निजामती विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सन्दर्भमा भएको ‘छलछाम’ लाई राष्ट्रिय सभाले एकमतले सच्याउला भन्ने अपेक्षा कमजोर बनेको छ । खासगरी सत्ताको नेतृत्व गरेकै दल एमालेले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावले विधेयक थप गिजोलिने आशंका बढेको छ ।

दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन एमालेका सांसदहरूले सामूहिक रूपमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्, यसमार्फत सो पार्टीले प्रतिनिधिसभामा भएको ‘हेराफेरी’ लाई अनुमोदन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । एमाले स्वयंले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् र सोही पार्टीका सांसदले सामूहिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव राख्नुले अनेकौं संकेत र सन्देश दिएको छ ।

मुख्यतः प्रतिनिधिसभामा भएको ‘धोका’ मानवीय त्रुटि वा प्रक्रियागत कमजोरी मात्रै नभएर गम्भीर षड्यन्त्रको प्रतिफल थियो कि भन्ने आधार पनि बलियो बनेको छ । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ ले काम गरिरहेकाले कालान्तरमा पटाक्षेप हुने नै छ, अहिलेलाई राष्ट्रिय सभाले विधेयकलाई विवेकपूर्ण निकास दिनुपर्छ ।

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको निजामती कर्मचारी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सहित पारित गरेको थियो । त्यसक्रममा उसले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने निर्णय लिएको थियो ।

सोही प्रावधान विधेयकको दफा ८२ (४) मा समेटिएको हो । समितिबाट प्रस्ट निर्णय आइसकेपछि सोही अनुसारको ऐन बन्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर असार १५ गते प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गर्ने क्रममा उल्लेखित प्रावधानका अतिरिक्त परस्परविरोधी प्रावधानलाई पनि पारित गर्‍यो । जसअनुसार, दफा ८२ (५) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको थियो ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ आफैंमा बहुचर्चित प्रावधान थियो । यसलाई विधेयकबाट हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितको कर्मचारी नेतृत्वले राजनीतिक दौडधुप नै गरेका थिए र विपक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । मुख्यसचिव अर्यालले विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन लागिपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । विधेयकमा राखिएको व्यवस्था असंवैधानिक भएको संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसमेत कर्मचारीसँगै ऐक्यबद्ध थिए ।

र, यतिबेला एमालेले सामूहिक रूपमै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ । जबकि, प्रतिनिधिसभामा भएको त्रुटि सच्याउन अग्रपंक्तिमा उभियोस् भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसैले यतिबेला जे भइरहेका छन्, त्यसले विधेयकमा भएको ‘चलाखी’ त्रुटि मात्रै होइन, बरु बलियो राजनीतिक शक्तिको आडमा रचिएको षड्यन्त्र थियो भन्ने आधार बलियो बनेको छ । संसदीय व्यवस्थाकै गरिमा हरण हुने यस प्रकरणमा आफ्नो राजनीतिक संलग्नता रहे/नरहेको र ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सन्दर्भमा पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भनेर जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा एमाले पुगेको छ । 

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था नहुँदा कर्मचारी नेतृत्वलाई चरम अवसरवादी बनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग स्वार्थप्रेरित निकट सम्बन्ध कायम गर्ने, दुई पक्षीय हितका लागि पदीय दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । निकटता र योगदानको कदर गर्दै सरकार वा पार्टीले पनि त्यस्ता कर्मचारी अवकाश भएको वा राजीनामा दिएको केही समयभित्रै विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिन बल गर्ने गरेको छ । राजीनामासमेत सेटिङमा हुन थालेका कैयौं सन्दर्भ छन् । यसबाट नियुक्तिको समग्र प्रक्रिया नै प्रदूषित हुन पुगेको छ । कोही राम्रा भनिएका व्यक्तिले नै नियुक्ति पाए भने पनि आलोचित हुनुपर्ने स्थिति बनेको छ ।

मुख्यतः नियुक्ति पाएको पदको पनि गरिमा धुमिलिन थालेको छ । नियुक्ति पाएपछिको पदमा रहँदा पनि नियुक्तिकर्ता सरकार वा पार्टीप्रति बफादारी देखाएको र संवैधानिक दायित्वप्रति भने उदासीन भएको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ । यस्तो स्थितिले सरकारी सेवादेखि संवैधानिक पद र पदाधिकारीको गरिमा कमजोर बन्दै गएका छन् । यसलाई रोक्नका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को बहस प्रभावशाली भएको हो । यस्तो प्रावधान राख्न सकिए कर्मचारीले तत्कालै पाउन सक्ने नियुक्तिको लोभमा नपर्ने र अनुचित काम गर्न तयार नहुने विश्वास गरिन्छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लामो राख्न सक्दा कर्मचारीको राजनीतिक पार्टी र नेताविशेषसँगको सम्बन्ध पनि पातलो भइसक्ने हुँदा पदीय भूमिका निर्वाहका क्रममा पार्टीगत स्वार्थको असर नपर्ने आधार बलियो हुन्छ । यसले अवकाशअघिको पद र पुनः नियुक्ति पाएको पदमा रहँदाको भूमिकालाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र संविधानसम्मत बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । 

‘छलछाम’ भएकै भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आइसकेको छ । त्यसैले यतिबेला राष्ट्रिय सभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय सभाले केही पक्षलाई ध्यानमा राखेर विधेयकलाई निकास दिनुपर्छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभालाई जोसिलो र राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व प्रकृतिको सभा मानिन्छ । प्रतिनिधिसभाले जोसमा गरेका काम र त्रुटिलाई परिपक्व ढंगले परख गर्ने र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने अपेक्षा राखेरै राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको हो । आफ्नो भूमिका र आफूप्रतिको अपेक्षालाई उसले ख्याल गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गर्ने क्रममा कमजोरी भएको अनुभूत गरिएको छ । स्वयं राज्य व्यवस्था समितिले असार १८ मै विधेयक पारित गर्ने क्रममा भएको त्रुटि सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरेको छ । यो सर्वसम्मत निर्णय भएकाले राष्ट्रिय सभाले जानकारीमा लिनु वाञ्छनीय हुनेछ ।