काठमाडौँ — राहदानी आम नागरिकसँग जोडिएको विषय हो । विदेशी भूमिमा हरेक नेपाली नागरिकको परिचय राहदानीले नै बताउँछ । राहदानी देशको पनि पहिचान हो । राहदानी विभागले राहदानी खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएदेखि यो विषय चर्चामा छ । खरिद प्रक्रियासँगै उठेका प्रश्न र विवादले आममानिसमा विभिन्न जिज्ञासा उब्जेको देखिन्छ ।

राहदानी नेपालमै किन छापिएन ?

राहदानी, स्मार्ट लाइसेन्स, हुलाक टिकट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक नोट, चेक बुक, अन्तःशुल्क स्टिकरलगायतका कुरा मुलुकभित्रै छाप्ने उद्देश्यले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । त्यस मातहत सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गरी सञ्चालनको तयारी थालिएको वर्षौं भइसकेको छ । त्यही सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको अनियमिततामा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेर दुई वर्ष कैद र २५ करोड ४७ लाख जरिवाना गरिसकेको छ । उनीसहित ४ जनालाई कैद र जरिवानाको सजाय तोकिएको छ । प्रेस अझै सञ्चालनमा आएको छैन । काभ्रेको पनौतीमा प्रेस स्थापना गरिँदै छ । त्यहाँ पूर्वाधारका धेरै कामहरू अझै बाँकी रहेका छन् । राहदानी विभागले गतवर्ष असार ३ मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पत्र पठाएर राहदानी छपाइका सम्बन्धमा सोधेको थियो । केन्द्रले कात्तिक १४ मा विभागले माग गरेअनुसारको परिणाम र प्राविधिक विवरणबमोजिम राहदानी छपाइ गर्न नसकिने जानकारी गराएको थियो । त्यसबाहेक अर्को विकल्प देशभित्र नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले जानकारी दिए ।

राहदानी खरिद प्रक्रिया के हो ? 

विदेश भ्रमणमा जानका लागि अनिवार्य आवश्यक डकुमेन्ट राहदानी (पासपोर्ट) लाई सरकारले जारी गर्छ । राहदानी आवश्यक हुने व्यक्तिले सरकारी निकायबाट प्रक्रिया पूरा गरेर राहदानी प्राप्त गर्छन् । धेरै प्रक्रियाहरू पूरा गरेर नागरिकको हातमा राहदानी आइपुग्छ । नेपालमा यतिबेला विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) जारी भएको छ । ई–पासपोर्ट जारी गर्न आवश्यक पर्ने प्रणाली तथा प्याकिङसहितको राहदानी पुस्तिका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्न लागेको हो । 

दुई वर्ष अगाडि २०८० असार १२ मा तत्कालीन सरकारले कम्तीमा पाँच वर्षका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय राहदानी यथासिघ्र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘स्टक’ मा रहेका राहदानी पुस्तिका घट्दै गएपछि खरिदको निर्णय गरिएको थियो । राहदानी तथा यसको प्रणाली सुरक्षण मुद्रणअन्तर्गत पर्छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ अनुसार अनधिकृत व्यक्तिले हुबहु नक्कल गर्न नसक्ने गरी विशेष चिह्न, प्रक्रिया, प्रविधि र विशेष प्रकारको मसी, कागजजस्ता छपाइ सामग्री प्रयोग गरी सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथ मुद्रण गरिनुपर्छ । राहदानीको छपाइ तथा यससँग सम्बन्धित आवश्यक प्रणालीको देशभित्र अभाव रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हुँदै आएको छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको खरिद समितिको निर्णयअनुसार राहदानी खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरू बढाइएको हो । विभागले पाँच वर्षलाई पुग्ने गरी ६४ लाख थान राहदानी पुस्तिका, त्यसको व्यैक्तीकरण, आवेदन प्रशोधन तथा तथ्यांक व्यवस्थापनलगायत सेवालाई दुई प्याकेजमा गरी राहदानी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । राहदानी पूर्व दर्ता, दर्ता, तथ्यांक व्यवस्थापन एवं वितरणसहितको राहदानी प्रणालीलाई प्याकेज १ तथा व्यैक्तीकरण, गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्याकिङसहितको राहदानी पुस्तिकालाई प्याकेज २ मा खरिद गर्ने गरी २०८१ भदौ ३१ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट निर्णय गरिएको थियो । गत मंसिर १३ मा विभागले दुवै प्याकेजका लागि बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक अर्याल सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा रहेका प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी बिनाभेदभाव सबै प्रतिस्पर्धीले भाग लिन पाउने गरी बोलपत्र तयार पारेर प्रकाशित गरिएको दाबी गर्छन् । 

राहदानी खरिद प्रक्रियामा जहिले पनि विवाद किन ? 

