प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार तथा गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दायाँ सिटमा राखेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको टोलीसँगको संवाद गरे । उक्त संवादमा भारत र चीनबीच भएको व्यापार विस्तार सम्झौतामा नेपालले दाबी गरिरहेको भूभाग लिपुलेक पारेको सन्दर्भमा नेपालको चिन्ता, चासो र विरोध व्यक्त गरे । नेपालले दाबा गरिरहेको भूभागलाई लिएर दुई छिमेकीबीच भएको यस्तो सहमति तात्तातो छँदै नेपालका प्रधानमन्त्रीको टोली चीन जाने र त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग भेट्ने संयोगका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले गुनासा या आपत्ति दर्ज गरे । परिणाम, प्रधानमन्त्री ओलीका कटु आलोचक पनि नेपालभित्र यस मामलामा फेरि एक पटक प्रशंसक बनेका छन् । तर यस मामलालाई जसरी नेपालभित्र राजनीतिक खपत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यसले भने विभिन्न सन्दर्भ सम्झाउने र राम्रै देखिएको कदमबारे पनि संशय पैदा गर्ने काम गरेको छ ।

स्वाभाविक ‘आपत्ति’ को घातक आन्तरिक खपत

पहिलो हो, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा दिएका अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यममा आउनासाथ एकाएक ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसि’ भन्ने संस्कृत श्लोकसहित प्रधानमन्त्रीको तस्बिरमा आफ्नो तस्बिर जोडेर बनाएका फोटोले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू ह्वार्रै भरिएका देखिए । यसरी भर्ने ती एमाले नेता, कार्यकर्ताको हाउभाउ देख्दा लाग्थ्यो कि कतै नेपालले पछिल्लो पटक दाबी गरेको ३७२ हेक्टर भूमि फिर्ता भई नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित भइसकेको छ । सँगसँगै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले यसो भनेर रेस्पोन्स गरे भन्दै परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको हवाला दिएर अर्को भनाइ बाहिर ल्याइयो, पछि त उनी सोही उद्धरणका साथ अनलाइनमा उपस्थित भए ।

सीले दिएको भनिएको उक्त उद्धरण नेपाल सरकार र चीन सरकारका तर्फबाट जारी भएका दुवैथरी विज्ञप्ति वा नोटहरूमा कतै उल्लेख नभएकाले आफैंमा पनि अर्को अविश्वसनीय प्रचार वा सशंकित हुनुपर्ने विषय बन्यो । यत्रो ठूलो महोत्सवको आयोजनामा तल्लीन सीले नेपाल र भारतको द्विदेशीय मामलामा, त्यसमा पनि आफ्नो जबर्जस्त प्रवेशका बारेमा सचिव राईबाट उद्धृत गरी आएको शैलीको प्रतिक्रिया दिने कुरा सामान्य अवस्थामा सोच्न सकिने कुरै होइन । त्यसमा पनि कहाँ के बोल्दा त्यसको प्रभाव र असर के हुन्छ भनेर तौलन माहिर र आफैंमा महाशक्तिको दौडमा भारतको पनि साथ खोजिरहेको चीनका राष्ट्रपतिले भारत पनि पक्ष भएको यो द्विपक्षीय मामलामा यस्ता सार्वजनिक टिप्पणी हुने गरी सहजै प्रतिक्रिया दिने कुरा सम्भव मात्र हैन, चीनका तर्फबाट हेर्दा त व्यावहारिक पनि देखिँदैन । नेपाली टोलीपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको अर्को उस्तै भेटमा विदेशमन्त्री तहमा भएका सहमति शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने सीको प्रतिबद्धताले पनि उक्त उद्धरण विश्वसनीय देखिएन । यदि सीले भन्दै नभनेको कुरालाई यसो भनियो भन्दै कूटनीति क्षेत्रकै कर्मचारीमार्फत बकाइको हो भने चीन पनि यस मामलामा खुसी नहुने संकेत गर्छ । 

