प्रकल्पनाएउटा प्रकल्पना (हाइपोथेसिस) बाट कुरा थालौं । मानौं, विश्वव्यापी संकटको भुमरीले कम्तीमा ३० लाख नेपालीलाई आगामी दस वर्षभित्र नेपाल फिर्ता पठाउनेछ । तीमध्ये ९० प्रतिशत रेमिट्यान्स कमाउने सक्रिय उमेरका र रोजगारी भिसामै विदेशमा कार्यरत नेपाली हुनेछन् ।

अझै मानौं, उनीहरूमध्ये पचास प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा जान वा घरजग्गा किन्न वा युरोप/अमेरिका छिर्न लिएको ऋण तिरिसकेका हुने छैनन् । 

अब यो प्रकल्पनाका आधारमा मानस–मन्थन (ब्रेनस्टोर्मिङ) गरौं । त्यस्तो अवस्था एउटा स्वाभाविक परिस्थिति हुनेछ कि संकटग्रस्त स्थिति ? त्यत्रो ठूलो जनशक्तिले पठाउने रेमिट्यान्स अकस्मात् बन्द हुँदा कस्तो आर्थिक परिवेश सिर्जना होला ? ठूलो बेरोजगारी र त्यसको चक्रीय प्रभाव कस्तो होला ? खाद्यान्न संकट उत्पन्न होला कि नहोला ?

ठूलो अंकमा रेमिट्यान्सको स्रोत सुक्दा व्यापार, व्यवसाय र बैंकिङ प्रणालीको हविगत के होला ? सरकारी ढुकुटीमा कस्तो धक्का लाग्ला ? के सरकारले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा खर्च गर्न सक्ला ? सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी लगायतको तलब, पेन्सन के होला ? दैनिक जीवन स्वाभाविक रहला ? सामाजिक शान्ति सुरक्षा र अमनचैनको स्थिति के होला ?

यस्ता तमाम प्रश्नहरू सोच्न सकिन्छ । किनभने यस्तो परिघटनाका प्रभावहरू बहुआयामिक हुन्छन् र सबै आयामबाट प्रश्न सिर्जना नगरी परिस्थितिको आकलन गर्न सकिँदैन । मानौं वर्षैपिच्छे बढ्दो संख्यामा मानिसहरू फिर्ता हुने स्थिति बन्यो । त्यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय संकट पनि भूकम्पको स्केलझैं वर्षैपिच्छे झन्झन् पेचिलो र खतरनाक हुँदै जान्छ । कम्मरसम्म त डुबेको हो नि भनेर अर्को पाइला चाल्दा नचाल्दै अकस्मात् टुप्पीसम्म डुबिन्छ । हामी यस्तो बृहत्तर चुनौतीको सामना गर्न तयार छौं ?

यथार्थको कसी

के यो प्रकल्पना यथार्थ हुन सक्दैन ? यो पंक्तिकारले पटकपटक विभिन्न मिडिया, आन्दोलन र चुनावमार्फत कुनै पनि दिन यस्तै डरलाग्दो स्थिति आउन सक्ने सम्भावनाबारे छलफल चलाउन खोजेको थियो/छ । डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकी प्रशासनले अपहरणको शैलीमा हजारौं मानिसलाई कब्जामा लिएर ‘डिपोर्ट’ गर्न थालेपछि भने नेपाली समाज पनि तरंगित भएको छ ।

अमेरिकी प्रशासनले थुप्रै नेपालीलाई पनि चोरडाँकुलाई जस्तो हत्कडीसहित सैनिक विमानमा लादेर त्रिभुवन विमानस्थलसम्म ल्याएर छाडिदियो । त्यो दृश्यले राष्ट्रिय लज्जा मात्र होइन, दुर्घटनाग्रस्त राष्ट्रिय भविष्यतर्फ पनि इंगित गर्छ ।

विश्व व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर आइरहेको समय हो यो । अमेरिकी आर्थिक र सामरिक शक्तिको मियोमा घुमिरहेको विश्व व्यवस्था धराशायी हुने क्रममा छ । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री जोन मियरसाइमरका शब्दमा, बहुध्रुवीय विश्वको उदयसँगै इतिहासले अमेरिकी नेतृत्वको ‘उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ भत्किने नियति पनि तय गरिसकेको छ ।

