पासपोर्ट छाप्न चार कम्पनीको प्रस्ताव- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पासपोर्ट छाप्न चार कम्पनीको प्रस्ताव

कम्पनीहरुको आर्थिक, प्राविधिक र अनुभव पक्षको मूल्यांकनका लागि करिब दुई साता लाग्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राहदानी विभागले ई–पासपोर्ट छाप्न आह्वान गरेको ठेक्कामा चार विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विभागले चारै कम्पनीको प्रस्ताव शुक्रबार खोलेको हो । विभागले तीन वर्षमा २० लाख ई–पासपोर्ट छाप्ने गरी ठेक्का सूचना निकालेको थियो ।

चारै कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोले पनि आर्थिक, प्राविधिक र अनुभव पक्षको मूल्यांकनका लागि करिब दुर्ई साता लाग्ने विभागले जनाएको छ । पासपोर्ट छाप्न फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया, अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबल, चिनियाँ कम्पनी आइसिनो र जर्मनी कम्पनी मुलबर आईडी सर्भिसेजले प्रस्ताव हालेका छन् ।

विभाग स्रोतका अनुसार आर्थिक प्रस्तावमा सबैभन्दा कम मूल्यको प्रस्ताव जर्मनी कम्पनी आइडेमियाको छ । आइडेमियाले २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलरमा पासपोर्ट छाप्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबलले २ करोड ९२ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गरेको छ भने चिनियाँ कम्पनी आइसिनो कर्पोरेसनले ३ करोड २६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गरेको छ । जर्मनी कम्पी मुलबर आईडी सर्भिसेजले भने ३ करोड ९३ लाख २० हजारको प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

विभागले १६ लाख थान पासपोर्ट ३२ पेज र ४ लाख थान पासपोर्ट ६४ पेजको हुने गरी छाप्न ठेक्का आह्वान गरेको हो । पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाउने कम्पनीले सबै जिल्ला र नेपाली राजदूतावास भएका स्थानमा आवश्यक उपकरण जडानसमेत गर्नुपर्नेछ । नेपालले आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै यसअघि विभागले आह्वान गरेको टेन्डर रद्द गरिएको थियो । विभागले गत वर्ष भदौ १० मा ५० लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरेको टेन्डर अन्तिम दिन कात्तिक २१ मा रद्द गरेको थियो ।

आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने र त्यसमै पासपोर्ट छाप्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा विभागले ठेक्का रद्द गरेको थियो । तर सेक्युरिटी प्रेस स्थापनामा ढिलाइ हुने भएपछि विभागले तत्कालका लागि २० लाख पासपोर्ट छाप्न फेरि टेन्डर गरेको हो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको भए पनि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको छ ।

सरकारले जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनीसँग मात्रै प्रस्ताव माग गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न लागेको थियो । तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले स्विट्जरल्यान्डका कम्पनीका एजेन्ट बताउने विजय मिश्रसँग घूस बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए भने सेक्युरिटी प्रेस खरिदको प्रक्रिया पनि रद्द भएको छ ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा संसदीय समितिले चासो देखाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले यसअघिको प्रक्रिया रद्द गर्दै प्रतिस्पर्धामार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाउने सम्भावना छ । ‘आर्थिक प्रस्ताव पनि सबैभन्दा कम मूल्यमा परेको र अनुभव र प्राविधिक हिसाब पनि अन्य कम्पनीको प्रतिस्पर्धी भएकाले आइडेमियाले पाउने सम्भावना अधिक छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

यही कम्पनी राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा पनि पाएको छ । परिचयपत्र छाप्ने उपकरण जडानका लागि गत वर्ष सरकारले यही कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको थियो । आइडेमियाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि थालिएका नमुना परियोजनाका क्रममा छपाइको जिम्मा पाएको थियो । सरकारले ०७३ मा कम्पनीलाई एक लाख १७ हजार कार्ड छापी वितरण गर्ने जिम्मा दिएको भए पनि अहिलेसम्म कम्पनीले पूरै कार्ड वितरण गरिसकेको छैन । आइडेमियाले ४९ करोड रुपैयाँमा पाइलट प्रोजेक्टको कार्ड छाप्ने जिम्मा पाएको थियो ।

सरकारले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा जिम्मा दिँदा आइडेमियाको नाम मोर्फो थियो । फ्रान्सेली कम्पनी मोर्फेको नाम परिवर्तन भई आइडेमिया बनेको हो । फ्रान्सेली कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेल भएको उजुरीपछि संसद्को लेखा समितिले छानबिनसमेत गरेको थियो । आर्थिक चलखेलको विवाद बढेपछि अनुमानभन्दा ढिला गरी कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । ०७३ सालमै सरकारले परीक्षणका रूपमा बाँड्ने भनेको एक लाख १७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिले बल्ल वितरणको क्रममा छ । एसियाली विकास बैंकको ८५ करोडमा सुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको पाइलट प्रोजेक्ट सकिएपछि सरकारले नै प्रिन्टर ल्याएर परिचयपत्र छाप्ने र वितरण गर्ने जनाइएको थियो ।

०७३ मै ठेक्का पाएको भए पनि फ्रान्सेली कम्पनीका ढिलाइका कारण ०७५ मंसिर ९ बाट मात्रै परिचयपत्र वितरण सुरु भएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेलवेको काम तत्काललाई रोक्न उच्च अदालत पाटनको आदेश

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने गरी टेन्डर आह्वान भएको थियो
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले तत्कालका लागि रेलवेको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले आगामी २६ गतेसम्मका लागि टेन्डरसम्बन्धी काम यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।

‘बोलपत्र सूचना र सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय तथा कामकारबाही हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । तेजकुमार कुरुम्बाङले मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । उनले सीमित ठेकेदारलाई मात्रै लाभ हुने गरी टेन्डर आह्वान भएकाले त्यसको खारेजीको माग गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले सरकारी पक्षको लिखित जवाफ पनि मागेको छ ।

अदालतको आदेशबमोजिम काम स्थगित हुने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । ‘यो अदालती प्रक्रियामा गयो, अब जे फैसला गर्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्नेछौं,’ उनले भने, ‘मैले न्याय निरूपण गराएपछि मात्र ठेक्का गर्छु भनेको पनि थिएँ ।’ अदालतमा पुगेकाले यसको टुंगो चाँडै लाग्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने गरी टेन्डर आह्वान भएको थियो । रेलमार्गको सुरु बिन्दु झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्मको १ सय ५ किमि ट्र्याकबेल्ट (माटो भर्ने काम) तयार गर्न भन्दै ३४ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । ५४ वटा खण्डलाई दुई पटक गरेर ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।

रेल विभागले गत असार १३ मा ३० टुक्राहरूको पहिलो टेन्डर निकालेको थियो । त्यसलगत्तै १७ गते थप २४ वटा टुक्राको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा ठेकेदारको अनुभवका रूपमा रेलवे ट्र्याकबेल्ट निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । जसले गर्दा सबै निर्माण व्यवसायीले यसमा भाग लिन पाएका छैनन् । सीमित १७ जना निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने असन्तुष्टहरूको भनाइ छ । कुल ९ सय ४५ किमि रहेको उक्त रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाको समेत टुंगिएको छैन ।

पहिलोपटक सन् २०१४ मा ६ वटा र २०१८ मा ८ प्याकेजमा ठेक्का गर्दा टेन्डरमा अहिलेको सर्त थिएन, जसका कारण सडकमा काम गरेको अनुभव भएका उनीहरूले काम गर्न पाए । काम गरेका ती १७ ठेकेदारले अनुभव बटुलेपछि प्रतिस्पर्धा हुन नदिन ‘रेलको लिकसम्बन्धी पूर्वाधार’ मा काम गरेको सर्त तोकिएको हो ।

मिलेमतोमा भएको टेन्डरमा एउटा ठेकेदारको भागमा ३ वटा ठेक्का पर्ने अनुमान छ । सबैको सहमतिमै टेन्डर आह्वान भएको रेल विभागमा महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ । ‘धेरै जनाको विवाद नै छैन, १२/१४ जना निर्माण व्यवसायीले योग्यता नमिलेर विरोध गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा कही पनि त्रुटि छैन, सबै टुंगिएको छ । गल्ती प्रमाणित भए टेन्डर रद्द गर्छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×