इतिहास प्रायः आँसु र रगतले लेखिन्छ, अन्धकारमा रचिन्छ । तर सोच्नुस् कथम् त्यो आँसु र रगत नबगेको भए ? त्यो मोड नआएको भए ? कान्तिपुरले ल्याएको छ नयाँ बहस शृंखला– ‘वैकल्पिक इतिहास,’ जसमा हामी सोध्छौं, ‘के हुन्थ्यो तब...?’

नेपालका केही निर्णायक घटना फरक ढंगले विकसित भएका भए, के आज हामी अलिक खुसी हुन्थ्यौं ? सुखी हुन्थ्यौं ? अथवा यही उपलब्धि प्राप्तिका लागि पनि संघर्ष गरिरहेका हुन्थ्यौं ? पहिलो शृंखलामा हामी फर्किंदै छौं २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डतर्फ–

एक यस्तो रात, जसले नेपाली राजनीतिक इतिहासलाई एकैछिनमा कायापलट गरिदियो । राजा, रानी, युवराजदेखि दरबारका धरोहर एकैसाथ ढले, सत्ताको नक्सा फेरियो, सायद त्यसैको जगमा गणतन्त्रको स्तम्भ खडा भयो । तर त्यो हत्याकाण्ड नभएको भए– के हुन्थ्यो ?

के राजा वीरेन्द्रले माओवादीसँग वार्ता गरेर देशलाई शान्तिमार्गमा डोर्‍याउन सक्थे ? के उनले पनि ज्ञानेन्द्रले जस्तै शक्ति हत्याएर राजतन्त्रको पतन निम्त्याउने थिए ? के मूलधारका दल र माओवादी भिडेर एक वा अर्काको अस्तित्व नामेट पार्ने थिए ? अनि, के अहिले हामी भ्रष्टाचार र निराशाको सट्टा विकास र सुशासनको जगजगी देखिरहेका हुन्थ्यौं ?

हो, हामी इतिहास फेर्न सक्दैनौं । तर सोच्न, बुझ्न, पाठ सिक्न र समृद्धिको मार्ग कोर्न सक्छौं । त्यसैले यस शृंखलामा हामी विश्लेषक, इतिहासकार, साहित्यकार, समाजशास्त्री, विद्यार्थी र आम नागरिकका तर्क समावेश गर्नेछौं ।

...

राजनीतिशास्त्रमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकजस्ता संस्थाहरू कसरी निर्माण हुन्छन्, परिवर्तन हुन्छन् र एकले अर्कालाई कसरी प्रभाव परिरहेका हुन्छन् भन्ने कोणबाट राजनीतिक घटना र नतिजा व्याख्या गर्ने दृष्टिकोणलाई संस्थावाद (इन्स्चियुसनलिज्म) भन्ने गरिन्छ । योभन्दा पृथक रूपमा हरेक व्यक्तिले कुनै पनि निर्णय लिँदा आफ्नो फाइदालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हुनाले व्यक्ति–व्यक्ति वा समूहको तर्कसंगतताको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । वा, आर्थिक संरचना नै निर्णायक हुन्छ भन्नेजस्ता अन्य धेरै दृष्टिकोण पनि छँदै छन् ।

राजनीतिक विकासक्रमलाई ‘क्रिटिकल जंक्चर’ वा निर्णयाक मोडमा केन्द्रित भई विश्लेषण गर्ने विधि संस्थावादअन्तर्गत ऐतिहासिक संस्थावादको उपसमूहभित्रको प्रचलित अवधारणा हो । उनीहरूका अनुसार अहिले जुन संस्थाहरू प्रचलनमा छन्, तिनीहरू इतिहासको कुनै न कुनै बिन्दुमा सानो परिवर्तनबाट सुरु भएका हुन्छन् ।

हरेक संस्थाको आफ्नै विकासक्रम हुन्छ । त्यस्ता संस्थाहरु कसरी विकास भए, निरन्तरता पाए वा परिवर्तन भए र वर्तमान राजनीतिलाई कसरी प्रभाव परिरहेका छन् भन्ने विश्लेषण गर्दा मात्र राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्न सकिन्छ ।

