मनमौजी शासकले लोकहितमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । लोककल्याणका मुद्दामा त राज्यको संयन्त्रलाई उसले परिचालन पनि गरिरहनु पर्दैन । हाम्रोजस्तो मुलुकमा जवाफदेहिताको प्रश्न त झनै दुब्लो र बेवारिसे भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सुशासनका दुई प्रमुख पक्ष शासक र प्रशासकको मिलेमतोमा ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ (सफेदपोष अपराध) शासककै नाकमुनि हुर्कने र झाँगिने गर्छन् ।

शासकको आडभरोसामा लाभका पद हत्याउन शासकको गैरकानुनी निर्देशनलाई पनि ब्रह्मवचनका रूपमा स्वीकार गर्न अभ्यस्त छन्, हाम्रा प्रशासक । सार्वजनिक प्रशासनलाई पनि निजी स्वार्थको सर्तमा समाहित गरिदिने प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा शासक र प्रशासकको घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ । यसकै गर्भबाट ‘भिजिट’ भिसाजस्तै कैयन् ठूला आपराधिक र आर्थिक लाभका काण्ड नियमित र राज्य नियतिका रूपमा हुन थालेका छन् । 

लोककल्याणकारी राज्यमा हल गर्नैपर्ने रोग, भोक र शोकका मुद्दालाई चुनावी आश्वासनका मुद्दा मात्र बनाउने हाम्रा शासकको प्रत्येक आपराधिक कर्मलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भूमिकामा तिनै राज्य पोषित प्रशासक रहने गर्छन् ।

जो प्रशासक व्यावसायिक धर्मको पालनामा जति पनि गतिछाडा बन्न तयार र तत्पर रहने गर्छन् र आफू नागरिक सेवाको सरोकारका विरुद्धमा जहिले पनि नांगिन र उदांगिन हरहमेसा तयार रहने गर्छन्– तिनै प्रशासक शासकका रुचिकर सूचीमा अटाउने गर्छन् । विगतमा जो कैयन् खत खेपेर जागिरमा गिर्दै आएका थिए, तिनैले राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका दृश्य हामीकहाँ यत्रतत्र देखिने गर्छन् । 

विगतमा भ्रष्टाचारको खत खेपेकालाई विमानस्थलमा पठाउँदा ‘भिजिट’ भिसाको आपराधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा राम्रैसँग बुझेका हाम्रा छट्टु शासकले खोजी गर्ने प्रशासक पनि आफू अनुकूल वा आफ्नो कुलकै हुने नै भए । अपराध–कर्म गर्नका लागि तयार गरिने यस किसिमको ‘सेटिङ’ लाई ध्वस्त गर्न विद्यमान राज्य संरचनाबाट मात्र सम्भव हुने देखिँदैन ।

आमनागरिकको असुविधामा समेत आर्थिक लाभको अवसर सुझाउने पनि यिनै चरणदास प्रशासक हुने गर्छन् । राहदानी, लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्रको नियमलाई केही नयाँ सर्तसहित लागू गर्दा हुने मनग्य आम्दानीको योजना पनि ‘ट्र्यापिङ’ अर्थात् असुविधामा लाभको अवसरका लागि अघि सारिएका योजना थिए ।

आफ्नै सेवाग्राहीको शोषण र अपराधीको पोषणमै पूरै क्षमता र राज्य संयन्त्रको परिचालन हुने गरेका कारण ‘भिजिट’ भिसा, भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, पतञ्जलि, गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण पछिल्ला समय सतहमा देखापरेका घटना हुन् । 

शासकको आवरणमा प्रशासकले तयार गर्ने आपराधिक पर्यावरणको अनुसन्धान गरी मुलुकमा कानुनी जवाफदेहिता र सङ्लो राजनीतिक पर्यावरण कायम गर्ने हो भने अनुसन्धनात्मक रणनीतिक योजना तयार गरी लागू गर्न आवश्यक छ । तर विडम्बना के छ भने अनुसन्धानको यस किसिमको रणनीतिक योजना तयार गरी लागू गर्न राज्यकै संलग्नता र तत्परतामा मात्र सम्भव हुने भएकाले राज्यको विद्यमान चरित्र र चेहराबाट भने यस किसिमका घटनाको छानबिन, अनुसन्धान हुने विश्वास र कल्पना गर्नु निरर्थक छ । तर पनि घटनाको प्रभाव र अनुसन्धानको व्यापक क्षेत्र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आमनागरिकको उत्सुकताको प्रयोजनकै लागि भए पनि यस विषयमा चर्चा गर्नु उचित नै देखिन्छ । 

