हेटौंडाबाट कान्ति लोकपथ हुँदै एक घण्टा गाडीको यात्रापछि मनोहरा गाउँपालिका–७ खोला किनारमा सिमेन्टका ब्लक र टिनको छाना भएका एकै किसिमका घरहरू भएको एउटा बस्ती भेटिन्छ । मुसेधाप नामको यस बस्तीमा २४ घरधुरी बनकरियाको बसोबास छ । 

विसं. २०५९ मा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत भएको बनकरियाको बसोबास यहीँ मात्र छ । बनकरिया २० वर्षअघिसम्म पर्सा जिल्लाको मध्यवर्ती क्षेत्र चुरेघाँचमा बस्दै आएका थिए । २०६२ सालमा जंगली जीवनबाट मानवबस्तीमा ल्याउने योजनाअनुरूप यिनीहरूलाई यहाँ सारिएको हो । 

जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका बनकरियालाई जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले कबुलियती वन समूहअन्तर्गत ९ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको थियो । त्यहीँ झन्डै २० वर्षदेखि बसोबास रहे पनि ‘कुन दिन यो ठाउँ पनि छोड्नुपर्ने हो !’ भन्ने अन्योल र त्रासमा छन् उनीहरू ।

किनभने बसेको जग्गा उनीहरूका नाममा छैन । स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन भने दिएको छ । यसै आश्वासनमा केही वर्षअघिसम्मका फिरन्ते बनकरियाले अहिले कुखुरा, बाख्रा र भैंसी पालेका छन् । कोही खेतीपाती गर्छन् भने कोही ज्यालादारी मजदुरीको काम गर्छन् ।

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार बनकरियाको कुल जनसंख्या १ सय ८० र मातृभाषा बोल्ने जनसंख्या ८६ मात्र छ । बनकरिया समुदायकी एक अगुवा सन्तोषी भने हाल ४६ महिला र ४७ पुरुष गरी ९३ जना बनकरिया रहेको बताउँछिन् । मध्यवर्ती क्षेत्र छोडेर यस ठाउँमा आएपछि वातावरणसँग घुलमिल हुन नसकेर धेरै बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको मृत्यु भएको तथा छोरीहरू धेरै भएका र उनीहरूको विवाह अन्य जातिसँग भएपछि उनीहरूले पनि बनकरिया लेख्न छाडेका कारण संख्या कम देखिएको हुन सक्ने उनको दलिल छ । 

बनकरिया जातिमा पुरुषभन्दा महिला बढी सक्रिय देखिन्छन् । चाहे सीप विकासको तालिममा सहभागिता होस् वा हक अधिकारको पैरवीको नेतृत्व महिलाले नै गरेका छन् । वनकरिया समुदायमा सबैभन्दा पहिले एसएलसी पास गर्ने पम्फा हुन् । उनी अहिले अनमि पढ्दै छिन् । त्यसपछि एसएलसी पास गर्ने सन्तोषी बनकरियाले जेटीए पढेकी छन् भने जनजाति महासंघमा जागिर गर्छिन् । जागिरका अतिरिक्त बनकरिया जातिको हक अधिकारका लागि नेतृत्व गर्दै उनी धेरै ठाउँ पुग्ने गर्छिन् । 

बनकरिया समुदायले एक सानो साबुन उद्योग पनि चलाएका छन् र सन्तोषी यस उद्योगकी अध्यक्ष हुन् । साबुन बनाउने तालिम लिएर १४ जना मिली १५ हजार रुपैयाँ लगानीमा उनीहरूले काम सुरु गरेका थिए । साबुनका लागि प्रमुख कच्चा पदार्थका रूपमा तितेपाती, निमपत्ता र घ्यूकुमारी वनबाट ल्याउँछन् भने अन्य आवश्यक कच्चा पदार्थ बजारबाट नै किन्ने गर्छन् । उनीहरू अर्डरअनुसार लुगा धुने पाउडर र साबुन तथा नुहाउने साबुन बनाउँछन् । उनीहरूले बनाउने साबुनको बजार राम्रो छ । उनीहरूले बनाएको साबुनमा उपभोक्ताको कुनै गुनासो छैन तर राम्रो प्याकेजिङ गर्नुपर्ने सल्लाह पाइरहेको सन्तोषी बताउँछिन् । 

त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले साबुन बनाउने तालिम र आवश्यक औजार पनि दिएपछि बनकरिया महिलाको समूहले उद्योग दर्ता गरी काम गर्ने योजना बनाएको थियो । तर उद्योग दर्ताका लागि पनि जमिनको लालपुर्जा चाहिने भएपछि सुरुमै उनीहरू निराश भए । पछि वडाध्यक्षको सहयोगमा उनकै जग्गाको लालपुर्जा राखी काम सुरु गरेको उनीहरूले बताए । 

उक्त जग्गामा भएको उब्जनीले तीन महिना पनि खान पुग्दैन । मासिक भत्ताले घर धान्न र बच्चालाई कापी कलम किन्न धौधौ पर्छ । कहिलेकाहीँ त सम्पूर्ण जीवन जंगलमा नै बिताएका बाबुबाजेको भन्दा स्थायी बसोबासपछिको आफूहरूको जीवन नै कठिन हो कि भन्ने लाग्छ रे उनीहरूलाई । भन्छन्, ‘जग्गाको लालपुर्जा देओस्, रोजगारी देओस् अनि शिक्षामा पहुँच देओस् । यत्ति भए बनकरिया पनि श्रम गरेर खान सक्छन् ।’ के उनीहरूको माग सरकारले पूरा गर्ला त ? 

बनकरियालगायतका यस्तै समुदायको व्यवस्थित बसोबासका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था भने गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग तीनमा आवासको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने तथा राज्यले आवासविहीनलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै संविधानको भाग चारअन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीको पहिचान गरी घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने उल्लेख छ । साथै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ ले पनि लक्षित वर्गलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने भनेको छ । 

भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ अनुसार ऐनको आठौँ संशोधन भएका मितिले कम्तीमा १० वर्षअगावैदेखि बसोबास गरेको प्रमाणित भएमा ऐन तथा नियमको अधीनमा रही जग्गा नापजाँच गर्ने गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तै स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने र आयोगबाट नापजाँच भएपछि स्वीकृत कार्यविधिको अधीनमा रही भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवथित बसोबासलाई व्यवस्थापन गराउने तथा एकीकृत आवासका लागि जग्गा एकीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

चालु सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि नेपालभर जग्गा नभएका र आफ्नो एवं पारिवारिक स्रोतमा समेत जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने व्यक्तिका लागि सहकारी, साझा, भाडाका आवासको विकास गरी बसोबासको व्यवस्था गर्ने र क्रमशः त्यस्ता आवासको लागत उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको रोजगारबाट आर्जित आयमा आधारित बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, आव २०८२/२०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिने तथा आपत्कालीन आवास र आवासविहीन परिवारका लागि आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।