काठमाडौँ — मुलुकको संवैधानिक राजनीति सही रूपमा कोरिएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारीमा रहेका एक्टरले संविधानका अक्षर र भावनाअनुरूप काम गर्न पनि सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको नेतृत्व तह योग्य, इमानदार, जनताप्रति उत्तरदायी र नैतिक हुँदा मात्र लोकतन्त्रले संस्थागत हुने अवसर पाउँछ ।

होइन भने मुलुक सदैव संवैधानिक/राजनीतिक तरलताको स्थितिमा रहन्छ । सदैव सत्तालाई मात्र ध्यानमा राखेर राजनीति गर्ने, स्वार्थ केन्द्रित र गुट केन्द्रित नेतृत्वले मुलुकलाई त बिगार्छ बिगार्छ, एक दिन राजनीतिक रूपमा आफैंलाई पनि समाप्त गर्दछ । 

सस्तो लोकप्रियतामा आधारित राजनीति र ‘रेडिकल’ सोचले व्यवस्था र समाजलाई खति मात्र पुर्‍याउँछ । राज्य सञ्चालकहरू त अरूभन्दा बढी योग्य, भिजनरी र जिम्मेवार हुनु जरुरी हुन्छ । जिम्मेवारीमा गएपछि सिक्ने र राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराबाट अब चल्दैन । राज्य सञ्चालनको हरेक तह र तप्कामा रहेका व्यक्तिमा लोकतन्त्र र विधिको शासनका मूल्य मान्यताप्रतिको बलियो प्रतिबद्धताबिना मुलुकको संवैधानिक राजनीतिले सार्थकता र स्थायित्व पाउन सक्तैन ।

विगतमा राजनीतिक तहमा लोकतन्त्र र संवैधानिक अभ्यासप्रतिको प्रतिबद्धता र इमानदारीको अभाव देखियो । मुलुकप्रति, संविधानप्रति र नेपाली जनताप्रति समर्पणको अभाव देखियो । संविधानलाई सुरक्षित रूपमा विकास गर्दै कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव देखियो । जसका कारण, जिम्मेवार रूपमा राजनीतिक अभ्यास हुन सकेन र मुलुकले एकपछि अर्को संवैधानिक/राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति व्यहोनुपर्ने अवस्था आयो । अब पनि मुलुकमा जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास नहुने हो, विगतमा गरिएका कमी कमजोरीबाट पाठ नसिक्ने हो, देशमा सुशासन कायम गरी आम जनसमुदायलाई विश्वासमा लिने स्थिति नबन्ने हो र डेलिभरी दिन नसक्ने हो भने देशको राजनीतिक स्थायित्वका बारेमा यसै भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन । 

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन एउटा युगान्तकारी परिवर्तन थियो । नेपाली समाजको हरेक तह र तप्काका आम जनसमुदायको सहभागितामा भएको त्यस परिवर्तनले राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार निर्माण गरेको थियो । जनताको सहमति, सहभागिता र निर्णायकत्वमा राज्य सञ्चालनको आधार हुने कुरालाई त्यस परिवर्तनले नै नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्थापित गरेको थियो । दुर्भाग्यवश ! २००७ सालको परिवर्तनको एउटा प्रमुख परम्परागत शक्ति राजसंस्था र सत्ता एवं शक्तिको राजनीतिलाई मात्र आफ्नो अभीष्ट ठान्ने केही अवसरवादी तथा प्रतिक्रियावादी व्यक्तिको अराजनीतिक र प्रतिगमनकारी सोचका कारण २००७ सालको ऐतिहासिक परिवर्तनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिएन । परिवर्तनका लागि लड्नेहरूको गलत भूमिकाका कारण नै परिवर्तन पराजित हुन पुग्यो । 

२००७ सालको क्रान्तिको घोषणाको मान्यतामा संविधान बन्न नसक्ने स्थिति सिर्जना गरिएपछि २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले आफू राज्यशक्तिमा निर्णायक रहिराख्ने उद्देश्यका साथ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरे । धेरै हदसम्म लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरेको त्यस संविधानलाई अभ्यासद्वारा संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा देशका सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गरे । त्यसै संविधानअन्तर्गत घोषणा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा सबै प्रमुख राजनीतिक दल सहभागी भए । नेपालको प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सफल भयो । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सहभागितामा लोकप्रिय प्रभावशाली सरकारको गठन भयो । 

यसरी गठन भएको सरकारले प्रभावकारी र वैधानिक रूपमा काम गरिरहेको अवस्था थियो । आफैंले घोषणा गरेको संविधानको परिधिभित्र आफैं बस्न नचाहने अराजनीतिक सोच, बाह्य उक्साहट र केही अवसरवादी प्रतिगमनकारी व्यक्तिको स्वार्थमा व्यापक जनादेशका साथ गठन भएको उक्त लोकप्रिय सरकारलाई १८ महिना पनि पुग्न नपाउँदै २०१७ पुस १ मा गैरसंवैधानिक रूपमा अपदस्थ गरियो । राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिए । आफैंले जारी गरेको संविधानलाई निलम्बन गरे । राजा महेन्द्रको उक्त गैरसंवैधानिक कदमले नेपाललाई लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, लोकप्रिय, भिजनरी र जिम्मेवार लिडरबाट मात्र वञ्चित गरेन कि लोकतन्त्र संस्थागत रूपमा सुदृढ हुने र मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्ने ऐतिहासिक अवसरबाट समेत वञ्चित गराइयो । जनताको सहभागितामा होइन, राजाको सक्रिय नेतृत्वमा मात्र देश विकास सम्भव छ भन्ने गलत भाष्यमा देशले ३० वर्षको महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्यो ।

विशेषगरी २०३३ सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किसकेपछि सम्पन्न जनमत संग्रहको परिणामसमेतलाई ध्यानमा राखी पञ्चायती संविधानको तेस्रो संशोधनका माध्यमबाट मुलुकलाई लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको दिशामा अगाडि बढाउने अवसर राजा वीरेन्द्रलाई थियो । अर्थात् आफ्ना पिताद्वारा चालिएको गलत कदमलाई सच्याई मुलुकलाई लोकतान्त्रीकरणको बाटोमा अग्रसर गराउने अवसर थियो । तर, उनले त्यसो गर्न चाहेनन् र २०४६ सालसम्म मुलुकले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नै व्यहोर्न बाध्य भयो । शान्तिपूर्ण र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना हुने अवसर यहाँ पनि गुम्न गयो । 

मुलुक भारतको आर्थिक नाकाबन्दीमा रहेको अवस्थामै २०४६ सालको जनआन्दोलनको घोषणा भयो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको सफलतापछि त्यसलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीचको सहमतिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरियो । उक्त संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध २०५२ सालबाट देशमा सुरु भएको हिंसाको राजनीति र २०५९ माघ १९ को राजाबाट भएको प्रत्यक्ष शासनको असंवैधानिक घोषणालाई सम्बोधन गर्ने मान्यतामा जुन संविधानअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो, त्यसको राजनीतिक घोषणाद्वारा त्यस संविधानलाई खारेज गर्ने काम भयो । यहाँ पनि, संविधानको कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्ने राजा र राजनीतिक दलमा देखिएको गम्भीर विचलनले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ समाप्त भयो । 

संविधानका कतिपय कमजोरीका बाबजुद व्यापक सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा क्रियाशील, जनताबाट पटक–पटकको मतदानद्वारा अनुमोदित, जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा आत्मसात् गरिएको २०४७ को संविधानलाई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको अग्रपंक्तिले नै त्यसको कुनै संशोधन नगरी त्यसलाई समाप्त गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को घोषणा गर्‍यो ।

२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि, त्यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले २०७२ सालमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन’ व्यवस्थाको मान्यता बोकेको नेपालको संविधान जारी भएको पनि १० वर्ष पुग्न लागिसक्यो । यस अवधिमा दुईपटक सफलतासाथ सम्पन्न आवधिक निर्वाचनले वैधानिक रूपमा राज्य सञ्चालनको आधार निर्माण गरेको छ । मुलुकको समग्र शासन व्यवस्था जनताबाट निर्वाचित भएका जनताका प्रतिनिधिले सञ्चालन गर्ने वैधानिक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । सामान्यतः लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो । 

विविधतामा आधारित नेपाली समाजका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न, मुलुकलाई अझै बढी लोकतान्त्रीकरणको दिशामा अघि बढाउँदै न्यायपूर्ण समाजको निर्माणका लागि नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ मुलुकका लागि उपयुक्त राजनीतिक प्रबन्ध हो । संयमित भएर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन । 

प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको स्थापनापछि मुलुकले हरेक क्षेत्रमा व्यापक उन्नति र प्रगति नगरेको होइन । १० वर्षसम्मको सशस्त्र विद्रोहको स्थिति, महाभूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडको प्रकोप यस अवधिमा मुलुकले व्यहोर्नु नपरेको भए देशले हरेक क्षेत्रमा अझै बढी विकास र सुधार गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर अहिले विगतका यी अप्ठ्यारालाई देखाएर कसैलाई पनि आश्वस्त पार्न सकिने अवस्था भने छैन । त्यसकारण, संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका प्रमुख अंग र संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नुपर्‍यो । आवश्यक कानुन, नीति र कार्यक्रम यथासक्य चाँडो बन्नुपर्‍यो र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्यको ध्यान जानुपर्‍यो । 

देशमा सुशासनको अभावमा व्यापक रूपमा विस्तारित हुँदै गरेको असन्तुष्टि र अराजकताको स्थितिलाई सम्बोधन गरी आमजनतालाई आस्वस्त बनाउने गरी राजनीतिक अठोट देखिनुपर्‍यो । दक्ष, व्यवसायी, इमानदार र योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएर राज्य संयन्त्रलाई दलीय आधारमा कब्जा गर्ने अराजनीतिक र प्रत्युत्पादक सोच र व्यवहारमा रोक लाग्नु जरुरी छ । राष्ट्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति बनाएर मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरामा ध्यान जानुपर्नेमा केवल सत्ता, शक्ति र आफ्नो सुरक्षाका लागि सहमति गर्ने प्रवृत्तिले व्यापक असन्तोषको अवस्था सिर्जना गरेको छ । 

फलानो यति पटक प्रधानमन्त्री भयो, त्यसकारण म उसलाई उछिन्ने गरी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताले राजनीति गर्ने हो भने नेतृत्वको राजनीतिक उचाइ कहिल्यै बढ्दैन । बीपी कोइराला त जम्माजम्मी १८ महिना मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाए । तर हामी आज पनि उनैलाई सम्झिरहेछौं !

केही हदसम्म सस्तो लोकप्रियताको राजनीति, गैरजिम्मेवार रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, बेरोजगारी, प्रायोजित रूपमा सञ्चालित अराजकताको स्थितिले समाजमा अन्योल र अस्थिरता निम्त्याइरहेको भए पनि त्यसको मूल कारणचाहिँ शासकीय अक्षमता नै हो । जसका लागि सबै राजनीतिक दल कुनै न कुनै रूपमा दोषभागी छन् । 

जनताप्रति जिम्मेवार भएर दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी योग्यता र दक्षताका साथ राज्य सञ्चालन गरी सुशासन, डेलिभरी र अवसरको न्यायोचित वितरणको प्रत्याभूति गर्न सक्ने हो भने अहिले पनि मुलुक अगाडि बढ्ने प्रशस्तै आधार छन् । संवैधानिक र राजनीतिक संरचना सही हुँदाहुँदै पनि आम जनसमुदायसँग संवाद गर्न सक्ने, जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको क्षमताको अभावले जनतामा पैदा गरिएको भ्रम, असन्तोष र अराजकताको स्थितिले मुलुकलाई कता लाने हो, अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।