राहदानी खरिदको प्रक्रिया जहिले पनि विवादमा आउने गरेको छ । विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि भदौ २०७६ मा पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेलाको टेन्डर प्रक्रिया विवादित बन्न पुगेपछि विभागले बोलपत्रको सूचना नै रद्द गर्नुपरेको थियो । फागुन २०७६ मा दोस्रो पटक निकालिएको बोलपत्र आह्वानको सूचना पनि रद्द गरियो । तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया कात्तिक २०७७ मा पूरा भयो र फ्रेन्च कम्पनी आईडेमियाले २० लाख प्रतिराहदानी आपूर्तिको ठेक्का पायो । त्यसपछि ठेक्का प्रक्रियामा नगई विभागले भेरियसनमार्फत आईडेमियाबाटै एक पटक ३ लाख र दोस्रो पटक २८ लाख प्रतिराहदानी खरिद गरेको हो । खुला प्रतिस्पर्धामा नगई त्यसरी गरिएको खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यसअघि सन् २०१० मा विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलाजीलाई ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट’ छाप्ने ठेक्का दिएको थियो । त्यसबेला पनि ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको थियो । त्यही कम्पनीलाई आईडेमियाले किनेको हो ।

बोलपत्र आह्वान भएदेखि नै किन सुरु भयो विवाद ? 

राहदानी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भएपछि विभिन्न निकायमा उजुर बाजुरको क्रम सुरु भएको थियो । बोलपत्र आह्वान गर्दा जारी गरिएको सूचनामा राखिएका सर्तलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको थियो । उजुरीको आशय विभागले हाल राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको आइडेमिया कम्पनीलाई सहयोग पुग्ने खालको सर्त राखिएको भन्ने थियो । फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले २०१० देखि नै नेपाललाई राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको छ । 

आइडेमियाले ७१ लाख प्रति ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट’ (एमआरपी) आपूर्ति गरेको थियो । त्यसपछि ५१ लाख विद्युतीय राहदानी आपूर्ति गरेको छ । १५ वर्षदेखि राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको आइडेमियालाई पुनः ठेक्का दिन लागिएको आशंकासहित उजुरी परेका हुन् । प्रतिस्पर्धा सिमित गर्न खोजिएको उजुरीकर्ताका आरोप थिए । विभागले पहिलो पटक ४५ दिनको समय दिएर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेपछि बोलपत्र बुझाउने समय बढाउनुका साथै बोलपत्रको सूचनामा रहेका केही प्रावधान पनि विभागले संशोधन गरेको थियो । 

दुई पटक थपिएको म्यादसहित फागुन ९ मा बोलपत्र बुझाउने अन्तिम मिति तोकिएको थियो । प्याकेज १ का लागि ३ वटा कम्पनी तथा प्याकेज २ का लागि ४ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । प्राविधिक प्रस्ताव फागुन ९ मा र आर्थिक प्रस्ताव जेठ १४ मा खोलिएको थियो । प्राविधिक पक्ष, व्यापारिक पक्ष तथा योग्यताको मूल्यांकनमा प्याकेज १ मा फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया, जर्मन कम्पनी म्युबाउर पर्न सफल भएका थिए । त्यस्तै, प्याकेज २ मा सहभागी ४ वटै आइडेमिया, म्युबाउरसहित जर्मनकै अर्को कम्पनी भेरिडोज र पोल्यान्डका पीडब्लूपीडब्लू कम्पनी प्राविधिक योग्यतामा सफल भएका थिए । मूल्यांकन समितिले आर्थिक पक्षको मूल्यांकन गरी प्याकेज १ को ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युबाउर र प्याकेज २ को ठेक्का जर्मनकै भेरिडोज कम्पनीलाई प्रदान गर्न सिफारिस गरेको थियो । विभागले जेठ २२ मा दुवै कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौतामा आउन आशय पत्र सूचना जारी गरेपछि खरिद प्रक्रिया पुनः विवादमा तानियो । 

नयाँ विवाद के हो ?

अन्तिम छनोटमा नपरेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमक्ष ८ असारमा निवेदन दियो । बोलपत्र कागजातमा ‘ब्लेड सर्भर’ अनिवार्य रूपमा आपूर्ति गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको तर उक्त प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पूरा नगरी ‘र्‍याक सर्भर’ पेस गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गरिनु कानुनसम्मत नरहेको आईडेमियाले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बोलपत्रमा माग गरिएअनुसार प्रतिघण्टा १ हजारका दरले दैनिक ६ हजार प्रतिराहदानी छाप्नुपर्ने क्षमता जर्मन कम्पनीसँग नरहेको दाबी पनि छ । 

