कान्तिपुरलगायत विभिन्न छापामा निस्कने लेखहरू म चासोका साथ पढ्छु । यसै क्रममा केही लेखहरूमा आजको युगमा पनि राजसंस्थाको कल्पना गर्नेहरूको चेतना कस्तो होला ? ‘यस्ता चेत नभएका’ पंक्तिबारे चिन्तासमेत व्यक्त भएको थियो । यस्तो ‘चेत नभएका’ र सरल तथ्य पनि बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरूको चेतनाको स्रोत के होला भन्ने चिन्ता र प्रश्न पनि उठाइएको थियो । यो पढेपछि मलाई क्यानडाको पार्लियामेन्टको सम्झना आयो ।

क्यानडाको राष्ट्रप्रमुख (हेड अफ स्टेट) बेलायतका राजा चार्ल्स हुन् । राजसंस्था भएको देशको राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले संसद् सुरु गर्दा गद्दी आसीन राजाको हैसियतले सम्बोधन गर्नु उनको कर्तव्य थियो । चार्ल्सले संसद्लाई सम्बोधन गरे र वास्तविक उत्तर बलियो र स्वतन्त्र छ भने । क्यानडालाई नहेप भनी प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकालाई सन्देश दिए । चार्ल्सले क्यानडाको स्वतन्त्र अस्तित्व छ र अमेरिकाभन्दा फरक छ भनी सन्देश दिन उनको सम्बोधन रहेको स्पष्ट थियो । 

मलाई मनमा लाग्यो क्यानडा जस्तो विकसित सशक्त र प्रजातान्त्रिक देशमा किन राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राजा राखेको ? यी क्यानडेलीहरूको चेतना कस्तो होला । एकछिन त मनमा लाग्यो यी क्यानेडियनहरूको चिन्तन त साह्रै बौद्धिक रूपमा दरिद्र र पश्चगमनको उदाहरण होइन र ? तैपनि हाम्रो देशका अग्रगामीहरू र धेरै बौद्धिक व्यक्तिहरूको सन्तान बसाइँसराइ गर्न किन मरिहत्ते गर्दछन् ? तर क्यानडा विश्वमा सफल र सबल प्रजातान्त्रिक देश हो, जसको राष्ट्रप्रमुख राजा छन् ।

त्यस्तै, उत्तरी युरोपका थुप्रै देशहरूमा संवैधानिक र आलंकारिक राजसंस्था छ र तिनीहरूको जग बलियो छ, पक्कै पनि त्यसका पनि केही कारण होलान् । युरोपका सफल प्रजातान्त्रिक देशमा राजसंस्था रहनु के त्यहाँको चेतनाको कमी नै हो र ? यो यथार्थताको परिवेशमा संविधानभित्रको राजसंस्था नेपालको स्थिरता, विकास र एकताका लागि अहिलेको खलबलिएको राष्ट्रिय परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय माहोलमा नेपालका लागि उपयोगी संस्था हुन सक्छ भनेर कसैले आवाज उठाए त्यसको दिमागबारे शंका गर्नु बौद्धिक विश्लेषण हो या अधिनायकवादी चेतको प्रभाव ? प्रश्न विचारणीय छ ।

आजभन्दा करिब ५० वर्ष अगाडि हावार्ड विश्वविद्यालयका प्रभावशाली राजनीतिशास्त्रका प्रोफेसर स्यामुयेल हन्टाङ्गटनले आफ्नो किताब ‘पोलिकिटल अडर इन चेन्जिङ सोसाइटिज’ मा एउटा भविष्यवाणी गरेका थिए । उनको भनाइ थियो– उन्नाइसौं शताब्दीमा युरोपमा जमेर बसेका राजतन्त्रहरू टिक्ने छैनन् । उर्लिंदै गएको जनचेतनाको ऊर्जा र त्यस ऊर्जालाई व्यवस्थापन गर्न राजतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यो संकटमा पर्छ । तर राजतन्त्र त्यही समाजमा उपयोगी भएर रहन्छ, जहाँ राजतन्त्र राजसंस्थाका रूपमा रूपान्तरित हुन्छ र जनताको सार्वभौमिकता र जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय एकताको आलंकारिक राजसंस्थाका रूपमा रहन्छ ।

