क्षेत्रफलका हिसाबले संसारका १०० भन्दा बढी देशहरू नेपालभन्दा ‘साना’ छन् । तुलनात्मक जनसंख्याका आधारमा त झन् १४० भन्दा बढी देशहरूभन्दा नेपाल ‘ठूलो’ छ । दक्षिण एसियामै पनि माल्दिभ्सभन्दा आकारमा ५०० गुणा र आबादीका आधारमा ६० गुणा ‘ठूलो’ रहेको नेपालमा लघुताभास भने व्यापक छ । भन्नलाई भूपरिवेष्टित भनिए पनि यथार्थमा नेपाल ‘भारतवेष्टित’ मानसिकताले ग्रस्त र त्रस्त बासिन्दाहरूको देश हो । आफ्ना देशवासीहरूको आत्मकेन्द्रित, आत्ममुग्ध तर आतंकित मनोभाव ठम्याएर होला, नेपाली भाषाका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आफ्नो ‘के नेपाल सानो छ ?’ निबन्धमा ‘भारतमाताको मुटु’ का बारेमा दृढतापूर्वक लेख्छन्– ‘नेपालभन्दा चीन ठूलो कसैले मलाई भन्यो भने त मलाई मान्छेभन्दा हात्ती ठूलो भनेको सुन्दा हाँस्न मन लागेजस्तो लाग्छ । माटोको परिमाणले खेत ठूलो म गन्दिनँ, त्यसको गुण, अवस्था, उब्जनी र भावुक प्रभावको कसीले मात्र ।’ खासमा आकार र संख्या मात्र नभएर महाकविले औंल्याएका सबैजसो मापदण्ड– ‘गुण, अवस्था, उब्जनी र भावुक प्रभाव’– अनुसार नेपालीहरूमा लघुताभास अद्यापि व्याप्त छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग हजार असहमति होलान्, तर उनी सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ, छोटकरीमा स्को) बैठकमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सिमाना मुद्दा भारत र चीनसँग उठाउन तियानजिन गएका थिएनन् । भारत आफ्ना छिमेकीहरूसँग कायम रहेको विवादहरूलाई द्विपक्षीय तवरले समाधान गर्ने मान्यतामा अटल छ । त्यस्तो सिद्धान्तले गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले झन्डै ५० पटक दोहोर्‍याउँदा पनि मई २०२५ को भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व उनको हस्तक्षेपले गर्दा स्थगन भएको दाबी स्वीकार गर्नुको साटो दण्डात्मक महसुल भोग्नसम्म तयार भएको छ । चीनको तिब्बत स्वशासित प्रदेश र स्वतन्त्र भारतबीच इस्ट–इन्डिया कम्पनीले कोरेर गएको सिमानाबारे धेरै ठाउँमा विवाद छ । विश्वको ३५ प्रतिशत जनसंख्या भएका यी दुई विशाल छिमेकी लड्छन्, भिड्छन् र सम्झौता गर्छन्, तर एक–आपसबीचका मुद्दाहरूमा अन्य मित्रराष्ट्रलाई छिर्न दिँदैनन् । सन् १९७१ को भारत–पाकिस्तान युद्धताका अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरको नेतृत्वमा अमेरिका चीनसँग नजिकिँदै थियो । भारतलाई पूर्वी मोर्चाबाट ध्यान हटाउन दबाब दिनका लागि अमेरिकाले चीनलाई भारत–चीन सीमामा सेना परिचालन गर्न कूटनीतिक रूपमा सूक्ष्म संकेत दिए पनि बेइजिङ त्यसो गर्न तयार भएन, त्यो किनभने त्यस्तो नीति कुनै बेला स्वयं चीनतिर पनि फर्किन सक्नेबारे चिनियाँहरू सावधान थिए ।

