काठमाडौँ — आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको संकल्पसहित जारी संविधान दशक पुग्न थालिसक्यो, तर सामाजिक अन्यायका सवालहरू अझै ज्युँका त्युँ छन्। बरु संकट झन् चुलिँदै गएको छ। सामाजिक अन्यायका पेचिला सवालहरूलाई वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले समाधान गर्छ भन्ने जनविश्वाससमेत क्षीण हुँदै गएको छ। यो अवस्था निकै चेतावनीपूर्ण हो।

सशस्त्र द्वन्द्वका कारणहरू पहिचान गर्ने, तिनलाई सम्बोधन गर्ने, र भावी पुस्ताका लागि दिगो शान्ति तथा समतामूलक समृद्धि सुनिश्चित गर्ने कार्य महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अभिभारा हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधानमा यो प्रतिबिम्बित छ।

तर, यस दिशामा राज्य जिम्मेवार देखिएको छैन। जवाफदेही बनाउन उपयोगी हुने ठानिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया क्रमशः निरर्थक बन्दै गएको छ। फेरि पनि यो वैधताको संकटमा परेको छ — पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक छनोटका मान्यता लत्याएर हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिका कारण। विगतझैँ आयोगहरू फेरि पनि बेकामे बन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

भूमि, आवास, खाद्य लगायत जनजीविकाका सवालहरू सम्बोधनमा खास प्रगति हुन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय ह्रास, र प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहनले जलसंकट र खाद्य असुरक्षाको जोखिम झन् बढाएको छ। अहिले मधेस प्रदेशले चरम जलसंकट भोगिरहेको छ। यसको दुष्परिणामबाट सीमान्तकृत र विपन्न वर्ग र समुदायहरू नै बढी आक्रान्त भएका छन्।

भूमि लगायतका स्रोतहरूको अपचलन र दोहन प्रवर्द्धनमा झाँगिँदो भ्रष्टाचार र कुशासन पनि जिम्मेवार छ। भूमि स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारका घटनामा आरोपित बन्न पुगेका छन्, जुन चिन्ताजनक कुरा हो। यस्ता बहुआयामिक कारणहरूले सामाजिक न्यायलाई अझ टाढा धकेल्दै लगेको प्रस्ट देखिन्छ।

पछिल्लो समय संसद्‌भित्र र बाहिर भूमि सम्बन्धी बहस तीव्र बनेको छ। बहस मुख्यतः 'भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२' मा खासगरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ओगटेर बसेका कम्पनीलाई जग्गा बिक्री / वितरण खुकुलो बनाउन प्रस्तावित व्यवस्था नै विवादको केन्द्रमा छ। उक्त विधेयक गत वैशाख २४ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो। यद्यपि, समान उद्देश्य राखेर सरकारले विगतमा पनि अध्यादेश जारी गर्ने प्रयास नगरेको होइन। तर, व्यापक विरोधका कारण उक्त प्रयास विफल भएको थियो।

भूमि सामाजिक अन्यायको केन्द्रमा छ। २००७ सालदेखि आजसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन। तदर्थ र छिटपुट प्रयासमा नै राज्य रुमलिएको छ । राज्य सृजित र प्रवर्द्धित यो सवाल गहन र बहुआयामिक छ। खास घटना केन्द्रित वा प्रतिक्रियात्मक बहसले समाधानको गन्तव्यमा पुग्दैन। बहस यति ओजिलो हुनु पर्छ कि जसले समस्याको चौतर्फी आयाम – गहिराइ, उचाइ, लम्बाइ र चौडाइ – छाम्न सकोस्।

भूमि अन्याय विगतमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व, त्यस अघि र पछिका कयौँ सामाजिक, आर्थिक अन्याय विरुद्धका आन्दोलन पछाडिको कारक तत्त्व पनि हो। भूमिमा सुरक्षित पहुँचको आसले नै दलित, आदिवासी जनजाति एवं विपन्न वर्गका जनता सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका थिए। यो तथ्य बिर्सिन हुँदैन।

