मुलुकमा आर्थिक शिथिलता छाइरहेको, लगानीको वातावरण नै नभएको, रोजगारीका लागि सबै युवा विदेशिइरहेको भन्ने भाष्य बलियो बनिरहँदा यहाँ खुल्ने एक/एक उद्योगधन्दाले सकारात्मक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा देशभर साना, मझौला र ठूला गरी ५ सय ८१ उद्योग दर्ता भएको र २५ हजार ६ सय ३७ ले रोजगारी पाएको राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनले देखाएको छ ।

उद्योग र रोजगारीको यस संख्याले हाम्रो आवश्यकता र अपेक्षाको पूर्ण सम्बोधन गर्न सक्दैन । तर, यो देशमा केही नै भइरहेको छैन भन्ने तर्कलाई भने खारेज गर्न र निराशालाई चिर्न धेरथोर योगदान भने पुर्‍याउँछ । नागरिक, परिवार, समाज र राज्यले पाउने लाभको बृहत् पाटो पनि छँदै छ ।

त्यसैले सरकारको नीति लगानीकर्तालाई अझै बढी प्रेरणा दिने र प्रोत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्छ । दर्तादेखि सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । दर्ता भएका उद्योग यथाशीघ्र सञ्चालनमा आउने र सञ्चालनमा आइसकेका टिकिरहने राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक वातावरण बनाउनु दायित्व राज्यको हो ।

दर्ता भएका ५ सय ८१ उद्योगको कुल पुँजी १ खर्ब २९ अर्ब ६३ करोड छ । कुल स्थिर पुँजी १ खर्ब १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेका उद्योगहरूको चालु पुँजी १७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ । ती उद्योगमा कुल प्रस्तावित विदेशी लगानी ३५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस अवधिमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ४ सय ४३ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

लुम्बिनीमा २५, कोशी, मधेश र गण्डकीमा १९/१९ र सुदूरपश्चिम ६ वटा उद्योग मात्र दर्ता भएका छन् । कर्णालीमा भने कुनै पनि उद्योग दर्ता भएका छैनन् । उद्योगको संख्याअनुसार रोजगारी सिर्जनाको अवस्था पनि बागमतीमा सबैभन्दा धेरै २० हजार ८७ जना छ ।

त्यस्तै, कोशीमा १ हजार ३०, मधेशमा १ हजार ५ सय ४०, गण्डकीमा ५ सय २२, लुम्बिनीमा २ हजार १ सय ४१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ सय १५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । तथ्यांकले उद्योग दर्तामा प्रदेशगत अनुपात नमिलेको देखिन्छ । उद्योगीले भौगोलिक सहजता, विकासका पूर्वाधार, दक्ष कामदारको सहज उपलब्धता, सुरक्षा, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने बलियो सम्भावनालाई केलाएर उद्योग दर्ता र सञ्चालनको ठाउँ रोज्न सक्छन् ।

आ–आफ्नो प्रदेशमा लगानीका लागि उद्योगीलाई आकर्षित गर्ने, विभिन्न सुविधा घोषणा गर्ने, राजनीतिक–आर्थिक वातावरण बनाउने काम सोही प्रदेशको हो । यसमा प्रदेशहरूले गृहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

उद्योग खुल्नु कुनै पनि देशका लागि अनेकौं पक्षबाट लाभदायी हुन्छ । यसबाट लगानीकर्ताको पुँजी परिचालन वा सदुपयोग हुन पुग्छ । उद्योगसँगै उत्पादन बढ्ने भएकाले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढोत्तरी ल्याउँछ । उद्योगको स्थापनासँगै रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

यसले मुख्यतः जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच बढ्छ । रोजगारीकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतामा न्यूनीकरण ल्याउँछ । बेरोजगारी बढ्दा व्यक्त हुन सक्ने राजनीतिक–सामाजिक असन्तुष्टि, विग्रह र विद्रोहलाई टार्दै लैजान्छ ।

आर्थिक उपार्जन सुनिश्चित भएको समाजमा सिर्जनशीलता र उत्पादकत्व पनि स्वतः वृद्धि हुन्छ । राज्यले पनि उद्योगहरूबाट विभिन्न किसिमका कर प्राप्त गर्न सक्छ । जसले उसको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । त्यसबाट अन्ततः नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र विकास निर्माणमा पहुँच वृद्धि हुन्छ । निर्यात बढेसँगै आयात प्रतिस्थापन हुने, अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता बन्दै जाने, व्यापार घाटामा कमी आउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ राज्यको आत्मविश्वास पनि बढ्दै जाने हुन्छ ।

उद्योगीले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई अझै फैलाउन मद्दत पुग्छ । जसले प्रत्यक्ष रोजगारी नपाएका समूहलाई लाभ दिलाउँछ । आन्तरिक लगानी बढ्दै गएमा, उनीहरूले निर्बाध सञ्चालन हुने स्थिति बनेमा, बाह्य लगानीका लागि सकारात्मक माहोल बन्छ ।

त्यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा दर्ता भएका ५ सय ८१ उद्योगले नै यो स्थिति ल्याउँछन् वा ल्याए भन्ने होइन । राजनीतिक–आर्थिक नेतृत्व उद्योगधन्दाको स्थापना र सञ्चालनमा गम्भीर बने  मुलुकको बहुपक्षीय लाभ भने सुनिश्चित छ ।

उद्योग दर्ता र सञ्चालनमा अझै सुधार ल्याउनका लागि सरकारले आफ्ना विद्यमान नीतिमा थप लचिलो बन्नुपर्छ । दर्ता प्रक्रियाका झन्झट अन्त्य, करमा एकद्वार प्रणाली विकास, जमिन–यातायात तथा विद्युत् जस्ता पक्षमा सुविधा वृद्धिमा प्रोत्साहित हुने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । दर्ता मात्रै होइन, सञ्चालनमा रहेका उद्योगको निरन्तरताका लागि पनि कार्यक्रम आवश्यक छ ।