरता दिने राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यवस्था भएमा यो कार्य सहज पनि हुनेछ ।

अबको राजनीतिक गन्तव्य

सबैभन्दा अहं सवाल अबको राजनीतिको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने हो । राजनीति गर्नका लागि त्यसको सिद्धान्त र मूल्य पद्धतिको धरातल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्यथा यो हचुवा र स्वार्थी हुन्छ । सिद्धान्त भनेको मैले यहाँ राजनीतिक दलका पुच्छरमा झुन्डिएका कथित ‘वाद’ लाई भनेको होइन । लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र मर्यादालाई भनेको हुँ । मलाई लाग्छ, यी कुरा हाम्रो संविधानले पनि राम्ररी समेटेको छ । तर राजनीति त्यसप्रति इमानदार रहेन, पार्टीहरू इमानदार भएनन् । नेतृत्व लोभी, स्वार्थी र भ्रष्ट भयो । चुनावपछि पनि यिनै प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने आन्दोलन र अन्तरिम व्यवस्थापनको के अस्तित्व रह्यो र ? त्यसैले अब राजनीति नयाँ शिराबाट प्रारम्भ हुनुपर्छ ।

पहिलो, जेन–जी आन्दोलनको ड्राइभिङ फोर्स चुनावमा कसरी राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यसले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । नयाँ पुस्तामा पार्टीप्रति नकारात्मक धारणा व्यापक छ । पार्टी त चाहिन्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धी राजनीति गर्न दलको विकल्प छैन । दलले नै मतदाता र जनतालाई राज्य प्रणालीसित जोड्छन् । दोष पार्टीको होइन, नेतृत्वमा बस्ने को हो । त्यहाँ व्याप्त अवसरवादी र दासत्व मनोवृत्तिको हो । जेन–जी आन्दोलनको नेताका रूपमा प्रस्तुत भएका बालेन्द्र शाहको राष्ट्रिय राजनीतिको यात्रा कस्तो हुन्छ, त्यसले देशमा कस्तो राजनीतिक मूल्य र संस्कृतिको स्थापना एवं विकास गर्न खोजेको छ, त्यो अब कुनै ढिला नगरी सार्वजनिक हुनु जरुरी छ । त्यसले चुनावपछिको एउटा दिशा प्रस्ट गर्नेछ ।

दोस्रो, पहिलेदेखि क्रियाशील दलहरू खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीलगायतले आफ्ना नेता असफल भएको, भ्रष्ट र लोभी भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै नयाँ नेतृत्वसहित राजनीतिको नयाँ गन्तव्यको वाचा गर्नुपर्छ । सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेका र मुलुकमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेका यी दल विलाउँदैनन्, रहन्छन् नै । तर आज केही नालायक, भ्रष्ट र दम्भी नेताका कारण जनमानसमा अप्रिय बन्दै गएका छन् । ती दललाई बचाउन त्यहाँ पनि नयाँ पुस्ताका कर्मठहरूले नेतृत्व सम्हाल्न अब ढिलो गर्नु हुन्न ।

चुनावमा पुग्नुअगावै लोकप्रिय र मतदाताको आदेशमा नेतृत्व परिवर्तनको पार्टी संस्कृति विकास गर्ने प्रतिबद्धता र वाचासहित प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । चुनावलाई प्रतिस्पर्धी र जीवन्त बनाउने दायित्व सबै दलको हो । कसैलाई पनि पाखामा धकेलेर चुनावको अर्थ रहँदैन । कसलाई कहाँ राख्ने, कुन हैसियत दिने भन्ने काम मतदाताको हो । सबैमा नयाँ चेतना र कर्तव्य बोध जागोस् ।

कृष्ण खनाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खनाल नागरिक लाेकतान्त्रिक आन्दाेलनका अगुवामध्येका एक हुन् । उनकाे विश्वेश्वरप्रसाद काेइराला चेतना, चिन्तन र राजनीति लगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् ।

Link copied successfully