वास्तवमा कालापानीदेखि लिपुलेक हुँदै लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद नेपाल र भारतबीचको विवाद हो । चीनसँग नेपालको गुनासो वा आपत्ति भनेको नेपालले आफ्नो दाबा गरेको र भारतको प्रतिदाबा र भोगचलनका कारण ‘विवादित’ बनेको क्षेत्रलाई जोडेर चीनले जानाजान भारतसँग आफ्नो व्यापारिक सहजताका लागि सहमति र सम्झौता गर्न राजी कसरी भयो ? भन्नेमा हो । यहाँ सबै प्रस्ट हुने कुरा के हो भने यो प्रश्नबाहेक नेपाल–भारत बीचको दुई देशीय सीमा विवादको विषयमा चीनको समर्थन खोजेको वा खोज्न लागेको भने होइन र थिएन । दुई शक्तिशाली छिमेकीका बीचमा रहेको नेपालले कुनै एक छिमेकीसँगको विवाद या विषयमा अर्को देशको समर्थन या सहभागिता खोज्न सुरु गर्‍यो भने त्यो विषय वा विवाद समाधानतर्फ होइन, अरू जटिल भएर जान्छ भनेर बुझेको छ भन्ने पनि हो । यसका लागि आज ओली सरकारको सारथीका रूपमा रहेको कांग्रेसका संस्थापक तथा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले देखाएको बाटो मनन गर्नु नै काफी छ र कालजयी हो भनेर सम्झे हुन्छ । कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको समयमा जतिखेर चीन र नेपालबीच सगरमाथाको विषयमा विवाद चुलियो, त्यस विषयले दिल्लीमा चर्चा पायो र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूले यसबारे प्रतिक्रिया दिने अवस्था आयो । नेपाल र भारतका बीच भएको १९५० को सन्धिको बुँदा नम्बर दुईलाई समेत टेकेर जब नेहरूले चीनले नेपालको भूभागमाथि गरेको दाबीको प्रतिकार गर्ने उद्घोष गरे, कोइरालाले त्यसमा साथ पाएँ भनेर खुसी मनाएनन् । बरु तुरुन्त प्रतिक्रिया दिँदै भने– यो नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय मामला हो, द्विपक्षीय समझदारीबाटै समाधान हुन्छ, भारत या अरू कसैको चर्चा र चासो आवश्यक छैन । कोइरालाको प्रतिक्रियाको भाव र मर्मसँग नेहरू सहमत भए, बुझाइ गलत भएको स्विकारे र भनाइ सच्याए । यो कोइरालाको एकदमै परिपक्व प्रतिक्रिया र पहल थियो, जसले चीनलाई दबाब मात्र परेन, कोइरालाले यो मामला आन्तरिक खपतका लागि उठाइरहेका हैनन्, वास्तवमै हल गर्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह पनि भयो । परिणाम, उनकै डेढवर्षे शासनकालमा यो विषयमा चीनले नेपालको अडानलाई स्विकारेर शान्तिपूर्वक, सौहार्दपूर्ण ढंगले समाधानतर्फ अघि बढ्न बाध्य भयो । नेपाल–चीन सीमा सन्धि त्यही पहलको परिणाम हो ।

ओली–पुटिन भेटको अर्थ के ?

प्रधानमन्त्रीबाट यस पटक भएको अर्को कमजोरी भनेको रसियाका राष्ट्रपति पुटिनसँगको साइडलाइन भेट हो । जापान–नेपाल घनिष्ठ सम्बन्धका बीच ‘जापानी साम्राज्यविरुद्ध’ जस्म मनाउने सैन्य परेड र शक्ति प्रदर्शनमा सहभागी हुनु आफैंमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अस्पष्टता थियो भने पुटिन–ओली भेटका तस्बिरहरूको आधिकारिक सार्वजनिक कूटनीतिक अपरिपक्वता । यहाँ प्रश्न उठ्छ, के नेपाली राज्य र यी कदमको वाहवाही गर्नेले अब नीतिगत रूपमै साम्राज्यवादीको साथमा भएको भन्न सकिने हो ? भन्ने पेचिलो प्रश्न भने तेर्सिएको छ ।

विश्व रंगमञ्चमा शक्तिका हिसाबले पुटिन माथि होलान्, तर कमजोर छिमेकीलाई डस्ने मामलामा आज उनी नवसाम्राज्यवादको एक खुंखार मसिहा र विश्वशान्तिविरुद्धका एक भिलेन पनि हुन् । उनी त्यहाँ आउने जानकारी पाउँदासाथ उनीसामु पुगेर अंकमाल नगर्दा केही बिग्रने थिएन वा नेपालले केही थप गुमाउने थिएन । तर उनलाई को–को न झैं भेट्न, सादर अपनत्व प्रदर्शन गर्ने र त्यसको तस्बिर मात्र नभई कुराकानीको भिडियो पनि बाहिर ल्याउने नियोजित कार्य भयो । यसले तुलनात्मक रूपमा सानो र कमजोर राष्ट्रका हैसियतले  युक्रेनले रसियामार्फत व्यहोरिरहेको हमला, दमन र प्रताडनका सन्दर्भमा नेपालले विगतमा ‘हामी युक्रेनको साथमा छौं’ भनेर व्यक्त गरेको ऐक्यबद्धता र समर्थनमा समेत प्रश्नचिह्न मात्र लागेको छैन, नेपालको विश्वमामलामा लिएका अडान र प्रदर्शन गरेका प्रतिबद्धतामा समेत अविश्वास गर्ने ठाउँ दिएको छ । 

