नेपालमा विश्व बैंकका प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका केन ओहासी गणतन्त्र स्थापनापछि काठमाडौं आएका समयमा उनीसँग नेपालको विकासबारे छलफल गर्ने अवसर मिलेको थियो । उनले भनेका थिए, ‘नेपालमा ठूलो परिवर्तन आयो । यो खुसीको कुरा हो । तर, मेरो अनुभवमा नेपालको विकासका लागि मूल रूपले यहाँको राजनीति नै अवरोधक बनेको छ ।’ 

ओहासीको भनाइ थियो, ‘मैले बुझेसम्म २००७ सालसम्म नेपाली जनताले ‘इलिट’ हरूको सानो वर्गलाई कर बुझाउने गर्दथे । राणा शासनको समाप्ति र प्रजातन्त्रको स्थापनापछि इलिटहरूको त्यो सानो वर्ग निकै ठूलो समूहका रूपमा विस्तारित हुन थाल्यो । जनताले बुझाएको करको व्यवस्थापन तिनकै हातमा जान थाल्यो । यो विस्तारित इलिट वर्गमा राजनीतिज्ञहरू, सरकारी सेवामा लागेका व्यक्तिहरू र विभिन्न व्यावसायिकहरू पर्दछन् । नेपालको राजनीति यिनै इलिटहरूको व्यक्तिगत आम्दानीको खेलमा फसेको छ । सरकारको प्रयोग जनताले तिरेको तिरो, भाडा–भरोट र वस्तुको कमिसन खानेहरूको ‘उपकरण’ का रूपमा भएको छ । सरकार जनतालाई सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने प्रभावकारी हतियार बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय पुँजीको चोरी बढेको छ । सरकारका संयन्त्रहरू कमजोर छन् । तिनले काम गर्न सकेका छैनन् । सरकार दलालहरूको बलियो घेरामा परेको छ ।’ उनका अनुसार अहिले राज्यसत्ताको वृत्तमा रहेका व्यक्तिहरूको हृदय परिवर्तन होला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन । ती दलालतन्त्रको चक्रव्यूहमा फसिसकेका छन् ।

केनका यी भनाइ यथार्थपरक थिए । जनमत संग्रहका समयमा बीपी आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘सुकिला–मुकिला भुइँफुट्टा’ वर्गसँग जोगिनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्थ्यो । उहाँ प्रभुत्ववादीहरूलाई सत्तामा हावी हुन नदिन कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुहुन्थ्यो । बीपीले तीन दशकअगाडि बताउनुभएको सत्यलाई गणतन्त्र आइसकेको समयमा पनि राष्ट्रिय पुँजीको चोरी निर्बाध बढेको केनको विश्लेषणसँग असहमति सम्भव थिएन । यतिबेला त उनका विचार–विश्लेषणसँग असहमति झनै सम्भव छैन । 
 

हामी नेपालीले गौरव गर्ने गरेको हाम्रो इतिहास हामीले सोचेजति गौरवपूर्ण पनि छैन । नेपाली इतिहासका पानाहरूमा राज्यसत्ताको प्राप्ति र त्यसको दोहनका लागि हनुमानढोकास्थित राजदरबार परिसरमा राजाका भारदारहरूका बीच भएका अनेकौं हत्या र हिंसाका घटना अंकित भएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न टुक्रामा बाँडिएका भूभागलाई एकीकृत गरेर बृहत्तर नेपालको स्थापना गर्नु महत्त्वपूर्ण घटना थियो । उनले साँच्चै नै ‘साना दुःखले आर्ज्याको’ देश थिएन यो । त्यो गौरव उनका सन्ततिले त कायम राख्न सकेनन् भने सिधासादा जनताको त के हैसियत !