द्वन्द्व सुरु गर्नु अघि २०५२ साल माघ २२ गते सरकारलाई बुझाइएको चालिस बुँदे मागपत्रमा उठाइएका अधिकांश सवालहरू भूमि अन्यायसँग जोडिएका थिए। भूमिहीनता, आवासविहीनता, चरम गरिबी जस्ता समस्या देखाएरै सशस्त्र संघर्षको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको देखिन्छ।

त्यसो त नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै दलगत उद्देश्यको केन्द्रमा राख्दै आएको विषय हो, भूमिको पुनःवितरण तथा भूमि सुधार।

नेपाली सन्दर्भमा भूमिको पुनर्वितरण समाजवादको आधार मानिएको हो। बी.पी. कोइरालाले अगाडि सारेको समाजवादको फर्मुला – सबै नेपालीको एउटा घर होस्, गरिखान पुग्ने खेतबारी होस्, एउटा दुहुनो गाई होस्, छोराछोरीले स्कुल पढ्न पाऊन्, स्वास्थ्योपचार गर्न पाऊन् – ले पनि भूमिलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले किसान तथा मजदुरको मुक्तिका लागि ‘जोत्नेको लागि जमिन’ र ‘जसको जोत उसको पोत’ जस्ता भूमि केन्द्रित नारा अगाडि सारेका छन्। उक्त सोचको प्रतिविम्ब कुनै न कुनै रूपमा वर्तमान संविधानमा पनि स्पष्ट देखिन्छ।

वैश्विक दृष्टिकोणले पनि भूमि अन्यायको समाधानबिना दिगो शान्ति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई निरन्तर उजागर गरिरहेको छ। चाहे त्यो संयुक्त राष्ट्रसंघका अध्ययन प्रतिवेदनहरू हुन् वा ऐतिहासिक अवसरमा आदर्श व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेका विचारहरू—तिनीहरूले यही सत्यको समर्थन गरेका छन्।

उदाहरणका लागि, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रमको सन् २००९ को 'द्वन्द्वबाट शान्ति स्थापनातर्फ प्राकृतिक स्रोत र वातावरणको भूमिका' नामक प्रतिवेदनले भूमि लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरू, सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति स्थापनाबीचको गहिरो अन्तरसम्बन्ध प्रस्ट पारेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि विगत ६० वर्षमा भएका आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत द्वन्द्व भूमि वा अन्य प्राकृतिक स्रोतसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थिए।

यस्तै गरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवले सन् २०१९ मा जारी गरेको 'भूमि र द्वन्द्वसम्बन्धी मार्गनिर्देशन' ले पनि भूमि सशस्त्र द्वन्द्वको मूल कारण बन्न सक्ने र यसले शान्ति, मानवअधिकार र विकास तीनवटै आधारभूत आयामसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने कुरा स्पष्ट रूपमा औँल्याएको छ। साथै भूमिको न्यायसंगत व्यवस्थापन दिगो शान्ति स्थापनाको आधार बन्ने तथ्यलाई प्रस्तुत गरेको छ।

तथापि, भूमि अन्यायको सवालको सांगोपांगो सम्बोधन कहिले हुन्छ? किन यस विषयमा दिगो र वैध टुंगो लगाउन राज्य बारम्बार चुकिरहेको छ? किन राज्यका प्रयासहरूमा तदर्थवाद हावी छ? किन भूमिमा आश्रित लाखौँ जनताको दशकौँदेखिको लालपुर्जाको आस अझै अधुरो छ, र उनीहरू उठिबासको त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्? यी अहम् प्रश्नहरूले गम्भीर बहस खोजिरहेका छन्। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान जटिलताको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनको आधारमा दिगो र विश्वसनीय समाधानका मार्ग पहिचान गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

भूमिलाई वस्तुपरक रूपमा बुझ्न जरुरी छ। भूमि केवल सम्पत्ति होइन, शक्ति हो, ऊर्जा हो, जीवनको आधार हो। हाम्रो राज्य प्रणालीले नै लालपुर्जालाई नागरिकको मर्यादा, आत्मगौरव र समृद्धिको सूचकका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। राज्यले दिने हर सुविधा र मान्यतासँग भूस्वामित्व जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा दश नङ्ग्रा खियाएर जमिन जोतेको पुस्तौँ बितिसक्दा पनि 'यो टुक्रा जमिन मेरो हो' भन्न नपाउनु भन्दा ठूलो सामाजिक अन्याय के हुन सक्छ?

