नेपालको राजनीतिक इतिहास दलदलले भरिएको छ । धापमा फसाउन सत्तानिकट सगोत्री नै सदियौंदेखि लागिपरेका छन् । अहिलेको राजनीतिक र आर्थिक गति धापतर्फ उन्मुख हुँदा यसबाट बचाउने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो । धापमा परिसकेपछि गाडिँदै जान्छ र निस्कन सकिँदैन । सामान्य नजरले हेर्दा नरम तर टेकेपछि भासिँदै जाने र सत्ता स्वार्थको आँखाले पहिचान गर्न कठिन ‘दलदल’ ले प्रत्येक क्षेत्रलाई गाँजेको छ । 

राजनीतिक दलदलको शक्ति र प्रभाव व्यापक हुने कारणले अरू क्षेत्रका दलदल गौण बनेका छन् । प्रतिकूल बाह्य परिस्थिति, स्खलित आन्तरिक राजनीति, चुलिँदो स्वार्थको बझान, विकृत सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यम, न्यूनस्तरको प्रशासनयन्त्रको कार्यसम्पादन, प्राकृतिक स्रोत साधनको अविवेकी उपयोग र सार्वजनिक स्रोतको संकलन तथा उपयोगमा दलदलतर्फ नेपाल अग्रसर भइरहेको देखिन्छ ।

व्यवस्थापिका संसद् वा समितिमा विधेयकमा छलफल एवं पारित हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । संसद्को काम नै ऐन बनाउने हो । तर संसदीय समितिबाट पारित भएको भनिएको निजामती सेवा विधेयकको दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधान समितिबाट पारित भएको भन्दा फरक रूपमा विधेयकमा राखिएको भनेर विवाद खडा भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विधेयक, जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयकमा पनि विसंगति देखिएका छन् । यस्तो स्थितिले राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी संस्थाप्रति अविश्वास बढाएको र दलदलमा फस्दै गएको आभास दिएको छ । 

२०४७ सालको राजनीतिक तथा आर्थिक फड्कोबाट नेपालले समृद्धिको यात्रा तय गर्नेछ भन्ने विश्वास जनसाधारणमा थियो । तर नेतृत्वको तात्कालिक स्वार्थ, भ्रम, अभिमानबाट सिर्जित चक्रले आपसमा द्वन्द्व चर्काएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । राजनीतिक धाप गहिरिँदै जाँदा उत्पन्न हुने संकटले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने दुष्प्रभावबाट जनता त्रसित छन् । सुशासन, जवाफदेहिता र नैतिकतामा आएको ह्रासलाई राजनीतिले विगतका कुकर्म पछ्याउँदै आफैं दलदलतर्फ अग्रसर हुँदा थप संकट आउन सक्ने चिन्ता र निराशा सर्वसाधारणमा व्याप्त छ । 

जनताले सहज रूपमा लिन नसक्ने संसद् विघटनको काम सरकारको नेतृत्व गर्नेले पटक–पटक गरेका छन् । राजनीतिलाई दलदलतर्फ घचेट्न यसले मद्दत पुर्‍याएको छ । २०१७, २०५१, २०५९ सालमा संसद् विघटन, २०६९ मा पहिलो संविधानसभा विघटन र विसं २०५२, २०५४, २०७७ र २०७८ मा संसद् विघटनको असफल प्रयास राजनीतिलाई अस्थिरता र दलदलतर्फ धकेल्ने कडी हुन् । नेतृत्व आफ्नो स्वार्थमा प्रेरित भएर जनविश्वासमा आघात पुर्‍याई जननिर्वाचित संसद्लाई आफूअनुकूल उपयोग गर्नुले भय र त्रास सिर्जना गरी लोकतन्त्रमाथि नै आघात पुर्‍याउँछ ।

शाह र राणा शासनकाल

राजा पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८२५ मा काठमाडौं उपत्यकामाथि विजय गरेर नेपाल एकीकरणको सुरुवात गरेका थिए । राज्य विस्तारका क्रममा विसं १८७२ मा आइपुग्दा नेपालको सीमा पूर्वमा मेचीपारि टिस्टा र पश्चिममा कुमाउ गढवाल काँगडासम्म पुग्यो । 

राजनीतिक दलदलकै कारण राजा गीर्वाणयुद्धको पालामा भीमसेन थापा मुख्तियार हुँदा विसं १८७२ मंसिरमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग हस्ताक्षर भएको ९ बुँदे सुगौली सन्धि विसं १८७२ फागुन २३ मा दुई सरकारबीच अनुमोदन भएको थियो । पूर्व तथा पश्चिममा विस्तारित क्षेत्रको संरक्षण गर्न नसक्दा सुगौली सन्धि गर्नुपरेको र यस सन्धिबाट नेपालले एकतिहाइभन्दा बढी भूभाग गुमाउनुपरेको थियो । सन्धि भएको ९ महिनापछि तराईको भूभाग र विसं १९१७ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर कम्पनी सरकारले नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो । भारतसँगको सीमा विवाद लिपुलेक, सुस्तालगायत केही ठाउँमा सुल्झन अझै बाँकी छ । तिब्बततर्फ व्यापारिक सम्बन्ध भए पनि त्यसबखत युद्ध पनि भएको थियो । 

भारदार, चौतारा, काजी तथा सरदारको सल्लाहमा शाह राजाले शासन सञ्चालन गर्थे । भाइ भारदारहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ पूर्ति र शक्तिका लागि दरबारभित्र षड्यन्त्र, काटमार र कलह निरन्तर चलिरहन्थ्यो । विसं १८५५ मा राजा रणबहादुर शाह वानप्रस्थ स्वामी बन्नु, विसं १८५७ मा काशीवास गएर इस्ट इन्डिया सरकारको शरणार्थीका रूपमा रहनु, भण्डारखाल पर्वले परिचित कचहरी बैठकमा भाइको तरबारबाट विसं १८६३ मा राजा मारिनु र राजा राजेन्द्र विक्रमबाट विसं १९०३ मा मुख्तियार, प्रधानमन्त्री र कमान्डर इन चिफ बनाइएका जंगबहादुरले राजेन्द्रविक्रमलाई नै काशीवास पठाएर १८ वर्षका युवराज सुरेन्द्र विक्रमलाई राजा बनाएर आफूले श्री ३ महाराजको पदवी लिई राणा शासन चलाउनु राजनीतिक दलदलका दुःखद प्रमाण हुन् ।

जंगबहादुर राणादेखि मोहनशमशेर (विसं १९०३–२००७) सम्म शाह राजाहरू खोपामा राखिए । पारिवारिक राणा शासनकाल १०४ वर्ष रह्यो । बन्दुकको शक्ति, दरबारभित्रको षड्यन्त्र, पारिवारिक स्वार्थ र चातुर्यमा शासन सत्ता चलिरह्यो । सत्ता दलदलको भुमरीमा निरीह सर्वसाधारण जनता भासिइरहे । राणा शासनकालमा सबैभन्दा बढी समय जंगबहादुरले ३० वर्ष, चन्द्रशमशेरले २८ वर्ष, वीरशमशेरले १५ वर्ष र जुद्धशमशेरले १३ वर्षसमेत १०४ वर्ष शासन गरेका थिए । राणा शासन सुरु गर्ने जंगबहादुरको विरोध गर्ने नेपालको पहिलो सहिद लखन थापालाई विसं १९३३ मा झुन्ड्याएर मारियो । राणा शासनप्रति बढेको जनविरोध दबाउन १९९७ सालमा जुद्धशमशेरले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमालाई झुन्ड्याएर र गोली हानेर मारेका थिए । विसं २००४ मा जनविरोध मत्थर पार्ने अभिप्रायले पद्मशमशेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानुन जारी गरेका थिए । २००७ को अन्तरिम शासन विधानले यसलाई खारेज गरेको थियो ।

प्रजातन्त्रको स्थापना र विघटन

विसं २००७ को जनक्रान्तिपछि राजा त्रिभुवनले जारी गरेको अन्तरिम शासन विधानमा जनताले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजासत्तात्मक विधानअनुसार शासन सञ्चालन गरिने संकल्प गरे पनि कार्यान्वयन भएन । विसं २०१५ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान राजा महेन्द्रबाट जारी भएको थियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट गठन भएको जननिर्वाचित संसद्लाई राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुसमा विघटन गरे । निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारलाई सैनिक बलमा राजाले अपदस्थ गरी प्रधानमन्त्रीसमेतलाई जेलमा राखी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । प्रजातन्त्रका लागि लडेका नेता–कार्यकर्ता जेलमा परे वा भारतमा निर्वासित भए । बीपी कोइराला विसं २०२५ सालमा जेलबाट छुटे र २०३३ सालसम्म भारतमा निर्वासनमा रहे । 

भारतमा निर्वासनमा रहेकै बखत भारतले सिक्किम हडपेर आफूभित्र विलय गरायो । दूरदृष्टि भएका राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक नेता बीपी कोइरालाले राजाको गर्दन र आफ्नो गर्दन एकै ठाउँमा रहेको उद्घोष गरेर उनीविरुद्धको राजद्रोहको मुद्दाको पर्वाह नगरी २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्के । नेपालको इतिहासमा सच्चा राष्ट्रवादी र लोकतन्त्रका हिमायती शिखर पुरुष बीपी कोइरालाको साहस, दूरदृष्टि, राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई अहिलेसम्म अक्षुण्ण राख्न सक्यो । 

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था

विसं २०१९ मा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्न नेपालको संविधान जारी गरे । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा प्रजातन्त्रवादी नेपाली कांग्रेस र साम्यवादी दलहरू सामेल थिए । प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादी दलका केही नेता राजालाई साथ दिएर पञ्चायती व्यवस्थामा लागेका थिए । 

समयक्रम बित्दा थाकेर वा पद, प्रलोभन, सत्ता स्वार्थले निर्दलीय व्यवस्थामा सामेल हुने जत्था बढ्दै गएको थियो । तर त्याग, बलिदान र निष्ठामा अडिग रहेका नेता–कार्यकर्ताको प्रजातन्त्र प्राप्तिको निरन्तरको संघर्षले पञ्चायती व्यवस्थाप्रति जनआक्रोश बढ्दै गयो । फलस्वरूप विसं २०३६ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्था भन्ने मुद्दामा राजा वीरेन्द्रले जनमतसंग्रह गराए । जनमतसंग्रहमा पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा ५४.७९ प्रतिशत र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा ४५.२१ प्रतिशत मत पर्‍यो । 

मतदानमा धाँधली भयो भन्ने आरोपका बाबजुद दूरदृष्टि भएका बीपी कोइरालाले जनमतसंग्रहको बहुमत स्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिए । पञ्चायती व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । तर जनस्तरमा विरोध बढ्दै गयो ।

संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था

विसं २०४२ मा शान्तिपूर्ण सत्याग्रह भयो । विसं २०४६ मा प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादी मिलेर संयुक्त रूपमा बृहत् जनआन्दोलन गरे । यस आन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था अवलम्बन गर्‍यो । राज्य शक्तिको स्रोत जनता नै हुन् भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेर राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ सालमा हिन्दु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको थियो । 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएदेखि प्रबल रूपमा उठ्दै आएको राज्य शक्तिको स्रोतको विवादलाई २०४७ सालको संविधानले निराकरण गरेको थियो । दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र २०५२ सालमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको कारणले मुलुक राजनीतिक दलदलमा फस्दै गयो । राजा वीरेन्द्रसहित उनको वंशनाश हुने गरी १९ जेठ २०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड भयो । २०५८ जेठ २२ मा दोस्रो पटक ज्ञानेन्द्र राजा भए । राजा त्रिभुवनले २००७ साल कात्तिकमा भारतमा शरण लिएपछि उनका नाति ३ वर्षका बालक ज्ञानेन्द्र शाह पहिलो पटक राजा भइसकेका थिए । 