इतिहासको प्रारम्भदेखि नै नेपालको अवस्था विदिर्ण रहेको छ । पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाह महाराजाधिराजका रूपमा राजगद्दीमा बसेपछि उनको बौलट्ठी स्वभावका कारण शाहवंशीय राजाहरूको प्रतिष्ठा खस्किँदै गयो । उद्दण्ड र मनमौजी स्वभावका रणबहादुर शाहलाई भारदारहरूले नचाउन थाले । उनी कुशल शासक बन्न सकेनन् । रणबहादुर शाहकै पालादेखि नेपालको शासन–प्रशासनमा काजी–बडाकाजी, सेनाका जर्नेल–कर्नेल र साहु–महाजन र जमिन्दारहरूको प्रभाव बढ्न थाल्यो ।

अहिले सत्ताको केन्द्रमा सक्रिय रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले आफ्नो दलको राजनीतिमा प्रतिभाहरूलाई फुल्ने र फक्रिने अवसर दिएको एउटा पनि उदाहरण छैन भारदारहरूको स्वार्थ र कपटको राजनीतिका कारण राजाहरूको सम्मान ओझेलमा पर्दै गयो । नेपाल अधिराज्यको शासन दामोदर पाण्डे, माथवरसिंह थापा र भीमसेन थापालगायत त्यति बेलाका प्रभावशाली भारदारहरूको हातमा आयो । हनुमानढोका दरबार ‘राजनीतिक’ षड्यन्त्रको केन्द्रबिन्दु बन्यो । अन्ततः गद्दीनसीन राजाकी महारानीका प्रियतम् गगन सिंहको हत्यापछि भएको कोतपर्वमा विरोधीहरूलाई सखाप पारेर सत्तामा आए जंगबहादुर । उनले महाराजाहरूलाई खोपाको देउताका रूपमा राखेर देशको शासन चलाए । जंगबहादुरले आफ्ना भाइहरूलाई राज्यका उत्तराधिकारी बनाएर राणा शासनको प्रारम्भ गरे । राणाहरूको शासनको अन्त्य २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिले गर्‍यो । 

राणा शासकहरूको समयमा सरकार सञ्चालनको वैधानिक र वैज्ञानिक पद्धति थिएन । देशका विभिन्न भूखण्डमा प्रशासन चलाउनका लागि शासकले आफ्ना विश्वासपात्रको चयन गर्दथे । काजी, बडाकाजी, जमिन्दार, लप्टन, जिम्मावाल, पटवारी लगायतका सयौं ‘कारिन्दा’ हरूको जमात देशको पूरै भूभागको देखरेख र उठ्ती–पुठ्थीमा खटिने गर्दथे । २००७ सालको क्रान्तिपछि शासन व्यवस्थाको स्वरूप बदलियो । तर, राणा शासनकालदेखिका पात्रहरूको प्रवृत्ति बदलिएन । ००७ सालका क्रान्तिकारीहरूको साथमा राजा त्रिभुवन त थिए । तर, जनतालाई राणातन्त्रको त्रासबाट मुक्त गर्नु सजिलो थिएन ।

००७ सालदेखि आजसम्म नेपाली जनताले लगभग प्रत्येक दस वर्षमा यथास्थितिमा परिवर्तनका लागि अभूतपूर्व संघर्ष गरेका छन् । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय प्रजातन्त्रका विरुद्ध सैन्य शक्तिको प्रयोग गरेपछि हरेक दशकमा जनताले अधिकारका लागि लडेका छन् । तर, ती कुनै पनि संघर्षका उद्देश्यहरू पराजित भएका छन् । अहिलेको अवस्थाको सूक्ष्म अवलोकन गर्ने हो भने आशाका बिन्दुहरू कमै देखिन्छन् । संघीय गणतन्त्रका नेताहरूको आचरणले जनताको मनमा आशा र उमंग जगाउन सकेको छैन । नेताहरूले राणाकालीन सामन्तहरूकै आचरणलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

