शैक्षिक र प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा कहलिनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय धर्ना, तालाबन्दी, तोडफोड र हातपातको अखडामा परिणत भएको छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र फेरिन्छन्, विद्यार्थी फेरिन्छन्, शैक्षिक र प्रशासनिक नेतृत्व फेरिन्छन् तर बाहुबल भने कहिल्यै नफेरिने गरी जब्बर बनिसकेको छ ।

गैरशैक्षिक गतिविधिलाई बेलैमा निस्तेज नतुल्याउँदा र त्यसमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा पछिल्लो समय त्यस्ता गतिविधि नियमित बनेको छ । आफूनिकटका संगठनका अराजकताका कारण विश्वविद्यालयका नेतृत्ववर्ग आफ्नो कार्यकक्षमा पुग्नै नसक्ने, सुरक्षित अनुभूति गर्नै नसक्ने स्थितिमा पनि राजनीतिक दलहरू भने गम्भीर देखिएका छैनन् । उनीहरूले त्रिविमाथि अत्याचार भइरहेको अनुभूत गर्नै सकेका छैनन् । सरकारले पनि विश्वविद्यालयमा शान्तिसुरक्षा कायम राख्न र शैक्षिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन 

गर्न ठोस पहल गरेको पाइँदैन । परिणामतः त्रिविको वातावरण सुधारका लागि बलियो प्रयत्न सुरु हुन सकेको छैन । त्यसका लागि प्रतिबद्धता पनि व्यक्त हुन सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य र विश्वविद्यालयको गरिमा सालैपिच्छे कमजोर बन्दै गएको छ ।

त्रिविका तोडफोड र तालाबन्दीमा विद्यार्थी संगठन अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । फागुनमा विद्यार्थीको एक समूहले रेक्टर र डिन कार्यालयमा तोडफोड गरेर क्षति तुल्याएको थियो । गत जेठ १५ मा कांग्रेसनिकट नेविसंघले उपकुलपति कार्यालय तोडफोड गरेको थियो । उसले ३५ दिनसम्म तालाबन्दी पनि गरेको थियो । धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति रहँदा प्रवेशमा निषेध भन्दै रोक लगाउने काम गरेको नेविसंघले झन्डै ४ सय दिनसम्म तालाबन्दी गरेको थियो ।

उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई नै विश्वविद्यालय परिसरमै आक्रमण गरी घाइते बनाउने समूहले तालबन्दी गरेको थियो । माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीले साउन २६ मा रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयमा तोडफोड गरी क्षतिसमेत पुर्‍याएका थिए । केन्द्रीय विभागमा समायोजन भएका चार वटा विभागको शुल्क घटाउन माग राख्दै उसले झन्डै चार सातादेखि उपकुलपति कार्यालय परिसरमा धर्ना दिँदै आएको छ ।

धर्नाकै क्रममा माग सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले अराजकताको बाटो रोजेका हुन् । गत वर्ष एमालेनिकट अनेरास्ववियुका विद्यार्थीले तत्कालीन उपकुलपति केशरजंग बरालको कार्यकक्षको ढोकामा धर्ना दिएर अवरोधको थालनी गरेका थिए । हप्तौंसम्म धर्नाका कारण त्यति बेला बराल कार्यालय जान रोकिएका थिए ।

