केही समययता एकपछि अर्को गरी विषयहरू हाम्राअगाडि असरल्ल छरिएका छन्, खासगरी महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने मुद्दाहरू चर्चाको केन्द्रमा छन् । कुनै एउटा विषयमाथि घोत्लिन र के हो भनेर बुझ्न नपाउँदै अर्को विषय हुरीबतास जसरी आउँछ र समाजलाई तरंगित गर्छ । मानिसका विचार सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्ष र विपक्षमा बाँडिइन्छन् । 

यस्ता विषय प्रायः नागरिकका संविधानप्रदत्त अधिकार, खासगरी महिला अधिकारलाई संकुचित पार्ने उद्देश्यका साथ आउनुले चिन्ता निम्त्याएको छ । कानुन परिवर्तनका लागि भनेर उठाइएका यस्ता विषय समग्र महिला एवं पछाडि पारिएका वर्गको उपस्थितिलाई होच्याउने, प्राप्त उपलब्धिको अपहेलना गर्ने, असंवेदनशील र अपमानजनक छन् । गणतन्त्र आएको यतिका समय हुँदा पनि नेपाली महिला भने आफ्ना अन्य सबै कार्यतालिकालाई एकातिर राखेर फेरि तिनै पश्चगामी प्रवृत्तिसँग लड्््नभिड््न सडक र सदनमा संघर्षरत छन् ।

जनसंख्यासम्बन्धी नीतिलाई लिएर केही समयअगाडि प्रधानमन्त्रीले महिलाले बेलैमा तीन सन्तान जन्माउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो । देशमा जनसंख्याको चाप घट्दै गएको सन्दर्भमा जनसंख्या कसरी सन्तुलित राख्ने भन्ने विषय गम्भीर हो । तर, यति गम्भीर विषयमा जति हल्का टिप्पणी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, के त्यो न्यायसंगत, महिलाको प्रजनन अधिकार र आत्मसम्मानलाई सम्मान गर्ने खालको थियो त ? नेपालमा औसतमा प्रत्येक दिन दुई जनाको मातृमृत्यु हुने गरेको र त्यसको पाँच प्रतिशत गर्भपतनको जटिलताका कारण हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले महिलालाई तीन सन्तान जन्माउने सुझाव दिइरहँदा संविधानप्रदत्त महिला हकको संरक्षण, महिलाले सुरक्षित, इच्छाएको समय र इच्छाएको संख्यामा सन्तान जन्माउने अधिकारको सुनिश्चितताका बारेमा कति ध्यान दिनुभएको थियो ? नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले स्पष्ट रूपमा महिलाले कति बच्चा जन्माउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार महिला स्वयंलाई दिएको छ । यस्ता अभिव्यक्तिले महिला सन्तान जन्माउने मेसिन भएको र विवाहलाई सन्तान उत्पादन गर्ने प्रक्रियाभन्दा पृथक् र बहुआयामिक दृष्टिकोणले हेर्नै नसकेको देखाउँछ । महिला लक्षित यस्ता अभिव्यक्ति स्त्रीद्वेषी र अपमानजनक हुन् । 

सरकार विवाहको उमेरलाई २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्षमा ल्याउन रोमियो जुलियट कानुनको अनुसरण गर्दै वर्तमान कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा जुटेको समाचार छ । नीति निर्माताका अनुसार अहिलेको विवाहको न्यूनतम उमेर हाम्रो परिप्रेक्ष्य, खासगरी मधेश र कर्णालीलाई लिएर उपयुक्त भएन भन्ने छ । यसले बलात्कारलाई बढाएको, नागरिकताको उमेर, भोट हाल्ने उमेर र विवाह गर्ने उमेरबीच तालमेल नमिलेको, सानै उमेरमा यौनसम्पर्क राख्नाले गर्भ रहेको, त्यस्ता बालबालिकाको जन्मदर्ता आदिमा समस्या रहेको र धेरै दलित युवाले यसैकारण जेलमा बस्नुपरेको आदि कारण छन् ।

तर यहाँनिर नीति निर्माताले बुझ्न वा बुझाउन नसकेको कुरा के भने यौनसम्बन्ध र विवाह एउटै कुरा हो र ? फेरि नेपालको नागरिक हुन पाउनु र विवाहको उमेर तय हुनु कसरी एउटै विषय भयो ? अहिलेको समाजमा बालबालिकाको शारीरिक विकास तुलनात्मक रूपमा चाँडै हुने, आकर्षण बढ्ने, भावनात्मक रूपमा परिपक्व र सुरक्षित शारीरिक सम्बन्धको पर्याप्त सूचना नहुँदै शारीरिक सम्पर्क राख्ने जोखिम रहने सबै कुरा सही हुन् । यद्यापि, यी समस्याले निम्त्याउने जटिलताको समाधान विवाह कसरी हुन सक्छ ? 

