हाल सेवा बन्द भइसकेको र जीर्ण अवशेषका रूपमा मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा थुपारिएको कुनै ट्रलीबसमा लेखिएको ‘म नै भविष्य हुँ’ ले धेरैलाई विस्मित तुल्याउने गरेको छ । २०३२ सालदेखि नै काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म चल्ने ट्रलीबस स्वयंमा ‘विगत’ भइसके पनि उसले इंगित गरेको ‘भविष्य’ भने सत्य साबित हुँदै गएको छ ।

मानव स्वास्थ्यदेखि पृथ्वीकै स्वास्थ्यका दृष्टिले विद्युतीय सवारीसाधन नै उपयोगी हो र यसको प्रयोगलाई बढोत्तरी दिनुपर्छ भन्नेमा सैद्धान्तिक रूपमा सबैको सहमति छ । त्यसलाई व्यावहारिक उपलब्धिमा परिणत गर्नुपर्ने दायित्वलाई नेपालले उल्लेखनीय सफलता पाउँदै गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पछिल्ला तीन वटा आर्थिक वर्षमा डिजेल–पेट्रोलका निजी चारपांग्रे सवारीभन्दा विद्युतीय सवारीको आयात तीव्र गतिमा बढिरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा त निजी चारपांग्रे विद्युतीय सवारीको आयात ७३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो तथ्यांक निजी प्रयोगका दुई पांग्रेदेखि सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला गाडीसम्मै विस्तारित हुने किसिमका नीति सरकारले लिनुपर्छ ।

पेट्रोल तथा डिजेल समेतको व्यापक प्रयोगका कारण पृथ्वीको तापक्रम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । त्यसले जलवायुमा व्यापक परिवर्तन ल्याइरहेको छ । जुन आजको विश्वको प्रमुखमध्येको मुद्दा हो । काठमाडौं लगायतका सहर पनि बेलाबखत विश्वकै प्रदूषित सहर बन्ने गरेका र नागरिकलाई अत्यावश्यक काम नपरी घरबाहिर नडुल्न सचेत गराउनुपरेको प्रत्येक वर्षको अनुभव छ ।

पेट्रोल तथा डिजेलबाट निस्किने धूवाँले प्रदूषण वृद्धिमा योगदान गरिरहेकाले पनि वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग आवश्यक देखिएको हो । विद्युतीय सवारीसाधन भरपर्दो विकल्प हो । र, त्यसमा नेपालको सफलता गर्व गर्नलायक छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल १० हजार ९ सय ९४ वटा निजी चारपांग्रे सवारी आयात हुँदा विद्युतीय सवारीको प्रतिशत केवल ५ प्रतिशत थियो । तर पाँच वर्षपछि नै ७३ प्रतिशत पुगेको छ ।

विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगले व्यक्तिदेखि पृथ्वीसम्मैलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुर्‍याउने अनेकौं आयाम छन् । मुख्यतः यसले वातावरण प्रदूषणलाई न्यूनीकरणमा सघाउँछ । धूवाँजन्य प्रदूषण त कम हुने नै भयो, ध्वनि प्रदूषण पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । यसले मानव स्वास्थ्यलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, पृथ्वी तात्ने क्रमलाई पनि सुस्त बनाउनेछ ।

यद्यपि, यो एउटा व्यक्ति वा समूहले विद्युतीय सवारी चलाउँदैमा प्राप्त भइहाल्ने उपलब्धि होइन । यसका लागि मानवीय व्यवहार आमरूपमै नवीकरणीय ऊर्जातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यस्तै, सवारीसाधन खरिददेखि सञ्चालन खर्चसम्मै तुलनात्मक रूपमा कम पर्ने भएकाले उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् । जलविद्युत्को उत्पादन बढिरहेको तर पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयात गरिरहेको नेपालका लागि त विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दा व्यापार घाटा न्यूनीकरणमै योगदान पुग्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोडको वस्तु आयात भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी १ खर्ब ९२ अर्ब ८६ करोडको डिजेल/पेट्रोल आयात भएको थियो । यसरी कुल आयातको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने डिजेल/पेट्रोल मुख्य रूपमा सवारीसाधनले नै प्रयोग गर्छन् र धूवाँ उडाउँछन् । त्यसैले पनि आयात र प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपालमै उत्पादन हुने विद्युत् प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीसाधन सहयोगी हुन्छन् ।

स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा खपत गर्न र वातावरणीय प्रदूषण घटाउन सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिँदै आएको छ । अहिले बढिरहेको विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या त्यही नीतिको प्रतिफल हो । सरकारले सवारीसाधन आयातदेखि चार्जिङ स्टेसन स्थापनासम्ममा सहुलियत दिँदै आएको छ ।

आफ्ना नीतिलाई उपभोक्तामैत्री र स्थिर बनाउने विश्वास सरकारले दिलाउनुपर्छ । जस्तो कि यस वर्ष सरकारले भन्सार दरमा हेरफेर गरेन । यद्यपि, जुन अनुपातमा निजी प्रयोजनका लागि विद्युतीय चारपांग्रे सवारी आयात भइरहेको छ, त्यहीअनुसार दुईपांग्रे र ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको आयात खासै बढ्न सकेको छैन । यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

अन्य देशको तुलनामा नेपालमा विद्युतीय सवारीको मूल्य अझै महँगो रहेको उपभोक्ता र व्यवसायीको भनाइ पाइन्छ । त्यसैले प्रयोगकर्ताले सुविधा पाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । प्रयोगकर्ताले जति बढी सुविधा पाउँछ, उति नै यसप्रति आकर्षण बढ्छ । यो विषय उत्पादकदेखि स्थानीय विक्रेतासम्मले बुझ्नुपर्छ । अहिले विद्युतीय सवारीसाधनको चुनौती भनेको चार्जिङ स्टेसनकै हो ।