त्रिविमा शैक्षिक र प्रशासनिक वातावरण बिथोल्नेमा अग्रपंक्तिमा विद्यार्थी संगठन नै रहेका सन्दर्भहरूबाट देखिन्छ । अनौठो के छ भने विश्वविद्यालयमा सक्रिय विद्यार्थी संगठनहरू शैक्षिक वातावरण सुधार गर्नका लागि प्रयत्नशील देखिँदैनन् । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक गतिविधि गरेका, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षमा छलफल गरेका कारण कहिल्यै चर्चामा आउँदैनन् । ती मूलतः प्राध्यापक कुटपिट, तोडफोड, तालाबन्दी, धम्कीमै व्यस्त हुने गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयको पदाधिकारी कुन पार्टीको सिफारिसमा आए, तिनलाई सहयोग वा विरोध के गर्ने भनेर निरपेक्ष धारणाबाट निर्देशित देखिन्छन् । र, आपराधिक क्रियाकलापका लागि समेत तयार हुन्छन् । यस्तो स्थितिमा त्रिवि पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर कार्यसम्पादन गर्न पाएका छैनन् । विभिन्न संगठनको अराजकताकै कारण अघिल्ला उपकुलपति केशरजंग बरालले आफ्नै निवासबाट विश्वविद्यालय चलाउनुपरेको थियो, वर्तमान उपकुलपति दीपक अर्याल पनि कीर्तिपुरको कार्यकक्ष बाहिरबाटै कामकाज गर्न बाध्य भएका छन् ।

जुन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी विद्यार्थी संगठनको त्रासका कारण कार्यकक्षभन्दा बाहिरबाट काम गर्न बाध्य छन्, त्यहाँ शैक्षिक र प्राज्ञिक वातावरण फस्टाउने अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन । त्रिविका निम्ति यही दुःखद अवस्था नियमित उपक्रम बनेको छ ।

अराजकता र असुरक्षाका कारण त्रिवि प्रशासनले सरकारसँग सुरक्षा माग गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । नेविसंघले तोडफोड गर्दा गत वर्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रीसँग अपिल गरेकी थिइन् । तर त्रिवि प्रशासनले गरेको माग वा मन्त्रीले गरेको अपिलले त्रिविलाई सुरक्षित बनाउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो, अराजक विद्यार्थी र संगठनलाई राजनीतिक संरक्षण । त्यो अन्ततः राज्यकै संरक्षण हुन पुगेको छ । त्यसैले विश्वविद्यालयको सुरक्षाका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्राध्यापक कुट्ने, धम्की दिने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने जो कसैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न स्वतः कानुनी कारबाहीमा पर्नेछन् भन्ने स्थापित हुन सक्यो भने अराजकता स्वतः अन्त्य हुनेछ । त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि विद्यार्थी संगठनलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् र उनीहरूको अराजकताको संरक्षक बन्दै आएका छन् ।

जसले गर्दा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नको मनोबल बलियो बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नीति र कार्यशैलीलाई सुधार गर्नैपर्छ । अर्कोतर्फ, विद्यार्थी संगठनले आफ्ना माग र त्यसलाई पूरा गराउन अपनाइने गतिविधिलाई रचनात्मक ढंगले अघि बढाउन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनले तोडफोड र कुटपिटमा उत्रिनु शैक्षिक तहका हिसाबले पनि लाजमर्दो छ । आफ्ना संगठनका अराजकतालाई उनीहरूले आफ्नो नीति नभएको भनेर पन्छिने गरेका छन् ।

नीतिविपरीतका गतिविधिमा संलग्नलाई संगठनबाट निष्कासन र कानुनी कारबाहीका लागि सहयोग गर्ने अभ्यास उनीहरूले थाले मात्रै उनीहरूमाथि विश्वास स्थापित हुनेछ । विद्यार्थी स्वयंले भने आफ्नो मुख्य काम के हो, आफू संलग्न गतिविधिले आफ्नो शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुगेको छ कि छैन भनेर स्वमूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ ।

त्रिविको वातावरण बिथोल्नेमा विद्यार्थी मात्रै छैनन् । सरकारका नीति, नियुक्ति, हस्तक्षेपजस्ता कारणले पनि भूमिका खेल्ने गर्छन् । प्राध्यापक तथा कर्मचारी पनि अवरोध र तालाबन्दीमा उत्रिने गरेका छन् । जस्तो कि, आंशिक प्राध्यापक संघले फास्ट ट्र्याकमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक भर्ना गर्न लागेको भन्दै ३० जेठदेखि असार २० सम्म तालाबन्दी गरेको थियो । त्यस्तै, गत असारमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्राध्यापकहरूसमेत पठनपाठन रोकेर आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।