काठमाडौँ — होर्डिङ बोर्डलगायत आउटडोर विज्ञापन पनि राजस्वका स्रोत हुन्, तर कर संकलन गर्न स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउँदा अर्बौं रुपैयाँको राजस्व गुमिरहेको छ । अहिले देशभर करिब १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने गरी होर्डिङ बोर्डलगायत बाह्य विज्ञापन भइरहेको तथ्यांक छ, तर करिब २ अर्ब ३७ करोड मात्र राजस्व संकलन भइरहेको छ । 

कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो बजार प्रवर्द्धनका लागि सञ्चारका अन्य माध्यमजस्तै आउटडोर विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लो-साइन बोर्ड, ब्यानर, पोस्टर, सटर पेन्टिङ र वाल पेन्टिङलगायत) बाट पनि प्रचारप्रसार गराउँछ । यसरी विज्ञापन गरेबापत स्थानीय तहलाई राजस्व भुक्तान गर्नुपर्छ । त्यो राजस्व उठाउने जिम्मेवारी पालिकाहरूले ठेकेदारलाई दिने गरेका छन् । कतिपय ठेकेदारले दादागिरी गरेर रकम संकलन गर्दै आएका छन् भने राज्यले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ । 

बेथितिका उदाहरण अनेक छन् । ऋद्धिसिद्धि सिमेन्टले पालिकालाई तिर्नुपर्ने कर आश्रीत निर्माण सेवाको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खातामा भुक्तान गर्न भन्दै गत फागुनमा पत्र गयो । विज्ञापन कर उठाउने जिम्मेवारी आफूले पाएको भन्दै आश्रीतले ऋद्धिसिद्धिलाई ताकेता गरेको थियो  । वार्षिक औसत साँढे ३ करोड रुपैयाँ विज्ञापन कर संकलन गर्दै आएको भरतपुर महानगरले विज्ञापन अनुगमन गरी कर संकलन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८३/८४ सम्मका लागि आश्रीत निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको छ । जनशक्ती अभाव र झन्झटिलो विषय भएकाले ठेक्का लगाएको भरतपुरका उप-प्रमुख चित्रसेन अधिकारी बताउँछन् । 

भरतपुरमै प्रनिश कन्स्ट्रक्सनले कोकाकोला कम्पनीको सम्पर्क कार्यालयको कम्पाउन्ड पर्खालमा ‘ट्याक्स नट पेड’ लेखेर लोगोमा कालो पोतिदियो । महानगरबाट ठेक्का पाएको प्रनिशले ४ करोड रुपैयाँ कर नउठेको भन्दै २०७९ पुसमा यस्तो हरकत गर्‍यो । ‘हामीले कर नियमित तिर्दै आएका थियौं, त्यो वर्ष पहिलेभन्दा बढी कर मागेपछि सोधीखोजी गर्न चाह्यौं,’ कोकाकोला उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडका प्रतिनिधि भन्छन्, ‘त्यसपछि ठेकेदारहरूले कम्पनीको बदनाम गर्न अनेक गरे । हामीले यसबारे विज्ञापन बोर्ड र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी पनि दियौं ।’ 

सनसिल्क स्याम्पु, क्लोज अप मञ्जन, लक्स साबुन, भ्यासलिन, सर्फ एक्सेलजस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी, युनिलिभरले कर संकलनसम्बन्धि विवादकै कारण बाह्य विज्ञापन लगभग बन्द गरेको छ । राजस्वका नाममा करोडौं रुपैयाँको बिल पठाएको ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको भन्दै युनिलिभरको भारतस्थित कार्यालयमा गएर होहल्ला नै मच्चाएको कम्पनीले जनाएको छ ।

फलामे डन्डी, पाइप, पोल, बिमजस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका ब्रान्ड म्यानेजर सुजित आले विज्ञापनदाताका लागि बाह्य विज्ञापन प्रभावकारी प्रचार माध्यम भए पनि करको दर असाध्यै बोझिलो भएको बताउँछन् । विज्ञापनका लागि आफूले गरेको खर्चभन्दा चार/पाँच गुणा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘भेन्डर र पालिकाबीच मिलेमतो हुन्छ, खाने-खुवाउने कुरा मिलेपछि करको दर बढ्ने नै भयो,’ उनले भने, ‘कतिपय भेन्डरले विज्ञापनदातालाई धम्क्याउने, होर्डिङ बोर्ड च्यात्ने वा पेन्टिङमा कालो पोतिदिने गरेका छन् ।’ 