वास्तवमा भूमिमा कसको स्वामित्व र नियन्त्रण छ भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भू–स्वामित्वको अवस्थाले समाज न्यायतर्फ अघि बढ्दैछ कि असमानता र शोषणतर्फ, त्यसको निर्धारण गर्छ।

भूमिहीन परिवारको स्वामित्वमा जमिन गयो भने यो जीवन निर्वाह, मानवीय मर्यादा, निर्वाहमुखी कृषि, आवास, खाद्य सुरक्षा र लघु उद्यमका लागि टेवा पुग्ने आधार बन्छ। यो परिवारलाई गरिबीको चक्र, परनिर्भरता, विभेद र शोषणबाट मुक्त गर्न सहयोगी बन्छ। भूमिमा आश्रित परिवारको जीवन त्यसैमा निर्भर हुने हुँदा भूमिस्रोतको संरक्षण र उत्पादनशीलता कायम राख्ने हुन्छ। मुक्त कमैयालाई गरिएको भूमि वितरण र त्यसले आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणमा पारेको प्रभावबाट पनि त्यो तथ्य स्थापित छ।

तर माफिया वा नाफाखोरको हातमा जमिन पुग्यो भने यो नाफामुखी वस्तुमा रूपान्तरण हुन्छ। भूमि बाँझिने, कङ्क्रिटको जंगलमा परिणत हुने, आश्रित किसान विस्थापित हुने र दिगो विकासको सिद्धान्त विपरीत दोहन बढ्ने जोखिम रहन्छ।

आजको पुस्तामा ऐतिहासिक भूमि अन्याय र त्यसको संरचनागत कारणहरूको ज्ञान देखिँदैन। 'कसैले मिहिनेत गरेर जमिन जोड्यो, कसैले लापरबाहीले गुमायो' भन्ने भ्रम उनीहरूमा व्याप्त छ। नेपालमा भूमि अन्यायको जरा राज्य संरचना र भूमि प्रशासन प्रणालीमै गाडिएको छ भन्ने ज्ञानको अभाव छ। अधिकांश भूमिपति जमिनको स्वामित्व वैध स्रोतबाट नभई वंशाणुगत विशेषाधिकार, बिर्ता प्रणाली, कानुनी कमजोरी र राजनीतिक पहुँचबाट प्राप्त गरेका छन् भन्ने इतिहासको अज्ञानता देखिन्छ।

ऐतिहासिक अन्यायको आलोकमा नै संविधानले भूमि न्यायको स्पष्ट मार्गचित्र दिएको छ, तर त्यो ज्ञान जन–जनसम्म पुग्न सकेको छैन। संविधान सीमित नागरिकले पढ्ने दस्ताबेज बनेको छ, जन–जीवनको शास्त्र बन्न सकेको छैन। यही कारणले पनि स्वार्थ समूहहरूले फाइदा उठाउन सजिलो भएको छ।

विगतमा बिर्ताको नाममा कसलाई पोसियो? किपट खोसेर को अन्यायमा पर्‍यो? भूमि प्रशासनको जटिलताले कसलाई चोट पुर्‍यायो र कसले फाइदा लियो? कस्ता हत्कण्डाबाट मोहीहरूलाई भूमिबाट बेदखल गरियो? हदबन्दी छुटको व्यवस्था कसरी दुरुपयोग भयो? भूमि–केन्द्रित भ्रष्टाचार र कुशासनबाट कसले लाभ उठायो? वनजंगल तथा वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा ल्याइएका नीति तथा कानुनहरूले कसलाई विस्थापन र सीमान्तकृत बनायो र कसलाई लाभ दियो ? गुठीको जग्गा कमाएकै आधारमा मोहियानी हकबाट विमुख पार्दा के पीडित भएको छ ? यी सबै सवालहरूमा सुसूचित बहसले नीति निर्माण निर्देशित हुनु पर्दछ।