आजको विश्वमा भइरहेका मुख्य दुईवटा युद्धमध्ये पञ्चिम एसियाको युद्धमा भएको नरसंहारमा इजरायल र त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई दोषी करार गरिरहँदा युक्रेन–रसिया युद्धमा दुईतर्फ गरेर दसौं लाख हताहत भइसकेको अवस्थालाई हेर्ने नजर र नजिरमा नेपालको राष्ट्रवाद तिलमिलाएको वा विचलित छ । त्यसको प्रभाव उक्त युद्धका प्रणेतासमेत रहेका पुटिनले चीनमा प्रधानमन्त्रीमार्फत पाइरहेको स्थानले झल्काउँछ । हमासले अपहरण र बेपत्ता पारेका नेपालीका बारेमा इजरायलसँग जवाफ माग्ने नेपाली अधिकारवादी समाज कैयौं नेपालीलाई अनधिकृत रूपले सेनामा भर्ती गरेर युद्धमा होम्ने, गुमनाम र बेखबर राख्ने र नेपाली राज्यले मागेका तथ्यांकसमेत दिन इन्कार गर्ने रुसका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया छैन । बरु शक्तिशाली छिमेकीको मनसायविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सर्वभौम अधिकार संरक्षणको पहलको प्रतिक्रियास्वरूप युद्ध भोगिरहेको सानो छिमेकी राष्ट्र युक्रेनलाई आँखा जुधाएको र आत्मसमर्पण नगरेकोमा दोषी देख्छ । अचम्म त, इजरायलको भ्रमण गरेका नेपाली पत्रकारसामु प्रश्नचिह्न उठाउने हाम्रो बौद्धिक समुदाय रसिया जस्तो ठूलो देशको छिमेकमा रहेको युक्रेनले भोगिरहेको पहिचानको संकटका बारेमा उल्टो वा फरक अडान राख्दै यस मामलामा कतिपयले युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई दोषी करार गर्न खोज्छन् । २०१४ मै युक्रेनको क्रिमियन पेन्सुला क्षेत्रमा भएको रसियाको आक्रमण र त्यहाँ तैनाथ रसियन सेनाका कारण युक्रेनी भूभागमाथिको पुटिनको गिद्धे नजरका कारण आफूमा रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै देशको सुरक्षाका लागि भनेर नेटोको सदस्यता लिने युक्रेनले गरेको सोचकै आधारमा रसियाले युक्रेनमा धावा बोल्ने र नरसंहारमा उत्रने अधिकार राख्छ त ? भन्ने प्रश्नमा नेपाली राष्ट्रवादको जवाफ प्रायः युक्रेनले रसियालाई चिढ्याउन हुन्थेन भन्नेमा देखिन्छ । र, नेपाली राज्य युक्रेनको स्वतन्त्रता, सर्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, आत्मसम्मानको पक्षमा उभिएकोमा प्रश्न गर्छ र भन्छ, नेपालको असंलग्न विदेश नीति विपरीत भयो । असंलग्नताले त युद्धरत राष्ट्रहरूको पक्षधरता नलिने भन्ने हो, अन्यायविरुद्ध रमिते बन्ने वा न्यायको गुहार वा आह्वानमा नैतिक समर्थन पनि नदिने भन्ने हैन । अर्को अर्थमा, तटस्थता निरपेक्ष हुँदैन । नेपालको आफ्नै अवस्था र अवस्थितिले नै राष्ट्रिय हितको मूल्यमा तटस्थता परिभाषित र निर्क्योल गर्छ, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर नीति र निर्णय लिने हो र आफ्नो अवस्थासँग मिल्ने अरूहरूकै सन्दर्भमा पनि आँखा चिम्लिन वा आफू स्वयंलाई बिर्सिन मिल्दैन । त्यसो भए नेपालले पनि विदेश नीतिमा विगतको निरन्तरताबाहेक केही पनि क्रमभंगता गर्न सक्दैन र हुँदैन त ? भनेर सवाल गरे नेपालको एउटा तप्का कुनै सन्दर्भ र औचित्यतामा तर्क र बहस गर्न नलागी सवालकर्तालाई कसैको एजेन्टको पगरी थमाएर उम्कन खोज्ने परम्परा नै बनेको छ । विचारधाराबाट बहकिएर रुस कहाँ आइसक्यो, तर अझै पनि कम्युनिस्ट दललाई लाग्छ, रुसले गल्ती गर्दैन र ऊ पनि शक्ति राष्ट्र हो– भावना होइन, आफ्नो हित अनुसार हामीसँग/लाई व्यवहार गर्छ भन्ने वास्तविकता मान्दैन । तसर्थ रुसको सार्वजनिक कूटनीतिबिना कुनै मिहिनेत नेपालमा यति सफल छ कि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य हुन पाऊँ भनी हालेको निवेदन नेपालको स्वतन्त्र हैसियतमाथि प्रश्न गर्दै भिटो लगाएर मिल्काइदिएको वास्तविकतासमेत विस्मृतिमा पुर्‍याइदिएको छ ।

