साउन लागेयता नेपाली मिडियामा तीन थरीका कानुनी व्यवस्थाका समाचार चर्चामा आएका छन् । पहिलो– २०७२ असोज १६ अगाडि बिहे भएका महिलाले पैतृक सम्पत्तिमा अंश नपाउने । दोस्रो– नेपालको कानुनले गैरकानुनी घोषणा गरेको २० वर्षमुनिको विवाहको उमेर घटाउने । तेस्रो– कुनै विवाहित लोग्नेमान्छेले कुनै महिलासँग विवाहेत्तर सम्बन्ध राखेपछि रहेको गर्भबाट बच्चा जन्मेको खण्डमा उक्त सम्बन्ध स्वतः विवाहमा परिणत हुने । दोस्रो र तेस्रो दुवै मस्यौदा एकै विधेयकमा छन् र स्रोतहरूका अनुसार यतिबेला मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेका छन् । तीनै वटा मस्यौदाले महिलाको सार्वभौम अस्तित्वलाई नकारेका छन् । महिलाको यौनिकतामाथि राज्यको नियन्त्रण कायम राखेका छन् । देशलाई मातृभूमि नामकरण गरिएको देशमा पाइलापिच्छे पितृसत्तात्मक पारिवारिक, सामाजिक र कानुनी व्यवस्थाले महिलालाई कति सकस दिइएको छ भन्ने उदांग पारेका छन् ।

पहिला दुई वटाबारेमा आगामी लेखमा कुरा गरौंला । अहिले तेस्रोबाट सुरु गरौं । 

नेपाली समाजमा धेरै पहिलादेखि एउटा भनाइ छ, ‘मर्दकी दस वटी’ । यही भनाइमाथि टेकेर नेपाली समाजले एउटा लोग्नेमान्छेको बहुविवाह र विवाहेत्तर सम्बन्धलाई पारिवारिक–सामाजिक मान्यता दिँदै आइरहेको छ । पुरुषको बहुविवाहको प्रचलनलाई हेर्दै जाँदा पुरानो समयमा पुरुषको समेत बालविवाह हुने र परिवारले केही समय अन्तरमा छोराहरूको दोस्रो–तेस्रोसमेत बिहे गरिदिएको देखिन्छ । मेरै चिनजानका कतिपय अघिल्लो पुस्ताका महिलाले भनेका छन्, ‘हाम्रो भेगमा बुहारीलाई घरको काम गराउनका लागि छोराभन्दा जेठी बुहारी भित्र्याउँथे ।’ यस्तोमा पुरुषले जवान भएपछि ‘मन परेकी’ र उमेरमा सानी श्रीमती भित्र्याउने गरेका छन् । 

कतिपय पुरुषले बिनाकुनै कारण श्रीमतीले धेरै ‘जोरी खोजेको’ कारण उसलाई ‘देखाउन’ अर्की ल्याइदिने पनि गरेका छन्, आफ्नो पुरुषत्वमा चुनौती महसुस गरेर । कतिपय पुरुषले बाटोमा कतै भेटिएकी महिलासँग दुई–चार मिनेट गफ गरेकै भरमा ‘मसँग हिँड’ भनेर ल्याएर घरमा भएकी श्रीमती वा श्रीमतीहरूका लागि ‘सौता’ उपहार दिएका छन् । जोरी खोजेको भन्दै श्रीमान्ले अर्की भित्र्याएकी श्रीमतीलाई सजिलै भनिने गरिएको छ, ‘लोग्नेलाई ‘रिझाउन’ नसकेपछि यस्तै हो ।’ अझ, ‘सौता बेहोरेर खान सक्ने त ‘बहादुर महिला हुन्’ समेत भनिन्छ । उदेकलाग्दो कुरो के छ भने, यो सबै भनाउनका लागि पितृसत्ताले आफ्नो एजेन्टका रूपमा महिलालाई नै अगाडि सारेको छ । म स्कुल पढ्दाताका अभिनेता भुवन केसीले राखेको विवाहेत्तर सम्बन्धका बरेमा फिल्मी पत्रिका ‘कामना’ मा एउटा रिपोर्ट थियो । अभिनेता केसीको यस्तो व्यवहार, त्यसका कारण उनकी श्रीमती विजयालाई भएको धोका आदिबारेमा उनकी आमासँग पत्रकारले सोध्दा छोराको पक्ष लिँदै भनेकी थिइन्, ‘हामीले पनि सौता बेहोरेरै खाएको हो ।’