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध, सन् २०१७ को डोकलाम गतिरोध र सन् २०२० को गलवान घाँटी भिडन्त संसारका दुई सबभन्दा ठूला देशका बीच लामो समयदेखि चलिरहेको द्विपक्षीय सैन्य–कूटनीतिक कलहका केही दृष्टान्तहरू हुन् । तर लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई भने चिनियाँहरू सन् १९५० को दशकदेखि नै भारतसँग हुने सीमा व्यापारको बिन्दुका रूपमा स्वीकार गर्दै आएका छन् । नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० को धारा–८ ले किटानीका साथ उल्लेख गरेको छ– ‘जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवाल छ, तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारका तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गरेको छ ।’ त्यस्तो प्रावधानले सन् १८१५ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालको ऐतिहासिक भूभागमा गर्न सकिने दाबीलाई कमजोर त गर्दैन, तर हार्ने पक्षले विजेताहरूसँग बाध्यतावश गर्नुपरेको सम्झौतालाई धेरै ओल्टाउँदा–पल्टाउँदा ‘पैण्डोराको बाकस’ खुल्न सक्ने सम्भावनाप्रति भने सचेत रहनुपर्दछ । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादलाई चीनले ‘द्विपक्षीय’ भनेर त्यत्तिकै घुमाइदिएको होइन । कम्तीमा १४ देशहरूसँग भौगोलिक सिमाना जोडिएको चीनलाई सीमा विवादका भूराजनीतिक पक्षका साथै अन्य बहुआयामिक जटिलता एवं त्यस्ता मुद्दाहरूको स्पष्ट समाधानको अभावबारे नेपालका सीमाविज्ञ एवं परराष्ट्रविद्हरूभन्दा धेरै बढी थाहा छ ।

अनौपचारिक तवरले समेत सीमा विवादबारे कुरा उठाउन विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन उपयुक्त थलो होइन । एकआपसको बातचितमा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) एवं सी चिनफिङ विचारधाराको सान्दर्भिकता र महत्त्वका बारे कुरा गरेका होलान् । जापानविरुद्धको चिनियाँ परेडमा सहभागी भएर नेपालले उठाएको भूराजनीतिक र भूआर्थिक जोखिमतिर औंल्याएका होलान् । राष्ट्रपति सीले स्को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका छिमेकी देशको सरकार प्रमुखलाई चीनले प्रस्ताव गरेका ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स (जीडीआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ्स (जीसीआई) जस्ता अवधारणाहरूबारे पुनः जानकारी गराएका होलान् । प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले सबै कुरा बुझे जसरी मुस्कुराउँदै टाउको हल्लाएका होलान् । उनको त्यस्तो भावभंगिमालाई चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रस्तावित अवधारणाहरूको समर्थन भनेर अर्थ्याइएको हुन सक्छ । नेपालीहरू ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ मान्यतामा विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा चिनियाँहरूलाई थाहा नभएको होइन ।

उसै पनि कतिपय विश्लेषकहरू जीडीआई, जीएसआई र जीसीआईलगायत चीनका ‘ग्लोबल गभर्नेन्स’ का रणनीतिक प्रस्तावहरूलाई ‘तीन पहलहरूको प्याकेज’ भनेर अर्थ्याउँछन्– एउटा स्वीकार गरेपछि अरू दुईसँग आफसे आप जोडिन पुगिन्छ । दुई पक्षीय भेटवार्तामा सहभागी युवराज खतिवडाले सायद चिनियाँहरूको व्यक्त र अव्यक्तलाई जोडेर बुझ्नुपर्ने कूटनीतिक शैलीलाई ठम्याउन सकेका रहेनछन् । त्यसैले उनले ‘चीनको जीएसआईमा नेपालले समर्थन गरेको छैन’ भने दाबी गरेका हुन् । त्यस्तै समझको फरक केही समयअगाडि अझै पनि ‘सेतो हात्ती’ सरह रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा पनि देखिएको थियो । चीनले पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको दोहोर्‍याउँछ । नेपाल त्यसलाई चिनियाँ ऋण सहयोगमा सम्पन्न राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनेर अर्थ्याउँछ । बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत कस्तो खाले परियोजनाहरू पर्छन् भन्ने कुरा स्पष्टसँग कतै उल्लेख छैन । त्यसैले केही बीआरआई अध्येताहरूका अनुसार त्यस परियोजनासँग जोडिएका देशहरूमा चिनियाँ लगानीमा ‘ट्वालेट पेपर बनाउने कारखाना’ खुले पनि त्यसलाई चीनले ‘बीआरआई उपलब्धि’ भनेर अर्थ्याउन सक्छ ।

