भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ साउन २० देखि (साउने सोमबारका दिन पशुपतिनाथको दर्शन गर्नसमेत) नेपालको प्रथम पटक भ्रमण गर्दा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा चार तहको सीमा समस्या समाधान संयन्त्र गठन भएको थियो ।

नापी विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा बोर्डर ओर्किङ ग्रुप, उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सर्भे अफिसियल कमिटी, नेपालका सीडीओ र भारतका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा फिल्ड सर्भे टिम र कालापानी तथा सुस्ता समस्या समाधानार्थ दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनेको थियो । 

ओर्किङ ग्रुप, त्यसअन्तर्गतको सर्भे अफिसियल कमिटी र यी दुवै मातहतको फिल्ड सर्भे टिमलाई दिइएको टर्मस अफ रिफरेन्समा भत्किएका तथा जीर्ण भएका सीमा खम्बा मर्मत सम्भार गर्ने, हराएका र लोप भएका सीमा खम्बा जीपीएस पद्धतिबाट पत्ता लगाउने, पत्ता लागेका सीमा खम्बा साबिक यथास्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने, दशगजा क्षेत्र सफा राखी निर्जन तथा भोगचलनरहित तुल्याउने, सीमा खम्बाबाट भारत तथा नेपालतर्फ आधा–आधा किलोमिटर गरी एक किलोमिटर चौडा भूभागको संयुक्त रूपले बाँकी रहेका सीमा नक्सा (स्ट्रिप म्याप) तयार पार्ने र सीमापार भोगचलन दखल (क्रस होल्डिङ अकुपेसन) गरिएका जमिनको लगत/तथ्यांक तयार पार्ने बुँदा रहेका थिए । दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रलाई भने ओर्किङ ग्रुपबाट प्राविधिक जानकारी लिई कालापानी र सुस्ता समस्याको अध्ययन गरी आ–आफ्ना सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने अभिभारा सुम्पिएको थियो । 

तीन तहका संयन्त्रले २०७६ साउनसम्म काम गरे । त्यसपछि काम ठप्प थियो । कार्य सुचारु गर्न नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक नोट भारतलाई पठायो । तर भारतले कोरोनाको कारण देखाउँदै पर सार्दै गयो । कोरोनाकाल समाप्त भएपछि पनि चासो दिएको थिएन । तर अहिले छोटो समयको जानकारीमा संयुक्त बैठक भएको छ । सायद भारतको जम्मु–कश्मीर पहलगाममा यही वैशाख ९ मा भएको आतंकवादी हमलामा एक नेपालीसहित २६ पर्यटक मारिएको घटनाले भारत तातिएर पनि यो बैठक अलिक चाँडै भएको हो कि भन्ने अन्दाज लगाउन सकिन्छ । 

यस पटकको बैठकमा विगतमा भएका कार्यको प्रगति समीक्षा र आउँदा दिनमा गर्नुपर्ने कामको तीनवर्षे कार्ययोजनाको रूपरेखाबारे छलफल भई स्वीकृत गरिएको थियो । सीमा निरीक्षण, खम्बा पुनःस्थापना, मर्मत सम्भार, संरक्षण गर्नेबारे सदाझैं छलफल भएको थियो । नक्सांकनको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्ने, काममा तदारुकता र पारदर्शिता अपनाउने निर्णय भएको बुझिएको छ । 

तर दुवै सीमावर्ती बासिन्दाले सीमापार भोगचलन दखल गरेको समस्याको निकास दिने सम्बन्धमा ठोस निर्णय भएको बुझिएन । दुई देशबीचका १८८० किलोमिटर सीमारेखामा ८ हजार ५ सय ५३ सीमा खम्बा स्थापना गरिनुपर्नेमा ४ हजार १ सय ९३ ठाउँमा स्थापना भएका छैनन् । सञ्चारमाध्यमअनुसार स्थापना भएका ४ हजार ३ सय ६० स्तम्भमध्ये जीर्ण अवस्थामा रहेका २ सय २ र सामान्य मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने २ हजार ८ सय ९१ र नदीनाला पोखरीमा परेका संख्या २ सय २ रहेको बुझिन्छ । नदीमा परेर बगाइएका स्तम्भ यथास्थानमा खडा गर्न तदारुकता अपनाउनेबारे छलफल भएको पाइएन । यस्ता खम्बा पानीमा स्थापना गर्न नसकिए तापनि नदीको दुवैतिर समान दूरीमा साक्षी खम्बा स्थापना गर्नुपर्ने प्रविधिको कुरा कार्यसूचीमा परेको भए बैठक थप सार्थक ठहरिन्थ्यो । 

२०७१ साउनमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन । यो दुःखलाग्दो कुरो हो । यद्यपि, यो बोर्डर ओर्किङ ग्रुपको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । तर पनि जिज्ञासा उठ्छ– किन काम सुरु नै हुन सकेन ? यस सम्बन्धमा तीन वटा कारण देखिन्छन् । पहिलो, भारतले २०१९ नोभेम्बर २ मा ‘भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा’ प्रकाशित गरी त्यसमा लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकको ३ सय ७६ वर्गकिलोमिटर भूमि खर्लप्प भारतमा मिसाइसकेकाले भारतले दिलचस्पी नदिएको हुन सक्छ । 

नक्सामा हामीले हालिसक्यौं, त्यस क्षेत्रको भूमिमा हामीले भोग गरिरहेकै छौं, अनि किन यसमा कुरा अघि बढाउने भन्ने भारतको मनसाय हुनुपर्छ । दोस्रो, नेपालले त्यसको प्रतिवाद गर्दै वार्ताका लागि पटक–पटक कूटनीतिक पत्र पठायो । तर भारतले कुराकानी गर्ने मनसाय देखाएन । त्यसैले नेपालले पनि २०२० मे २० मा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा संलग्न भएको नयाँ (चुच्चे) नक्सा विधिवत् प्रकाशित गरेको हो । यसबाट भारत रिसायो, दुवै देशको सम्बन्धमा चिसोपना आयो । तेस्रो, भारतसँग कालापानी क्षेत्रको ठोस कागज, प्रमाण, ऐतिहासिक नक्सा नहुनाको कारणले पनि हुन सक्छ । नेपालले भने बारम्बार सन् १८२१, १८२७, १८५६ समेत गरी १२ प्रकारको आधिकारिक पुराना नक्साको र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा–५ को हवाला दिँदै लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै हो भन्ने दलिल प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यिनै कारणले सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई भारतले अगाडि नबढाएको हुन सक्छ ।

द्विपक्षीय संयुक्त सीमा संयन्त्रको मोडालिटीअनुसार सन् २०१४ देखि अहिलेसम्म २२ वटा संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने हो । तर सात वटा मात्रै बैठक बसेका छन् । त्यसमा पनि छैटौं र सातौं बैठकको अन्तराल ६ वर्षको रह्यो । अहिलेको बैठकले तीनवर्षे कार्ययोजना बनाए पनि समयमा नै फिल्डको काम भएन भने यो योजना सहमतिपत्रमै सीमित रहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसमा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य देखाउँदै तोकिएको समयावधिमै बैठक बसी काम सम्पन्न गर्न भारतीय पक्षलाई औपचारिक/अनौपचारिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

बैठक कहिले कहाँ भए ?

१७–१९ सेप्टेम्बर २०१४ : काठमाडौं

२४–२६ अगस्त २०१५ : देहरादुन, भारत