ट्रम्पले मच्चाइरहेको भन्सार युद्ध (ट्यारिफ वार) होस् वा आप्रवासी खेद्ने अभियान, यी सबै विश्व व्यवस्था भत्किने क्रममा देखिएका केही आंगिक विस्फोटहरू हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली नै उथलपुथल हुँदा विकसित दरिएका युरोप र अमेरिकी दुनियाँका राष्ट्रिय जीवनमा पनि अस्वाभाविक कम्पन पैदा भएको छ । उदारवाद, लोकतन्त्र र पुँजीवादी व्यवस्थामा आइलागेको संकटबारे पश्चिमा विश्व (ग्लोबल नर्थ) मा चलिरहेको विषद् बहस त्यसैको परिणाम हो ।

घरखेत बेचेर, मिटरब्याजमा ऋण लिएर हाम्रा युवा हाम्फाल्न आतुर देशहरू तिनै हुन् जहाँ एकपछि अर्को गर्दै भिन्नभिन्न अनुहारका ट्रम्पहरू सत्तासीन भइरहेका छन् । विश्वव्यापीकरणको दुनोट सिकाउन कथित विकासशील र अल्पविकसित देशहरूको सयर गर्दागर्दै उनीहरूकै देशमा राष्ट्रवादको खाँडो जागेको छ । आप्रवासीलाई लखेट्ने, नश्लभेदी र गोरा वर्चस्ववादी मुद्दाले चुनाव जितिरहेको छ ।

युरोपले जन्माए–हुर्काएको र असी वर्षदेखि अमेरिकी एकाधिकारमा चलेको उदारवादी दार्शनिक प्रणाली नाभीदेखि संकटग्रस्त भएको छ । राजनीतिक संकट वा सामरिक युद्ध जस्ता परिघटना बरु एउटा बिन्दुमा पुगेपछि टुंगिन्छन्, तर दार्शनिक प्रणालीको विघटनले बहुमुखी संकटहरूको सिलसिला नै लिएर आउँछ ।

रुस–युक्रेन युद्ध होस् वा इजरायल–इरान युद्ध, अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध होस् वा इजरायलको गाजा नरसंहार, यी र यस्ता त्रासदीहरू भत्किँदो विश्व व्यवस्थाका केही छनकहरू मात्रै हुन् । अमेरिकी डलरको वर्चस्वलाई चीन, भारत, ब्राजिल, रुस जस्ता ग्लोबल साउथका उदीयमान शक्तिहरूले चुनौती दिने स्थिति बनेको छ ।

सन् २००८ को वित्तीय संकटले नै अमेरिकी (र, प्रकारान्तरले युरोपेली पनि) वित्तीय प्रणालीमाथि विश्वव्यापी अविश्वास र विद्रोहलाई प्रखर बनाइदिएको थियो । अफ्रिका महादेशले त क्रमशः अमेरिकी र युरोपेली वर्चस्वका विरुद्ध मुखर विद्रोह नै गरिरहेको छ । विद्यमान विश्व व्यवस्थाकै हिस्सा बनेर तेल अर्थतन्त्र निर्माण गरेको अरब दुनियाँ पनि आर्थिक, सामरिक प्रणालीको हिसाबले अब सुरक्षित रहेन । अमेरिकी छातामुनि फलेफुलेका जापानी र दक्षिण कोरियाली अर्थतन्त्र पनि बृहत् दबाबमा छन् ।

विश्व व्यवस्था नै विस्फोटको संघारमा पुगेका बेला हामी के गरिरहेका छौं ? देशको रूपमा, एउटा समाजको हिसाबले, परिवारको हैसियतले वा व्यक्तिगत स्तरमा हामी भविष्यको आकलन कसरी गरिरहेका छौं ? हाम्रा युवाको सपनाको देश नेपाल होइन र जुन धर्तीलाई सपनाको मुलुक ठानेको छ त्यहाँ पनि घृणायोग्य आप्रवासी ठहरिने स्थिति छ । अमेरिकामै कैयौं नेपाली लुकेर, चन्दा उठाएर बाँच्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको कथा सार्वजनिक भइरहेका छन् । अर्थात् हामी तेज रफ्तारमा दुर्घटनातिर हुइँकिरहेको संकेत जताततै छ । तर हाम्रो राज्य र समाजको मस्तिष्कमा कुनै बत्ती बलेको छ त ?