चीनको आभामण्डल

मध्य एसियाली देशहरूलाई अमेरिकी अक्षबाट मुक्त राख्न रुस र चीनको अग्रसरतामा सन् २००१ मा स्को समूहको स्थापना भएको थियो । त्यसबेलादेखि नै यो चीनको विश्वव्यापी महत्त्वाकांक्षा, प्रभाव र शक्तिलाई प्रक्षेपण गर्ने एक प्रमुख मञ्च रहने गरेको छ । भारत, इरान र पाकिस्तान जस्ता सदस्य राष्ट्रहरूले चीनको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न भूमिका त निर्वाह गर्न सक्छन्, तर पश्चिमाहरूको विकल्पलाई कायम राख्न समसामयिक विश्वमा बेइजिङलाई चिढाउने हिम्मत कसैले पनि गर्दैन । सन् १९४० को दशकसम्म बेलायतको स्वतन्त्र असामी राज्य (क्लाइन्ट स्टेट) भूमिका स्वीकार गरेको नेपाल सन् १९५१ पछि भने आफ्नो संलिप्तता लन्डनबाट वासिङटनतिर सारेको थियो । असंलग्न परराष्ट्र नीति सार्वजनिक खपतको अभिव्यक्ति हो । यथार्थ के हो भने साना देशका सीमित शासकीय सभ्रान्त प्रायशः आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न वैदेशिक संरक्षकको सहारा खोज्छन् । सन् १९७० को दशकदेखि झन्डै सन् २००८ सम्म चिनियाँहरू अमेरिकी प्रविधि र लगानीका लाभग्राही थिए, त्यसैले नेपाललाई वासिङटन र बेइजिङमध्ये एउटालाई रोज्नुपरेको थिएन ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछिको अमेरिका र युरोपका पश्चिमा देशहरूमा आर्थिक संकट गहिरिँदै थियो । चीन भने सम्हालिँदै तीव्र गतिमा आर्थिक सुधार गरेर र विश्वको आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्न थाल्यो । आर्थिक क्षमताले नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्ने धारणाबाट उत्साहित चिनियाँ चिन्तकहरू ‘पश्चिमा कमजोर हुँदै छन्, पूर्व उठ्दै छ’ भन्ने कथ्य (नैरटिभ) स्थापित गर्न सफल भएका थिए । सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी सत्तामा आएदेखि नै चीनको विदेश नीति अझै आक्रामक, विश्वमुखी र रणनीतिक बन्दै गएको छ । उनले चीनलाई शक्तिशाली मात्र होइन, ‘विश्वको नेतृत्वको दाबी गर्ने’ देशका रूपमा रूपान्तरण गर्न खोज्दै छन् भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिमा हाबी रहेका खस–आर्य शासकीय सभ्रान्तलाई दोस्रो विधायिका संसद्को गठनसँगै सन् २०१४ तिर स्पष्ट भइसकेको थियो । भारतवेष्टित मनस्थितिबाट त्रस्त नेपालको सभ्रान्तले पहिले झै अमेरिकी आश्वासनको ओत नखोजेको होइन । तर, चीनको बढ्दो चुनौतीका विरुद्ध जापानको अग्रसरतामा गठित चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) रणनीतिक मञ्चभित्र अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँगै भारत पनि सामेल रहेकाले दोस्रो विधायिका संसद्भित्र हाबी रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्व पंक्तिको ध्यान बेइजिङतिर मोडिएको थियो । सन् २०१५ को १६ बुँदे षड्यन्त्रपछि माओवादी केन्द्र पनि त्यस ‘मूलधार’ मा सामेल भएदेखि नेपालमा अहिले चीनको पक्षमा झन्डै–झन्डै ‘राष्ट्रीय सहमति’ कायम छ । त्यसै आमसहमतिलाई प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले तियानजिनको स्को शिखर सम्मेलनमा भूराजनीतिक, भूआर्थिक एवं कूटनीतिक निरन्तरता दिएका हुन् ।

