सहरी क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड चम्किला देखिने भए पनि आर्थिक पाटो भने अँध्यारो छ । होर्डिङ बोर्ड राख्न दिने अधिकार भएका पालिकाहरूले त्यसको कर उठाउने जिम्मा भने ठेकेदारलाई सुम्पिने गरेका छन् । जसले गर्दा स्थानीय तहले होर्डिङ बोर्डमार्फत प्राप्त हुने राजस्व गुमाइरहेका छन् नै, कर उठाउनेजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा पनि ठेकेदारको दादागिरी संस्थागत भएको छ ।

कर उठाउने अधिकार पाएका ठेकेदारको बलजफ्तीका कारण विज्ञापनदाता नै त्रसित छन् । त्यसैले सबै किसिमका आउटडोर विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लो–साइन बोर्ड, ब्यानर, पोस्टर, सटर पेन्टिङ र वाल पेन्टिङलगायत) को कारोबार र कर व्यवस्थित, पारदर्शी, जवाफदेही बनाउन अपरिहार्य छ । यसमा भइरहेको बेथिति रोक्न अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायको हस्तक्षेप आवश्यक छ । 

आउटडोर विज्ञापनको ठूलो खर्च विज्ञापन डिजाइन, निर्माण र बोर्ड राखिने घर धनीलाई दिने शुल्क हो । त्यो व्यावासायिक कारोबार आपसी समझदारीमा हुने हो । तर, त्यसरी विज्ञापन राखेबापत लिने करमा भने मोलाहिजा हुन सक्दैन, गर्न मिल्दैन । तर, त्यही कर उठाउन पालिकाहरूले ठेकेदार परिचालन गर्दै आएका छन् ।

करको विषय झन्झटिलो भएको र जनशक्तिको अभाव रहेको जस्ता कारण देखाएर ठेक्का दिनुको विकल्प नहुने भन्दै स्थानीय तहले सफाइ पनि दिने गरेका छन् । तर, कर निर्धारण र संकलनको जिम्मेवारी र अधिकार ठेकेदारलाई दिनु नै आफैंमा भ्रष्टाचार हो । तर यसो किन भइरहेको छ भने यसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो बलियो छ । विज्ञापन बोर्डले गरेको अध्ययनका क्रममा सर्वेक्षण गरिएका ३७ मध्ये २५ स्थानीय तहले मात्र आउटडोर विज्ञापनबाट भएको आम्दानीको अभिलेख राखेको पाइएको छ । भ्रष्टाचारको योभन्दा खुला उदाहरण खोज्न कहाँ जानुपर्ला ?

आउटडोर विज्ञापनमा कर लगाउने र संकलन गर्ने अधिकार संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार यस्तो विज्ञापनको करबापत उठेको रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर, नियामक विज्ञापन बोर्डले असार २०८१ मा सार्वजनिक गरेको ‘स्थलगत बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड) मार्फत हुने विज्ञापन बजारको अध्ययनसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन’ अनुसार ७४ प्रतिशत पालिकाले यस्तो राजस्व उठाउन ठेक्का दिने गरेका छन् ।

स्थानीय आर्थिक ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै ‘आन्तरिक जनशक्ति परिचालन गरेर वा बोलपत्र प्रक्रियाबाट विज्ञापन कर उठाउन मिल्ने’ पालिकाहरूको दाबी छ । तर उनीहरूले आन्तरिक जनशक्ति परिचालनभन्दा ठेक्काबाटै राजस्व उठाउने बाटो रोज्दै आएका छन् । जसले गर्दा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको छ । अहिले देशभर करिब १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने गरी होर्डिङ बोर्डलगायत बाह्य विज्ञापन भइरहेको तथ्यांक छ तर करिब २ अर्ब ३७ करोड मात्र राजस्व संकलन भइरहेको छ । प्रस्ट हुन्छ– विज्ञापनदाताबाट कर उठाउने प्रक्रिया अपारदर्शी र अव्यवस्थित छन् ।

प्रायः स्थानीय तहको आर्थिक स्रोत बलियो छैन । त्यसैले संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुनुपरेको छ । जबकि, आफ्नो क्षेत्रमा गरिने आउटडोर विज्ञापन आम्दानीको राम्रो स्रोत हुन सक्छ । त्यसको एउटा उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिका हो । महानगरपालिकाको राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विज्ञापन करबापत १ करोड ४५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो । आफैंले राजस्व संकलन गरे स्थानीय तहको आन्तरिक आयमा ९ देखि ४१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यो आर्थिक आयको मात्रै विषय होइन, स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीको सदुपयोग पनि हो । तर, यसतर्फ उनीहरू उदासीन देखिएका छन् । विज्ञापन कर, भूमि कर र घरजग्गा करजस्ता आम्दानीका स्रोतको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । 

कर उठाउने जिम्मा ठेकेदारलाई दिँदा विज्ञापन क्षेत्र नै प्रदूषित भइरहेको छ । कतिपय पालिकामा ठेकेदारहरूले विज्ञापनदातालाई बलजफ्ती गर्ने र त्रसित बनाउने कामसमेत गरेका छन् । जस्तो कि, भरतपुर महानगरपालिकामा प्रनिश कन्स्ट्रक्सनले कोकाकोला कम्पनीको सम्पर्क कार्यालयको कम्पाउन्ड पर्खालमा ‘ट्याक्स नट पेड’ लेखेर लोगोमा कालो पोतेको थियो ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरलाई करोडौं रुपैयाँको बिल पठाएको ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको भन्दै भारतस्थित कार्यालयमा गएर होहल्ला नै मच्चाएको थियो । यस्तै, आफूखुसी बिल पेस गर्ने, भुक्तानीका लागि दबाब दिने, ठूलो संख्यामा मान्छे पठाउने, अभद्र व्यवहार र गालीगलौज गर्ने, अनावश्यक फोन गर्ने, धम्की दिने, जथाभावी विज्ञापन च्यात्नेलगायत कार्य पनि हुने गरेका छन् । यस्तो कार्यलाई राज्यले नै संस्थागत गर्नु दुर्भाग्य हो ।