देशका सबै बालबालिकाको समान सहभागिता रहेको सबल सार्वजनिक शिक्षा नै लोकतन्त्र, साझा समृद्धि, प्रगति, शान्ति, एकता, सामाजिक ऐक्यबद्धता, समानता र समावेशिताको आधारस्तम्भ हो । यसैले विश्वका सबै मुलुकले सार्वजनिक शिक्षालाई मानव अधिकारका रूपमा अंगीकार गरेका छन् ।

शिक्षा सार्वजनिक वा साझा ‘भलाइ’ वा ‘हित’ को विषय भएकाले शिक्षाको लगानी राज्यको उत्तरदायित्व हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले शिक्षासम्बन्धी सार्वजनिक नीतिको मुख्य उद्देश्य सबैका लागि गुणस्तरीय, समावेशी र समानतामूलक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु रहेको हुन्छ ।

हालै नेपालका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले दिएको एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले ठूलो बहस खडा गरेको छ । उनले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक शिक्षा त केवल गरिब, असहाय, विपन्नका लागि हो । सक्षम, सम्पन्न र कमाउने मानिसका बालबालिकाका लागि सार्वजनिक शिक्षा किन चाहिन्छ ? उनीहरूका लागि किन सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय चाहिन्छ ?’ 

पहिलो दृष्टिमा यो विचार राज्यसँग ‘स्रोत साधन सीमित भएकाले गरिबलाई प्राथमिकता दिनका निमित्त गरिएको’ तर्कजस्तो लाग्न सक्छ तर गहिरो रूपमा हेर्दा यो दृष्टिकोण शिक्षा नीतिको मूल मर्म र हाम्रो संविधानको स्पष्ट उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा विपक्षमा देखिन्छ ।

यो दृष्टिकोण सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई ‘गरिबका लागि न्यून–गुणस्तरको विकल्प’ बनाउने बाटो हो, जसले निजी विद्यालयको विस्तार र शुल्क वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्र होइन, शिक्षा प्रणालीमा वर्गीय विभाजनलाई संस्थागत बनाउँछ । यसले नेपालले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रमार्फत अँगालेको समावेशी, समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणको दृष्टिलाई कमजोर पार्छ ।

शिक्षा अधिकार हो, सुविधा होइन

नेपालको संविधानको धारा ३१ (१) मा स्पष्ट उल्लेख छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ र यो निःशुल्क हुनेछ ।’ यहाँ ‘प्रत्येक’ शब्दले वर्ग, आय, जात, लिंग, भौगोलिक अवस्था वा अन्य कुनै आधारमा विभेद नगरी सबैलाई शिक्षा उपलब्ध गराउने बाध्यता तोकेको छ । यसैले सार्वजनिक शिक्षा केवल विपन्नका लागि मात्र हो भन्ने कुरा हाम्रो संविधानको भाषासँग असंगत छ ।

यस दृष्टिकोणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारको सार्वभौम घोषणापत्र १९४८ को धारा २६ ले पनि पुष्टि गर्छ, ‘शिक्षा – कम्तीमा आधारभूत र प्राथमिक स्तरमा – सबैका लागि निःशुल्क हुनुपर्छ ।’ यहाँ पनि आय वा सामाजिक स्थितिअनुसार छुट्टाछुट्टै शिक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा कतै उल्लेख छैन ।

दिगो विकास लक्ष्य ४ – जसलाई नेपाललगायत विश्वव्यापी रूपमा अंगीकार गरिएको छ, मा सबैका लागि निःशुल्क र समानतामूलक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित गर्नु, गुणस्तरीय बालबालिका प्रारम्भिक विकास तथा व्यावसायिक र उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नु र विश्वव्यापी रूपमा युवा तथा वयस्कको साक्षरता हासिल गर्नु समावेश छन् ।

