सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि सार्वजनिक सरोकार सडकमा फर्किन थालेको छ । उल्लेखनीय पक्ष के छ भने यसपालि ‘जेन–जी’ पहिलो पटक आफ्नै नेतृत्वमा सडकमा उत्रँदै छ । विभिन्न माध्यमबाट अभिव्यक्त हुने नागरिकको असन्तुष्टि, प्रश्न र खबरदारीले लोकतन्त्रलाई जीवन्त र परिपक्व बनाउने हो । त्यसैले सडकमा ओर्लिएर ‘जेन–जी’ ले गर्ने प्रश्नले सत्ता र शक्तिलाई जवाफदेही बनाउनेछ । 

नयाँ पुस्ता भविष्यको ‘ब्लुप्रिन्ट’ खोजिरहेको छ, पुराना पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्व आफ्नै संघर्षका श्लोक सुनाइरहेको छ । तालमेल यही मिलिरहेको छैन । हो, देशको स्वरूप बदल्ने भनेर संविधानसभाबाट संविधान लेखियो, तर नेतृत्वको स्वरूप, शैली र स्वभाव पट्यारालाग्दो गरी उही छ ।

एउटै नेता पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने, अझै एक–दुई ‘राउन्ड’ त्यही पदमा पुग्न रातदिन कसरत गर्ने, एकै नेता १९ पटकसम्म मन्त्री हुने र देशको अवस्था भने जहाँको त्यहीं रहने विडम्बनाले देश आहत छ । सत्ता र शक्तिका लागि जोसँग पनि मिल्ने र जति बेला पनि साथ छोड्ने र छोडेको घडीदेखि नै दुस्मनको जस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिलाई नै दुर्नाम बनाएको छ । कुनै पनि नयाँ पुस्ताले अग्रजलाई नै हो अनुकरण गर्ने । तर, हाम्रो हुर्कंदो नयाँ पुस्ताले देशको राजनीतिक नेतृत्वको संस्कार, सभ्यता र अनुशासन अनुकरण गर्‍यो भने हाम्रो भविष्य के होला ? अनुमान पनि कहालीलाग्दो हुन्छ । 

देश र जनताको नाम लिएर भइरहेको धोकाको फेहरिस्त अथाह छ । भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल १ सय ७ औं स्थानमा छ, वैदेशिक रोजगारीका लागि दिनमा १५ सयभन्दा बढी युवाले देश छोड्नुपर्ने बाध्यता छ । सार्वजनिक सम्पत्ति आफूनिकटका व्यक्तिलाई दिलाउने, सरकारी निकाय तथा संस्थाहरूलाई बफादारहरूको अखडा बनाउने र पैसा वा पहुँच नभएकालाई गैरनागरिकको व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति यति मौलाएको छ कि नयाँ पुस्ताले देशमा अन्धकार मात्र देखेको छ । पारदर्शिता र सुशासनलाई केवल चुनावी नारा बनाएर लोकतन्त्र र देशलाई खोक्रो बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध नागरिकस्तरबाट आवाज उठ्नु जरुरी थियो । त्यसका लागि अघिल्लो पुस्ताले ढिलाइ गरिरहेकाले नयाँ पुस्ता जुर्मुराएको छ ।

देश वा विदेश जहाँसुकै भएका नेपाली युवाले गरिरहेको प्रश्न हो– देशको नीति किन यति अस्थिर छ ? विधि यति निरीह किन छ ? सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूको जीवनशैली किन अपारदर्शी छ ? भ्रष्टाचारमा मुछिएका ठूला अनुहार कारबाहीमा किन पर्दैनन् ? यो कुनै भावनात्मक आक्रोश होइन, देशको भविष्यप्रति जनाइएको चिन्ता र चेतावनी हो । अब पनि राजनीतिक नेतृत्वले सुन्ने साहस गरेन भने ‘जेन–जी’ आन्दोलनले पुरानो पुस्तालाई पूर्णतः विस्थापित गर्नेछ ।

सामाजिक सञ्जाल आफैं शान्त, सौम्य, आक्रोशित वा उत्तेजित हुने होइन । यो त समाजको मनस्थिति अभिव्यक्त हुने मैदान मात्र हो । समाजमा आशा वा निराशा, संयम वा आक्रोश जे हुर्किरहेको छ त्यो नै सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुने हो । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल सत्ताको शत्रु होइन, बरु समाजको नाडी छाम्ने उपक्रम हो । तर सरकारले नाडी छाम्ने र अवाज सुन्ने बाटो छोडेर नागरिक आवाज थुन्ने बाटो लिएको छ, त्यो उसकै लागि आत्मघाती छ । 

हो, कुनै पनि व्यक्ति वा पुस्ता सर्वज्ञानी हुँदैन । हाम्रो समाज पनि कतिपय सन्दर्भमा ‘मिस्इम्फर्म्ड’ वा ‘डिस्इम्फर्म्ड’ छ । जसले गर्दा कसैले जानाजान बनाएका कन्टेन्टका आधारमा व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने, असम्बन्धित व्यक्ति ‘ट्रोल’ हुने, पीडितको आवाज हराउने र मुख्य योजनाकार भने अँध्यारोमा बसेर रमाउने हुन्छ । तर, सञ्चारबाट फैलिएको भ्रम चिर्ने पनि सञ्चारबाटै हो । त्यसैले कुनै पनि जिम्मेवार राज्यले संवाद शून्यताको परिकल्पना गर्न मिल्दैन, संवादको मैदानलाई झन् झन् फराकिलो बनाउनुपर्छ ।

अहिले आम नागरिकका लागि आफ्नो आवाज प्रकट गर्ने शक्तिशाली माध्यम हो सामाजिक सञ्जाल । सत्तालाई लागेको छ, सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको मञ्च र कुण्ठा पोख्ने कुनो मात्र हो । तर यो त सामाजिक जीवनशैली हो जहाँ व्यक्तिले खाना पकाउन मन लागेका बेला पकाएको, खाना नपाएका बेला भोकै बसेको, घुम्न मन लागेका बेला घुम्न हिँडेको, विरोध गर्न मन लागेका बेला चिच्याएर बोलेको, मौन बस्न लागेका बेला चुपचाप बसेको सन्देश दुनियाँलाई दिन सक्छ ।

यी सबै नागरिकका आआफ्ना शैली, समय र स्वभावअनुसारका आवाज हुन् । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक र सामाजिक बहस मात्र होइन, नितान्त व्यक्तिगत र पारिवारिक संवादको सेतु पनि बनेको छ । दूर गाउँबस्तीमा रहेका आमाबाबुले देश/विदेशमा रहेका छोराछोरीसँग दैनिक देखादेख गर्ने र सुखदुःख थाहा पाउने माध्यम पनि यही हो ।

त्यस्तै सरकारको निर्णय, सार्वजनिक सरोकार, समूह वा व्यक्तिगत विषयमा समूह वा व्यक्तिगत धारणा राख्ने चौतारी पनि सामाजिक सञ्जाल हो । यो यस्तो डिजिटल हाटबजार हो जसले कर्पोरेट घरानादेखि लघु उद्यमी सबैलाई आफ्ना उत्पादन र सेवा प्रवर्धन गर्ने समान अवसर दिएको छ । यसरी सरकारले नागरिकको जीवनरेखा बनिसकेको सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको दैनिकीमा हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले त्यसको विरोध भएको छ । 

सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेतको टेको लिएर सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको छ । तर, वास्तविकता के हो भने सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर भनेको होइन, कानुन बनाएर नियमन गर भनेको हो । तर संसद्बाट विधिवत् कानुन बनाउनुको सट्टा सरकार प्रशासनिक निर्णयका आधारमा नागरिकको मुखमा ताला लगाउन अग्रसर भएको छ । अझ, नागरिक अधिकार, सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि सर्वोच्चले दिएका १ सय ४४ परमादेश अलपत्र छन् । तर सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धमा सर्वोच्चले दिएको परमादेशको अपव्याख्या गरेर रातारात सञ्जाल बन्द गरिएको छ । यसैमा सरकारको नियतमा खोट देखिएको छ । 

 सामाजिक सञ्जाल प्लाटमर्फ विश्वभरजस्तै नेपालमा पनि कानुनकै आधारमा चल्नुपर्छ भन्नेमा शंका छैन । तर, दर्ता नभएका आधारमा बन्द गर्नुअघि देशको संसद्बाट कानुन बनाउने, कानुनका आधारमा नियमावली बनाउने, सम्बन्धित सञ्जाललाई पत्राचार गर्ने, कूटनीतिक पहल गर्नेभन्दा सरकार भने सार्वजनिक सूचनाको खपतमा रमाइरहेको थियो । यो ‘अन्तिम म्याद’ हो, यो ‘साँच्चैका अन्तिम म्याद’ हो, अब ‘म्याद थपिँदैन’ जस्ता म्यादी फरमान जारी गर्दै जाँदा सरकार आफ्नै अहमको ‘ट्र्याप’ मा परेको हो । तर, ‘ट्र्याप’ बाट निस्कने बाटो आत्मसमीक्षा र संवाद नै हो । सरकारले त्यही बाटो लिनुपर्छ । 

इतिहासले हरेक पुस्तालाई विशिष्ट जिम्मेवारी दिन्छ । हिजोका पुस्ताले तत्तत् समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकाले देश राणा शासनको अँध्यारोबाट प्रजातन्त्रमा र पञ्चायती कालरात्रिबाट लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । तर, गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने शासकहरूबाट अपेक्षित पालैपालो धोका भएकाले अहिलेको पुस्ता जुर्मुराएको छ ।