यो रूपान्तरण गर्न सके देशमा स्थायित्व, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, आर्थिक रूपमा कम खर्चिलो र राष्ट्रको पहिचान कायम राख्ने संस्थाका रूपमा राजसंस्था राष्ट्रका लागि उपयोगी हुन आउँछ । यसलाई हेर्दा नेपालको आजको भूराजनीतिक स्थितिमा नेपालको पहिचान र अस्तित्वलाई बल पुर्‍याउन जनताको सर्वोच्चताको अवधारणाभित्रको राजसंस्था उपयोगी हुन्छ भन्नु चेतनाको कमी होइन, राष्ट्रियताको अभिव्यक्ति र प्रजातन्त्रको स्थायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता हो । हाम्रो चेतनशील वर्गले अझ पनि राजतन्त्रात्मक र राजसंस्थागत व्यवस्थाको अवधारणा र दूरीलाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।

यही अवधारणालाई बुझेर बेलायतीहरूमा संवर्द्धनवादी प्रमुख चिन्तक नेता एडमन्ड वर्कले १८ औं शताब्दीमा फ्रेन्च क्रान्तिको विरोध गरे । उनको तर्कको सार थियो– भर्‍याङबाट ओर्लेर तल पुग्नुको सट्टा झ्यालबाट हामफाले दुर्घटना हुन्छ । हुन पनि नेपोलियनको अन्त्यपछि अराजकताको नयाँ शृंखला सुरु भयो भने राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फेरि फ्रान्समा भित्रियो । तर वर्कको तर्कले बेलायतमा काम गर्‍यो र राजसंस्था र बेलायतको प्रजातन्त्र एकअर्काका पूरक भएर विकसित भए । बिस्तारै मताधिकार फराकिलो गरियो, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा नयाँ सुरुआत भयो र त्यो देश विश्वको अग्रणी शक्तिका रूपमा विकसित हुँदै गयो । राजसंस्था यो नयाँ शक्तिको प्रतीकको सहयोगका रूपमा रूपान्तरित हुँदै गयो ।

राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया

आज नेपाललाई हामीले जुन रूपमा पाएका छौं, त्यसको सुरुआतदेखि नै राजतन्त्र र त्यसपछि राजसंस्था जोडिएको छ । नेपालको निर्माण पृथ्वीनारायण शाहले गरे । एउटा सानो गोरखा राज्यको राजाले एकीकरणको जुन अभियान चलाए, वास्तवमा त्यो सैनिक र वैचारिक दुवै दृष्टिकोणले सधैं स्मरणीय रहनेछ । त्यो युगमा मलाई तीन योद्धा र राष्ट्रनिर्माताहरूको याद आउँछ । ती हुन् पृथ्वीनारायण शाह, नेपोलियन र जर्ज वासिङ्गटन ।

औद्योगिक क्रान्ति र वैचारिक चेतनाका युगमा तथा ठूला राष्ट्र भएकाले नेपोलियन र वासिङ्गटनको प्रभाव व्यापक थियो र विश्व रंगमञ्चमा दूरगामी असर राख्यो । यद्यपि यी दुवै नेताहरूले आफ्नो आदर्शविपरीत पनि काम गरे । फ्रेन्च सम्राट्को अतिवादविरुद्ध क्रान्तिको नायक नेपोलियन अन्त्यमा आफूले आफैंलाई श्रीपेच लगाएर सम्राट् भए भने मानव समानताको आदर्श बोकेका योद्धा वासिङ्गटनले आफ्नो घरमा सयौं काला जातिका मानिसलाई दासका रूपमा राखेका थिए । पृथ्वीनारायण कठोर योद्धा थिए । नेपाल कसैको भागबन्डाको देश हुन सक्तैन भनेर आफ्ना भाइहरूलाई कुनै ठाउँको राजा बनाएनन्, जबकि क्रान्तिको आडमा त्यसैबेला आएका नेपोलियनले समेत परिवारका सदस्यहरूलाई राजा बनाए ।

पृथ्वीनारायण बेलायती विस्तारवादलाई प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने आँट राख्ने व्यक्ति थिए । हाल सिन्धुलीगढीमा सेनाले गौरवका साथ बनाएका सिन्धुलीगढीको म्युजियमले नै यो स्पष्ट गर्दछ । तर उनको देश सानो थियो, औद्योगिक प्रविधि थिएन र वैज्ञानिक चिन्तनको विधि युरोपबाहिर फैलिसकेको थिएन । अर्थात् प्रविधिको सैद्धान्तीकरण भइसकेको थिएन । उदाहरणका लागि भक्तपुरको पाँचतले मन्दिर निर्माण विज्ञान र वास्तुकलाको दृष्टिले नेपालीको गौरव र अनुपम उपलब्धि हो ।

