एक थिए शिवु सोरेन । उनी आदिवासी राजनीतिमा जिउँदै किंवदन्ती बनिसकेका थिए । महाजनहरूद्वारा आदिवासीहरूका खेती कब्जा गर्नु, उनलाई हरूवाचरुवा बनाउनु र चक्रवृद्धि ब्याजमा तिनीहरूलाई घेरा हाल्नु आम चलनजस्तै थियो त्यतिखेरको भारतीय राज्य बिहारतिर । जो भूगोल अहिले झारखण्ड प्रदेश बनेको छ, यो प्रदेश बनेको पनि पच्चीस वर्ष पूरा भयो ।

भुइँ तहमा व्याप्त यस्ता थिचोमिचो र विभेदका खिलाफ शिवु सोरेनले सन् सत्तरीको दशकमा ‘धान कटनी आन्दोलन’ सुरु गरे । उनले नारा दिए– ‘धान बाली जसले लगाउँछ, उसले धान काट्छ ।’ यस आन्दोलनले उनलाई आदिवासीहरूको मनमा ‘दिशोम गुरु’ बनाइदिए– दिशोम अर्थात् ‘देश–समाज’ र गुरु अर्थात् मार्गदर्शक । भनिन्छ, सोरेनको जीवनवृत्त झारखन्डकै आत्मा र संघर्षको कथा हो । यही ४ अगस्टका दिन उनी बिते ।

शिवु सोरेनका छोरा हेमन्त सोरेन बाबुबारेको एउटा प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । बाल्यकालमा उनका पितालाई सोधिएको थियो कि सबैले तपाईंलाई दिशोम गुरु भनेर किन सम्बोधन गर्दा रहेछन् ? उनले जवाफ दिएका थिए रे– ‘किनकि मैले आदिवासीहरूका दुःख सम्झें र तिनका लडाइँलाई आफ्नो लडाइँ बनाएँ ।’

पछि झारखण्ड प्रदेश बिहारबाट टुक्रिएर बन्यो, जो शिवु सोरेनको सपना थियो । तर उनले सत्तालाई कहिल्यै पनि उपलब्धि ठानेनन् । शिवुले भनेका थिए– ‘ये राज्य मेरे लिए कुर्सी नहीं, यह मेरे लोगों की पहचान है ।’ शिवु सोरेनको राजनीतिक यात्रा झारखण्ड प्रदेश बनेर पनि सरल रेखामा हिँडेन । तत्पश्चात् पनि उनले अनेकौं आरोप, लाञ्छना र अपमान बेहोर्दै रहनुपर्‍यो । तर आदिवासी समुदायले शिवु सोरेनलाई आफ्नो आत्मीय आवाज अन्तिम समयसम्म मान्दै रह्यो । यो नै शिवु सोरेनको सामर्थ्य थियो । 

हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा मधेशी आन्दोलनसँग जोडिएका नेताहरू संघर्षका राजनीतिलाई संविधान निर्माणपछिका कालखण्डमा बिसाएर संसदीय राजनीतिको व्याकरण सिक्न प्रशस्त गृहकार्य गरे । सत्ताको रहस्यमय संसारमा प्रवेश पाउनका लागि वर्चस्वशाली शक्ति समूहका सर्तहरू स्वीकार गर्दै रहे । तर मधेशले पाउनुपर्ने ‘स्पेस’ मा तगाराहरू थपिँदै रह्यो ।

संविधान निर्माण गर्ने मुख्य तीन राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीमध्ये आलोपालो सरकारमा रहँदै आएको हुनाले यिनीहरूमध्ये यतिखेर को कहाँ छन् भन्दा पनि यिनीहरू समावेशी राज्य निर्माणप्रति अनिच्छुक छन् । हाम्रो लोकतन्त्र संविधानको प्रस्तावनाअनुसार हामी नेपालीका लागि, हामी नेपालीद्वारा, हामीमै आत्मार्पित छ । तर एक दशकको अभ्यासले यो संविधान यिनै तीन दलका लागि, यिनै तीन दलद्वारा, तीन दलकै हितार्थ समर्पित छ ।

पहिलो संविधानसभाका बखत मधेशी शक्तिको उदय नेपाली राजनीतिमा एक नकारात्मक स्वरका खिलाफ एक सलामीयुक्त फैसला थियो । तत्पश्चात् निरन्तर मधेशी शक्ति क्षीण हुँदै जानु नेपाली राजनीतिको एक पीडाकाव्य हो, जसलाई मुख्यधारा कहलिनेहरूले सधैं उपेक्षा गरे । संघर्ष तत्त्व बोकेको मधेशको राजनीतिक र सामाजिक यात्रालाई बुझ्न जरुरी छ किनभने यो यात्रा नेपालका वर्चस्वशाली समूहका गोलचक्कर, तिनका व्यूह रचना र प्रतिकारमा अल्झिएर डेग बढाएको छ । तसर्थ मधेश राजनीति भुइँसँग जोडिएको, मजबुत संकल्प र पहिचान संघर्षको एक विचित्र गाथा हो ।

मधेश राजनीति आफ्ना तमाम सीमाहरूका बाबजुद वर्चस्वशाली सत्ताका लागि एक ‘अप्रिय प्रश्न’ बनेर अंकुरित भयो । मधेश मुद्दालाई समर्थन गर्नेभन्दा मुख्यधाराले लाञ्छना लगाउँदै रह्यो । यसका बाबजुद ऐक्यबद्ध मधेशी शक्तिले नेपालका वञ्चित चेतनालाई राजनीतिक आवाज दिए ।

यही कारण हो, मधेशका कुनै नेता वा दल सत्तासमक्ष अवश्य पुगे तर त्यो पात्र तिनका छेउछाउ असहज कुर्सीका रूपमा रहे । कोही उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसे पनि वर्चस्वशाली समूहले तिनलाई चैनसँग टिक्न दिएनन् । जो मधेशी नेता सत्तालाई स्थायी ठाने तिनले कालान्तरमा बडो अपमान बेहोर्नुपर्‍यो । मधेश राजनीतिको अनुभवजन्य सत्य हो– सत्ता तिनका लागि एक अस्थायी बिसौनी हो ।

यतिखेर मधेशलाई मुख्य आधार बनाएर नेपालमा समतामूलक समाज बनाउने सपना बोकेका शक्तिहरू ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा’ बनाएका छन् । समसामयिक विषयमा साझा मत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । काठमाडौंको जनसंवादपछि अब मधेश झर्ने योजनामा छन् । मधेश राजनीतिमा सबै नेताका पृष्ठभूमि, पहिचान र प्रतिबद्धता एक प्रकारको छैन । मोर्चामा आबद्ध कोही सत्तामा छन्, कोही बाहिर ।

तर सबैको बुझाइमा एक आधारभूत समानता छ, ‘त्यो हो सत्ताले हामीलाई फगत उपयोग गरिरहेको छ । सत्ताले हाम्रो आधारभूमिमै हामीलाई आधारहीन बनाउँदै छन् ।’ यस आलोकमा भन्नुपर्ने हुन्छ, मधेश राजनीतिका कथामा महत्त्वपूर्ण सन्देश तिनका सफलतामा होइन, जहाँ असफल भयो, त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने हो । मधेश राजनीतिको लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्ने हो– मधेशका भविष्यका लागि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र अल्पकालिक राजनीतिक लाभभन्दा माथि उक्लिनुपर्छ ।

यो मोर्चा बनेको देखेर कोही छटपटिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने पनि होइन । मधेशले जहिल्यै पनि मध्यमार्गी राजनीतिलाई पोषित गरेको छ । सशस्त्र संघर्ष र पृथकतावाद आममधेशी जनको रोजाइमा छैन । संविधानले आत्मसात् गरेको संघीयता र समावेशीलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन र समृद्धिलाई सही अर्थ दिने, मूलतः यही अभीष्ट हो मोर्चाको । मोर्चाको निर्माण गति र यात्रा मन्द छ । तर मोर्चा बिस्तारै लिक समाउँदै छ । एकअर्काका अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने, एकअर्काको आलोचना र आक्षेप गर्ने, आपसी बातचितबाट टाढा बस्ने प्रवृत्तिगत अनिकाल समाप्त हुँदै छ । एक ठाउँमा बस्नु र नेपाली लोकतन्त्रका समस्यालाई केलाउनु, त्यसप्रति साझा मत राख्नुजस्ता कार्य सानो–सानो देखिए पनि यही सानो पाइलाले मधेश राजनीतिमा छलाङ लगाउँछ ।

संविधान निर्माणपछिका वर्षहरूमा यी मोर्चा आबद्ध दलहरू जनतासँग संवाद गर्नबाट चुके । निर्वाचनका क्रममा मत माग्न घरदैलो पुग्नु, पार्टी विस्तारका लागि अनेकानेक कार्यक्रम गर्नु मात्रले वास्तविक अर्थमा जनसंवाद हुँदैन । यस पटक मोर्चा जनजागरण लिएर मधेश झर्दा भुइँमान्छेहरूका कुरा सुन्न पाउँछ । त्यहाँ बहुआयामी कुरा उठ्नेछन् । अहिलेको मधेशको छटपटी र उकुसमुकुसको मात्रा थाहा पाउँछन् । यसरी जाने उपक्रम लामो अन्तरालपछि हुँदै छ, यसकारण पनि जमिनीस्तरमा उत्सुकता व्याप्त छ । मोर्चा आबद्ध दल वा नेताहरूले सम्झिराख्नुपर्ने सत्य हो, जनता नै उनका तागत हुन् । शिवु सोरेनले जनतासँगको निकटतालाई कहिल्यै पनि क्रमभंग गरेनन् ।

मधेशतिर आहान छ, बन्द मुट्ठी है तो लाख की, खुल गई तो खाक की । मोर्चामा रहेका दल वा नेतामध्ये कतिपयलाई अझै पनि लाग्दो होला– ‘म नै मधेश हुँ ।’ नयाँ–पुराना दलमध्ये कसैलाई पनि यस्तो भ्रमले च्याप्न सक्छ वा चेपुवामा होलान् पनि । मोर्चा क्रियाशील रहिरह्यो भने त्यो बन्द मुट्ठीको जस्तै असर गर्छ । मधेशका जनताले पत्याउने आधार नै यहाँका क्षेत्रीय शक्तिको आपसी एकजुटता हो ।

तसर्थ मधेश झर्ने काम फगत राजनीतिक प्रोपोगन्डामा सीमित नहोस् । नेताहरूका आत्मश्लाघायुक्त भाषण सुन्न कोही चाहँदैन । केवल दुइटा काम होस्– हामी अब साथसाथ छौं, हामी साँच्चिकै तपार्इंलाई सुन्न आएका छौं । यो स्पिरिटमा मोर्चा मधेश घुम्यो भने उनीहरूको साख फर्किन सक्छ । जनतासँग संवाद गर्न सहज छैन, त्यसका लागि नेतागणमा साहस र धैर्य चाहिन्छ । मोर्चाका शीर्ष नेतृत्व पंक्ति मधेश यात्रामा सँगसँगै रहनै पर्छ, सँगै अन्य तह र तप्काका नेताहरू पनि ।

साउनमा जसले धान रोप्छ, उसैले मंसिरमा धान काट्छ । यो साउनमा काठमाडौंबाट समतल झरे भने मंसिरदेखि आमसभाको माहोल बन्न सक्छ । मधेश यतिखेर संघीयताविरोधी, गणतन्त्रविरोधी, सामाजिक सामञ्जस्यविरोधीहरूका लागि खेल मैदान बन्दै गएको छ । यस्तोमा मजबुत संघीयता र असली समावेशीकरणका नारासाथ मधेशमा बाक्लो जनसंवाद अपेक्षित छ । उही नेतागण सबै ठाउँमा भाषण गर्दै हिँडे, मञ्च समावेशी देखिएन भने यो प्रयास पनि कारगर हुँदैन । शीर्ष नेतागण आफ्नो एकजुटताको प्रदर्शन गरिदिएर, जनसंवादका लागि अरू तह र स्तरका नेताहरूलाई ठाउँ–ठाउँमा अवसर दिन सक्छ ।