सबैभन्दा सजिलोसँग त श्रीमतीबाट बच्चा नभएको भन्ने बहानामा दोस्रो बिहे गर्नका लागि नेपाली पुरुषलाई छुट छ । आफूले ‘वंश धान्न नसकेकोमा’ महिलाले आफैंलाई दोषी करार गर्दै आफूमाथिको यो अमर्यादालाई चुपचाप स्विकार्छन्, अझ ‘सौता’ ले पाएका छोराछोरीकी धाईआमा बनेर रातदिन स्याहारेर वर्षौं लगाएर सौताका छोराछोरी हुर्काएका छन् । ‘यसले (सौताका सन्तानले) आफ्नी आमालाई त खोज्दै खोज्दैन’ भनेर छातीमा बिझेको काँडालाई अर्को नाम दिएर आफूलाई शान्त बनाउन बाध्य छन् । सानोमा मैले देखेको छु, सन्तान नभएको कारण देखाउँदै एक जना व्यक्ति विवाह गर्दै छन् रे भनेर गाउँमा गाइँगुइँ चल्यो । दोस्रो विवाहको दिन ‘दुलहा’ बनेर सिँगारिएर निस्केका व्यक्तिकी श्रीमतीले श्रीमान्को ‘जन्ती’ लाई रीतपूर्वक बिदाइ गरिन्, जन्ती बाटो लागेपछि आँसु पुछ्दै घरपछाडि भागिन् । गाउँमा दुई–चार दिन ‘रुँदै पछाडि दौडेको’ बारेमा गफ भयो । आज पनि दुइटी श्रीमतीलाई ‘मिलाएर राखेको’ भन्दै टिकटकमा पोस्ट गरिरहने एक जना नेपाली पुरुष छन् । ‘कान्छी’ को बडेमानको पेटलाई खुसीसाथ स्विकारेको हाउभाउका साथ जेठी विभिन्न भिडियोमा सहभागी छिन् । यो गलत भइरहेको छ भनेर टिप्पणी गर्नेहरूमाथि आजकै पुस्ताका मान्छेहरू अझ कतिपय महिलाकै प्रतिटिप्पणी छ, ‘उनीहरू मिलेर बसेका छन्, तिमीहरूलाई के खाँचो ?’ समाज भुवन केसीकी आमाको समयभन्दा खासै धेरै अगाडि बढिसकेको छैन । महिलालाई आफ्नो एजेन्ट बनाएर, उनीहरूको दिमाग मज्जैले भुटेर पितृसत्ता रजगज गरिरहेको छ भन्ने प्रमाणित गर्न यिनै टिप्पणीहरू नै पर्याप्त छन् । सौता बेहोरेर मिलेर बसेका आमा पुस्ताका महिलाको जीवनकथा युट्युब र टिकटकभरि छ्यालब्याल छन् ।

सौता ल्याउने नै हो भने म पारपाचुके गर्छु र सम्मानपूर्वक एक्लै बस्छु भन्न सक्ने अवस्थामा पनि बहुसंख्यक नेपाली महिला आजसम्म पनि आइसकेका छैनन् । सम्बन्धविच्छेदपछि आइपर्ने भावनात्मक चोट, सामाजिक लाञ्छना र आर्थिक जोखिम एक्लैले उठाउने सामर्थ्य नभएकै कारण महिलाले श्रीमान्ले आफ्नै आँखा अगाडि ‘अर्की’ ल्याएको अमर्यादापूर्ण व्यवहार सहेर बस्न बाध्य छन् । ‘मिलेर बसेको’ देखाउन बाध्य छन् । किनभने धेरैजसोको माइतीले उनीहरूलाई एकाघरको मान्दैन । गत असार ३१ को सर्वोच्च अदालतको ‘बहत्तर साल अगाडि बिहे गरेका छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा अंश नपाउने’ भन्ने फैसलाअनुसार त कानुनले नै मान्दैन । 

‘बच्चाको अधिकार रक्षाका लागि’ भनेर सरकारले नागरिकको भावनासँग खेल्ने मात्र कोसिस गरेको यो मस्यौदा व्यावहारिक रूपमा पनि स्वस्थ अभ्यास होइन । मात्र पुरुषको मोजमस्तीलाई कानुनी लुगा पहिर्‍याउने कोसिस मात्रै हो ।  गएको साता नेपाली सञ्चारमाध्यममा एउटा समाचार आयो, बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिइने गरी मस्यौदा ल्याइँदै । कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लिखित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा ३४ को मूल संहिताको उपदफा ५क मा भनिएको छ, ‘.....जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए, बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र यस्तो विवाह बदर हुने छैन भनी थप व्यवस्था गरिनेछ ।’