सानै उमेरमा विवाह गरेर बच्चा जन्माउँदा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने असर, बालबालिकाले सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक र अन्य धेरै कुराले परिपक्व नहुँदै गरेको विवाहले जन्माउने अन्य धेरै समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने सोचिएको छ ? यौन शिक्षा, प्रजनन शिक्षा, परिवार निर्माण, आर्थिक स्वावलम्बनजस्ता विषयमा सरकारका योजना के छन् ? जातीय विभेदका कारण बदलापूर्ण ढंगले धेरै दलित युवा र बालकलाई जेलमा राखिएकामा सानो उमेरमा विवाह गर्दा त्यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? जातीय विभेदलाई समाज र परिवारको स्तरमै अन्त्य गर्न राज्यका योजना के छन् ? कतै कुनै जवाफ छैन । पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नगरी हचुवा र भावनात्मक आवेगको भरमा परिवर्तन गर्न खोजिएका यस्ता कानुनले समस्याको समाधान होइन कि थप जटिलता निम्त्याउने निश्चित छ ।

पछिल्लो समयको सारै निर्लज्ज र अपमानजनक फेरहिस्तका रूपमा बहुविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्तावलाई लिन सकिन्छ । व्यापक विरोधपश्चात् सरकार यसबारेमा केही हच्किएको संकेत त दिएको छ तर अझै समिति बनाएर अध्ययन गर्ने भन्ने छ । कानुनी मान्यता नपाएका बालबालिकाको विचल्लीका कारण तिनको हितलाई ध्यान दिई ल्याउन लागिएको भनिएको यस कानुनको आधार अत्यन्त निर्लज्ज र पुरुषवादी चिन्तनबाट अभिप्रेरित र असभ्य छ । यसले महिला भनेका वस्तु हुन्, उनीहरू स्वयंको अस्तित्व पुरुषको भन्दा तल्लो दर्जाको हुन्छ र पुरुष नै महिलाका मालिक हुन् भन्ने निकृष्ट मानसिकतालाई निरन्तरता दिएको छ । यसले समग्र महिलाको आत्मसम्मानमा गहिरो ठेस पुर्‍याएको मात्र होइन कि कानुन निर्माण नै परिवर्तनका अन्तिम सूचक होइनन् भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ । 

नेपाल प्रहरीको एक तथ्यांकअनुसार गएको एक वर्षमा देशभरमा दर्ता गरिएका केसमा २ हजार ५ सय ७ बलात्कारका, ५४ वटा अपहरणपछि बलात्कारका, ६ सय ५३ बहुविवाहका, १६ हजार ४ सय १६ घरेलु हिंसाका, ८१ वटा घरेलु हिंसापश्चात् हत्याका, १ सय ६६ मानव बेचबिखनका, २३ वटा बोक्सीको आरोपका छन् ।

नेपाल प्रहरीकै तथ्यांकअनुसार यौनहिंसाका ३ हजार ४ सय ४१ घटना दर्ता छन्, जसमा ४ सय ५१ आरोपित परिवारका सदस्य छन् । यसरी हिंसामा पर्नेमा सबैभन्दा ठूलो संख्या ११ देखि १४ वर्षका बालिका (७७७) रहेका छन् भने पीडकको संख्यामा उच्च संख्या १९ देखि २५ वर्षका पुरुष (१२८१ जना) रहेका छन् । यसमा नीति निर्माता, प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको छ कि छैन होला ? यदि छ भने कुन कुन कानुन कहाँ कहाँ सुधार हुँदै छन् वा यी तथ्यांकको विश्लेषण, सम्बोधनका प्रयास कहाँ कहाँ भइरहेका छन् ? यो प्रश्न सम्बन्धित सबैलाई र तपार्इं पाठकका लागि पनि हो । 

त्यतिले नपुगेर सरकार स्वयंले भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषध ओसारपसार वा कारोवारजस्ता ११ प्रकारका जघन्य अपराधका कसूरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन कानुनबाटै उक्त सूची र प्रावधान हटाएर संशोधन गर्न खोज्दै छ भन्ने समाचार पनि बाहिरिएको छ । 

उपर्युक्त विषय महिला वा जो पीडामा परेका छन् वा प्रभावित छन्, तिनैको मात्र चासोका विषय हुन् त ? यो प्रश्न समाज, देश, लोकतन्त्रको ठेक्का लिएर बसेका राजनीतिक दलका नेता (खासगरी पुरुष), नागरिक हक र मानवअधिकारको रक्षा गर्छौं भन्ने नागरिक समाजका अगुवा, जनताको हितमा नीति नियम बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने नीति निर्माता र देश संचालनको प्रशासनिक संयन्त्र नियन्त्रित गरेर बसेका प्रशासक, पुराना राजनीतिक दलको विकल्प हामी हौं भनेर घोषणा गर्दै भ्रमको खेती गर्ने नयाँ राजनीतिक दल, स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ र विश्लेषक सबैका लागि हो । 

लोकतन्त्र आएको यतिका समय बित्दा पनि महिलाहरू आफ्ना न्यूनतम आधारभूत अधिकारसहित मानवका रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारका निम्ति सबै काम छोडेर अहिले पनि सडकमा ओर्लिन किन बाध्य छन् ? किन राजनीतिक दल, बहुसंख्यक पुरुष (अपवादबाहेक) यस विषयमा चुप छन् ? 

हामीले आफूलाई जतिसुकै प्रगतिशील भने पनि हाम्रो मानसिकता पितृसत्तात्मक मान्यता र सोचबाट ग्रस्त छ । हामी हातमा आइफोन र पीएचडीको उपाधि बोकेर दसवर्षे बालिकालाई महिनावारी हुँदा सूर्यदर्शन गर्नु हुँदैन भन्दै संस्कार बचाएको दाबी गरिरहेका छौं । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ– हाम्रो मानसिकता कति घटिया र कमजोर छ । हाम्रा लागि अहिले पनि विकास भनेको ठूला घर, सडक र भ्युटावर हुन् ।