सरकार अहिले बहुविवाह गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । मस्यौदामा विवाहित पुरुषले अर्को सम्बन्ध राख्दा महिला गर्भवती भए वा सन्तान जन्मिए विवाह स्वतः वैधानिक ठहरिने उल्लेख छ । यो प्रावधान स्वतः विधिशास्त्रको मूल्यमान्यताविपरीत छ ।

महिलालाई भोगको वस्तु मात्रै बनाएको छ । पुरुषलाई यौन तृप्तिका लागि जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने छुट दिँदै छ । यसले महिलालाई झन्झन् पीडित र पुरुषलाई झन्झन् अपराधी बनाउने ढोका खोलेको छ । 

प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा विवाह सम्बन्धमाथिको भद्दा मजाक पनि हो । विवाहजस्तो आपसी समझदारी, अनुशासन र उत्तरदायित्वका विषयलाई यौन प्यासमा मात्र सीमित गर्न खोज्नु हो । कुनै महिला र पुरुषको अवैध सम्बन्धलाई सन्तानको काँध टेकेर वैवाहिक अनुमति दिने आधार गलत छ ।

यस्तो कानुनी प्रस्ताव आममहिलाका लागि अपमान हो । कानुनी संरक्षणमा पुरुषलाई सामाजिक अपराध गर्न छुट दिने प्रावधान हो । बहुविवाहलाई वैध बनाउने प्रयास समाजलाई पछाडि फर्काउने दुस्साहस हो । जो हुनुहुँदैन । 

अहिलेकै कानुनी व्यवस्था हेरौं । नेपालको संविधानले लैंगिक समानताको अधिकार दिएको छ । यही समानताको अधिकारका आधारमा २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुन्छ । बहुविवाह महिलाको पनि हुँदैन । पुरुषको पनि हुँदैन । दोस्रो विवाह गर्ने हो भने त्यसअघि पहिलो विवाह टुंग्याउनुपर्छ ।

अर्थात् सम्बन्धविच्छेद हुनुपर्छ । समानताको हककै आधारमा मुलुकी संहिताले पुरुषका लागि पनि सम्बन्ध विच्छेदलाई खुकुलो बनाएको छ । अहिले पुरुषले चाहे पनि सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, महिलाले चाहे पनि हुन्छ । सम्बन्ध विच्छेदपछि चाहेमा महिला र पुरुष दुवैले विवाह गर्न सक्छन् । यदि विवाहपछि पति वा पत्नी मन परेन भने त्यति धैर्यता पुरुष होस् वा महिला दुवैले राख्नुपर्छ ।

बहुविवाह कानुन संशोधनमा लागेका व्यक्तिहरूले सन्तानको पहिचानका लागि पनि कानुन संशोधन आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो सरासर गलत हो । विद्यमान मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाह बदर गरेको छ । तर, सन्तानको पहिचानलाई रोकेको छैन । सन्तानले बाबुको पहिचान पाउँछन् । पाएका पनि छन् । पहिचान नपाउने महिलाले मात्रै हो । स्पष्ट भनौं, पहिलो पत्नी छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सम्बन्ध राख्ने महिलाले दोस्रो पत्नीको पहिचान नपाएको मात्र हो । बहुविवाह फौजदारी अपराध हो । अपराध गर्ने महिला सडकमा गए पनि, पुरुष सडकमा गए पनि उनीहरूको पक्ष लिनु हुँदैन । त्यस्ता कानुन बन्नु पनि हुँदैन । 

विद्यमान कानुनले बहुविवाह महिलाले गरे पनि पुरुषले गरे पनि अपराध मानेको छ । यसर्थ बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैलाई कानुनी कारबाही हुन्छ । विवाहमा महिला र पुरुषलाई समानताको हक दिँदै बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यसर्थ, महिला नै भए पनि पत्नीसहितका पतिसँग सम्बन्ध राख्नु वा उसको पत्नी बन्न खोज्ने महिला अपराधी हुन् ।