सामाजिक सञ्जालमा धानिनसक्नु आलोचना भएपछि, कानुन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र र विज्ञप्तिको लाइन लागेपछि यतिबेला केही अनलाइनमा समाचार आउन लागेका छन्, ‘महिलाहरू फेक न्युजको पछाडि महिलाहरू कुदे’ । कानुन मन्त्रालयले अब मस्यौदाको दफा ५(क) मा प्रयोग भएको भाषा सम्मानजनक नसुनिएको कारण यसलाई संशोधन गरिने भनेको छ । भाषा संशोधन भए पनि कानुन भने उही रहने मन्त्रालयको आशय छ । अर्थात् पुरुषले श्रीमती हुँदाहुँदै अर्की महिलाबाट सन्तान जन्माएमा ‘बच्चाको हितको खातिर’ उक्त सम्बन्ध आधिकारिक सम्बन्ध नै रहिरहनेछ । बहुविवाहको सजाय पनि कायमै रहनेछ । यसमा पहिलो विवाहमा बहुविवाहको कानुन आकर्षित भइरहनेछ तर एक जना पुरुषले जतिसुकै जना महिलासँग सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्माउन पाइरहनेछ भन्ने सीमा तोकिएको छैन । यतिखेर नेपालमा कानुनी रूपमै ‘सौतासँग मिलेर बस्नु’ भन्ने भाष्य स्थापित गरिन लागेको छ । ‘मर्दकी दस वटी’ लाई संस्थागत गरिन लागेको छ ।

राज्यले यो सुन्दै अनौठो कानुन किन ल्याउन लागेको हो बुझिनसक्नु छ । यस्ता कानुनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने लक्षित वर्ग महिलासँग प्रत्यक्ष र खुला छलफल गरिएको छैन । सात दिनभित्र सुझाव दिन माग गरिएको भनेर घुमाउरो बाटो गरी उक्त मस्यौदालाई मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको थियो, जुन वेबसाइट खोलीखोली हेर्नु र कम्प्युटरको माध्यमबाट सुझाव दिनु धेरैजसो सर्वसाधारण अझ महिलाका लागि अपरिचित र दुष्कर बाटो हो । नेपाली महिलाले औपचारिक शिक्षाको अवसर पाउन लागेकै ७० वर्षको हाराहारी मात्र पुगेको छ भनेर मन्त्रालय र यो मस्यौदाका मस्यौदाकारहरूलाई थाहा नभएको होइन । अर्को कुरा आजसम्म पनि खेतको कान्लामा सानो रेडियो अड्याएर समाचार सुन्ने युगमै रहेका नागरिकलाई प्रत्येक मन्त्रालयका वेबसाइट घण्टापिच्छे चहार्ने समय र इन्टरनेट स्रोतको उपलब्धता दुवै हुँदैन । 

गत साउन १६ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित, ‘बहुविवाह गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा तयार’ भन्ने समाचारमा उद्धृत गरिएको कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले भनेको, विवाह गर्ने हक स्वतन्त्र हो नि, कसैको मन पहिलो पत्नीसँग मिलेको रहेनछ भने उसले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्छ, र बच्चा पनि जन्मिन्छ भने त्यो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत नगर्दा दोस्रो महिलाको जीवन बर्बाद भयो, धेरै महिला सडकमै आइपुगे । त्यसलाई रोक्न हामीले सर्तसहितको दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’ यतिबेला आएर फेक न्युजको पछाडि कुदेका, अनधिकृत अभिव्यक्तिहरू दिइएका भनिएका हामीलाई ढुंगानाको यो अभिव्यक्ति के कान्तिपुरले आफूखुसी काल्पनिक छापेको थियो भनेर कुनै जानकारी छैन । यसको आधिकारिक खण्डन वा आफूलाई उद्धृत गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई ढुंगानाले चुनौती दिएको कतै देख्न पाइएको छैन । होइन यदि ढुंगानाको भनाइ आएकै हो भने, मन नमिल्दैमा अर्की महिलासँग सम्बन्ध बनाउँदै जाने पुरुषका लागि मन मिल्ने महिलाको संख्याको सीमा कति हो ? आफ्नो जीवनकालमा एक नेपाली पुरुषको ‘मन’ कति जना महिलासँग नमिल्ने हो वा कति जनासँग मिल्दै जाने हो ? 

मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र वा गुनासो लिएर जानेहरूसँग कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले भनेका फुटेजहरू छन्, ‘बालबालिकाको हितका लागि हेरफेर गर्न लागेको कानुन हो ।’ आमाका नामको नागरिकताको सवालमा सबैभन्दा बढी बिझेको वर्षौं पुरानो घाउ हो, पुरुषले केही वर्ष ‘श्रीमती’ को व्यवहार गरेर सुटुक्क भागेर गएपछि कानुनी रूपमा राज्यविहीन र अनागरिक बनेका आमा र बच्चाको अवस्था । जागिर वा कामको सिलसिलामा आफ्नो सहर छोडेर अन्य ठाउँमा गएर बसेका बेला आफ्नो असली ठेगाना, वैवाहिक अवस्था आदि नबताईकन कुनै महिलासँग ख्यालख्यालको बिहे (दर्ताबिनाको) गरेर बस्ने पुरुषको संख्या ठूलो छ । उक्त सम्बन्धबाट बच्चा जन्माउने र एक दिन सुटुक्क भागिदिने कारण बच्चासहित महिला पीडामा परेको कुरा सत्य हो । घर कहाँ भन्दा फलानो जिल्ला भन्नेबाहेक उक्त महिलालाई उक्त पुरुषको ठेगानाबारेमा अन्य कुनै जानकारी हुँदैन । कतिपय निरक्षर हुन्छन् । कतिपयलाई विवाह दर्ताजस्ता प्रक्रियाबारेमा पनि थाहा हुँदैन । विवाह दर्ता नगरेबापत भविष्यमा झेल्नुपर्ने कानुनी झमेलाबारेमा पनि उनीहरूलाई पत्तो हुँदैन । आफूले अटल विश्वास गरेर पार्टनरका रूपमा स्विकारेको व्यक्तिले दिएको धोकाको पीडा त उनीहरू जिन्दगीभर बेहोरिरहन्छन् नै, आफ्ना छोराछोरीलाई समेत जिन्दगीभर अनागरिक बनेको पीडा सहेको हेर्न बाध्य हुन्छन् । नागरिकता नपाएका युवाको संख्या देशमा लाखौंमा छ । देशका उच्च पदस्थहरूलाई आजसम्म उनीहरूको चिन्ता किन नलागेको ? आमाका नामबाट नागरिकता किन सुनिश्चित नगरिएको ?

बालबालिकाको अधिकार संरक्षित हुनुपर्छ अवश्य । ठीक छ, लुकीछिपी भएका यस्ता सम्बन्धबाट बच्चा जन्मे रे, त्यसमा राज्यको जवाफदेहिता खोइ ? राज्यले यसमा अभिभावकत्व लिन सकेको खोइ वा अबबाट लिन्छौं भन्न सकेको खोइ ? कुनै पनि मानव जन्मेपछि स्वतः राज्यको संरक्षणमा आउँछ, राज्यले उसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनैपर्छ यो विश्वव्यापी कुरा हो । लौ नेपाल राज्यले ‘ठेक्का’ लिन सकेन, अभिभावकले नै जिम्मा लिनुपर्‍यो । आमाका नामबाट नागरिकता दिने कानुन ल्याउन राज्यलाई कसले रोकेको छ ? कुनै आमाले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नै नामबाट नागरिकता दिलाउन सक्ने हो भने, आफूलाई बिहेको नाटक देखाएर सन्तानसहित अलपत्र पारेर हिँडेको कुनै धोकेबाज पुरुषको खाँचो किन पर्छ कुनै महिलालाई ? कहिले फर्केर नहेरेको आफ्नो बाबुको खाँचो किन पर्छ ती बच्चालाई । धेरैजसो नागरिकता प्रभावितलाई सोधेर हेर्दा थाहा भइहाल्छ, यस्ता बाउको मुखै हेर्न नचाहने, नामै सुन्न नचाहने, नागरिकतामा जबर्जस्ती लेखिएको उसको नाम देख्दा हरेक पटक आफ्नो पीडा बल्झिने कुरा बताउने धेरै युवाहरू छन् । अझ भयावह कुरा छ, यति बेला संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको जस्तो हुने हो भने, यस्ता सम्बन्धबाट जन्मेका बच्चाले हुर्कंदै जाँदा यो खालको पारिवारिक संरचनालाई कसरी आत्मसात् गर्ने हो ? समाजले ‘अपराध’ करार गरेको सम्बन्धबाट जन्मेको व्यक्तिका रूपमा उसको आफैंप्रतिको आत्मसम्मानको अवस्था के हुने हो ? ‘बच्चाको अधिकार रक्षाका लागि’ भनेर सरकारले नागरिकको भावनासँग खेल्ने मात्र कोसिस गरेको यो मस्यौदा व्यावहारिक रूपमा पनि स्वस्थ अभ्यास होइन । मात्र पुरुषको मोजमस्तीलाई कानुनी लुगा पहिर्‍याउने कोसिस मात्रै हो ।