विश्वभरकै प्रचलित मान्यता के हो भने शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो र राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसरसहित प्रदान गरेको शिक्षा प्राप्त गर्नु नागरिकको मूलभूत अधिकार हो, जसलाई न व्यक्तिगत सम्पत्ति, न त बजारको तर्कद्वारा सीमित गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक शिक्षा : सामाजिक एकताको मेरुदण्ड

यदि सार्वजनिक शिक्षा केवल विपन्नका लागि सीमित गरियो भने के हुन्छ ? त्यस्तो स्थितिमा सरकारी विद्यालयलाई ‘गरिबको विद्यालय’ भन्ने ट्याग लाग्छ र सम्पन्न परिवारका बालबालिका मात्र निजी विद्यालयमा पढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसरी समाज दुई पृथक् शैक्षिक र सांस्कृतिक ध्रुवमा विभाजित हुन्छ— एउटा ध्रुवमा ‘विशेषाधिकार प्राप्त’ वर्ग र अर्कोमा ‘सीमित अवसर’ प्राप्त वर्ग । जब शिक्षा नै वर्गीय विभाजनको आधार बन्छ, तब सामाजिक एकता, सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छन् ।

सार्वजनिक शिक्षा सबैका लागि खुला हुँदा मात्र विद्यालय समाजको साझा सार्वजनिक स्थानका रूपमा रहन्छन्, जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमिका बालबालिकाले एउटै कक्षा र खेलमैदानमा साझा अनुभव हासिल गर्न सक्छन् । यस्तै अनुभवले भविष्यमा नागरिकबीचको आपसी समझदारी र समानताको भावना निर्माण गर्छ । सार्वजनिक शिक्षा खण्डित वा कमजोर हुनु भनेको प्रजातन्त्रको पीडा हो ।

निजीलाई लाभ, सार्वजनिकलाई क्षति

‘सक्षम र स्रोतसाधन भएका मानिसलाई सार्वजनिक विद्यालय चाहिँदैन’ भन्ने मन्त्री पन्तको यो भनाइ यसैमा मात्र सीमित छैन । यसले तीनवटा ठूला परिणाम निम्त्याउँछ–पहिलो, निजी विद्यालयको बजार विस्तार : सम्पन्न परिवारलाई सार्वजनिक विद्यालयबाट बाहिर धकेल्दा उनीहरू निजी क्षेत्रको उपभोक्ता बन्नेछन्, जसले निजी विद्यालयलाई शुल्क बढाउन अझै स्वतन्त्रता दिन्छ ।

दोस्रो, सार्वजनिक विद्यालयमा स्रोतको कमी : सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र सीमित आम्दानी भएका परिवारका बालबालिका भए, विद्यालयको स्रोत र जनसहयोग घट्छ । सम्पन्न समुदायको आवाज र दबाब नभएमा गुणस्तर सुधारका लागि राज्यमा दबाब कम हुन्छ । विश्वव्यापी अनुभव नै के हो भने सम्भ्रान्त वर्गले सार्वजनिक सेवालाई एक्लै छोडेर जाने होइन, उसले अरूलाई पनि त्यो सेवाबाट निस्केर जान प्रेरित गर्दछ ।

सम्पन्न वर्गको बहिर्गमनले सार्वजनिक विद्यालयलाई राजनीतिक रूपले कमजोर बनाउँछ । राजनीतिक रूपले कमजोर हुनु भनेको नीतिगत र स्रोत वितरणको तहमा पहुँच नहुनु हो । यही कारणले गर्दा निजी तहलाई व्यवस्थित र नियमन नगरी गरिबका लागि बलियो सार्वजनिक शिक्षा निर्माण गर्ने नीति लिएका धेरै मुलुकका शिक्षा प्रणाली झन् संकटमा फसेका छन् । 