अपराधीलाई संरक्षण र पहिचान होइन, कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । पत्नीसहितका पुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने महिलालाई पत्नीको पहिचान दिनुहुँदैन भन्ने सोच्नु गलत हो । त्यस्तो सोचले कानुन नै परिवर्तन गर्न खोज्नु विकृत मानसिकता हो । महिलालाई उपभोग्य वस्तुका रूपमा मात्र हेर्ने परिपाटीको उपज हो । पुरुषले जसरी र जोसँग पनि यौन प्यास मेटाउन सक्छ र यौन प्यासका लागि जति पनि विवाह गर्न सक्छ भन्ने आधार स्थापित गर्नु हो । यस्तो हुनुहुँदैन । यसले महिला मात्र होइन, हाम्रो समाजलाई नै विकृत बनाउँछ । 

विवाह र यौनसम्बन्ध एकअर्काका परिपूरक हुन् । तर, यौनसम्बन्धका लागि मात्र विवाह गर्नु गलत हो । यौन प्यास मेटाउन कुनै विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्नु र सन्तानसमेत जन्माउनु पुरुषको बाध्यता होइन । आपराधिक मानसिकताको उपज हो । यस्तालाई कानुनी र चिकित्सकीय दुवै उपचार गर्नुपर्छ । विवाहको मान्यता दिएर पत्नीका रूपमा राख्ने सहुलियत दिनुहुँदैन । 

यहाँ एउटा प्रश्न जन्मन्छ । के बहुविवाह संशोधित कानुनले पत्नीबाट यौन तृप्ति नभएर अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्ने पुरुषलाई विवाहको छुट दिएजस्तै आफ्ना पतिबाट यौन प्यास मेटिएन भनेर अर्का पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न र बहुपति कायम गर्न महिलालाई छुट दिन्छ ? त्यस्तो छुट भयो भने समाज कता जान्छ ? समानता भनेको बराबर हो । त्यो महिला र पुरुषलाई एउटै हुन्छ । यसर्थ, बहुविवाह संशोधन प्रस्ताव नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र नैतिक आधारविपरीत छ । यसले व्यक्तिको गरिमा घटाउनेछ । समानता, न्याय र मानवअधिकारको धज्जी उडाउनेछ ।

बहुविवाह अवैध हुँदा त सम्बन्धका कारण समस्या भोग्नेछन् भने वैध हुँदा के होला ? समस्या भोग्नेको ताँती नै लाग्नेछ । घरघरमा बहुपत्नी हुनेछन् । सबैभन्दा धेरै आर्थिक अवस्था कमजोर हुने महिला यसको मारमा पर्नेछन् । पारिवारिक सम्बन्ध कमजोर बन्नेछ । पति–पत्नीबीच अविश्वास बढ्नेछ । आपसी कलह बढ्नेछ । घरेलु हिंसा बढ्नेछ । मानसिक तनाव र पीडा बढ्नेछ । सन्तानहरू झन् बढी असुरक्षित बन्नेछन् । पुरुष झन्झन् हिंस्रक बन्नेछन् । महिला झन्झन् पीडित हुनेछन् । 

सामान्य रूपमा हेरौं, विवाह कानुनी सम्झौता मात्र होइन, जीवनभरको समन्वय र साझेदारी पनि हो । विवाह सम्बन्धमा सम्मान, विश्वास र प्रेम रहे परिवार सुमधुर बन्छ । परिवार महिला र पुरुष मिलेर बनेको छ । महिला हुँदैमा सबै असल हुँदैनन् । पुरुष हुँदैमा सबै खराब पनि हुँदैनन् । बहुविवाहको सन्दर्भमा बहुविवाह गर्ने पुरुष पनि दोषी हुन् । महिला पनि दोषी हुन् । फौजदारी कानुनविपरीतको काम गर्ने जो कोहीले पनि सजाय पाउनुपर्छ । पत्नीसहितका विवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने महिलाको नाममा आम महिलामाथि समस्या पार्ने गरी बहुविवाह कानुन संशोधन हुनुहुँदैन । पति–पत्नीबीच सम्बन्ध सुमधुर नबने विवाह सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ । सम्बन्ध विच्छेदबिनै अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्धमा रहने, सन्तान जन्माउने र विवाहको मान्यता लिनेदिने काम हुनुहुँदैन ।