नेपालको नियुक्ति पद्धति आज त्यस्तो मोडमा पुगेको छ, जहाँ पद पाउने प्रमुख मापदण्ड क्षमता वा अनुभवभन्दा पनि दलगत निकटता र नेताविशेषप्रतिको बफादारिता भएको छ । सबैजसो सार्वजनिक पदमा दल र नेताविशेषले बन्डा लगाउने प्रवृत्तिले योग्य उम्मेदवारलाई किनारमा पु‍र्‍याइरहेको छ, जसले संस्थागत कार्यक्षमता घटाउने मात्र होइन, जनताको विश्वासमा पनि देखिन थालेको छ ।

यसरी पदलाई चुनौतीपूर्ण अवसरभन्दा बढी राजनीतिक सौदाबाजीको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले योग्य प्रतिभालाई निराश, निष्क्रिय र पलायन गराइरहेको छ । नेपालमा नयाँ चिकित्सक आउने र त्यसको अनुपातमा ७४ प्रतिशत विदेश पलायन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक यसैको परिणति हो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सन् २०२० देखि २०२३ सम्म ८ हजार ६ सय २४ चिकित्सक दर्ता भएका थिए भने यही बीचमा ६ हजार ३ सय ६८ जनाले विदेश जान असल चारित्रिक प्रमाणपत्र (गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट) लिएका थिए । नेपाली चिकित्सकले अमेरिका, बेलायत, माल्दिभ्स, यूएई, अस्ट्रेलिया, भारत, क्यानडा, जर्मनीलगायतका देशलाई गन्तव्य बनाइरहेका छन् । यस्तो अवस्था छँदाछँदै चिकित्सकलाई नेपालमै टिकाउनका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

कुनै पनि व्यक्ति विदेशिने अनेकौं सन्दर्भ हुन्छन् । अन्य देशमा पाइने उच्च तलब र सुविधा, व्यक्तित्व विकासको सम्भावना, सीपको कदर, सुरक्षित भविष्यजस्ता कारणले विदेशिनु अनौठो होइन । यो मानव सभ्यताका सबै कालमा र विश्वका सबै कुनामा भइरहेको नियमित उपक्रम हो । तर देशभित्र तलब सुविधाको समस्या, अवसरको कमी, कोपभाजनजस्ता कारणले टिक्न नसक्नु भने गम्भीर विषय हो ।

अन्य पेसामा जोडिएकाको सन्दर्भमा भन्दा चिकित्सकको सन्दर्भ बढी संवेदनशील छ । किनकि, दक्ष चिकित्सक तयार हुनका लागि व्यक्ति स्वयंको अथक मिहिनेत, परिवारको आर्थिक लगानी, राज्यको लगानी र सबैको धीरता अनिवार्य सर्त हुन् । ठूलो लगानी र धैर्यपछि तयार भएको काबिल चिकित्सक विदेशिँदा समाज र राज्य प्रतिफल पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् ।

प्रेरणाको लहरो कमजोर बन्छ । दर्ता हुनेमध्ये ७४ प्रतिशत चिकित्सक विदेश पलायन हुने गरेको तथ्यांकले हाम्रा नीति र प्राथमिकतामा समस्या रहेको प्रस्ट हुन्छ । यही तथ्यांकका बीच हाम्रा राजनीतिक दलहरूको ध्याउन्न अन्तै कतै छ । उनीहरू देशभित्रै आशा दिलाउन, राम्रो हुँदै छ वा हुनेछ भनेर विश्वास जगाउन असफल भइरहेका छन् ।

राजनीतिक नियुक्ति दलहरूको अर्थोपार्जनको स्रोत बनेको विषय छर्लंग छ, जसको आलोचनाले उनीहरूलाई प्रभाव पारेको देखिँदैन । त्यसैले त सुधारको प्रतिबद्धता पनि छैन । बरु विश्वविद्यालयदेखि स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका पदहरूमा खुलेआम भागबन्डा भइरहेको छ ।

जस्तो कि, चार वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमध्ये दुई–दुई वटामा कांग्रेस र एमालेले उपकुलपति पाउने निश्चित भएपछि मात्रै ‘सर्टलिस्ट’ सार्वजनिक गरिएको थियो । अन्तिममा, पाटनमा बुद्धिप्रसाद पौडेल, पोखरामा भरतबहादुर खत्री, बीपी (धरान) मा विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ र कर्णाली (जुम्ला) मा पुजनकुमार रोकाया उपकुलपति नियुक्त भएका छन् ।

पाटन र पोखरामा एमालेबाट पौडेल र खत्री तथा बीपी र कर्णालीमा कांग्रेसबाट श्रेष्ठ र रोकाया नियुक्त भएका हुन् । नियुक्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जोडिने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘मैले कसैलाई वचन दिइसकेको छु’ भनेअनुसार नै नियुक्ति भएको छ । यसले औपचारिक प्रक्रियालाई समेत भुत्ते बनाउँछ, नागरिकमा अविश्वास बढाउँछ ।

नियुक्ति पाएका व्यक्तिको मूल्यांकन आगामी दिनमा हुने नै छ, यति बेलाको प्रश्न भने दलहरूले कस्तो संस्कृतिलाई अपनाएका छन् र त्यसले समाजमा कस्तो मनस्थिति निर्माण गरिरहेको छ भन्ने हो । भागबन्डामा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर नेपाली समाजमा निकै आलोचना हुने गरेको छ । त्यसले सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाकै छविमा आँच पुर्‍याइरहेको छ । भागबन्डाबाट नियुक्ति पाएका व्यक्ति सक्षम नै भए पनि नैतिक आत्मविश्वास जोगाउन कठिन हुने गरेको छ ।