नेपालको संविधानले समाजवादको परिकल्पना गर्दै खेरी सबै नागरिकको आवास, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, सामाजिक सुरक्षा, समानता र मर्यादापूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्न भूमिमा पहुँचलाई आधार मानेको थियो। तर व्यवहारमा भूमि अझै पनि व्यापारिक स्वार्थ, नीतिगत भ्रष्टाचार र शोषणको केन्द्रमा छ। शासकहरूबाट अहिले पनि भूमिको आवश्यकता भएकालाई भन्दा भूमिमा लालसा राख्नेहरूलाई पोस्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

यदि लक्ष्य वास्तवमै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नु हो भने, अहिलेको विधेयक उल्टो बाटोमा जाने थिएन। हदबन्दीभन्दा बढी जमिन ओगटेर बसेकाले जमिन बेचबिखन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याउने सोच आफैंमा समस्याग्रस्त छ। द्वन्द्वोत्तर समाजवादी सरकारले त भूमिहीनता समाधानका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जमिनको पहिचान गरी राज्य स्वामित्वमा ल्याई भूमिहीनहरूलाई वितरण गर्ने नीति अगाडि ल्याउनुपर्ने हो। तर सरकार उल्टो बाटोमा गएको छ। सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता माधव बस्नेतको मुद्दामा दिएको आदेश (मिति २०७६ श्रावण २३) लाई समेत बेवास्ता गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं संशोधनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको अभावमा 'सीमित जग्गाधनीहरूसँग ठूलो परिमाणमा जग्गाको एकाधिकार कायम रहँदा मुलुकको आर्थिक स्रोत सीमित वर्गको हितमा केन्द्रीकृत रहन जान्छ, र जग्गाको समुचित उपयोग हुन नसक्दा राष्ट्रले समेत प्रतिफल पाउन सक्दैन' भन्दै 'हदबन्दी छानबिन गरी प्राप्त गरिएका तथा भविष्यमा प्राप्त हुने जग्गा भूमिहीन तर कृषिमा आश्रित तथा कृषि क्षेत्रमा नै रहन चाहने व्यक्तिहरूको हातमा पुर्‍याउने कार्यहरू आवश्यक छन्' भन्ने ठहर गरी कार्यान्वयनका लागि आदेश दिएको देखिन्छ। तर आदेश कार्यान्वयनप्रति कुनै संवेदनशीलता देखिएको छैन ।

अझ समिति प्रणालीमा छलफल नगराई 'फास्ट ट्र्याक'बाट विधेयक पारित गर्न खोज्नुले विवादलाई जटिल बनाएको देखिन्छ। यो सरकारको द्वैध चरित्रको प्रमाण हो।

धरातलीय यथार्थ के छ भने, आजसम्म पनि लाखौँ सच्चा किसानहरूले दश नङ्ग्रा खियाएर जोतेको जमिनमा स्वामित्व दाबी गर्न पाएका छैनन्। उनीहरू 'भूमिहीन सुकुम्बासी' वा 'अनौपचारिक बस्ती' का बासिन्दाको पहिचान सहित बाँच्न बाध्य छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगमा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासी समेत गरी करिब १२ लाख परिवारको आवेदन (पहिलेका आयोगबाट सरेको समेत) परेको देखिन्छ। औसत परिवार संख्या ४ मान्ने हो भने करिब ४० लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। साथै २५ प्रतिशत जमिनको नाप जाँच नै नभएको अवस्थाले समस्या अझ जटिल बनाएको छ। यसको असमानुपातिक असर दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायमा देखिएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको 'जाने ठाउँ कहीँ छैनः नेपालमा जबरजस्ती विस्थापन' शीर्षकको प्रतिवेदनले भूमि अन्यायको संरचनागत, कानुनी र अभ्यासगत दोष उजागर गरेको छ। जबरजस्ती उठिबास र भूमिबाट बेदखली अहिले पनि यथावत् छ र राज्यस्तरबाट नै प्रोत्साहन पाइरहेको छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ।