किन दुख्दै छ भुइँमान्छेको चित्त ? नेपालको राज्य संयन्त्र अर्थात् प्रशासनमा कसको बाहुल्य छ ? ७७ जिल्लामा सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) हरूको उपस्थिति कत्तिको समावेशी छ ? यो असमानता हटाउने कोसिसको गति मन्द छ ।

आखिर किन ? यो असमानताको उत्पीडनबाट उत्पन्न चीत्कारलाई धेरै दिनसम्म दबाएर राख्न सकिन्न । तर जोखिम के छ भने चक्कु फर्सीमा वा फर्सी चक्कुमा जुन जेमा बज्रिए पनि काटिने फर्सी नै हुन्छ । असंगठित भुइँमान्छेले सीडीओ कार्यालयमा धाउँदा–धाउँदा चिच्यायो भने उसको नियति प्रायः फर्सीको नै हुन्छ ।

प्रशासनमा को छ ? त्यसले काम कसरी गर्छ ? नेपाली लोकतन्त्र एउटा गम्भीर बिमारीको चपेटामा फसेको छ । संविधानमा राज्यको स्रोत नेपाली जनता रहेको र सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता नेपाली जनतामै निहित रहेको यथार्थ एकातिर छ । अर्कोतिर देहातमा प्रहरी चौकीका ‘थानेदार’ र जिल्ला तहमा ‘सीडीओ’ सर्वोच्च देखिएका छन् । यो दुई पदधारी केवल जनपद प्रहरीको एक एकाइ प्रमुख वा प्रशासनिक संरचनाको एक तहगत श्रेणीका नाममा सीमित छैन । 

यो समाजमा विद्यमान वर्चस्वशाली तन्तुहरूको गहिरो प्रभावको प्रतीक हो । एउटा आममान्छे र राज्यबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने मापन गर्ने कठोर सामाजिक यथार्थको प्रतीक हो । यी पदवाहकका लागि न हुकुमी शासनका दिन गए, न कानुनी शासनका दिन नै आए । कतिपयका आँखामा राज्य ठालुतन्त्रलाई प्रश्रय दिने विभेदकारी संयत्र रहेको दृष्टान्तको प्रतीक । थानागिरी वा सीडीओशाही वरिपरि बनेका प्रतीकले आममान्छेको जनभावना बोकेको छ । के तत्कालीन सत्ता यति निम्छरो छ, जसले आममान्छेको भावना कुल्चिने यत्नलाई निरन्तरता दिइरहन्छ ।

 प्रहरी–प्रशासन र जनताको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै छ । जनताले थाना वा सीडीओ कार्यालयलाई त्यस्तो साझा मञ्च खोजेको छ, जहाँ आफ्नो कथाव्यथा ढुक्कसँग भन्न सकियोस् । तर जनताले खोजेजस्तो भइरहेको छैन । जनताले यो गणतन्त्रमा आफ्ना प्रश्नहरूको उत्तर बोलीमा होइन, व्यवहारमा पाउने आशा राख्नु बेमुनासिब होइन । थाना वा सीडीओ अफिसका पर्खालहरू झन् अग्लो हुँदै गइरहेका छन् । आमजनले खोजेको सहज सुनुवाइ हो । सहज सुविधाको प्राप्ति हो । वर्चस्वशाली प्रधान भाष्यमा परिवर्तन हो । 

एउटा सम्मानित नागरिक सेवा पाउने नयाँ अध्यायको खोजी हो । सीडीओहरू सेलेब्रिटी बन्ने–देखिनुपर्ने काल्पनिकीमा अल्झिएका छन् । गफभन्दा प्रशासनिक जटिलता सुधार्ने साहसिक कामतर्फ लागे आमजनले न्याय पाउने, भरोसा गर्ने प्रक्रियाले नयाँ गति समात्छ । तोकिएका काम नियमित गरे पनि आफैं पिठ्यूँ थपथपाउने मनोवृत्ति हाबी छ ।

बदलिएको परिस्थितिमा भुइँ तहमा राज्यको उपस्थिति, प्रतिनिधित्व र प्रभावकारिता कायम राख्ने प्रहरी चौकी हो । यसको जिम्मेवारी नै आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रही जनताको सर्वोपरि हितको सुनिश्चय र अधिकार रक्षाका लागि हुनुपर्ने हो । प्रहरी चौकीलाई देहातमा थाना भनिन्छ र त्यसको प्रमुख थानेदार । श्री थानेदारहरूको खान्की अजिंगरजस्तै छ । 

थाना रिझाउन वा कजाउन सक्नेले नै स्थानीयस्तरमा शासन सत्ता दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने र ‘कुलीन’ बन्ने अवसर पाउँछ । चिमनीवाला (तराईमा इँटाभट्टा उद्योगधनीलाई बोलाउने सर्वनाम), ब्लैकिया (तस्करी कार्यमा लिप्त जमात), ठेकेदार (विशेष गरी स्थानीय तहमा निर्माण व्यवसायमा संलग्न, उपभोक्ता समिति एकलौटी कब्जा गर्ने वा पालिकालाई आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्नेहरू) तथा राजनीतिक गम्छा ओढेका बिचौलियाहरूले थानामा घेराबन्दी हालेका हुन्छन् ।

यिनीहरू ‘माथि’ पहुँचका आधारमा मनमाफिकका थानेदार ल्याउँछन् वा थानेदार रिझाएर आफ्नो धन्दा निकाल्छन् । यिनीहरूको पर्खाल यतिविघ्न मजबुत र कठोर छ कि यिनीहरूलाई अपुंगो नचढाई आमजनलाई सुख छैन । यिनीहरू बलिया देखिने कारण भनेको यिनीहरू थानाको स्थायी हितार्थी हुन् । 