राजनीतिक दलका नाम बेग्लाबेग्लै छन् । नेपालमा क्रान्ति र परिवर्तनहरूको निरन्तर नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस, आर्थिक क्रान्ति र जनवादी परिवर्तनका लागि निरन्तर खटेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरूले राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गरेका हुन् । त्यो लामो संघर्षको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको नाम नेपाली जनताले श्रद्धापूर्वक लिने गरेका छन् । तर, तिनको उत्तराधिकारीका रूपमा अहिले देखिएका नेताहरू भुइँफुट्टावर्गका प्रतिनिधिजस्ता देखिन्छन् । उनीहरूको आचरण भुइँफुट्टा वर्गको भन्दा अलिकति पनि फरक छैन । चाहे दशक लामो जनयुद्ध लडेर आएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन् अथवा १४ वर्ष कालकोठरीमा बसेर आएका खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुन् अथवा कलिलो उमेरमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा लागेर खारिएका शेरबहादुर देउवा हुन् । यी कसैमा पनि यथास्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्ने आँट र क्षमता देखिँदैन । जनयुद्धका माध्यमबाट नेपालमा आमूल परिवर्तनको ढोका खोल्ने प्रचण्डको राजनीतिक हैसियत पनि खुम्चिइसकेको छ । यी नेतामा अग्रगामी परिवर्तनको कुनै ‘भिजन’ छैन । कुनै बेला थियो भने पनि अहिले त्यो ‘ब्लर्ड’ भइसकेको छ । 

सधैं सत्ताको द्वन्द्वमा रमाउने कांग्रेस, एमाले र माओवादीका तीन प्रमुख नेता आफ्नो पार्टी र संघीय गणतान्त्रिक सिद्धान्तका विपरीत ‘म्युजिकल चेयर’ को खेलमा लागेका छन् । यी तीनवटै नेताका पछुवाहरू भविष्यका सम्भावनालाई निमोठ्न चाहन्छन् अहिले सत्ताको केन्द्रमा सक्रिय रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले आफ्नो दलको राजनीतिमा प्रतिभाहरूलाई फुल्ने र फक्रिने अवसर दिएको एउटा पनि उदाहरण छैन । पार्टीमाथिको आधिपत्य पनि आफैंले राख्नुपर्ने र सरकारको नेतृत्व पनि आफैंले गर्नुपर्ने आकांक्षा पालेका शीर्ष भनिने यी नेताले नेतृत्वको सम्भावना बोकेका सबै युवालाई किनारातिर धकेलेका छन् । सधैं सत्ताको द्वन्द्वमा रमाउने यी तीन प्रमुख नेता आफ्नो पार्टी र संघीय गणतान्त्रिक सिद्धान्तका विपरीत ‘म्युजिकल चेयर’ को खेलमा लागेका छन् । यी तीनवटै नेताका पछुवाहरू भविष्यका सम्भावनालाई निमोठ्न चाहन्छन् । दलमा पनि एकतन्त्रीय शासनमा जस्तो आफ्नो ‘नेतृत्व’ सुरक्षित राख्ने सम्भावना बोकेका तन्नेरी पुस्तालाई किनारा लगाउन काइते र किर्ते काम गर्न यी नेताहरू पछाडि हट्दैनन् । विगत दुई दशकको अनुभवका आधारमा यो कुरा स्पष्ट भन्न सकिन्छ । 

गणतान्त्रिक शासनको प्रयोग सुरु भएको लामो समय बितिसकेको छ । देशमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको पनि एक दशक पुग्न थालिसकेको छ । गणतान्त्रिक संविधान जारी नहुन्जेलसम्म पालैपालो, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेका हुन् । संविधान जारी भएपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनको निधनपछि सत्ताको व्यूहमा देउवा, प्रचण्ड र ओलीमात्र सक्रिय छन् । सत्ताको घुम्ने मेचमा बस्ने सौभाग्य पटक–पटक पाइसकेका यी नेताहरूले देशको विकासका लागि कामचाहिँ के के गरे ? कसैले यथार्थ विवरण दिन सक्दैन । किनभने, काम केही पनि भएको छैन ।