एउटै ठेकेदारले दर्जनौँ पालिकाको ठेक्का लिने गरेका उदहारण पनि छन् । मोरङ, पोखरियाको आकृति एड्भरटाइजिङले भिरकोट, वीरगञ्ज, विर्तामोड, धनगढी, गजुरी, इटहरी, पुतलीबजार, सैनामैना, सन्धीखर्क, शिवराज, सुन्दर बजार, टोखा र तुलसीपुर नगर/गाउँपालिकाको विज्ञापन कर संकलन गर्ने ठेक्का पाएको छ । यस कम्पनीले असार १० मा पतञ्जली आयुर्वेदलाई पत्र पठाउँदै आव २०८१/८२ मा २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने र उक्त रकम चाँडै भुक्तान गर्न ताकेता गरेको छ ।

आकृृति एड्भरटाइजिङले ८ साउनमा सूचना प्रकाशन गर्दै आफूले विभिन्न स्थानीय तहबाट विज्ञापन कर संकलनको कार्यादेश पाएको जनाउँदै तोकिएको समयभित्र कर नतिर्ने, अनधिकृत रूपमा विज्ञापन गर्ने वा निषेधित स्थानमा सामग्री राख्ने कम्पनीहरूको विज्ञापन सामग्री जफत गर्ने, जरिवाना लगाउने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित कम्पनीबाट नै असुल गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘उक्त कार्य गर्दा कुनै फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठामा कुनै किसिमको आँच आए वा हानि/नोक्सानी भए सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनी नै रहने जानकारी गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाकी उपमेयर तारा थापाले आफ्नो पालिकामा विज्ञापन करबाट अपेक्षित राजश्व संकलन नभएको र सबै कर ठेक्का प्रक्रियाबाटै संकलन गर्ने गरेको बताएकी छिन् । उनले करको दरभन्दा करको दायरा बढाउन जोड दिएको र यसका लागि करमा सहभागी हुने व्यवसायीलाई प्रेरित गर्दै आएको दाबी गरिन् । ठेकेदारमार्फत कर संकलन गर्दा विज्ञापनदातालाई डर, धम्की दिने, राजनीतिक प्रभावका गुनासोहरू पनि आउने गरेको उनले बताइन् । ‘हाम्रो नगरपालिका पनि यस्ता समस्याबाट अछुतो छैन,’ उनले भनिन्,  ‘कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ, त्यसलाई हामीले समाधान गरेका छौँ ।’

स्थानीय आर्थिक ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै ‘आन्तरिक जनशक्ति परिचालन गरेर वा बोलपत्र प्रक्रियाबाट विज्ञापन कर उठाउन मिल्ने’ पालिकाहरूको दाबी छ । तर पालिकाहरूले आन्तरिक जनशक्ति परिचालन गर्नुको सट्टा पूर्ण रूपमा ठेक्काबाटै राजस्व उठाउने गरेका छन् । यो प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा ‘बाह्य विज्ञापन’ क्षेत्रमा अनियमितता बढेको र अर्बौंको राजस्व चुहावट भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

नियामक विज्ञापन बोर्डले असार २०८१ मा सार्वजनिक गरेको ‘स्थलगत बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड) मार्फत हुने विज्ञापन बजारको अध्ययनसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन’ अनुसार ७४ प्रतिशत पालिकाले यस्तो राजस्व उठाउन ठेक्का दिने गरेका छन् । पालिकाहरूले अधिकतम ५ वर्षसम्मका लागि पनि ठेक्का दिएका छन्, एउटै ठेकेदारले दर्जनौं पालिकाको ठेक्का लिने गरेका छन् । 

जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोले बाह्य विज्ञापन बजार दूषित बनेको यही क्षेत्रका व्यवसायी रोशन श्रीवास्तवको भनाइ छ । ‘कुनै विकास निर्माणका लागि सरकारले ठेक्का लगाउनु स्वाभाविक हो, तर कर संकलन गर्नेजस्तो काम पनि ठेक्कामा लगाउन मिल्छ ?’ उनको प्रश्न छ,  ‘ठेकेदारले मागेजति कर तिर्न विज्ञापनदाता बाध्य छन् । अर्थतन्त्र यसरी सुस्ताएका बेला स्थानीय सरकारले ठेकेदारको रजाइँ चलाएका छन् । विज्ञापनदाता त्रासमा छन् । स्थानीय निकायले नियमन गर्न किन सक्दैनन् ?’ 