सन् १९९१ मा अमेरिकाको प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयको प्रेसबाट प्रकाशित ब्रेनिस कोलियर र डेभिड कोलियरको ल्याटिन अमेरिकाको श्रमिक आन्दोलन र लोकतन्त्रसम्बन्धी पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार क्रिटिकल जंक्चरमा आधारित भएर राजनीतिक घटनाक्रम अध्ययन गर्दा सो घटनाक्रम सुरु हुनुपूर्व कस्तो राजनीतिक विभाजन थियो र उक्त घटनाले कसरी निर्णायक मोडमा पुर्‍यायो भन्नेबाट सुरु गर्नुपर्छ । साथै, त्यस्ता निर्णायक संस्थाको विकास, निरन्तरता वा विलयको प्रमुख कारण विश्लेषणमा अध्ययन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

कान्तिपुर दैनिकको यो शृंखलाको विश्लेषण सोही दृष्टिकोणमा आधारित रहेको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । कसरी दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपश्चातका राजनीतिक घटनाक्रमहरू एउटा सानो बादलबाट मुसलधारे वर्षामा रूपान्तरण भए र वर्तमानमा पनि प्रभाव परिरहेका छन् भन्ने मन्थन गर्नु यो शृंखलाको प्रमुख उद्देश्य होला ।

यो आलेख पनि त्यसै सन्दर्भमा लेखिएको छ । यहाँ खासगरी दरबार हत्याकाण्ड र त्यसको वरिपरिका राजनीतिक घटनाक्रमले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आवश्यक राजनीतिक वातावरणमा कस्तो प्रभाव परेको थियो र त्यसको वर्तमान अवस्था कस्तो छ भन्नेमा यो छलफल केन्द्रित छ । हाम्रो लोकतन्त्रले अहिले पनि पूर्ण रूपमा जरा गाड्न सकेको छैन र सानो चुनौतीमा पनि धर्मराउने गरेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबैभन्दा ठूलो बाधक मानिएको राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको यो मन्दीका कारणहरू के हुन् ? के बिग्रिएको थियो र कसरी अहिलेसम्म सुधार हुन सकेन भन्ने प्रश्न उपरको बहसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।

विश्वको कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक प्रणालीले नतिजा दिन न्यूनतम राजनीतिक र सामाजिक वातावरण आवश्यक हुन्छ । जनताद्वारा निर्वाचित व्यक्तिहरूले शासन गर्ने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनमा त्यस्तो वातावरण झनै संवेदनशील र निर्णायक हुन्छ । यो आलेखले प्रश्न गरिरहेको छ– के दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछिका घटनाक्रममा धमिलिएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सहजीकरण गर्ने वातावरण अहिले सङ्लो भयो ? 

अझै पनि छैन कि भन्ने यो आलेखको तर्क हो । हो, आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा विगत केही दशकमा हामीले ठूलो प्रगति गरेका छौं । राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले पनि जटिल राजनीतिक घटनाक्रमहरूका बीच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लागेका छौं । दिशाका हिसाबले हामी ठीकै छौं । तर गतिमा तीव्रता दिन हामीले पनि एक पटक पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ कि भन्ने यो आलेखको सुझाव हो ।

राजनीतिक घटनाक्रम

हाम्रो छलफल कम्तीमा २०५१ बाट सुरु गर्नुपर्छ । त्यस वर्ष कात्तिक २९ मा प्रतिनिधिसभाका लागि मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो । २०४८ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको कांग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिसमा तत्कालीन राजाले संसद् विघटन गरेका कारण मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता मनोमहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भयो ।

सरकारविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा ९ महिनामै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । प्रधानमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियातिर नगई संसद् विघटन गरे । तर सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ गते विघटनलाई उल्ट्याइदियो । उनीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान भयो र प्रस्ताव पारित पनि भयो । उनले पद गुमाए ।