पहिला बाटो कमजोर हुँदा केही स्थान विशेषका ठाउँहरू मात्र दुनम्बरी कामका लागि चिनिएको थियो । अब त प्रायः मुख्य बाटोहरू पक्की भएपछि तस्करीका अनेक रुट भए । तराईको जुनसुकै भूगोलमा अवस्थित थानाहरूको आकर्षक थपियो । देहातका नवधनाढ्यका एउटा वर्ग थानाको आशीर्वाद पाएकै मानिन्छ । स्थानीय तहमा हुने पञ्चायतीहरूमा थानेदारको तजबिजी हुन्छ नै । कोही निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग असहमति गरेर बाँच्न सक्छ तर थानालाई अनुकूल नबनाए ऊ टिक्न सक्दैन । 

स्थानीय तहमा देखिएको सवाल बढ्दो मनमानी, अनुत्तरदायित्व, भ्रष्ट आचरण र पदाभिमानको हो । पालिकाहरूमा निर्वाचित प्रमुखको समानान्तर शक्ति केन्द्र हो– ‘हाकिम साहेब’ । यी हाकिम साहेब अरू कोही नभएर सम्बन्धित पालिकाको प्रशासकीय प्रमुख हुन् । प्रदेशस्तरमा मुख्य सचिव को हुन् ? त्यो त्यति चासो र चर्चाको विषय हुँदैन । तर पालिका तहमा हाकिम साहेब कसले ल्याए ? सम्बन्धित प्रमुख/उपप्रमुखले कि कुनै दलविशेषले । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन, टिकाउन, साँठगाँठ मिलाउन र साझेदार बनाउनमै स्थानीय राजनीतिको ठूलो ऊर्जा खपत हुन्छ ।

पालिका प्रमुखहरू आफ्ना प्रमुख प्रशासकीय कर्मचारीहरूको हातका कठपुतली हुन् । अनि यी हाकिम साहेब जे चाहन्छन्, त्यही गर्छन् ।

पालिका तहमा अच्छा–खराब जे हुँदै गरेको छ, त्यसको अंशियार हाकिम साहेब हुन् । थानेदार वा हाकिम साहेब ल्याउने राजनीतिले स्थानीय तहमा यिनीहरूको हैसियत, हाँक र हौसलाको शक्ति बुझ्न सकिन्छ । मधेशमा पालिका प्रमुखहरूको प्राथमिक ध्येय हुन्छ, खल्तीका वा खल्ती सपार्ने व्यक्तिलाई आफूकहाँ राख्ने । पालिकाको अर्थ राजनीतिको यो अन्तर्य सिंहदरबारले चतुर खेलाडीले झैं बुझेका छन् र शतरन्ज खेलिरहन्छ ।

हाकिम साहेबको शक्तिको स्रोत के हो, हैकम किन हो, तिनले रिझाएका माथिका प्रभु को हुन् जस्ता आधारभूत प्रश्न राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रभाव वरिपरि बन्ने कथ्यको मुहान हो । ‘बाबुगिरी’ एक औपनिवेशिक मानसिकताको प्रतीक हो । हाकिम साहेब कसरी स्थानीय तहमा प्रकटीकरण भइरहेको छ, त्यो जान्न त्यहाँको राजनीति कसरी भइरहेको छ, नयाँ सिन्डीकेट कसरी विकसित हुँदै आएको छ, कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको हविगत के छ, नियाल्नुपर्छ । बाबुगिरीको कुरा यसकारणले उठाइएको हो कि आमव्यक्तिको चाहना र लडाइँ कसै खेर जाँदै छ, त्यो छर्लंग हुन्छ ।

हास्य कवि काका हाथरसीको एक काव्य पंक्ति छ– ‘क्यों डरता है बेटा रिसवत लेकर/छुट जाएगा तु भी रिसवत देकर ।’ यी हाकिम साहेबहरूको आगमन पालिका विशेषमा कसरी हुन्छ, त्यो ‘ओपन सेक्रेट’ हो । हाकिम साहेबहरू पनि हाकाहाकी भन्छन्, ‘माथि टक्य्राएर आएको हुँ, त्यसैले सित्तैमा कलम चल्दैन ।’ स्थानीय प्रभुताको उज्यालो पर्खेर बसेकाहरू बाबुगिरीका कारण निराश र अन्धकार नै वरण गर्न विवश भए । तिमी जतिसुकै अग्लो किन नहोऊ, तिमीभन्दा माथि कानुन हुन्छ भन्ने मान्यता अझै अस्पष्टता, अन्योल र आशंकालाई जन्माउँदै अवशिष्ट भएको छ ।

ऐतिहासिक जिम्मा पूरा गर्ने, संवैधानिक अन्तरप्रवाहलाई कायम राख्ने ‘सक्षमता’ प्रमुख/उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा देखिएन । यस्तो सक्षमता आजको स्थानीय तह र भोलिको तृणतहको लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य थियो । अब एकअर्कामाथि दोष थोपरेर कोही पनि इतिहासको यस जिम्मेवारीबाट उम्कन पाउँदैन । यथार्थ के हो भने दलीय दलदलमा फसेको स्थानीय तहको राजनीतिमा बहुपक्षीय रणनीतिको चलखेल चुलिँदै गएको छ । सुशासनको मान्यतालाई जति अनिर्णय र कार्यान्वयनहीनता लम्बिएर रहन्छ, यस्तो चलखेल त्यति नै बढ्ने सम्भावना हुन्छ । 

लोकतन्त्रमा जनता बलियो हुने कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ । प्रहरी/प्रशासनमा प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, विषयगत सूचना राख्नेहरू, नव–नव प्रयोग गर्नेहरूको संख्या बढ्दै छ ।