तेस्रो, शिक्षामा गुणस्तरको वर्गीय विभाजन : निजी विद्यालय ‘गुणस्तरीय’ र सार्वजनिक विद्यालय ‘न्यूनस्तरीय’ को प्रतिमानमा परिणत हुन्छन् । सक्नेहरूले पैसा तिरेर उच्चस्तरको शिक्षा लिए हुन्छ भनेर नीतिगत तहमै उचाल्नु शिक्षाको सार्वजनिक चरित्रमा दाग हो ।

यो लेखको आशय यो होइन कि परिवारलाई आफ्ना बालबालिकाका लागि विद्यालय छनोटको अधिकार दिइनु हुँदैन र गैरसार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन निषेध गरिनुपर्छ । कुनै पनि नीतिको दुई अर्थ हुन्छन्– एउटा स्पष्ट, जुन यसको उद्देश्य र भाषामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ र अर्को अप्रत्यक्ष, जुन यसको भित्री उद्देश्य, पूर्वधारणा वा अनपेक्षित परिणाममा लुकेको हुन्छ । राज्यले केवल अत्यन्त गरिब र असहायलाई मात्र हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर ‘दयाभाव’ देखाउनु भनेको व्यावसायिक र नाफामूलक रूपमा सञ्चालन भइरहेको निजी क्षेत्रलाई खुलेर प्रोत्साहन गर्नु हो । शिक्षा कृपा होइन, अधिकार हो र सार्वजनिक नीतिले त्यो अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ । 

नीति निर्माताबीच समन्वयको कमी

हालका वर्षमा धेरै नगरपालिकाले सार्वजनिक विद्यालय सुधार्न कडा मिहिनेत गरिरहेका छन् । केही स्थानमा त सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गराउन प्रोत्साहन गरिएको सुनिन्छ । कतिपय मिडियाले कुनै कुनै नगरपालिकामा हजारौं वा सयौंको संख्यामा विद्यार्थी निजीबाट सार्वजनिक विद्यालयमा फर्केको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

मन्त्री पन्तको अभिव्यक्ति र निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी फर्काउने नगरपालिकाको अभियान एकअर्कासँग विरोधाभासपूर्ण हुनुको कारण सरकारका विभिन्न तहमा फरक प्राथमिकता वा दृष्टिकोण रहेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । जहाँ मन्त्रीको अभिव्यक्तिले निजी शिक्षालाई कुनै न कुनै रूपमा समर्थन वा स्वीकार गर्न सक्ने संकेत दिन्छ, त्यहीँ नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई सार्वजनिक विद्यालयतर्फ फर्काउन जोड दिने वा दबाब दिने काम गरिरहेको अवस्थामा यसले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्छ र निजी तथा सार्वजनिक शिक्षाको भूमिकाबारे सरकारका विभिन्न तह वा नीति निर्माताबीच समन्वयको कमी देखाउँछ ।

नगरपालिकाको शैक्षिक कामबारे गहन अध्ययन भएको त देखिँदैन तर उनीहरू आफ्नो म्यान्डेटअनुसार सही बाटोमा छन् किनभने उनीहरूले सबैका लागि समान अवसर र स्थान सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । अघि उल्लेख भएझैं यदि सार्वजनिक शिक्षा ‘गरिबको मात्र विशेष क्षेत्र’ बन्न पुग्यो भने समाजको उच्च आय भएको समूहले सार्वजनिक विद्यालयप्रति कुनै राजनीतिक वा सामाजिक जिम्मेवारी महसुस गर्दैन ।

यसले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर घटाउने र अन्ततः सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली कमजोर बनाउने दीर्घकालीन चक्र सुरु गर्छ । यसरी शिक्षामा भएको विभाजनले राजनीतिक ध्रुवीकरण र सामाजिक दूरी बढाउँछ । सार्वजनिक शिक्षा सबै वर्गका नागरिकलाई सेवा दिने साझा संस्था रहनुपर्छ, जसको गुणस्तरका लागि समाजका सबै वर्गले समान दबाब र चासो राखून् ।