त्यसपश्चात सुरु भएको सरकार फेरबदल र गठबन्धनको राजनीति आजसम्म जारी छ । सरकार बनाउन र टिकाउन मन्त्रीको संख्या थप्दै लैजाने प्रचलन पनि त्यही बेला  स्थापित भयो । संसद्मा रहेका सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्य एकै पटक मन्त्रीसमेत बने । सांसद भएपछि सबैको मन्त्री बन्ने पालो आउँछ भन्ने नजिर बन्यो । मन्त्री बन्ने सुनिश्चित जस्तै भएपछि सांसद पदको महत्त्व पनि बढ्यो । राजनीतिकर्मीहरूले त्यसका लागि सबै प्रकार शक्ति प्रयोग गर्न सुरु गरे ।

यस्तै–यस्तै घटनाक्रमका बीच २०५२ फागुन १ गरे नेकपा माओवादीको नामबाट मुलुकमा ‘जनयुद्ध’ घोषणा भयो । एकातर्फ देश युद्धमा भासिँदै थियो, अर्कातर्फ पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बनिसकेका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रजातान्त्रिक युगमा पनि प्रधानमन्त्री बन्दै थिए । उनीहरूका प्रस्तावक र समर्थहरू हुन्थे– पञ्चायत व्यवस्थासँग लडेका कांग्रेस र एमाले । पाँच वर्षमा पाँच प्रधानमन्त्री बने ।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०५६ मा तेस्रो आमनिर्वाचन भयो । कांग्रेसले पुनः बहुमत ल्यायो र प्रधानमन्त्री बने कृष्णप्रसाद भट्टराई । तर उनीविरुद्ध संसदीय दलमै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले पद छोड्नुपर्‍यो । फेरि प्रधानमन्त्री बने– गिरिजाप्रसाद कोइराला ।

काठमाडौंमा यस्तो राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान हुँदै गर्दा गाउँ–गाउँमा माओवादी र सरकार बीचको द्वन्द्व दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको थियो । २०५७ असोजमा डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा आक्रमण भएको थियो ।

इतिहासले वर्तमान राजनीतिमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गर्ने हो भने, यो कालखण्डमा सुरु भएका राजनीतिक विकृतिहरू आजसम्म पनि किन निरन्तर छन् भन्ने प्रश्नको लेखाजोखा पनि अपरिहार्य छ ।

दरवार हत्याकाण्ड यस्तो राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा भएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लामो संघर्षपश्चात सत्ताको बागडोर सम्हालेका दलहरूको राजनीतक प्राधिकार कमजोर हुँदै गएको थियो । सत्तामा बस्दा जनअपेक्षाअनुसारको नतिजा दिन सकेका थिएनन् । नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन नै राजनीतिको प्रमुख मुद्दा थियो । आफूहरूबीचको फुटको व्यवस्थापन पनि गर्न नसक्ने गरी गलेका थिए, प्रमुख राजनीतिक दलहरू ।

२०५८ जेठमा राज्यारोहण गरेका राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध सुरुदेखि नै द्वन्द्वात्मक रह्यो । द्वन्द्वकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए । २०५८ मंसिर ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार देशमा संकटकाल लाग्यो । २०५९ जेठमा सरकारको सिफारिसमा राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसपश्चात २०६४ चैतमा मात्रै मुलकमा निर्वाचन भयो ।

२०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लागू गरे । संसद्मा रहेका दलहरू संसद् पुनःर्स्थापनाको मागसहित आन्दोलनमा होमिए । उनीहरूले माओवादीसँग पनि वार्ता सुरु गरे । २०६२ मंसिर ७ मा उनीहरूबीच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसकै आडमा २०६२ चैतमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनविरुद्ध निर्णायक सडक आन्दोलन सुरु भयो ।

२०६३ वैशाख ११ गते मध्यरातमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै संसद् पुनःस्थापना भएको घोषणा गरे । गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री भए । क्रमिक रूपमा सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ बृहत् शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । २०६४ चैत २८ संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर यो सभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन र  २०७० सालमा दोस्रो निर्वाचन भयो । अन्ततः २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो ।

अब मन्थन गरौं, यस्तो राजनीतिक घटनाक्रमका बीच दरबार हत्याकाण्डले नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म दूरगामी महत्त्वका तीन प्रमुख नतिजाका सन्दर्भमा ।

१. शासन प्रणाली र राष्ट्रियताका सिद्धान्तबीचको विभक्ति

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न होस् वा आर्थिक विकास गर्न, राष्ट्रियता सबल हुनुपर्छ भन्नेमा धेरै राजनीतिशास्त्रीहरू सहमत छन् । यो तथ्य बिसौं शताब्दीको अन्त्यदेखि अहिलेसम्म लोकतन्त्रको निरन्तर वकालत गरिरहेका जापानीमूलका अमेरिकी सिद्धान्तकार एवं अध्येता फ्रान्सिस फुकुयामासम्मले स्वीकार गरेका छन् ।

उनले सन् २०१८ मा जर्नल अफ डेमोक्रेसीमा लेखेको आर्टिकलमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय पहिचान आधुनिक राज्यको भाग्यमा निर्णायक हुन्छन् र राष्ट्रिय पहिचानले राज्यको भौतिक सुरक्षा मात्रै होइन, सुशासनलाई प्रेरित गर्ने, आर्थिक विकास सहजीकरण गर्ने, नागरिकबीच विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सबलीकरण गर्दै अन्ततः लोकतन्त्रलाई सम्भव बनाउँछ ।’

जहाँ शासन प्रणालीका सिद्धान्तप्रति आम नागरिकको पूर्ण विश्वास हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रियता सबल हुन्छ । यसलाई थप व्याख्या पनि आवश्यक पर्दैन । राज्य शरीर हो भने, राष्ट्रियता त्यो शरीरको प्राण । त्यसो हुँदा त्यो प्राणको निश्चित रूपमा सो समयको राजनीतिक व्यवस्थासँग अनन्य सम्बन्ध अनिवार्य हुन्छ । यो आधारभूत र न्यूनतम आवश्यकताको बहसले अझै पनि नेपालमा प्राथमिकता पाउने गरेको छैन ।

नेपालले लामो समयसम्म त्यही बाटोमा हिँड्ने प्रयत्न गर्‍यो । आधुनिक युगमा नेपालको राष्ट्रियता बहादुरीताको इतिहास, शासन प्रणालीको रूपमा राजतन्त्र र विविधितामा एकता एवं धार्मिक सहिष्णुताको प्रतीकको रूपमा हिन्दु धर्ममा आधारित थियो । निश्चित रूपमा यस्ता सिद्धान्तभित्र आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको अनुभूति गर्ने नागरिकको संख्या पनि उल्लेखीय रूपमा वृद्धि हुँदै गएको थियो । 

तर, दरबार हत्याकाण्डमा उठेका प्रश्नहरूका बारेमा सबै नागरिकलाई चित्त बुझ्दो उत्तर दिन नसक्दा राजसंस्थाको बारेमा नै धेरै प्रश्न उठ्यो । जनताका प्रश्नहरूलाई यथावत् राखेर अभ्यास गरिएको राजाको प्रत्यक्ष शासनले धेरै व्यक्तिहरूलाई यो व्यवस्थाको विरुद्ध उभ्यायो । नागरिकद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले नेपालबाट राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा गरिदियो । नेपालले धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्‍यो । लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात् संविधान जारी भयो र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो ।

तर, के आज हामी नेपाल र नेपालीको साझा पहिचानको चर्चा गर्दा वर्तमान शासन प्रणालीका सिद्धान्तमा केन्द्रित हुने गरेका छौं ? दरबार हत्याकाण्डबाट सुरु भएको यो विभक्तिको शृंखलामा आज पनि हामीले तात्त्विक सुधार गर्न सकेका छैनौं ।

अहिलेको समय नेपाली राष्ट्रियताको राजनीतिक परिभाषाको चिन्तन गर्ने समय हो । सिंगो नेपाली राजनीति र प्राज्ञिकले आत्मालोचनात्मक प्रश्न गर्नुपर्छ– हामीले लामो संघर्षबाट ल्याएको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारित बृहत् राष्ट्रिय एकताको सिद्धान्तमा सबैलाई गोलबद्ध गर्न हामीले के प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो, के गर्नुपर्छ ?  

दुई विषयमा प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । पहिलो, यहाँ राष्ट्रियताका लागि राजतन्त्र नै सही थियो भन्ने तर्क गर्न खोजिएको किमार्थ होइन । संसारभर धेरै प्रकारका शासन प्रणालीहरू अभ्यासमा छन् । उस्तै प्रकारका शासन प्रणाली भएका देशमध्ये कुनैमा राष्ट्रियता सबल छन् भने कुनैमा कमजोर । तसर्थ, शासन प्रणाली राष्ट्रियताको अवस्थामा आफैंमा निर्णायक हुँदैन ।

दोस्रो, यो हामीले यो देशलाई माया गर्ने धेरै आधारहरू छन् । तर, जब हामी त्यस्ता राजनीतिक कारणहरूमा गोलबद्ध हुन्छौं, त्यो समयमा आर्थिक एवं राजनीतिक विकासलाई तीव्रता दिन सक्छौं । संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका सिद्धान्तहरू केन्द्रित नेपाल राज्यको राष्ट्रियताको सिद्धान्त परिष्कृत गर्दै, नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने र सरोकारवाला सबैले त्यसप्रति इमानदारिता देखाएर बृहत् राष्ट्रिय एकताको बाटोमा जानुको ठोस विकल्प छैन ।

२. कांग्रेस–कम्युनिस्ट विम्बको विलय र जंगबहादुरको भूतको उदय

पञ्चायत व्यवस्थाको गैरदलीय चरित्रको प्रभाव लामो समयसम्म रह्यो । सन् १९५० को दशकदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका धेरै देशमा सन् १९७० देखि तानाशाही शासकहरूको उदय भयो र सन् १९८० को दशक अन्त्यदेखि त्यस्ता धेरै देशहरूमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापना सुरु भयो । यहाँ पनि नेपालमा जस्तै अधिनायकवादी शासकहरूले निर्वाचन गराउँथे । धेरै देशहरूमा अधिनायकवादी शासकहरूको पराजय परिकल्पना गर्न सकिँदैन थियो । अधिनायकवादी शासकहरूका दललाई निर्वाचित गराउन राज्यको सम्पूर्ण शक्ति खर्च हुन्थ्यो । नेपालमा पनि लगभग त्यस्तै हुन्थ्यो तर पञ्चायत व्यवस्थासँग औपचारिक राजनीतिक दल थिएन । यो निर्दलीय व्यवस्था थियो ।

जुन–जुन देशमा अधिनायकवादी शासकहरू दलमा आबद्ध भएर निर्वाचनमा सहभागी भए, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् त्यस्ता दलहरूले मूलतः पुरानो सत्ताका राम्रा अभ्यासहरूको वकालत गर्थे । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता दलहरू स्वाभाविक रूपमा दक्षिणपन्थी विचार केन्द्रित हुने भए । जो अधिनायकवादी शासनका विरुद्ध हुन्थे, उनीहरूले प्रगतिशील विचार अनुसरण गर्थे ।

जस्तै– दक्षिण कोरिया एउटा प्रस्ट उदाहरण हो । त्यहाँ सन् १९८७ सम्म अधिनायकवादी शासन थियो । सन् १९८७ डिसेम्बरमा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सैनिक शासनमा महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका पूर्वसैनिक नोथेहु निर्वाचित भए र उनी सैनिक शासकहरूले निर्माण गरेको लोकतान्त्रिक न्याय दलका सभापति थिए । उक्त दलले दक्षिणपन्थी विचारलाई प्राथमिकता दिएको थियो भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रहेका अन्य दलहरू प्रगतिशील विचारहरूलाई प्राथमिकता दिए । दलका नाम र नेतृत्व फेरिए पनि त्यसको प्रभाव आज पनि कोरियाली राजनीतिमा यथावत् छ । 

नेपालको हकमा राजनीतिक दल वा समूहलाई दक्षिणपन्थी वा प्रगतिशील भनेर वर्गीकरण गर्ने प्रचलन छ । २०४६ सालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएपश्चात् त्यस्तो वर्गीकरणलाई बोलचालको भाषामा कांग्रेस–कम्युनिस्ट भन्न थालियो । यद्यपि उनीहरूबीच केही निश्चित मुद्दामा सो समयभन्दा अगाडिदेखि नै प्रस्ट सैद्धान्तिक एवं वैचारिक मतभेदहरू थिए । शीतयुद्धप्रतिको उनीहरूको फरक धारणा एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

२०४६ पछिको बहुदलीय अभ्यासको सिलसिलामा उनीहरूबीच आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दाहरूमा मतभेदहरू वृद्धि हुँदै गयो । यसले नेपालमा नीतिगत राजनीतिक बहसको संस्कारलाई विकसित गर्दै लगेको थियो । दलहरूबीच वैचारिक बहस लोकतान्त्रिक राजनीतिक विकासको अपरिहार्य पाटो भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिने प्रशस्तै आधारहरू थिए । यद्यपि, कांग्रेस–कम्युनिस्टको रूपमा देश धेरै ध्रुवीकृत हुँदा यसले आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको थियो भन्ने आवाजहरू पनि कमजोर थिएनन् ।

राजनीतिक दलहरू नीतिगत रूपमा आफ्नो वैचारिक धारणाका आधारमा प्रस्ट हुँदै गरेको र प्रतिस्पर्धा सुरु गरेको अवस्थामा दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपश्चात्का राजनीतिक घटनाक्रमहरूले दुई ध्रुवीय राजनीतिक विचारमा आधारित प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरूलाई एकै स्थानमा मात्रै ल्याएन, त्यस्तो विम्ब नै राजनीतिबाट हरायो ।

सुरुमा दलहरू राजाविरुद्धको आन्दोलनका लागि एकीकृत भए । केही समयका लागि राजा र राजनीतिक दल भन्ने नयाँ दुई ध्रुव सिर्जना भयो । तर २०६३ चैतमा माओवादी पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएसँगै हिजोसम्म एक–अर्काको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न गर्ने दलहरूसँगै सरकार चलाउन थाले ।

राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैन भन्ने बहानामा विचारको राजनीतिको युगलाई आर्यघाटमा पुर्‍याइयो । यसमा आज पनि क्रमभंगता भएको छैन । फरक विचारले फरक नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय विकासको पृथक रोडम्याप निर्माणको आधारशिला प्रदान गर्दछ भन्ने तथ्य नै अस्वीकार गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने काम गर्‍यो ।

यदि सुधार वा परिवर्तन हुन्छ भने त्यो कुनै जंगबहादुरको आत्मा बोकेर आएको नेताले मात्र सक्छ भन्ने नयाँ विम्बको बीजारोपण भयो । राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरणमा परिवर्तन आयो । अर्को शब्दमा भन्दा, ‘ममा जंगबहादुरको आत्मा धेरै छ’ भन्ने प्रतिस्पर्धा सुरु भयो ।

संयोगवश, सोही कालखण्डमा देशका होनहार धेरै युवाहरू गैर–लोकतान्त्रिक देशहरूमा काम गर्न गए । सामाजिक सञ्जालको अपरिकल्पनीय विकास भयो । उनीहरूले पनि यस्तो राजनीतिक वातावरण विकासमा मलजल गरे । सो समयमा बीजारोपण भएको ‘बलियो बांगो नेता’ बिना देशमा केही सम्भव छैन भन्ने विचारले आज सिंगो राजनीतिलाई नै राज गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तर, यस्तो अवस्था विचारमा आधारित राजनीतिक कमजोर भएको बेलामा सल्बलाउँछ, मौलाउँछ भन्ने आधारभूत तथ्यलाई कदापि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । हजारौं व्यक्तिको परीक्षण गर्ने कि विश्व इतिहासबाट क्रमिक रूपमा परिमार्जित हुँदै आएका सिद्धान्तहरूलाई अपनाउने, नेपाली राजनीतिको त्यस बेला सुरु भएको अलमल आज पनि जिउँका त्युँ छ  ।

३. नेतृत्वमा थप शक्ति आर्जन, कमजोर राजनीति

दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई केही समयका लागि निरीह बनाए पनि संसद् पुनःस्थापनासँगै थप शक्तिशाली भए । त्यस बखत आफ्नो शक्ति गुमाएका धेरै संस्थाहरूको अवस्था आज पनि पूणरूपमा सुधार हुन सकेको छैन । राज्यका औपचारिक संस्थामा हुनुपर्ने राजनीतिक अधिकारसमेत व्यक्ति विशेषमा निहित भएको छ । त्यस्तो अवस्थाको निरन्तरताले सिंगो राजनीतिलाई नै कमजोर बनाएको छ ।

नेतृत्व कसरी शक्तिशाली बन्यो हेरौं । पहिलो आधार नेतृत्वको निरन्तरता नै हो । दरबार हत्याकाण्ड हुँदाको समयका उपप्रधानमन्त्री अहिलेका राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०६३ सालमा बनेको अन्तरिम सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अन्य बाह्य कारणहरू पनि होलान् तर राजनीतिक दलका नेतृत्वले अभूतपूर्व निरन्तरता पायो । हरेक राजनीतक दलमा नेतृत्वले सामूहिक रूपमा नै यस्तो निरन्तरता र स्थायित्व पाउने नेपाल संसारकै विरल उदाहरण हो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई प्राप्त निर्णयको स्वतन्त्रता हो । माथि उल्लेख गरेझैं, दरबार हत्याकाण्डपश्चात् नेताहरूबीचको भेटघाट बाक्लियो । संसद् विघटन र राजाको प्रत्यक्ष शासनपश्चात् दलहरू आन्दोलनमा होमिए ।

ठूला नेता मात्रै होइन, गाउँस्तर र भ्रातृ संस्थासम्म राजनीतिकर्मीबीच सहकार्य सुरु भयो । संसद्को पुनःस्थापनापश्चात् २०६८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज हुनुअगाडिसम्म स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि हरेक राजनीतिक दलले सिफारिस गरेका प्रतिनिधि रहने औपचारिक दलीय संयन्त्र नै थियो । यसरी हरेक तह र क्षेत्रमा बहुदलीय संयन्त्र थिए र तत् स्थान र क्षेत्रका नेतृत्वले सो संयन्त्रलाई आफ्नो दलभित्रको शक्ति सन्तुलनको औजारका रूपमा प्रयोग गर्थे ।

त्यस्तो राजनीतिक परिपाटी आज पनि विद्यमान छ । माथिको अभ्यासले क्रमिक रूपमा गठबन्धनको नयाँ संस्कारलाई विकसित गर्‍यो । पहिला गठबन्धनमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने र पछि लगेर आफ्नो दलमा अनुमोदन गराउनु नेपाली राजनीतिको साझा एवं सर्वस्वीकार्य प्रचलन बन्यो । राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव दलभित्र मात्रै होइन र राज्य र समाजका हर तह र तप्कासम्म फैलियो । सामूहिक निर्यण हुने भएपछि हरेक नेतृत्वले सत्ताका महत्त्वपूर्ण भागबन्डामा केही हिस्सा पाउने र त्यसैलाई आफ्नो नेतृत्वको निरन्तरको औजारका रूपमा प्रयोग गर्न थालियो ।

तर, सोही समयमा राजनीतिक निकाय एवं संस्थाहरू जति शक्तिशाली हुनुपर्ने हुन् सकेनन् । संसद्, संघीयतापछिका प्रदेश सभाहरू र स्थानीय तहका सभा (नगरसभा, गाउँसभा) हरू त्यसका प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् । संविधान निर्माण गर्ने समयमा संसद्भित्रभन्दा संसद्बाहिर धेरै छलफल र संवादले प्राथमिकता पाउँदा संसद् र सांसदको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ्यो । अहिले पनि संसद्को भूमिकाको बारेमा धेरै प्रश्नहरू छन् । 

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट आएका बनेको अहिलेको प्रतिनिधिसभामा २ वर्षमा केवल १० वटा कानुन निर्माण भएका छन् भने त्योभन्दा अघिल्लो संसद्मा वर्षको अवधिमा दुईवटा कानुन मात्रै निर्माण भएको थियो । राज्य सञ्चालनमा अत्यावश्यक धेरै कानुनहरू संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन रहँदा पनि राजनीतिक सहमतिको अभावको बहानामा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । सरकार र न्यायपालिकाका बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठ्दा जनताका प्रश्नहरूलाई सम्बोधनमा संसद् निरन्तर चुक्दै आएको छ । माथि उल्लेख गरेझैं, यो नेता शक्तिशाली हुँदाको परिणाम हो ।

२०४७ सालदेखि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अभ्यासमा बामे सर्न थालेको नेपाल ५० को दशकको अन्तिममा थाला पर्‍यो र आज पनि त्यसको प्रभावबाट पूर्ण मुक्त हुन सकेको छैन । जुन शासन प्रणालीका प्रायः सबै संस्था र निकायहरू निरिह देखिन्छन्, हरेक समय सानो निर्णय लिँदा पनि ‘माथि सोधेर गरौंला’ भन्ने उत्तर मुखमा झुन्डिएको हुन्छ, त्यहाँ शासन प्रणालीले काम गरेको जनतालाई अनुभूति हुन्छ ?

अन्त्यमा,

दरबार हत्याकाण्ड, त्यसभन्दा अगाडि र पछि लोकतन्त्र संस्थागत गर्न आवश्यक राजनीतिक वातावरण धेरै प्रकारले खलबलिन थालेको थियो । कठिन परिस्थितिका बीच हामीले उल्लेखीय प्रगति हासिल गरेका छौं । तर, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नजस्तो राजनीतिक वातावरण आवश्यक हुन्छ, त्यो अझै पनि पुनःस्थापना हुन सकेको छैन कि भन्ने यो आलेखको आशंका हो । हो, हाम्रा गाडी कच्ची सडकमा पनि राम्रोसँग गुडिरहेका छन्।

तर सानो मिहिनेत, त्याग र सहकार्यले यो सडकलाई ढलान गर्न सकिन्छ भन्ने किन नगर्ने ? अझ सुरुमा खाल्डाखुल्डी पुरिहालौं । ताकि सडकमा हिँड्ने यात्रुले यो यात्रा जोखिमपूर्ण छ भन्ने अनुभूति नगरून् । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला पहिचान गर्नुपर्‍यो कहाँ–कहाँ के–के बिग्रिएको छ ।

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सोही शासन प्रणालीमा आधारित राष्ट्रियताका सिद्धान्तमा बृहत् राष्ट्रिय एकता आवश्यक हुन्छ । यसको सबलीकरणमा हामी दलीय र अन्य सबै खाले पहिचानभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूबीच कसको नेता धेरै जंगबहादुरजस्तो भन्ने प्रतिस्पर्धा होइन, विचारमा आधारित नीतिगत प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ ।

हामीले इतिहासमा धेरै प्रकारका व्यक्ति केन्द्रित शासन प्रणालीको अनुभव गरेका छौं र सबै असफल भएर नै लोकतन्त्रसम्म आइपुगेका हौं । अनि फेरि प्रतिगमन किन ? सबैले सबैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । साथै, राज्यका हरेक तह र निकायप्रति जनताको विश्वास वृद्धि हुँदा मात्रै आजका हाम्रा सामाजिक र आर्थिक तमाम समस्याहरूलाई एक–एक गर्दै निराकरण गर्न सक्ने तागत जन्मन्छ ।