वैश्विक राजनीतिक ‘नक्सामा पाइने भौगोलिक स्थानका ठाउँमा विश्वभरका ट्रेडिङ रूमहरूमा दुई लाखभन्दा बढी इलेक्ट्रोनिक मोनिटरहरू एकसाथ जोडिएका छन् । ‘द ट्वाइलाइट अफ सोभरेन्टी (१९९१)’ पुस्तकमार्फत लेखक वाल्टर स्टिनले निष्कर्ष निकालेका थिए ।

ट्रम्पले सुरु गरेको प्रविधि युद्धहरू, नयाँ विश्व प्रणालीका लागि चिनियाँ योजनाहरू, महामारी, युक्रेनको युद्ध र अन्तमा जलवायु संकटजस्ता विषय वैश्विक राजनीतिक मञ्चका प्रमुख कारकहरू हुन् । २०१५ देखि २०२५ सम्मको दशकमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विश्व कथाहरूले आजको राजनीतिलाई निर्धारण गरिरहेका छन् । जर्मन समाजशास्त्री हेनरिक 

पपिट्जले संश्लेषण गरेअनुसार प्राकृतिक रूपमा दिइएको कुरालाई राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि परिमार्जन गर्ने, प्रकृतिमाथि नै शक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको उत्कर्ष प्रकृतिमाथिको यसखाले शक्तिदोहन, अन्य मानिसमाथिको शक्तिदोहन पनि हो । यो नै राजनीतिक शक्तिको गहिरो रूप हो । वस्तुहरूको विश्वलाई परिमार्जन गरेर, हामीले ‘डेटा’ वा ‘तथ्यहरू’ राख्छौं, त्यसलाई अन्य मानिसले उजागर गर्छन् । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको ६ महिनाभन्दा कम समयमा, उनको प्रशासनको विदेश नीतिले दुनियाँभर चरम प्रकारको अन्यमनस्कता सिर्जना गरिरहेको छ । सहयोगी र प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि भन्सार करको समानखाले डन्डा, क्यानडा, ग्रिनल्यान्ड र पानामालाई कब्जा गर्ने धम्की, शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार दाबी, उत्कर्षमा नेतान्याहुबाट अनुपम चाकरीको सिफारिस उपहारको नौटंकी, इरानमाथि पहिलो पटक बङ्कर–बस्टर बमबारी, गाजा नरसंहारको निरन्तरता र युक्रेन युद्ध अन्त्यको कथित चटकमै सीमितताले ट्रम्प प्रशासनको पहिलो आधा वर्ष बितेको छ ।

अमेरिकी कूटनीति टेलिभिजनका पर्दामा गालीगलौज प्रहसन भइरहेको छ । जटिल अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूले भरिएको विश्वमा व्यवस्था (सिस्टम) सिर्जना गर्न निर्मित गठबन्धन, विश्वसनीयता र नरम शक्ति आवश्यक पर्ने मान्यतालाई ट्रम्प प्रशासनले झन्डै नष्ट गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी नेतृत्वको वैश्विक व्यवस्था निर्माण र कायम राख्ने लक्ष्यलाई वाहियात ठान्दै नरम शक्तिको खेती गर्ने वासिङ्टनका कदमहरूलाई अवरुद्ध पारिदिएको छ ।

नियममा आधारित वैश्विक व्यवस्थाको निरन्तरताभन्दा अधिक आत्मकेन्द्रित रणनीति अर्थात् प्राथमिकता (प्रायोरिटी स्ट्राटेजी) अपनाएको छ । यो रणनीतिको मुख्य भाष्य भनेको अमेरिकासँग पनि सीमित स्रोतहरू भएको आम रूपमा नरम शक्तिको खेतीका लागि स्रोत छर्न सकिँदैन भन्ने हो । सँगसँगै अब चीन नै अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो भू–राजनीतिक दुश्मन हो भन्ने पछिल्लो दुई दशकको वासिङ्टनको रणनीतिक सार हो । 

प्राथमिकता रणनीति ट्रम्प प्रशासनले पछ्याउन सक्ने धेरै दृष्टिकोणहरूमध्ये एक मात्र हो । पेन्टागनमा गत मार्चमा वितरित अन्तरिम राष्ट्रिय रक्षा रणनीतिक मार्गदर्शनमा, रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले चीनलाई ‘एक मात्र गति निर्धारण गर्ने खतरा’ र ‘ताइवानको चिनियाँ ‘फेट–एकम्प्लिस’ नीतिको अस्वीकार’ मुख्य रणनीतिक आधारका रूपमा ठहर गरेका छन् ।