कुनै राष्ट्रविशेषले आफ्नो राष्ट्रमा घुमघाम गर्नका लागि दिएको वैध अनुमति हो– ‘भिजिट’ भिसा । यो आफैंमा कुनै किसिमको कानुन निषेधित अपराध कार्य होइन । उक्त सुविधाको सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्दा पर्ने असरका विषयमा छानबिन गर्ने र अध्यागमन कानुनअनुरूप सजाय दिने दायित्व पनि सम्बन्धित भिसा जारी गर्ने मुलुककै रहने गर्छ । तसर्थ, भिजिट भिसाको प्रयोग वा दुरुपयोग अनुसन्धानको विषय नै बन्न सक्दैन तर ‘भिजिट’ भिसाको प्रावधानलाई व्यक्तिगत लाभका लागि बृहत्तर नेटवर्किङका रूपमा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई चेपुवामा पारी 

गैर किसिमले आर्थिक आर्जन गर्ने कार्य नै यस घटनाको मुख्य आपराधिक र कानुनबमोजिम निषेधित कसुर हो । यो कसुरलाई आर्थिक लाभ र सेवाग्राहीलाई एक किसिमको ‘एक्सटर्सन’ नै गरेको घटनाका रूपमा लिने हो भने सो घटनाको अनुसन्धान गर्न अनुसन्धानको घेरालाई बृहत्तर बनाउन आवश्यक छ ।

यसका लागि अनुसन्धानको ‘पोइन्ट अफ डिस्टिनेसन’ अर्थात् ‘भिजिट’ भिसाको प्रयोगकर्ता रहेको स्थानमा एउटा छुट्टै अनुसन्धानको विज्ञ टोली खटाई सम्बन्धित देशका अनुसन्धानकर्मीसँगको सहकार्यमा अनुसन्धानलाई गोप्य रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

यो अपराधको प्रकृतिमा पीडितरहित अर्थात् जो अवैध किसिमले जान चाहन्छ र पैसा बुझाउँछ, उसैले उजुरीकर्ताका रूपमा अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने भएकाले यसमा पीडितको संरक्षण र गोपनीयतालाई विशेष रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ । 

यो अपराध लेनदेन र कारोबारसँग सम्बन्धित भएकाले आर्थिक कारोबार र डिजिटल प्रविधिका विषयमा जानकार छुट्टै अनुसन्धान समूहको गठन गरी आरम्भदेखि नै तथ्यांक संकलनमा ध्यान दिनुपर्छ । घटनाको प्रकृति नै तथ्यांकबाट तथ्यमा पुग्ने किसमको घटना भएकाले तथ्यांक संकलनमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।

यो घटनामा व्यापक सामाजिक दबाब सिर्जना गर्न सकिएन भने घटनामा मुख्य भई वचन दिने, संरक्षण दिने तहसम्म अनुसन्धान पुग्न सक्दैन । तसर्थ अनुसन्धानले इंगित गरेका तथ्यलाई समय–समयमा आमनागरिकको जानकारीका लागि सम्प्रेषित गर्ने रणनीति अख्तियार गरिनुपर्छ । 

अपराधको स्केल, प्रकृति, आपराधिक कार्यविधि र जोखिम उठाउन सक्ने हैसियतका दृष्टिले हेर्दा यो केवल प्रशासकको तजबिजमा मात्र भएको होला भनेर कुनै पनि अवस्थामा मान्न सकिन्न । तर, मान्न नसकिएको विषयलाई पुष्टि गर्न ‘प्लि बार्गेनिङ’ अर्थात् अपराधमा छुट दिन सकिने संगठित अपराध ऐनको प्रावधानबमोजिम प्रशासकलाई शासकसम्म पोल्न लगाउने र तथ्य खोल्न लगाउने विधि र मनोवैज्ञानिक दबाब दिन विज्ञ अनुसन्धानकर्मी र उपकरणको प्रयोग गरिनैपर्छ ।

शासकले अह्राएबमोजिम प्रशासकले आपराधिक कार्य गरिदिने, फलस्वरूप लाभको ठूलो हिस्सा शासकले नै लिने तर आपराधिक दायित्वको जिम्मेवारी भने प्रशासकको टाउकामा मात्र थोपरिने भएका कारण शासक वर्ग यस किसिमका संगठित आर्थिक अपराध गर्न उद्यत रहने गर्छन् ।