समग्रमा भन्दा, माथि भनिएझैं नेपालको दाबा रहेको भूभागमा दुई छिमेकीले कुनै प्रयोजनका लागि गरेको सहमति आलै रहँदा भएको यो भ्रमण र भेटमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ समकक्षीसँग राखेको गुनासा अस्वाभाविक होइन । भारत–चीन उक्त सहमतिमा नेपालको असहमति र असन्तुष्टि संस्थागत रूपमै दर्ज भएको छ । तर उक्त भूभागको छिनोफानोको नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विषय हो र यसको समाधान दुईपक्षीय छलफलमा नै हुनुपर्छ । जुन कुरा २०१७ मा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको प्रतिउत्तरस्वरूप आएको ‘नेपाल–भारत सहमति चीनलाई स्वीकार्य हुन्छ’ प्रतिउत्तरले पनि मान्छ । यदि अहिले प्रेसमार्फत बाहिरिएझैं चीन नेपालले २०१७ कै प्रतिउत्तर ‘नेपाल–भारतबीच हुने सहमति उसलाई मान्य हुनेछ’ भन्ने प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको यस पटक पनि दोहार्‍याएको हो भने यो पनि आफैंमा सकारात्मक भइहाल्यो । कालापानी क्षेत्र (कालापानीदेखि लिपिलेक हुँदै लिम्पियाधुरा) को विषयमा नेपालमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति छ र यसको गाम्भीर्यतालाई नेपालसँग सुमधुर र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध भएको भारतीय नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ भन्ने मान्यतासहित निकट भविष्यमा नेपाल–भारत छलफल अवश्यम्भावी छ । त्यसमा आफ्ना तर्क र तथ्य–प्रमाण गर्भिलो र दर्भिलो बनाउन आवश्यक तयारीमा लाग्नुपर्ने हाम्रो अबको आवश्यकता हो । तर समय, सन्दर्भ र संयोगका कारण नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय यस मामलालाई तेस्रो देशमा आयोजित फोरममा पुगेका बेला उठान गरेको अवस्थालाई नेपालभित्र आन्तरिक खपत गर्ने एमालेको एकदलीय प्रयास परिणाममुखी नभई प्रतिउत्पादक हुन सक्ने खतरा देखिन्छ । यही मामलामा विगतको अनुभवले भन्छ, विवादका विषयलाई उठान गर्ने, उरेल्ने र जनमास भड्काउने, मुद्दा बल्झाउने, अनि बिस्तारै त्यसलाई समाधानमा लान नसकिने गरी गिजोलेर दोबाटोमा छाडिदिने परिस्थितिमा पुर्‍याउन एमाले नेतृत्वलाई बानी परेको छ । विषयलाई बढाइचढाई विजयभावमा प्रचारबाजी गर्नाको मतलब के त्यो समूह यो विषय नेपालले भारतसँग नउठाओस् वा द्विपक्षीय विषयलाई प्रपोगान्डा बनाएर अन्यत्रै मोडेको भन्ने बहानामा भारत अरू चिढिएर जाओस् र नेपालले यो विषय तत्काल उठाउने वातावरण नबनोस् भन्नेमा त छैन भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक उठ्न सक्छ । परिणाम नै नआई एकल जस लिने यस्ता कर्मकाण्डी प्रयासले एकातिर यो मुद्दा आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन्छ भने अर्कोतिर अन्य सन्दर्भमा सुमधुर सम्बन्ध भएको छिमेकी द्विपक्षीय मामलालाई अनावश्यक अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको भनेर विवादको विषयान्तर गर्ने, छलफलका लागि आनाकानी गर्ने र मुद्दा अरू लम्बिने खतरा हुन सक्छ । तर दुवैले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यति घनिभूत सम्बन्ध भएका नेपाल र भारतबीचको सीमासम्बन्धी यो डेडलक न त नेपालको स्वार्थमा हुन्छ न त भारतकै ।