अमेरिकी विदेश नीतिको शीर्ष प्राथमिकता एसियामा ‘विरोधी–प्रभुत्व गठबन्धन’ निर्माण गरेर ताइवानमाथिको युद्धको सम्भावनाका लागि तयारी गर्नेमा केन्द्रित गरिँदै छ । प्राथमिकताको रणनीतिले ट्रम्प प्रशासनका लागि अभिन्न गठबन्धन रहेको युरोप र अन्य क्षेत्रको क्रियाकलापलाई थप उजागर गरेको छ । नाटो सहयोगीहरूसँग कठोर व्यवहारले युरोपलाई वासिङ्टनमाथिको निर्भरतालाई न्यून गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

युक्रेन युद्ध युरोपेलीहरूका लागि तातो पिँडालुजस्तो प्रतीत हुँदै छ । रुस र युक्रेनबीचको सम्झौताका ट्रम्पीयन सर्तहरूले पनि अमेरिकी प्राथमिकता रणनीतिलाई मात्र केन्द्रमा राखेको छ । ओबामापछिका प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपतिले युरोपबाट एसियामा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा फोकस ‘पिभट’ गर्न खोजेका छन् । उनीहरू सबैले अमेरिकाका लागि ठूलो खतरा एसियामा छ भन्नेमा एकमत थिए र छन् । यदि ट्रम्पको टोलीले युरोपमा तैनाथ अमेरिकी फौजलाई कम गरेर एसियामा केन्द्रित गर्न सफलता पायो भने भविष्यका राष्ट्रपतिहरू पछाडि फर्कने सम्भावना निकै कम हुनेछ । 

दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तैबाट उदाउँदो महाशक्ति प्रतिद्वन्द्वी, सोभियत संघको सामना गर्न अमेरिकाले कन्टेनमेन्टको रूपमा परिचित प्रथामिकता रणनीति अपनाएको थियो । त्यो रणनीति सुरुमा त्रुटिपूर्ण मानिए पनि समय क्रममा त्यसैलाई परिष्कृत गरेको भन्दै लिपपोत गरिएका उदाहरणले मौजुदा ट्रम्प रणनीतिलाई थप स्पष्ट गर्दछ ।

प्रथामिकता रणनीतिको केन्द्रीय तत्त्व नै अमेरिकी स्रोतहरू सीमित छन् भन्ने मान्यतामा आधारित छ । त्यसैले ट्रम्प प्रशासनले नेटो गठबन्धनसँग उच्च रक्षा खर्चको माग गरेको छ । पूर्वी एसियामा चीनको प्रभुत्व रोक्न पहिले नै डिजाइन गरिएको प्रथामिकता रणनीतिलाई ट्रम्प प्रशासनका केही नीतिहरूले भने त्यो उद्देश्यको खोजीलाई अनावश्यक खतरा निम्त्याएको भन्ने चिन्ता पश्चिमी विश्व व्यवस्थाका रणनीतिकारहरूमा देखिन्छ । 

रणनीतिक समीकरण 

शीतयुद्धको अन्त्यसँगै अमेरिकाले एक अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी रणनीति अर्थात् उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था सिर्जना, विस्तार र त्यसमाथिको वर्चस्वका अनेक तरिकाले पैरवी गर्दै आएको छ । तर ट्रम्प प्रशासनका लागि त्यो व्यवस्था वाहियात लाग्दै छ । मौजुदा वैश्विक राजनीतिलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासहरूले अमेरिकी शक्तिलाई कमजोर बनाउँदै अमेरिकालाई लगभग निरन्तर युद्धहरू, अति विस्तारित सेना र ‘फ्री–राइडिङ’ सहयोगीहरूसँग अलपत्र पार्ने चिन्ता यथावत् छ । स्वतन्त्र व्यापार र शरणार्थी अधिकारजस्ता उदार सिद्धान्तहरूले अमेरिकालाई आफ्नो घरेलु औद्योगिक शक्ति संरक्षण तथा आफ्नो सिमाना नियन्त्रण गर्न असमर्थ बनाएको ट्रम्पवादी भाष्य सामान्य बन्दै छ । 

प्राथमिकता रणनीतिलाई अलगाववाद र लामो समयदेखिको अमेरिकी वैश्विक नेतृत्वको रणनीतिबीचको मध्यम स्थिति अवश्य नै हो । यसले अमेरिकी विदेश नीति लक्ष्यहरूलाई संकुचित गर्नुका अलवा प्रतिद्वन्द्वी क्षेत्रीय प्रभुत्व, चीनको उदयमाथि सम्पूर्णरूपले ध्यान केन्द्रित गर्ने गुदी निहित छ । सोभियत संघको पतनपछि, अमेरिकाले कुनै महाशक्ति प्रतिद्वन्द्वीहरूको सामना गर्नुपरेको छैन । सम्भवतः यही कारण अमेरिकी पूर्वविदेशमन्त्री म्याडलिन अल्ब्राइटले अमेरिकालाई ‘अनिवार्य राष्ट्र’ भनेको हुनुपर्छ । 