२०४७ सालको राजनीतिक तथा आर्थिक फड्कोबाट नेपालले समृद्धिको यात्रा तय गर्नेछ भन्ने विश्वास जनसाधारणमा थियो । तर नेतृत्वको तात्कालिक स्वार्थ, भ्रम, अभिमानबाट सिर्जित चक्रले आपसमा द्वन्द्व चर्काएको छ । दलहरूभित्रैको विवादले निकास पाएन, राजनीति दलदलमा फस्दै गयो । दलीय सरकारहरू पटक–पटक गठन र विघटन भए । उच्च नेतृत्व तह प्रधानमन्त्री पद हत्याउनमा नै सक्रिय रह्यो । जनसाधारणको जनजीविका सहज तुल्याउनेतर्फ कसैको ध्यान गएन । उत्पादन, आय, रोजगारी, सेवा सुविधा र सुशासनमा ध्यान नपुर्‍याउँदा युवामा निराशा बढ्यो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले गति लिइरहेको थियो । शान्तिसुरक्षाको कमजोर अवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्र र विदेशतर्फ आप्रवासन बढ्यो । आर्थिक क्रियाकलाप, औद्योगिक उत्पादन, विदेशी सहयोग घट्यो । माओवादी द्वन्द्वमा करिब १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो । 

संक्रमण तथा अस्थिरताको दशक

राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोणले २०४७ सालको परिवर्तनले उद्योग, व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्रमा ल्याएको उल्लेखनीय वृद्धिले निरन्तरता पाउन सकेन । विसं २०५२ देखि एक दशक सशस्त्र द्वन्द्व, अस्थिरता र सरकारमा सौदाबाजीले बित्यो । विसं २०६१ फागुनमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो हातमा लिए । विसं २०६२/६३ को बृहत् जनआन्दोलनले २०६३ वैशाखमा संसद् पुनःस्थापना गर्न राजालाई बाध्य बनायो । २०६३ मंसिरमा नेपाल सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधि साक्षी राखी तयार भएको सेना र हातहतियार व्यवस्थापन एवं अनुगमन सम्झौतालाई नेपालको अन्तरिम संविधानको अंग बनाई १ माघ २०६३ मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा तयार गरिएको अन्तरिम संविधान जारी भयो । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि राजा ज्ञानेन्द्र नागरिकसरह मौन बसेका थिए । जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाको १५ जेठ २०६५ को सभाले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेपछि २ सय ४० वर्षको राजतन्त्र विधिवत् अन्त्य भएको थियो ।

विसं २०६३ को अन्तरिम संविधानले माओवादी द्वन्द्व अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभाको दुई पटक चुनाव गराउन सफल भएको थियो । तर संवैधानिक संक्रमण अस्थिरता, संघीयताको प्रवेश र नीतिगत विचलनले २०४७ सालमा विकास तथा समृद्धिका लागि चालिएका कतिपय नीतिगत आर्थिक सुधारका अवधारणाले निरन्तरता नपाउँदा यो दशक पनि खेर गयो । 

गणतान्त्रिक संविधानको दशक 

दोस्रो संविधानसभाले अन्तरिम संविधान, २०६३ का केही अवधारणा पछ्याउँदै मूलतः ७ संघीय प्रदेश, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य, समानुपातिक समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणमा संघीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएर समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने विषय समेटेर नेपालको संविधान विसं २०७२ जारी गरेको छ । ‘समाजवाद उन्मुख’ अवधारणा एकादेशको कथाजस्तै भएको छ । संविधानसभाबाट निर्मित संविधान लागू भएको पनि करिब एक दशक बितेको छ । तर यसबीचमा पनि सत्ताको खिचातानीमा दल र दलका नेता सक्रिय रहँदा जनताको निराशा बढ्दो छ । राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भएको १७ वर्षपछि ज्ञानेन्द्रले आफूलाई साथ दिन देशवासीलाई आह्वान गरेका छन् । यो आह्वानपछि गणतन्त्रवादी र राजावादीबीच सदनमा नोकझोक र सडकमा भिडन्तसमेत भएको छ ।