स्थापनाकालपछिको सबभन्दा ठूलो शीर्ष सम्मेलनले स्थानीय र आर्थिक सहयोगलाई बलियो बनाउने मध्यकालीन विकास रणनीति (सन् २०२६–२०३५), विकास बैंक र कलबुद्धि साझेदारीको माध्यमबाट सदस्य राष्ट्रहरूको साझा बहुध्रुबीय विश्व दृष्टिकोणलाई सुदृढ तुल्याउने निर्क्योलसँग नेपाल असहमत हुने कुनै कारण पनि त छैन । प्रसंगवश, ‘आर्टिफिसल इन्टेलिजन्स वा एआई’ लाई अब ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ अनुवादमा समेट्न सकिँदैन । विशद् भाषा प्रारूप (एलएलएम) एवं छड्के सम्बन्धन सामर्थ्यसँगै कलात्मक तथा भावनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमताले गर्दा ‘यन्त्रमानव’ अब ‘यान्त्रिक बुद्धि’ बाट अगाडि बढिसकेको छ । ‘आर्टिफिसल इन्टेलिजन्स’ का लागि सायद ‘कलबुद्धि’ बढी उपयुक्त शब्दावली ठहरिन सक्दछ– उपयुक्त, छोटो, मिठो र भविष्यमुखी– किनभने कल शब्दले यन्त्रसँगै कला र कल्पनाको भाव पनि बोक्छ !

एक्लो अमेरिका

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक अनौठो राजनीतिक प्राणी हुन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सञ्चालित तथाकथित ‘नियममा आधारित उदारवादी विश्वव्यापी व्यवस्था’ अमेरिकीहरूको अग्रसरतामा स्थापित भएको हो । शीतयुद्धताका प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने राजनीति र खुला बजार प्रबर्धन गर्ने अर्थव्यवस्थाको पक्षधर मानिने पश्चिमा खेमाको नेतृत्व पनि वासिङटनले गर्ने गरेको थियो । बाहिरबाट हेर्दा आधाभन्दा बढी विश्वको नीति निर्धारण र नेतृत्वको बोझ धान्नै नसकिने देखिए पनि त्यस्तो अर्थराजनीतिक वर्चस्वको सबभन्दा बढी फाइदा पनि अमेरिकाले नै उठाउने स्वतः स्पष्ट थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का ५ स्थायी सदस्यमध्ये ३ अमेरिकी खेमाका छन् । विश्व बैंक अमेरिकी नेतृत्वमा सञ्चालित हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष युरोपेलीहरू चलाउँछन् । अझै पनि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय आरक्षित मुद्रा रहेकाले अमेरिकी डलर विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यापार र  विनिमयको माध्यम भएर स्थापित छ । भारत, चीन र रुसलगायत धेरैजसो देशहरूले अमेरिकी डलरलाई प्रमुख विदेशी मुद्रा सञ्चयनका रूपमा राखेका छन्, यद्यपि हाल आएर केही देशहरूले विविधता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पका सल्लाहकारहरूलाई भने अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने गैरकानुनी आप्रवासीहरूको चिन्ता छ । भेदभावपूर्ण र राजनीतिक रूपमा प्रेरित आप्रवासीहरूको जबर्जस्ती निष्कासनले अमेरिकाको नैतिक नेतृत्व, सौम्य शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा पार्न सक्ने असरबारे कुनै सुर्ता छैन ।

अमेरिकाको आर्थिक तथा सैन्य शक्ति अहिले पनि दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका देशहरूको संयुक्त क्षमताभन्दा बढी छ, खास गरेर रक्षा बजेट, विश्वव्यापी उपस्थिति र प्रविधिको हिसाबले । सोभियत संघको अन्तःस्फोटदेखि सन् २००८ को अमेरिकी आर्थिक मन्दीसम्म ‘वासिङटन सहमति’ भनिने अर्थराजनीतिक अवधारणालाई चुनौती दिन सक्ने वैकल्पिक विश्वदृष्टि भूराजनीतिक क्षितिजमा देखिएको थिएन । अमेरिकी वर्चस्वलाई आर्थिक, रणनीतिक र प्राविधिक चुनौती दिन सक्ने इच्छा, आँट, क्षमता र वैश्विक समर्थन आधार चीनले अद्यापि जुटाउन सकेको छैन । आफ्नो ‘अमेरिका पहिला’ नीतिका नाउँमा अमेरिकी प्रभुत्वको ‘नियममा आधारित उदारवादी विश्वव्यापी व्यवस्था’ लाई विशाल विध्वंसक डल्लो (रेकिङ्ग बल) हल्लाएर भत्काउन लागिपरेका राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सायद अमेरिकीहरूको जुझारु भावना र नवप्रवर्तन गर्ने क्षमतामा विश्वास छैन । 

अंग्रेजीमा ‘बुल इन द चाइना शप’ अर्थात् ‘पोर्सिलेनको भाँडा पसलमा साँढे’ भन्ने वाक्पद्घतिको संकेतात्मक अर्थ हुन्छ– नाजुक वा संवेदनशील परिस्थितिमा अनाडी, लापरवाह वा उद्दण्ड व्यक्तिको व्यवहारले क्षति, अवरोध वा अपकार निम्त्याउने अवस्था । विश्व परिदृश्यबाट दुनियाँको सबभन्दा शक्तिशाली देशको प्रत्यागमन (विथ्ड्रौअल) मात्रले पनि भूराजनीतिक कम्पन उत्पन्न गरिरहेका बेला राष्ट्रपति ट्रम्प त झनै भीमसेनको गदाभन्दा ठूलो भत्काउने अस्त्र हल्लाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूलाई भताभुंग गरिरहेका छन् । सायद त्यसैले होला, सन् २००१ देखि नै दुनियाँलाई चीनको भव्यता देखाउने औपचारिकतामा सीमित स्को शिखर सम्मेलन यस पटक भने तामझामका साथै केही प्रतीकात्मक त केही सारभूत निर्णय गरेर सम्पन्न भएको छ । एउटा घटनाले संसारको भूराजनीति नै परिवर्तित हुन्छ भन्ने त होइन, तर आयोजक देशका राष्ट्रपति सीले पश्चिमा नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा बेइजिङले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा समूहको भेलामा अमेरिकी वर्चस्वको विश्वमा उकुसमुकुस भइराखेका राजनीतिकर्मीहरूलाई ‘शीतयुद्धको मानसिकता’ को विरोध गर्ने आग्रह गरेर ‘शीतयुद्ध–२’ को डरलाई हटाउन प्रयत्न गरेका छन् । त्यसको साटो उनले ‘विश्वको समान र व्यवस्थित बहुध्रुबीकरण’ मार्फत ‘अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्वव्यापी शासन प्रणाली’ सिर्जना गर्न आह्वान गरेका छन् । बेइजिङले यस वर्ष सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रदान गर्ने भनिएको सहयोग रकम– २ अर्ब युआन (२८ करोड डलर) को सहायता र एससीओ बैंकिङ कन्सोर्टियमलाई थप १० अर्ब युआन (१.४ अर्ब डलर)– खासै ठूलो नदेखिए पनि त्यसको प्रतीकात्मक महत्त्वलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।