अन्धाधुन्ध मुलुक

भर्खरै सरकारले ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटले मुलुकलाई कुनै दिशानिर्देश गर्छ ? सरकार चलाउन र ऋण तिर्नमै ८० प्रतिशत भाग लगाएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई कुनै अभियानमा हिँडाउन खोज्छ त ? भविष्यको कुनै आकलन र परिकल्पना समाजलाई दिन्छ ? बजेट त एउटा दृष्टान्त मात्रै हो, हाम्रो राष्ट्रिय जीवन नै अन्धाधुन्ध र टालटुले परम्परामा टिकेको छ । ‘जे पर्छ त्यही टर्छ’ नै हाम्रो सिद्धान्त हो ।

मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले नेपाली राज्य र समाजको यस्तै चरित्रलाई फरक सन्दर्भमा सैद्धान्तीकरण गरेर ‘भाग्यवाद’ भनेका छन् । भाग्यवादको प्रभावले योजना निर्माणको धारणा, भविष्यमुखी सोच, कार्य–कारण सम्बन्धको चेत, मानवीय गरिमा तथा समयनिष्ठता जस्ता विषयमा उल्टो नतिजातर्फ धकेलिरहेको विष्टको निष्कर्ष छ (फ्याटालिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट) ।

हुन पनि हो, राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त टोल रिझाएर चुनाव जित्नेभन्दा माथि उठेको देखिँदैन । विकासका योजना, बजेटका कार्यक्रम र आफ्नो क्षेत्रका खुद्रे परियोजनामा बजेट पार्न सांसदहरूको दौडधुपलाई सर्सर्ती हेर्दा नै अन्धाधुन्ध मुलुकको चरित्र चरितार्थ हुन्छ ।

संसद्को बहस सुन्नुस् । मिडियामा प्रकाशित खबरको पुच्छर समातेर भाषण गर्नेबाहेक सांसदहरूले कुनै मौलिक सोच अघि सारेर बहस चलाएको देख्न पाइँदैन । मिडियालाई सोसल मिडियाले खाइसक्यो भन्ने हल्लाकै बीचमा कमसेकम अखबार पढिरहेका छन् ! अनि सरकारमा हुँदा र नहुँदाको अनुकूलता हेरेरै भए पनि केही न केही कुरा उठाइरहेका छन् भन्नेमै चित्त बुझाउनुपर्ने स्थिति छ ।

बाँकी त आफैंले कानुन बनाइसकेको विधेयक ‘कुल’ हुँदा नहुँदै ‘कुलिङ पिरियड’ नै गोलमाल भइसकेको समेत पत्तो पाउँदैनन् । रंगीविरंगी काण्डहरूको परेड चल्छ, राजतन्त्रको अर्थहीन बहस चल्छ, नोकझोक र नाराबाजी चल्छ, तर देशका सीमा र संकटको विषयमा सार्थक कुरै चल्दैन । देशभरिकै सांसद छन् तर संसद्मा देश भेटिँदैन ।

अन्धराष्ट्रवाद त स्थायी रोग भइहाल्यो । यूएसएड खारेजीको प्रसंगमा यसको गतिलो उदाहरण प्रस्तुत भयो । एलन मस्कले यूएसएडमाथि चेनआरा चलाइरहँदा ट्रम्पले आक्कलझुक्कल नेपालको पनि नाम लिएका थिए । स्वाभाविकै हो, २००८ सालदेखि डेरा जमाएर बसेको यूएसएडले नेपालका अनेकन् राजनीतिक, आर्थिक परियोजनामा ‘एड’ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

यसलाई अमेरिकी ‘सफ्टपावर’ भनिन्थ्यो । ट्रम्पलाई जरुरी लागेन, बन्द गरिदिए । यो अन्धाधुन्ध देशमा चाहिँ अन्धराष्ट्रवादीले केही कलाकार र लेखकमाथि आक्रमण गर्ने फगत एक मौका बनाए भने राज्य र राजनीतिक दलहरू प्रतिक्रियाहीन बसे । वास्तवमा यो घनीभूत बहस हुनुपर्ने विषय हो । केवल एउटा घटना होइन, विश्व व्यवस्थाको ‘टेक्टोनिक प्लेट’ ले काँध फेरेको संकेत हो ।

अहिलेकै बजेटले विदेशी ऋण र अनुदानबाट करिब ३ खर्ब रुपैयाँ उठाउने वाचा गर्छ । राजस्वले त चालु खर्च नै नधान्ने हिसाबकिताब छ । सफ्टपावर अभ्यास गर्न चाहने मुलुकका आईएनजीओमार्फत आउने पैसाको हिसाब त अलग्गै भयो । ट्रम्पको दबाबकारी नीतिपछि जापानलगायत युरोपेली देशहरूले आफ्नो रक्षा बजेट ठूलो अंकमा बढाउँदै छन् ।

अमेरिकाले यूएसएड खारेज गरे जस्तै युरोपेली मुलुकहरूले पनि ‘अल्पविकसित’ देशहरूलाई दिइआएको सहयोग रकममा व्यापक कटौती गर्ने बताइसकेका छन् । उपरान्त हाम्रो बजेट र आर्थिक जीवनमा यसले निम्त्याउने संकटहरू कस्ता हुन सक्छन् ? परनिर्भरतामा चुर्लुम्म डुबेको राज्यले यो चुनौती कसरी सामना गर्छ ?

अन्धराष्ट्रवादले विषयान्तर गर्न सक्छ, तर साँचो कुराबाट भागेर पार पनि त लाग्दैन । अब सरकारले प्वाल परेको भित्ता टाल्छ कि रंगीन चित्रको आवरणले संकटलाई ढाक्छ ? एउटा यूएसएड खारेज हुँदा थुप्रै मान्छे बेरोजगार भइसकेका छन्, विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी परियोजनाहरू रद्द भइसकेका छन् । अरू परियोजनाहरू बन्द हुने वा खुम्चिने निश्चितप्रायः छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रविधि, खानेपानी, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा सरकार वा एनजीओमार्फत उपलब्ध रोजगारी वा कार्यक्रमहरूले साना पसलदेखि ठूला होटलसम्म विदेशी अनुदानको पैसा अर्थतन्त्रमा सिधासिधा प्रवाह गरिरहेको थियो । अहिले आएको फेरबदलले अर्थतन्त्रमाथि कुनै चाप उत्पन्न भएको छैन त ? अन्धाधुन्ध पाराले चल्न खोजेर अब चल्ला ?

उलारको ढाँचा

सैद्धान्तिक हिसाबमा यूएसएड होस् वा अरू कुनै पनि विकासे परियोजनाहरू उपनिवेशकारी औजार नै हुन् । अन्ततोगत्वा तिनीहरूको कब्जाबाट मुक्त भएर स्वावलम्बी मुलुक बन्नु जरुरी छ । आत्मनिर्भर नभई आत्मसम्मान पनि बन्दैन । तथापि हामी परनिर्भरताको ऐतिहासिक दलदलमा भासिएको सत्य हो । त्यहाँबाट निस्कन यथार्थको तथ्यपरक आकलनका साथै भविष्यमुखी योजना र सपना चाहिन्छ ।

कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेशवादी सबैको सरकार जनतालाई उस्तैउस्तै किन लाग्यो ? यसको जड कारण पनि यही परनिर्भरतामा छिपेको छ । यो परनिर्भरताको आर्थिकभन्दा ठूलो वैचारिक आयाम छ । करोड करोड पैसा हालेर अमेरिका हाम्फाल्ने मान्छेले कुनै नाफा नोक्सान खाता खडा गरेर त्यसो गरिरहेको छैन, फगत अमेरिका नामको एउटा अमूर्त सपनामा लगानी गरिरहेको छ । यो वैचारिक माकुरीजाल हो जसलाई हाम्रो सत्ता, शिक्षातन्त्र र समाज व्यवस्थाले दिनहुँ मलजल गरिरहेको छ । अरब, मलेसिया, कोरियामा कमाएको पैसा पनि पखेटा हालेर उतै उडिरहेको छ । र, भविष्यमा आइपर्ने भीषण संकटका निम्ति हाम्रो तयारी शून्य छ ।