ठेक्काको सर्तअनुसार भेरिडोजले आवश्यक संख्याको उपकरण नदेखाएको उजुरीमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको विनिमय दर आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिलाई मान्नुपर्नेमा प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको फागुन ९ को मितिलाई मानिनु कानुनविपरीत रहेकाले विभागले गरेको निर्णयलाई बदर गर्न आइडेमियाले माग गरेको थियो । प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको दिनको विनियम दरलाई आधार मान्दा राज्यलाई करिब २८ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, दुवै प्याकेजहरू एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित भएकाले आइडेमियाले प्रस्ताव गरेको ‘क्रस प्याकेज’ छुटलाई आर्थिक मूल्यांकनका क्रममा विचार नगरिएको भनिएको छ । 

‘क्रस प्याकेज’ छुटलाई विचार गरिएको भए एकीकृत रूपमा न्यूनतम बोल अंक अहिले ठेक्का प्रदान गरिएकोभन्दा कम हुने दाबी गरिएको छ । म्युबाउर र भेरिडोज पाएको दुवै प्याकेजको कुल बोल रकमभन्दा आफूले दुवै प्याकेज पाउँदा पाउने छुटसहितको हिसाब गर्दा ७१ लाख २४ हजार ६० हजार रुपैयाँ कम हुने उसले दाबी गरेको छ । मुख्य रूपमा यी तीनैवटा विषयलाई आधार बनाएर आइडेमियाले पुनरावलोकन समितिसमक्ष पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । त्यस्तै, अधिवक्ता कुसुम किशोर कोइरालाले १६ असारमा राहदानी खरिद प्रक्रियासम्बन्धमा रिट निवेदन दिएका थिए । 

पुनरावलोकन समिति र अदालतले के भन्यो ? 

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले ५ साउनमा राहदानी खरिदसम्बन्धी विभागले अघि बढाएको प्रक्रियालाई सही ठहर गर्‍यो । समितिको तीन सदस्यीय इजलासले निवेदक आइडेमिया कम्पनीका प्रतिनिधिका तर्फबाट गरिएको माग दाबी नपुगेको निर्णय गरेको थियो । साथै निवेदकले राखेको धरौटी जफत गरी राजस्व खातामा जम्मा गर्न निर्णय सुनाएको थियो । पुनरावलोकन लागि आईडेमियाले बोल अंकको १ प्रतिशतका दरले आउने ५ लाख ७८ हजार डलर बराबरको बैंक जमानत राखेको थियो । 

आइडेमियाले करिब ८ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत राजस्वमा जम्मा हुने निर्णय पुनरावलोकन समितिले दियो । समितिको अध्यक्षमा रघुराम विष्ट तथा सदस्यहरूमा रोहितकुमार बिसुराल र थानेश्वर गौतम छन् । समितिको उक्त निर्णयविरुद्ध परमादेश माग गर्दै आईडेमिया सर्वोच्च अदालत पुग्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले आईडेमियाको निवेदनलाई दर्ता नै गरेन । अधिवक्ता कुसुम कोइरालाले दिएको राहदानी विवादसम्बन्धी उही प्रवृत्तिको रिट निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले दरपीठ गरेको थियो । अधिवक्ता कोइरालाको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ३० असारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन । 

अहिले प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? 

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले खरिद प्रक्रियालाई सही ठहर्‍याएको र सर्वोच्चले पनि निवेदकका मागअनुसार अन्तरिम आदेश नगरेपछि विभागले काम अघि बढाइसकेको छ । प्याकेज २ का लागि भेरिडोजसँग र प्याकेज १ का लागि म्युबाउर कम्पनीसँग विभागले सम्झौता गरेको छ । दुबै कम्पनीले फागुन २५ भित्रमा सेवा सञ्चालन गरिनुपर्नेछ । 

एउटा पासपोर्टको लागत र आम मानिसले तिर्ने शुल्क 

प्याकेज १ (तथ्यांक व्यवस्थापन प्रशोधन र राहदानी वितरणसम्बन्धी प्रणाली) १ अर्ब ५५ करोड ८ लाख १४ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ तथा प्याकेज २ (राहदानीको खाली पुस्तिका र त्यसको वैयक्तिक विवरणसम्बन्धी) ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३ सय ७० रुपैयाँको आर्थिक प्रस्तावले स्वीकृति पाएको हो । दुवै प्याकेजको कुल रकम ७ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६ सय रुपैयाँ हुन्छ । विभागका अनुसार दुवै प्याकेज गरी प्रति राहदानीको ८.६१ डलर पर्ने भएको छ । 

राहदानी नियमावली २०८१ ले तोकेको दस्तुरअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ३४ पृष्ठको राहदानी लिन ५ हजार र ६६ पृष्ठका लागि १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, विभागबाट लिन चाहेमा पृष्ठ संख्याअनुसार क्रमशः १२–२० हजार रुपैयाँ आम नागरिकले तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, विदेशी नियोगहरूमा ठाउँअनुसार फरक दर निर्धारित छ । उत्तर र दक्षिण अमेरिका महादेशअन्तर्गतका देशहरू, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया र हङकङस्थित नेपाली नियोगमाबाट राहदानी लिन ३४ पृष्ठका लागि १ सय ५० तथा ६६ पृष्ठका लागि २ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । खाडी मुलुकहरूमा पृष्ठ संख्याअनुसार ५० र १ सय डलर तोकिएको छ । युरोपेली, रुसी महासंघलगायतका देशमा देशअनुसार कम पृष्ठका लागि ८० देखि १ सय २० तथा बढी पृष्ठ लिन चाहनेका लागि १ सय ३० युरोदेखि १ सय ७० युरो तोकिएको छ । १० वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकको हकमा आधा रकम लाग्ने प्रावधान छ । 

खरिद लागत घटेको हो ? 

विगतको तुलनामा यसपटक प्रतिराहदानी खरिद मूल्य घटेको विभागको दावी छ । दुवै प्याकेजको स्वीकृत आर्थिक प्रस्तावअनुसार प्रतिराहदानीको मूल्य ८.६१ डलर पर्ने भएको छ । हालको मूल्य अब खरिद गरिनेभन्दा कम रहेको विभागका महानिर्देश अर्याल बताउँछन् । हाल प्रतिराहदानीको मूल्य १०.१३ डलर पर्छ । यसले अब प्रति राहदानी १.५२ डलर सस्तो पर्ने दाबी छ । ६४ लाख राहदानी खरिद गर्दा राज्यलाई करिब १ अर्ब ३५ करोड बचत हुने महानिर्देशक अर्यालले दाबी गरेका छन् । 

यसअघि छापिँदै आएको प्रेस र उपकरणको के हुन्छ ? 

फ्रान्सेली कम्पनी आईडेमियाले अहिले राहदानीको आपूर्ति गर्दै आएको छ । आईडेमियाले उपलब्ध गराएको राहदानी व्यैक्तीकरणका लागि ३ वटा मेसिन विभागसँग छ । साथै राहदानी आवेदन प्रशोधन प्रणाली मौजुद छ । अहिलेको प्रणालीलाई आगामी ३ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, त्यो सञ्चालनका लागि वर्तमान आपूर्तिकर्ता आईडेमियाबाट सपोर्ट र मेन्टिनेन्स खरिद गर्नुपर्ने अर्यालले बताएका छन् । त्यसका लागि उक्त कम्पनीसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको तर, उक्त कम्पनीले प्रस्ताव गरेको मूल्य अधिक रहेकाले त्यसलाई स्वीकार्न नसकिएको उनको भनाइ छ । पटक–पटक मूल्य घटाउन गरेको प्रस्तावलाई कम्पनीले स्वीकार नगरेको उनले दाबी गरेका छन् । त्यो बाध्यकारी स्थितिभन्दा बाहिर निक्लेर बढी प्रतिस्पर्धात्मक उपाय रोजिएको उनले उल्लेख गरे । विभागमा रहेको ३ वटा मेसिनलाई लिलामी प्रक्रियाद्वारा बेच्नु नै लाभदायक रहेको उनले भनेका छन् । तर, आईडेमिया पक्षले विभागलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पेस गर्दा पनि स्वीकार नभएको भनेको छ । विभागमा रहेका उपकरणहरूको मूल्य ५४ करोडभन्दा बढी रहेको उसको दाबी छ । 

राहदानी अभाव हुन लागेको हो ? 

पुरानो सम्झौताअनुसार आपूर्ति भएको राहदानीको संख्या घट्दै गएकाले विभागले नयाँ खरिद प्रक्रिया थालेको हो । सरकारले २०७९ मसिंरमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को वितरण सुरु गरेको हो । त्यसयता विभागले ५१ लाख प्रतिविद्युतीय राहदानी खरिद गरिसकेको छ । अब विभागसँग ४ लाख संख्यामा मात्र राहदानी मौज्दात छ । त्यसमध्ये करिब ६० हजार बिग्रेका छन् । ३ लाख ४० हजार राहदानी आगामी कात्तिक–मंसिरसम्म पुग्ने अनुमान छ । दसैं–तिहारको विदाका कारण माग घट्ने भएकाले त्यस अवधिसम्म पुग्ने अनुमान छ । प्रतिदिन औसत ५ हजारका दरले राहदानी वितरण हुँदै आएको छ । नयाँ आपूर्तिकर्ताले फागुन २५ बाट मात्र आपूर्ति गर्ने भएकाले कात्तिक पछाडि राहदानीको अभाव हुन सक्ने देखिएको छ । तर, राहदानी विभागका महानिर्देशक राहदानी अभाग हुन नदिने बताउँछन् । उनले बाँकी अवधिका लागि अहिले राहदानी छापिरहेको आईडेमिया कम्पनीसँगै आपूर्ति गराइने बताउँछन् ।