नेपालमा हरेक दिन भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भइरहन्छन् । तर सबैभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र कुन–कुन हुन् भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मा भ्रष्टाचारका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू पहिचान गरेको थियो । जसमा मूलतः सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालय मात्र रहेका छन् ।

यसबाहेक भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रको पहिचान गर्नका लागि आयोगमा वर्षभरि परेका उजुरी तथा विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाका क्षेत्रगत तथा तहगत संख्यालाई आधार मान्ने गरिएको छ । यद्यपि आयोगले गरेको अध्ययन र आयोगमा उजुरी परेका क्षेत्रको आधारमा मात्र भ्रष्टाचारको जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न सकिँदैन । बरु अख्तियारमा उजुरी नै नपर्ने, उसको अधिकार क्षेत्रमा नरहेको वा आमनागरिकले थाहै नपाउने क्षेत्र भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेका छन् । जसलाई यस लेखले प्रस्ट्याउने प्रयत्न गरेको छ । 

पहिलो, नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा दुई वटा हाँगा रहेको देखिन्छ । पहिलो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत गरिने भ्रष्टाचार र दोस्रो निश्चित स्वार्थ समूह तथा व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी नीति वा कानुन नै निर्माण गरेर गरिने भ्रष्टाचार । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत गरिने भ्रष्टाचारको आयातन फराकिलो छ । मन्त्रिपरिषद्को सम्पूर्ण निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानिँदै आए तापनि अख्तियारले पहिलो पटक गत जेठ २२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर मुद्दा दायर गरेको छ ।

उपलब्ध तथ्य तथ्यांक र जानकारहरूको अनुभवलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च भएको पहिलो क्षेत्र भनेको मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णयहरू रहेका देखिन्छन् । कर्मचारी तहमा गर्नुपर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गर्ने, सार्वजनिक खरिदका कतिपय कार्यहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर अनियमितता भइरहेको देखिन्छ ।

अख्तियारको आव २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा तोकिएका पदाधिकारीले सम्पादन गर्न सक्ने सम्बन्धित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरिदलगायतका विषयमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने कतिपय नीति निश्चित स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुने गरी तर्जुमा गर्ने विकृत अभ्यास छ ।  

दोस्रो, राजनीतिक क्षेत्र । अख्तियारले २०७५ मा गरेको अध्ययन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१३ मा प्रकाशित गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ ले राजनीतिक दल भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रका रूपमा औंल्याएका छन् । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सांसद् बनाउँदा, टिकट वितरण गर्दा, कर्मचारी सरुवा गर्दा, राजनीतिक नियुक्ति दिँदा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । तर राजनीतिक दलभित्र भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले हालसम्म अनुसन्धान गरेको छैन ।

तेस्रो, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको २०७५ सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम रहेको तथ्य औंल्याएको छ । कर्पोरेट क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन, जसले समस्या बढाउँदै लगेको छ । यसैगरी सामाजिक सेवा, विकासलगायतका उद्देश्य राखी देशभरि खुलेका गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले प्राप्त गरेको अनुदान आर्थिक अनियमितता गर्ने, संस्थाका नाममा खरिद गरिएका सार्वजनिक सम्पत्ति निजी रूपमा उपयोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नै नगरीकन प्रतिवेदन पेस गर्ने, सामग्री खरिद नै नगरीकन वा न्यून मूल्यमा कम गुणस्तरको सामान खरिद गरी बढीको बिल बनाउने, आफन्तलाई मात्रै रोजगारी दिनेलगायतका विभिन्न स्वरूपमा अनियमितता भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

अख्तियारले २०६० सालमा वैदेशिक सहायताको आर्थिक पक्षको सम्बन्धमा गरेको एक अध्ययनले गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च भइरहेको रकम भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ । यो क्षेत्रको नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्ले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन । 

चौथो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा ठूला आयोजना भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट १६ खर्बभन्दा बढी छ । तर हालसम्म कुनै पनि यस्ता आयोजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न भएका छैनन् । परियोजना भेरिफिकेसन गरी यस्ता ठूला आयोजनाको लागत पटक–पटक बढाइएको छ । उदाहरणका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ एडीबीको ऋण लिएर सन् १९९८ बाट निर्माण सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना २७ वर्षमा ३५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । कुल ४५६ मेगावाट क्षमता र ३५ अर्ब लागतमा सुरु भएको ५ वर्षमा सकाउने लक्ष्य राखिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सम्पन्न गर्न १२ वर्ष लाग्यो भने लागत ७५ अर्बभन्दा बढी पुग्यो । यस्ता ठूला आयोजनाको कमजोर गुणस्तर र भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

पाँचौं, सुरक्षा निकाय । जसअन्तर्गतको पहिलो नेपाली सेनाभित्रको खरिद तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्र हुन् । महालेखा परीक्षकको ५२ औं प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाभित्र बिस्कुटदेखि हेलिकोप्टर खरिदसम्म आर्थिक अनियमितता भएको, अधिकांश ठेक्कापट्टामा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरिएको उल्लेख छ ।

यसैगरी २०७४ वैशाख २१ मा नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गको सुरुको अनुमानित लागत ७५ अर्ब रुपैयाँ थियो र २०७८ वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । शिलान्यास हुँदा अनुमानित लागत बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको उक्त द्रुतमार्गको लागत खर्च बढेर ३ खर्ब नाघ्ने जनाइएको छ । नेपाली सेनालाई संलग्न गराएका काममा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित नहुने कानुनी व्यवस्था भएकाले भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहेको देखिन्छ । यद्यपि नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६२ मा व्यवस्था छ । तर यो निकाय प्रभावकारी देखिँदैन । 

यसैगरी नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल पनि भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र हुन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एक अध्ययनअनुसार प्रहरीसँग सेवा लिने क्रममा सर्वसाधारणले घूस दिनुपर्ने प्रहरीभित्रको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार हुने उल्लेख छ । प्रहरीभित्र कुन तहमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने तथ्यलाई सुडान काण्डले नै प्रस्ट पार्दछ । 

छैटौं, न्यायपालिका वा यसअन्तर्गतका निकायहरू । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले २०७८ मा पेस गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले न्यायालय भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रका रूपमा देखाएको छ । प्रतिवेदनले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा काज, बिचौलिया, न्यायिक कामकारबाहीमा ढिलाइ, न्यायिक प्रक्रियामा अनियमिततालगायतका विभिन्न एघार वटा क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ । 

सातौं, विपद् तथा महामारी व्यवस्थापनसम्बन्धी काम । प्राकृतिक तथा मानवीय विपद्पश्चात् त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा सार्वजनिक निकायले गर्ने खर्चमा उच्च भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन चक्रमा पर्ने ‘फोर–आर’ अर्थात् ‘रेस्क्यु, रिलिफ, रिह्याबिलिटेसन तथा रिकन्स्ट्रक्सन’ का सम्पूर्ण चरण भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा छ । विसं २०७२ को भूकम्प, कोभिड–१९ महाव्याधिमा भएका भ्रष्टाचार यसका उदाहरण हुन् । 

आठौं, भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र । सडक, सिँचाइ कुलो, नदी तटबन्ध निर्माण, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका कार्यहरू, पुल, कल्भर्ट, भवन निर्माणलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणले उच्च जोखिमयुक्त छन् । अख्तियारमा सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितताबारे पर्ने उजुरीमध्ये भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित उजुरी अधिक रहेको देखिन्छ । 

नवौं, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू रहेका छन् । नेपालमा विगतमा भएका अधिकांश अध्ययनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय उच्च भ्रष्टाचारको जोखिममा रहेको देखाएका छन् । सेवाग्राहीसँग सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराएबापत केही अतिरिक्त रकम, घूस तथा रिसवत लिने प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । मालपोत, भूमिसुधार, नापी, यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला शिक्षा, स्वास्थ्य, जिल्ला प्रशासनलगायतका सेवा प्रदायक कार्यालयहरूमा यस किसिमका सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम माग्ने खुद्रे भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्र तथा निकायहरू हुन् । यसका साथै स्थानीय तहमार्फत हुने निर्माण, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम पनि भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

दसौं सार्वजनिक खरिद । विश्व बैंक तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा सार्वजनिक खरिदका क्रममा अपारदर्शिता, आन्तरिक मिलेमतोमार्फत भ्रष्टाचार हुने देखाएका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले करिब ७० प्रतिशत ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले नभई मिलेमतो वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा गरिएको देखाएको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराउँदै लगेको छ । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा पनि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी उजुरीहरूको संख्या उच्च रहेको देखिन्छ । 

अन्त्यमा, यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । देशमा भ्रष्टाचारको जोखिमका क्षेत्र नागरिकले देख्ने वा अनुभव गर्नेभन्दा पनि माथिल्लो तह, निकाय र क्षेत्रमा रहेका छन् । तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यसको जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि योजनाबद्ध रूपमा नीति, कानुन तथा रणनीति तय गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका यी र यस्ता जोखिमका क्षेत्रहरूका बारेमा मिहिन रूपमा अध्ययन गरी सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूको सबलीकरण गर्दै प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।