शिवम् सिमेन्टका लेखनाथ अर्याल ठेक्का प्रणालीले विकृति बढाएको टिप्पणी गर्छन् । ‘विज्ञापन कर संकलन गर्न ठेक्का लगाउने हो भने आयकर, अन्तःशुल्क, भन्सार शुल्क सबै कर संकलन ठेक्काबाट गरे भइहाल्यो नि,’ भन्छन्, ‘विज्ञापन कर लगाउने र संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भए पनि त्यो कर प्रदेश सरकारको पनि हो । तर पालिकाहरूले प्रदेश सरकारलाई विज्ञापन करबापतको हिस्सा पठाउने गरेका छैनन् ।’ 

बाह्य विज्ञापनमा मौलाएको अपारदर्शी कर संकलनले स्थानीय तहको आम्दानी गुम्नुका साथै विज्ञापनदाताले हैरानी खेप्नुपरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । गत माघमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विज्ञापन कर संकलनका नाममा हुने अभद्र व्यवहार, दबाब र रकम भुक्तानीको मागप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।

‘कर उठाउन ठेक्का लिने विज्ञापन एजेन्सीले विभिन्न औद्योगिक र व्यापारिक कम्पनीको कार्यालयमा आफूखुसी बिल पेस गर्ने, भुक्तानीका लागि दबाब दिने, ठूलो संख्यामा मान्छे पठाउने, अभद्र व्यवहार र गालीगलौज गर्ने, अनावश्यक फोन गर्ने, धम्की दिने, जथाभावी विज्ञापन च्यात्नेलगायत कार्य गरिरहेकाले त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्छौं,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

विज्ञापन कर संकलनको ठेक्का प्राप्त गर्ने एजेन्सीहरू भने आफूहरूले प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का प्राप्त गर्ने र राजश्व संकलनको काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिकृया दिन्छन् । विभिन्न पालिकाको ठेक्का प्राप्त गरेको आकृति एड्भर्टाइजिङका प्रमुख मनोज चौहानका अनुसार ठेक्का पाएका कम्पनीहरूलाई पालिकाले पैसा उठाउन एउटा कागजको चिर्कटो मात्र दिने र कर नतिर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न कुनै सहयोग नगर्दा कर संकलनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । ‘हामी त सहजकर्ता मात्रै हौँ, उल्टै मारमा परेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘कयौँ व्यवसायीले मलाई दसौँ वर्षदेखिको करोडौँ रुपैयाँ दिनु भएको छैन । धाउँदा-धाउँदा जुत्ता फाटिसक्यो, म ऋणमा डुबिसकेँ, नगरपालिकाले घर-जग्गा लगिसक्यो । व्यवसायीहरू कर तिर्दैनौँ भनेर बसेका छन् । हामी के गर्ने ?’ 

विज्ञापन बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार देशका सबै स्थानीय तहले आफैं राजस्व संकलन गरे विज्ञापनबापत राजस्वको आकारबाट बढेर १९.२६ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्छ । ‘यसबाट स्थानीय तहको आन्तरिक आयमा ९ देखि ४१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने सम्भावना छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक राजस्वका लागि विदेशको मुख ताक्नुपर्ने छैन ।’ तर यसका लागि विज्ञापन करको दायरामा आउनुपर्ने, यससम्बन्धी कानुनको तर्जुमा हुनुपर्ने, नियामक निकायको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । बोर्डले गरेको सर्वेक्षणमा परेका पालिकामध्ये २५ वटाले गरेको समग्र आम्दानीमा बाह्य विज्ञापनको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा कम पाइएको छ ।

विज्ञापन व्यवसायी र विज्ञापन विज्ञहरू मात्रै होइन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले समेत होर्डिङ बोर्डबाट हुने राजस्व संकलन स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ‘होर्डिङ बोर्डबाट हुने विज्ञापनमा व्यापक राजस्व चुहावट भएको र करिब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको पाइएको छ,’ उनले केही समयअघि विज्ञापन बोर्डको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘ठेक्का लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरी आफैं राजस्व संकलन गर्न अनुरोध गर्छु ।’ 

बाह्य विज्ञापन सहरी क्षेत्र, चहलपहल हुने ठाउँ र व्यापारिक केन्द्रहरूमा बढी हुने भएकाले राजस्वको ९० प्रतिशत हिस्सा महानगरले पाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाले ५ प्रतिशत, नगरपालिकाले ३ प्रतिशत र गाउँपालिकाले २ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । सर्वेक्षण गरिएका ३७ मध्ये २५ स्थानीय तहले मात्र बाह्य विज्ञापनबाट आम्दानी गरेको अभिलेख राखेको पाइएको छ । त्यसबाट पनि भ्रष्टाचार भएको प्रस्ट छ । 

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विज्ञापन कर लगाउने र संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार विज्ञापन करबापत उठेको रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को दफा ४ अनुसार, बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड) राख्न चाहने व्यक्ति, व्यवसाय वा फर्मले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्छ । विज्ञापन बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई समेत आधार मान्नुपर्ने र स्थानीय तहले कुनै विशेष स्थानलाई बाह्य विज्ञापन निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेको विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं बताउँछन् । ‘आन्तरिक राजस्व संकलनमा स्थानीय तहको उदासीनता देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विज्ञापन कर, भूमि कर र घरजग्गा करजस्ता आम्दानीका स्रोत दिइए पनि स्थानीय तहहरूले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरू आफैं राजस्व संकलन नगरी केन्द्रीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहने प्रवृत्ति छ ।’ 