यो बनाउने सिल्पीमा निर्माणसम्बन्धी कल्पना र अनुभव थियो । तर, शास्त्रीय ज्ञान थिएन । यो ज्ञान सामुदायिक र संगठित थिएन । सायद मूल सिल्पीको दिमागमा मात्र सीमित थियो । तर यो ज्ञान जोकोहीले पनि प्रक्रियागत र संगठित रूपमा सिक्न ज्ञानको सैद्धान्तीकरण अनिवार्य हुन आउँछ । यो तहसम्म ज्ञानको संरचना पृथ्वीनारायणको समयमा पुगेको थिएन । तर पनि पृथ्वीनारायणबाट व्यक्त अभिव्यक्तिहरूको सँगालोको समष्टिगत रूप राष्ट्रनिर्माणको सैद्धान्तिक संरचनामा स्पष्ट खाकाका रूपमा देखा पर्दछ ।

पृथ्वीपथ

आज देशको अशान्ति, अराजकता र निराशाको स्थितिबारे बुझ्न र यसलाई पार गर्न पृथ्वीको भनाइलाई ६ बुँदाहरूमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर त्यसभन्दा अगाडि राज्य र राष्ट्रबीचको फरकबारे स्पष्ट हुनुपर्दछ । किनभने पृथ्वीनारायणको युग युरोपमा राज्य— राष्ट्रनिर्माणका क्रममा वैचारिक क्रान्तिको युग थियो । मूलतः राज्य भनेको शासकीय संरचना हो भने राष्ट्र भनेको राज्यभित्र बस्ने विभिन्न समूहहरूको बीच सहभागिताको संरचना हो ।

राज्य केन्द्रीकृत र सीमित समूहको कब्जामा रहने र राष्ट्रभित्र रहेका अन्य समूहहरूको सहभागिता न्याय र समावेशिताका आधारमा नहुने हो भने राज्य र राष्ट्रबीच सामञ्जस्यता रहँदैन र देश अस्थिर र कमजोर हुँदै जान्छ । यो बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीमा विकसित हुँदै गएको चिन्तन पृथ्वीनारायणको नेपाल कसरी बनाउने र देश कसरी बचाउने भन्ने चिन्तन (उपदेश) मा प्रस्ट छ । यो उनको ठूलो देन हो । यही नै पृथ्वीपथ हो । 

छोटकरीमा भन्नुपर्दा पृथ्वीपथमा निम्न बुँदाहरू छन् :

(१) सिद्धान्ततः राज्य र राष्ट्र भनेको फरक हुन् । राज्य–राष्ट्रबीच सामञ्जस्य भएन भने देश संकटमा पर्छ ।

(२) बलियो र सार्वभौम राष्ट्र कायम राख्न राज्य–राष्ट्रबीचको दूरी हटाउँदै जानुपर्छ । 

(३) पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशहरू राज्य–राष्ट्रबीचको दूरी हटाउन जाने रणनीति हो र पृथ्वीपथ हो ।

(४) सैद्धान्तिक रूपमा पृथ्वीपथका ६ महत्त्वपूर्ण अंगहरू छन् ।

पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशमा आधारित दृष्टिकोणअनुसार पृथ्वीपथको मुख्य उद्देश्य राज्य र राष्ट्रबीचको दूरीलाई न्यून गर्दै लग्नु हो । जुन देशहरूमा राज्य र राष्ट्रको दूरी घटेर जान्छ त्यो देश बलियो र शक्तिशाली रहन्छ ।

राज्य र राष्ट्रबीचको दूरी न्यून गर्न पृथ्वीपथले विभिन्न ६ तत्त्वहरूको कल्पना गरेको छ । ती हुन् : (१) राजनीतिक संरचना, (२) अर्थ र व्यापार रणनीति, (३) सुशासन, (४) परराष्ट्र, (५) सांस्कृतिक एकता र (६) सुरक्षा । यी ६ तत्त्वहरू एकअर्कोसँग जोडिएका छन् । कुनै पनि एक तत्त्वबाट मात्रै आफैंमा शक्तिशाली राज्य निर्माण हुन सक्तैन । सबै तत्त्वको समन्वयात्मक जोडको प्रभावले मात्र सबल र समृद्ध राज्य निर्माण गर्न लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ ।

उदाहरणका लागि संविधान उत्कृष्ट भन्दैमा देश सशक्त हुन सक्तैन । राजनीतिक संरचनाको प्रभाव अरू बाँकी तत्त्वहरूमा कसरी जोडिन्छ ? त्यो महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । अर्थात् जनमुखी राजनीतिको गफ हाँक्ने तर भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक जीवनपद्धति बनाउने मूल्यमान्यता विकसित हुँदै जाने हो भने यसको नकारात्मक प्रभाव अरू बाँकी तत्त्वहरूमा पनि पर्छ र अन्ततोगत्वा राज्य र राष्ट्रबीचको दूरी बढेर गई देशको अस्तित्व संकटमा पर्छ । 

सबल र समृद्ध राज्य—राष्ट्रको निर्माणका प्रमुख ६ तत्त्वहरूसँग जोडिएका अन्य विभिन्न अंगहरू पनि छन् । उदाहरणका लागी राजनीतिमा जनइच्छा बुझेर नेतृत्वको जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पृथ्वीनारायणको नेतृत्व छनोटमा उनले आफ्नो इच्छा विराज बखतीका लागि रहेको तर जनइच्छाको कारण कालु पाण्डेलाई अगाडि बढाएको निर्णयमा स्पष्ट छ । तर यो पक्ष मात्र बलियो भएर पुग्दैन । अर्थनीति पनि जनतासँग जोडिनुपर्‍यो ।

अन्यथा राजनीति जनता केन्द्रित छ भन्ने तर्कले देशमा राज्य र राष्ट्रको दूरी घटाउँदैन । बरु बढाएर अशान्ति ल्याउँछ । यस किसिमबाट पृथ्वीका खास भनाइहरूको जोडले आधुनिक सबल—समृद्ध र एकताबद्ध राष्ट्रनिर्माण गरी राज्य र राष्ट्रबीचको दूरी हटाउने खाका पेस गरेको छ । यो यथार्थतालाई नजरअन्दाज गरेर विदेशी नारामा मात्रै कुद्ने, आफ्नो इतिहाससँग जोडिएका चिन्तनमा केही नदेख्ने चेतनाबाट मुक्त हुन अब जरुरी भएको छ ।

वर्तमान यथार्थ

अब आजको यथार्थलाई हेरौं । चेतनाको धेरै माथिल्लोस्तरमा पुग्नुभएका विभिन्न नेता र विश्लेषकहरू नेपालको विकास यात्रलाई अँध्यारो युग र उज्यालो युग गरी दुई भागमा पेस गर्न रमाएको देखिन्छ । विगतको इतिहास हेर्दा राजनीतिक रूपमा बीपी कोइराला र श्री ५ महेन्द्रबीचको शक्ति संघर्षको सट्टा सहकार्य भएको भए देशको स्थिति सायद आजभन्दा धेरै फरक हुन सक्ने थियो । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो र यसमा बीसौं शताब्दीमा चलेको उपनिवेशवादविरुद्धको हुरी र भारतमा चलेको विदेशीविरुद्धको शान्त क्रान्तिको ठूलो प्रभाव थियो ।

२००७ सालमा जहानियाँ शासन ढाल्दा नेपाल साह्रै पछाडि थियो । देशमा ९३ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित थिए । देशभरि ५०,००० हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा थियो । जमिनको स्वामित्व सामन्ती थियो । देशभरि ५० जना डाक्टर थिए । ६ सय ४९ हस्पिटल बेड थियो । ३ सय ३५ लाइनको टेलिफोन व्यवस्था थियो । प्राथमिक पाठशालामा जम्मा ८ हजार ५ सय ५ विद्यार्थी थिए । मूलतः एउटा कलेज थियो । रसायनिक मल भनेको कसैलाई थाहा थिएन । आधारशिला निर्माणको दृष्टिले नेपाल धेरै पछाडि थियो ।

आर्थिक विकासको आधारशिला २००७ मा पुग्दा झन्डै शून्य थियो भने जमिनको स्वामित्व सामन्ती थियो । २०४६ सालपछि देश विकासको दृष्टिकोणले फड्को मार्दै छ भन्ने नारा असत्य हो । विकासको दृष्टिले १९८१—१९९० सम्म वार्षिक बृद्धिदर ४.७९ प्रतिशत थियो भने २००० देखि यो तल लागेको छ र सालाखाला ४ प्रतिशतमा सीमित छ । जबकि यही २० वर्षमा चीनले अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ । प्रतिवर्ष सालाखाला १० प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि गरेको छ । भारत र बंगलादेशमा सालाखाला ६ देखि ७ प्रतिशतले राष्ट्रिय उत्पादन बृद्धि भएको छ ।

नेपालमा भने अधिकांशको बाँच्ने आधार कृषि क्षेत्रकै दुर्दशा भएको छ । १९८० को दशकमा कृषिको वार्षिक उत्पादन बृद्धि ४.६ प्रतिशत थियो । तर १९९० देखि २००० सम्म नवउदारवादको चपेटामा परेर कृषिको वार्षिक बृद्धिदर ४.६ प्रतिशतबाट २.६ प्रतिशतमा झर्‍यो । अहिले पनि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । देशको आर्थिक विकास र रोजगारीलाई टेवा दिने हो भने कृषि क्षेत्रको वार्षिक बृद्धि कम्तीमा ४.५ प्रतिशत अनिवार्य छ ।

त्यस्तै, नेपालमा औद्योगिक विकासको सत्यानाश भएको छ । हाल औद्योगिक विकासको बृद्धिदर बढ्नुको सट्टा प्रत्येक वर्ष घट्दै छ । औद्योगिक विकास बिनाको अर्थतन्त्र आज निरीह र परनिर्भर छ । त्यही कारण हरेक वर्ष लाखौंलाख नेपाली बाध्यताले देश छोडेर जाँदै छन् । १९९१ मा २ लाख १३ हजार नेपालीहरू कलकारखानामा मजदुरी गर्थे भने २०१२ मा आइपुग्दा त्यो बढ्नुको सट्टा घटेर एक लाख ९४ हजारमा पुग्यो ।

सामाजिक क्षेत्रमा नेपाल अगाडि गएको छ, तर यो २०४६ पछिको उत्पत्ति हो भनी गफ हाँक्नु अर्को बेइमानी हो । प्राथमिक विद्यालयहरूमा १९७० को वर्ष जम्मा ३ लाख ९८ हजार विद्यार्थी थिए । १९९० मा यो संख्या बढेर २७ लाख ७९ हजार पुग्यो र हाल ३५ लाख छ । निश्चय पनि १९६० देखि १९९० सम्म प्राथमिक शिक्षामा निकै ठूलो प्रयास भएको रहेछ । त्यस्तै, नेपालीहरूको जम्मा औसत आयु १९६० मा ४० वर्ष थियो । १९९० मा आइपुग्दा यो बढेर ५७ वर्ष अर्थात् १७ वर्षले बढ्यो । २०२० मा ६८ वर्ष पुगेको थियो । २०४६ सालभन्दा अगाडि प्राथमिक स्वास्थ्यमा भएको विस्तारकै कारण ३० वर्षमा औसत आयु १७ वर्षले बढेको होला । भगवान्ले स्वतः आशीर्वाद दिएर आफैं बढेको होइन होला ।

समष्टिगत चिन्तन

अब हिजोको कुराभन्दा हामी आज कहाँ छौं ? निश्चित रूपमा राजनीतिक परिवर्तन देशमा भएको छ । जनताको सर्वोच्चता स्थापित भएको छ र यस क्रममा बारम्बार संविधान बदल्ने काममा हामीले रेकर्ड कायम गरेका छौं । तर, के आजको अर्थतन्त्रको गति र संरचनाले राज्य र राष्ट्रको दूरी हटाउँछ ? यथार्थलाई हेरौं । बूढो बाँस जस्तो नेपालको अर्थतन्त्र युवा हुन नपाउँदै बूढो हुन थालेको छ । कृषि र उद्योग थला परेको छ । यो तथ्यांकले नै देखाउँछ । १९ औं शताब्दीमा राज्यको शोषण र हेलाबाट टिक्न नसकेर मुग्लान पसेको जस्तो आज दसौं लाख युवाहरू दुई छाक खाने बाटो नपाएर भोका–नाङ्गा अवस्थामा भिटिज भिसाका नाममा शासक वर्गलाई नजराना बुझाएर विदेशिन बाध्य भएका छन् ।

१२ कक्षा पास गरेका एक लाख युवा विद्यार्थीले वार्षिक एक खर्ब विदेशी मुद्रा राज्यबाट लिएर विदेशिएका छन् । अधिकांश नेपाल फर्कने छैनन् । सरकार यसबारे बेखबर छ । युवा बाहिर पठाउने र त्यहाँबाट आउने पैसाको तर मारेर सिंगो राष्ट्रमाथि लुट मच्चाउन मग्न छ । तर यसको पनि अब सीमा नाघ्न लागिसक्यो । भ्रष्टाचार र लुटमा मस्त शासक वर्गको क्रियाकलापले आम्दानी बढ्न सकेको छैन भने ऋणको भार निरन्तर माथि जाँदै छ ।

अब प्रश्न आउँछ, संसारकै उत्कृष्ट गणतन्त्रको संविधान भएको देशमा किन संकट र नैराश्यता ? अब उत्तर खोज्नु जरुरी छ । मूलतः प्रजातन्त्रको आडमा र जनताका नाममा संरचनागत शोषण र आर्थिक अपराधले सीमा नाघ्दै छ । नेपाल आर्थिक अपराध र भ्रष्ट नेतृत्वका लागि विश्वमा चर्चित छ । कुनै पनि देशमा हरेक पाँच वर्षमा हुने चुनावले विकास केन्द्रित राजनीतिलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी कहीं छैन । प्रजातन्त्रको संरचनालाई नै शासनमा बस्ने नक्कली प्रजातन्त्रवादीहरूले प्रजातन्त्र ध्वस्त पार्न र देश लुट्न प्रयोग गरेका उदाहरणको कमी छैन । बंगलादेश र श्रीलंका मात्रै हेरे पनि पुग्छ ।

प्रजातन्त्रका नाममा कसरी जनताको शोषण केही सुकिलामुकिला वर्गका लागि उपयोग भएको थियो भन्ने स्पष्ट छ । प्रजातान्त्रिक आवरण ओडेको व्यवस्था भने पनि कुनै पनि देशको अर्थ राजनीतिक संरचनागत शोषण कायम रहन सक्ने तथ्यलाई धेरै विद्वानहरूले औंल्याएका छन् । ऐतिहारिक परिवेशमा यो शोषणको यथार्थतालाई मार्क्सले प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । अन्य गैरवामपन्थी समाजशास्त्री चिन्तकहरूले पनि कसरी सामाजिक संरचना र यसको क्रियाले समाजमा तनाव र संघर्ष सिर्जना गर्छ भनी देखाएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको आडमा चलेको वर्तमान राजनीतिक र शासकीय संरचनाभित्र फस्टाएको उकुसमुकुस र तनावले देशलाई सिर्जनात्मक नभएर ध्वंसात्मक अवस्थातिर धकेलिरहेको छ । वास्तवमा आज देशलाई असफल राष्ट्र पार्न उद्यत मुठीभरका व्यक्तिहरू छन् । ती हुन्, राजनीतिका नाउँमा जनतामारा भ्रष्टहरू र तिनीहरूका हतियार बिचौलिया वर्ग । यो यथार्थको परिवेशमा देशको अर्थ राजनीतिमा निस्केका राष्ट्रिय एकीकरण र ध्रुबीकरणका शक्तिबीचको संघर्ष नदेखिने किसिमबाट आगो बल्नु अगाडिको धूवाँका रूपमा देखा परिरहेका छन् ।

यो संकटलाई व्यवस्थापन गर्न खोक्रा नाराले अब काम गर्दैनन् । जुन देशमा शासनका हाकिमहरू संगठित रूपमा प्रजातन्त्रको नारा दिँदै आफ्ना नागरिक बेचेर पैसा कमाउन हिचकिचाउँदैनन्, या देशको जमिनलाई बिचौलियाको स्वार्थमा राज्यलाई दोहन गर्न तयार हुन्छन्, त्यहाँ प्रजातन्त्र र विकासका लागि परम्परागत रूपमा देश जगेर्ना गर्न भूमिका खेलेका उपयोगी संस्थाहरूको नयाँ ढंगबाट उपयोग गर्नु नै बुद्धिमानी होइन र ? 

यहाँ प्रस्तुत गरिएको दृष्टिकोण अर्थात् पृथ्वीपथको चेतना निरन्तरतासहित गतिशीलताको चिन्तन हो । सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले यो आधुनिक राज्य राष्ट्रनिर्माणको एकीकृत चिन्तन हो र यही दृष्टिकोण २१ औं शताब्दीमा व्याख्या गरेका राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरूले २०२४ को नोबल पुरस्कार जितेका हुन् (ड्यारेन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सन : दी न्यारो करिडर/ह्वाई नेसन्स फेल) ।