पासपोर्ट ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ मात्र होइन, यो त नागरिकको पहिचान, राष्ट्रको राजनीतिक, कानुनी र आर्थिक अस्तित्वको दस्ताबेज पनि हो । तर नेपालजस्ता देशको पासपोर्टको विश्वसनीयता आफैंमा पनि संकटमा छ । ‘हेन्ली एन्ड पार्टनर्स’ को पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको पासपोर्ट ९५ औं स्थानमा छ ।

नेपालले जम्मा ३८ अंक प्राप्त गरेको छ । नेपालको पासपोर्टको वरीयता किन यति पछाडि छ भन्नेमा यहाँको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रवृत्ति मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ । त्यसको कारण सोध्न धेरै विषयमा घोत्लिनु पर्दैन, त्यही पासपोर्ट छपाइ पनि हामीले आफैं गर्न सकेका छैनौं ।

विश्वका सबैजसो देश आन्तरिक रूपमा पासपोर्ट छपाइ गर्छन्, जसले राष्ट्रको आत्मनिर्भरतासँगै नागरिकको सेवा पहुँचमा पनि सुधार गर्छ । तर नेपालमा भने अझैसम्म यो अत्यावश्यक कागजातका लागि विदेशी कम्पनीमा निर्भर रहनुपरेको छ ।

२०४६ सालपछि आर्थिक तथा सामाजिक नीतिहरूमा आएको उदारताले रोजगारीका लागि बिदेसिने प्रवृत्तिमा वृद्धि आएको छ भने आर्थिक सबलता बढेसँगै व्यक्तिहरू घुमफिर, अध्ययन तथा कार्यक्रममा भाग लिन पनि विदेश जाने क्रम बढेको छ । तथ्यांकअनुसार हाल हरेक दिन करिब ५ हजार नागरिकले पासपोर्ट लिन्छन् । यसको अर्थ, पासपोर्ट अब विलासिता होइन, नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता हो ।

फेरि पासपोर्ट सरकारले सित्तैमा वितरण गर्ने पनि होइन, यसका लागि कम्तीमा पाँच हजार शुल्क पनि नागरिकबाट उठाउने गरिएको छ । तर, नागरिकबाट उठाइएको रकमबाट छपाइने पासपोर्टको ठेक्कामा नेपालमा सधैं कोकोहोलो मच्चिने गरेको छ ।

आखिर, सरकार आफैंले पासपोर्ट छाप्न किन सक्दैन ? त्यसको इमानदार पहल किन गरेको छैन ? पासपोर्ट छपाइका लागि पैसा र नागरिकका डेटा सधैं विदेशी कम्पनीलाई बुझाउने र त्यसमा पनि कुन कम्पनीलाई दिने भनेर सधैंभर अड्डा अदालतमा मुद्दा चल्ने स्थितिले नागरिक र देश सबैको साखमा धक्का लागेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा प्रत्येक पासपोर्ट छपाइको लागत ८.६१ अमेरिकी डलर पर्छ । यो रकम लाखौं संख्यामा पुगेपछि अर्बौं रुपैयाँ विदेशी कम्पनीको हातमा जान्छ । पासपोर्ट मात्र होइन, बैंक नोट, स्मार्ट लाइसेन्स, हुलाक टिकट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, चेकबुक, अन्तःशुल्क स्टिकरजस्ता कागजात पनि विदेशमै छपाउने प्रणाली कायम रहँदा लगानी मात्र होइन, विवाद पनि बढिरहने गरेको छ ।

सेटिङमा अमूक कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको तथा महँगोमा ठेक्का दिइएको जस्ता विवरण सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । मुद्दा मामिला पनि चलिरहेका हुन्छन् । यसबाट ती कागजपत्रसँग सम्बन्धित संस्थादेखि उजुरबाजुरको छिनोफानो लगाउने अदालतसम्मको समय र ऊर्जा खर्च भइरहेको हुन्छ । साथसाथै, नागरिकमा पनि जताततै भ्रष्टाचार भइरहेको सन्देश गइरहेको छ ।

यसबाट इमानदारीपूर्वक राष्ट्रिय हित हेरेर निर्णय गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारी अधिकारीप्रति पनि शंका बढाएको छ । अर्कोतर्फ, समयमै प्राप्त गर्नुपर्ने कागजपत्र पाउनबाट नागरिक वञ्चित हुने गरेका छन् । स्मार्ट लाइसेन्सका हकमा करिब ३२ लाख नागरिकले चालक अनुमतिपत्रका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरे पनि लाइसेन्स कार्ड नपाएकाले राजस्व तिरेको बिल बोकेर हिँड्नुपरेको छ । यी दुवै समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको नेपालमै छपाइ सुविधा विकास गर्नु हो जसले सस्तो, सुरक्षित विकल्प सुनिश्चित गर्न सक्छ । 

पासपोर्ट, बैंक नोट, स्मार्ट लाइसेन्स, हुलाक टिकट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकरजस्ता संवेदनशील दस्ताबेज नेपालमै छाप्न सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरेको पनि हो । काभ्रेको पनौतीमा सेक्युरिटी प्रेस निर्माण गरिए पनि पूर्वाधार अपूरो छ, प्रेस सञ्चालनमा सरकारको चासो छैन । पासपोर्ट विभागले यसपालि पासपोर्ट छपाइका लागि गत वर्ष असार ३ मा सो केन्द्रसँग जानकारी माग्दा केन्द्रले कात्तिक १४ मा जवाफ दिएको थियो–अहिल्यै पासपोर्ट छाप्न सक्दैनौं ।

सरकारी संयन्त्रले नै सरकारी दस्ताबेज छाप्न असमर्थता जनाएपछि वैकल्पिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया थालिएको हो । यद्यपि देशभित्रै पासपोर्ट छाप्नेभन्दा बाहिर नै पठाउनेमा सरकारका धेरै निकायको रुचि बढी छ भन्ने प्रस्ट छ, अन्यथा सार्वजनिक बजेट खर्च गरेर ल्याइएको प्रेस थन्क्याएर ठेक्कापट्टामा अग्रसर हुनुपर्ने अरू कारण केही छैन । तर नागरिकको खबरदारी गर्दै भन्न जरुरी छ– सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको संरचना सम्पन्न गर, दक्ष जनशक्ति भर्ना गर, प्राविधिक क्षमता बढाऊ र प्रेसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याऊ ।