कतिपय स्थानीय तहले ठेकेदारमार्फत राजस्व उठाउँदा बढी आम्दानी हुने र झन्झट कम हुने तर्क पनि गरेका छन् । जनशक्ति अभाव र झन्झटिलो विषय भएकाले ठेक्का लगाइएको भरतपुरका उपप्रमुख अधिकारी बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त जनशक्ति नै हो र यो झन्झटिलो विषय पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘विगतको ट्रेन्ड हेरेर ठेक्का लगाउँदा सहज भएकाले आफैं संकलन नगरेका हौं । जनप्रतिनिधिहरूले अलि अप्ठ्यारो मान्ने भएकाले पनि टेन्डर गरिएको हो ।’ 

विज्ञापन बोर्डको अध्ययनले सहरीकरणका कारण होर्डिङ बोर्डको संख्यामा वृद्धि भए पनि यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको देखाएको छ । यसले सौन्दर्यमा ह्रास ल्याउनुका साथै सडक दुर्घटनाको जोखिम निम्याउने र कतिपय ठाउँका डिजिटल बोर्ड त ह्याक नै हुनेजस्ता समस्या उब्जिने गरेका छन्  ।  जथाभावी र अनियन्त्रित रूपमा होर्डिङ बोर्ड राख्नाले यस्ता नकारात्मक प्रभावहरू परेको बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंले पनि बताए । २०७६ सालमै विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन बने पनि होर्डिङ बोर्डसम्बन्धी विधि र प्रक्रिया नतोकिएको र ठेक्कामा लगाउने चलन अझै कायम रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । 

विज्ञापन कर संकलन पारदर्शी नभएको र ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउनुको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा पालिकाहरूले यस्तो खालको कर संकलनको अभ्यास पहिला नभएकाले बानी नपरेको, नीतिगत आधार नभएको वा नबनाएको, बजार सानो भएको, चेतनाको अभाव, विज्ञापनको दर नतोकिएको, समन्वयको अभाव र पर्याप्त जनशक्ति नभएको जस्ता प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘विज्ञापन कर जति संकलन हुनुपर्ने हो, त्यति गर्न नसकेको साँचो हो,’ नगरपालिका महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका नीलकण्ठ नगपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, ‘हामी गाविसबाट नगरपालिका बनेका हौं । पहिले गाविस हुँदा विज्ञापन करको चलन थिएन । यस्तो कर उठाउने र तिर्ने बानी नभएको पृष्ठभूमिले बाह्य विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउनु नै मुख्य समस्या भएको छ । तर यसमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ ।’ 

स्थानीय सरकारलाई विज्ञापन कर लगाउने एकल अधिकार भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष ढुंगानाले स्वीकार गरे । यसबारे विभिन्न पालिकालाई अभिमुखीकरण गरिरहेको पनि उनले बताए । ‘हामी क्रमिक रूपमा सबैलाई करको दायरामा ल्याउँदै छौं, थाहा पाएसम्म ट्र्याकमा ल्याउने कोसिस गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘पैसा प्रशस्त उठाउन सकिन्छ तर हामी सबै स्थानीय तहले करको दर बढाउने होइन, दायरा फराकिलो पार्नेमा जोड दिएका छौं ।’ 

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने यस्तो कर आफैं संकलन गर्दै आएको छ । महागनरले हाल फ्लेक्स बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, नियोन साइनबाट गरिने विज्ञापनमा प्रतिवर्गफुट १ हजार रुपैयाँ, सवारी साधानको दाँयाँबाँयापट्टी अधिकतम बीस वर्गफुटसम्मको अस्थायी प्रकृतिको बोर्ड राख्न  प्रतिदिन १ सय रुपैयाँ,  प्रायोजन बोर्डको प्रतिवर्गफिट १ हजार रुपैयाँ, झोलाबाट गरिने विज्ञापनमा प्रतिझोला १ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । महानगरपालिकाको राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विज्ञापन कर १ करोड ४५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो । आव २०८०/८१ मा ८४ लाख ९१ हजार ५ सय ८७ रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३ करोड २१ लाख २७ हजार, २०७८/७९ मा ७ करोड ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विज्ञापन कर संकलन गरेको छ । सहर कुरूप भएको र दुर्घटनाको जोखिम हुने भन्दै काठमाडौं महानगरले बाह्य विज्ञापनलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ ।