युवाको विदेश पलायनसँगै कृषिमा संलग्न हुँदै आएका परिवारसमेत तुलनात्मक रूपमा सहज बजार क्षेत्रमा सरेसँगै कृषिकर्मबाट टाढाटाढा हुँदै गएका छन्, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषिकर्म, खेती प्रणाली र खाद्यान्न आयातमा परेको छ
What you should know
अहिले हाम्रो भूगोल र समाज उजाड हुने क्रम तीव्र छ । राष्ट्रिय नीति र योजनाको अभावमा हाम्रो भूगोलको कृषि मात्र होइन, हाम्रा पुर्खाले संरक्षण र मर्मत सम्भार गरेर जतनसाथ जोगाएको समग्र प्रकृति र वातावरणसमेत बाँझिँदै गएको छ । सतहको माटो र यसमा रहेको प्रकृतिसँगको सहकार्यले सम्भव भएको स्थानीय विशेषताको प्रकृतिसम्मत एकीकृत खेतीपाती गर्ने प्रणालीमा यसको गम्भीर प्रभाव परेको छ ।
यसले प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर आममानिसको जनजीविका, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी र आम्दानीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।
मुलुकको एकतिहाइभन्दा बढी कृषियोग्य जमिन बाँझो भएको सरदर तथ्यांक छ भने वन र संरक्षित क्षेत्रको प्रकृति र जैविक विविधतासमेत बाँझिँदै गएको छ । यससँगै दुई दशकदेखि तीव्र गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनले खास गरी तापक्रम वृद्धि, पानीको अनिश्चयता, रोगकीराका साथै मिचाहा प्रजाति र वन्यजन्तुको प्रकोपका कारण गाउँबस्ती उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्दै गएका छन् ।
हाम्रा पुर्खाले अपनाएको परम्परागत एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली हाम्रो भूगोलको सतह, यसमा रहेको प्रकृति र पर्यावरण समाल्ने उन्नत विधि र अभ्यास हो । यसले नै हाम्रो विशेषताको मौलिक जीवन पद्धतिको विविधतापूर्ण संस्कृति निर्माण भएको हो । आधुनिकताको लहरसँगै फैलिएको बाह्य ज्ञान र प्रविधिमा आधारित विकासलाई एकमात्र सूत्र बनाएर यो मौलिकता उन्नत हुनुको साटो निरन्तर खस्किने क्रममा छ ।
मौलिक कृषि यतिविघ्न छिटो खल्बलिनुमा सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तन पनि हो । रोजगारी र उन्नत भविष्यको सपना बोकेर भएको युवाको विदेश पलायनसँगै कृषिमा संलग्न हुँदै आएका परिवारसमेत तुलनात्मक रूपमा सहज बजार क्षेत्रमा सरेसँगै कृषिकर्मबाट टाढाटाढा हुँदै गएका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषिकर्म, खेती प्रणाली र खाद्यान्न आयातमा परेको छ । बढ्दो खाद्यान्न आयातको तथ्यांक तेर्साएर मौसमी बहस गर्नुभन्दा यसको खास कारण पहिचान र सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
अहिले, हिमाल, पहाड र तराईको पर्यावरणीय तथा सामाजिक अन्तरसम्बन्ध खल्बलिएको छ । मानव सिर्जित हरित ग्यास उत्सर्जनले हिमालमा हिउँ छैन, पहाड र चुरेमा पानीको हाहाकार छ, मधेश सुक्खा र डुबानको दोहोरो मारमा छ । पछिल्लो दुई दशकमा कृषि जमिन बाँझो रहने दर बसाइँसराइको क्रमसँगसँगै बढेको छ । त्यस्तै कृषि उपजको आयात र युवा निर्यात यही हाराहारीमा बढेको छ भने झन्डै एकतिहाइ बस्ती खाली भएका छन् । त्यही हाराहारीमा स्थानीय प्रकृति उजाड छ ।
यदि देशको भूगोलको यति ठूलो हिस्सा निरन्तर बाँझो रहेको खण्डमा भविष्यमा समग्र पर्यावरणमा नकारात्मक असर थप बढ्नेसमेत देखिन्छ । हाल २५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको देशको कृषि जमिनको व्यवस्थापन हाम्रो जीवन, जीविका र यसको उन्नतिको मुख्य आधार हो । उपलब्ध मोटामोटी तथांकले ८ दशकअघि नेपालको कुल खेती गरिएको क्षेत्र १ चौथाइभन्दा कम थियो । तराईको घना जंगलमा खेती विस्तार भएसँगै यो ६ दशकअघि २८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । अहिले यो घटेर २२ प्रतिशत छ ।
संसारभरका समथर मैदान कृषिकर्मका लागि लुछाचुँडी भइरहँदा हाम्रोमा भने खेती गर्ने जमिन मात्र होइन, समग्र प्रकृति नै बाँझो पल्टेको छ । यसमा मलजल गर्ने अनगिन्ती भित्री र बाह्य कारण छन् । मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तन गुणात्मक हिसाबले भइरहेको छ । यसले सबैभन्दा धेरै जैविक विविधता र प्रकृतिको उत्पादनशीलतामा प्रभाव पारेको छ ।
यिनको सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी उपायको खोजी र प्रसार हुन नसक्दा किसानले कृषि र वन दुवै क्षेत्र थाम्न सकिरहेका छैनन् । आधुनिकताका नाममा समथर मैदानी विकासको रोजाइ, यसैका वरिपरि नियोजित गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र अन्य जीवनोपयोगी सेवा सुविधाजस्ता कुराले आममानिसलाई यिनको संवर्द्धन कर्म छोड्न बाध्य पारेको छ ।
जमिन बाँझिँदै जाँदा अनेकौं प्राकृतिक तथा वातावरणीय समस्या तथा चुनौती थपिएका छन् । माटो र पानी जोगाउने परम्परागत डिल र पर्खाल, पानीपोखरी, ताल, मुहान, कुला मासिएका छन् । जमिनमुनिको पानी भासिएको छ । मिचाहा प्रजाति र वन्यजन्तुको प्रकोप बढेको छ । यससँगै भइरहेको तापक्रम वृद्धिले डढेलो र पानीको अनिश्चयता बढाएको छ । हिउँ पग्लेर बढेका हिमताल र हिउँभण्डार विस्फोटले निम्त्याउने हिउँपहिरोको बेग कसरी थाम्ने भन्ने चिन्ता र चासो पनि बढाएको छ । माटोको सतह सुक्खा हुने र सतहको माटो बगेसँगै यसको जैविक ह्रास तीव्र भएको छ । उर्वरता निरन्तर घट्दै गएको छ भने समथर मैदान बगरमा परिणत भइरहेको छ ।
बाँझो जमिनको प्रभाव र असर सामाजिक र आर्थिक आयाममा मात्र सीमित छैन । किसानले वर्षैभरि गर्ने नियमित मर्मत सम्भार र माटो, पानी पोषण जोगाउन गर्ने उचित व्यवस्थापनको अभावका कारण बाँझो पल्टेका गरा क्षयीकरण हुने, पहिरो जाने र खोल्सा एवं भीरपाखामा परिणत भएका छन् । यिनको क्षयीकरणले जमिनमुनिको विशेष गरी पहाड, चुरे र भावर क्षेत्रमा पानी भण्डारणमा प्रतिकूल असर परेको छ । प्राकृतिक भूमिगत पानी प्रवाहमा बाधा पुगेको छ । मुहानहरू सुक्ने र पानीको उपलब्धता घटेको छ ।
बाँझो रहेका जमिनमा केही प्राकृतिक वनस्पति उम्रिन थाले पनि यी धेरैजसो मिचाहा प्रकृतिका छन् । जमिन प्रयोगमा जथाभाबी भएको परिवर्तनले स्थानीय जैविक विविधतालाई गहिरो असर गरेको छ । केही मिचाहा वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजाति फस्टाएका छन् र अरूहरू हराउने क्रम तीव्र छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ ।
तापक्रम वृद्धिसँगै बढेको आगोको लपेटाले वन र गाउँ नै जोगाउन हम्मेहम्मे पर्दै गएको छ । गाउँमा रहेका किसानले पनि आफ्नो खेतबारी बाँझो राख्न थालेपछि एकाध टुक्रा जमिन खेती गरेर गुजारा चलाउने परिवारसमेत जमिन बाँझो राखेर बाहिरिने बाध्यतामा पुगेका छन् । यी सबै कुराले जैविक विविधता र विविधतापूर्ण जमिनको भू–धरातलीय तथा जैविक अवस्थाको नाप र नक्सा नै फेरिएको छ ।
जमिन बाँझिनुका कारण र प्रभाव दुवै जटिल र विस्तारित प्राकृतिक र सामाजिक प्रक्रियाका उपज हुन् । यो कुनै तत्कालीन र स्थानीय घटना र प्रभाव मात्र होइन । यो लामो समयदेखि हाम्रो विशेषताको वातावरण र समाज उन्नत बनाउने दूरदृष्टिको अभाव हो । अरूकै समाज र वातावरणमा उन्नत भएको विकासको नक्कल जस्ताको तस्तै गर्दाको दुःखद् परिणाम पनि हो यो ।
उजाड बन्दै गएको प्रकृतिले यो कुराको संकेत पहिलेदेखि नै गरेको थियो । यसलाई सच्याउन गरिएका विगत लामो समयदेखिका प्रयाससमेत परचक्री विकासको फन्दामा परेर थप उत्ताउलो बनेका छन् । खासगरी, यो वन र कृषिको एकीकृत प्रणाली उन्नत बनाउने सोचभन्दा भिन्न एकलकाँटे विकासे सोचको सिकार भएको छ । यही हालत समाजको सामाजिक र आर्थिक विकासको सोचमा समेत प्रकट भएको छ । परचक्री विकासले वातावरण र समाजमा ल्याएको फेरबदलसँगै घरबार नचलेको नेपाली समाज तितरवितरको यात्रामा छ । सबैतिर बसाइँसराइ मात्र चलिरहेको छ ।
यी अहम् सवालको सम्बोधन हुन नसक्दा यस भूगोलको मानव समाज नै यसलाई उजाड बनाउँदै पलायनको यात्रामा छ । परिणामतः हाम्रो भूगोल उजाडिने क्रम थप तीव्र भइरहेको छ । यसले कृषि नै आम्दानी र जीविकोपार्जनको मुख्य आधार भएको समाज थप गरिबी, अभाव र खाद्य असुरक्षाको जटिल दुष्चक्रतर्फ धकेलिँदै छ ।
परम्परागत सामाजिक संरचना खासगरी संयुक्त पारिवारको विघटनले अर्मपर्मजस्ता सामाजिक अभ्यास मासिँदै गएका छन् । समाज र स्रोत व्यवस्थापनको सामुदायिक सहकार्य भत्केसँगै खेतीपाती छोड्ने कुरा बाध्यकारी देखिएको छ । यो कृषिकर्मसँगै भविष्यमा समेत जमिन व्यवस्थापनमा थपिएको संरचनागत चुनौती हो । किनकि, यस्ता संरचना र अभ्यास मासिँदै जाँदा यसको ज्ञान र सीपसमेत हराउँदै गएको छ ।
यसरी भत्किँदै गएको सामाजिक संरचनाको दबाबमा आफ्नो आम्दानी र रोजगारीको अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवाहरूको खोजीमा ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा र सक्षम व्यक्ति सहर वा विदेशमा बसाइँसराइ गरिरहेका छन् । यसले पनि खेतीकर्ममा श्रम अभाव बढेको छ ।
सकेसम्म जमिन बाँझो राख्न नचाहने महिलाको प्राकृतिक विवेकसमेत यो बोझ थाम्न नसकेर लाचार देखिन्छ । योसँगै, सानो जग्गा, कम उत्पादकत्व, बढी उत्पादन लागत, स्रोत सेवा र बजारमा पहुँच नहुने जस्ता कुराले निरुत्साहित हुँदा खेतबारी थप बाँझिन पुगेका हुन् । मानिस पातलिएको, खेती कम हुन थालेको, नजिकैको जंगलमा घाँसपात नगरिने जस्ता कारणले पनि बाँदर, बँदेल र जंगली जनावरको प्रकोपसमेत गाउँमै बसेर खेती गर्ने किसानका लागि थप चिन्ताका विषय बनेका छन् र जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ ।
बाँझो जमिनको समस्या वन वा कृषि दुवैको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । त्यसैले अहिलेका कुनै पनि नीतिले यसको सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । बाँझो जमिनको विकराल समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्ने पहल त परै जाओस्, हालसम्म यसको वस्तुनिष्ठ आकलनसमेत भएको छैन ।
आर्थिक, सामाजिक फेरबदल र जलवायु परिवर्तनको चक्रीय प्रभावमा परेको बाँझो जमिन पुनः उपयोगमा ल्याउन सघाउनुपर्ने जिम्मेवार नेतृत्वको अकर्मण्यता नै यसको मूल कारण हो । मुख्यतः हाम्रो विशेषताको प्रकृति र वातावरणलाई उन्नत बनाउने दृष्टिकोण, ढाँचा, रणनीति र समुदायलाई यसको संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्न हरतरहले सघाउनुपर्नेमा यो क्षेत्रलाई विकासे बजारको बिचौलियाको भरमा छोड्ने र उनैका हितमा मात्र नीति कार्यक्रम र स्रोत प्रवाह गर्ने दलाल मनेवृत्ति छ ।
यी सबै तथ्यले बाँझो जमिन व्यवस्थापनका समस्या स्पष्ट भए पनि प्रभावकारी प्रयास कसैबाट भएको छैन । बाँझिएको जमिनको सवाललाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक र बृहत् प्रकृति र वातावरण पुनःनिर्माणको दृष्टिकोण आवश्यक छ । प्रकृति पुनः उत्पादनको सिद्धान्त र अभ्यासको सामूहिक पहल नै यसलाई सच्याउने एकमात्र उपाय हो ।
खासगरी, हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय र नीतिगत आयामलाई गम्भीरतापूर्वक फर्केर हेर्ने, वस्तुपरक विश्लेषण गरी दिगो विकासको राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा आधारित एकीकृत विकासको सोच बनाउनुपर्छ । यसले मात्र आफ्नो भविष्य खोजिरहेका युवा र यिनको उद्यमशीलतालाई सँगै लैजाने अवसर जुटाउँछ । बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो भूगोल र पर्यावरण बाँझिँदै गएको देखिए पनि यो नीति निर्माता र बौद्धिक जमातको दिमागी बाँझोपनको उपज हो भन्न कुनै कठिनाइ छैन । यो स्वीकार नगरेसम्म यो बाटो फेर्ने मतिसमेत आउँदैन ।