वित्तीय बाध्यताहरूले अमेरिकी विदेश नीतिमा थप कठोरताको मागलाई बलियो बनाउँदै छ । संयुक्त राज्यले २९ ट्रिलियन डलरको सार्वजनिक ऋण बोकेको छ, यो अमेरिकी जीडीपीको लगभग बराबर छ । यसमाथि संघीय बजेट घाटा जीडीपीको छ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । अमेरिकी जनसंख्या उमेरसँगै, मेडिकेयर र सामाजिक सुरक्षामा संघीय खर्च बढिरहेको भन्दै ट्रम्पको ‘वन ब्युटिफुल बिल’ का अघि अमेरिकी विधायिका नतमस्तक बन्यो ।

अमेरिकीहरूले सर्पिल ऋण, उच्च कर र हकदारी सुधारबीच कठिन व्यापारहरूको सामना गर्दै वैश्विक नेतृत्वको रणनीतिलाई आवश्यक सैन्य भुक्तानी गर्न गाह्रो हुँदै गएको खुला रूपमा स्विकारिँदै छ । चीनसँग प्रतिस्पर्धामा अब्बल साबित हुने गरी अमेरिकी प्रथामिकता रणनीति अख्तियार गरिरहँदा विश्व व्यवस्थापन गर्न वासिङ्टनलाई थोरै समय र थोरै स्रोतहरू मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा ब्राजिल ब्रिक्स समिटले अमेरिकी 

प्रथामिकता रणनीतिलाई ट्रम्पद्वारा मञ्चन गरिएको मध्यपूर्व बमबारीको सर्वसम्मतले निन्दा गरेको छ । जब रुस र चीनसँगै भारत, ब्राजिल तथा साउथ अफ्रिका मात्र होइन, थप ६ वटा मध्यपूर्वी तथा अफ्रिकी देश उभिनु अमेरिकी एकछत्र वर्चस्वका लागि मुखर चुनौती मान्नु अन्यथा हुने छैन । 

एसियाको शक्ति सन्तुलन भने अधिक असमान छ । चीनसँग समुद्र पूर्वी एसियालाई प्रभुत्व गर्ने जनसांख्यिक, आर्थिक र प्राविधिक शक्तिका साथै त्यसो गर्न इच्छुक देखिन्छ । पश्चिमा बुझाइमा ‘ग्रे जोन’ रणनीतिहरूको प्रयोगबाट चीनले जबरजस्ती कूटनीति र सैन्य दबाबमार्फत दक्षिण तथा पूर्वी चीन समुद्रमा आफ्नो नियन्त्रण बढाइरहेको छ । सत्य के हो भने यति बेला, चीनले आफ्नो सेनालाई आधुनिकीकरण गरिरहेको छ र ताइवानलाई ढिलो वा चाँडो एकीकरण गर्नेमा दृढ छ । प्राथमिकता रणनीतिको तर्कमा, बेइजिङसँग क्षेत्रीय प्रभुत्वको दौडको लक्ष्य चीनको सामना नै हो । 

पहिलो ट्रम्प प्रशासनले एसियामा अमेरिकी लक्ष्यलाई नवीकरण गर्दै २०१७ को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले चीन र रुसी खतराहरू प्रमुख भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता थिएटरका रूपमा लिइयो । नेटो गठबन्धनमाथि रक्षा खर्च बढाउने दबाब पालना नभएको झोंकमा २०२० मा, ट्रम्प प्रशासनले जर्मनीबाट १२ हजार अमेरिकी सैनिकहरूको फिर्तीको घोषणा गर्न पुग्यो । अब फेरि उही शैली दोहर्‍याउनबाट जोगिन हल्यान्ड नेटो समिटले रक्षा खर्चलाई ५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउन बाध्य भएको छ । 

बाइडेन प्रशासनले युरोपेली देशहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोज्दै एसियामा थप ध्यान निर्देशित गर्ने प्रयास गर्‍यो । २०२१ मा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिकहरूको फिर्तालाई इन्डो–प्यासिफिकको विशाल लक्ष्यलाई अनुमति दिने कदमको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । विभिन्न क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग सुरक्षा र आर्थिक पहलहरूको ‘ल्याटिसवर्क’ मार्फत, उसले चीन–विरोधी गठबन्धन निर्माण गर्न खोज्यो । बहुपक्षीय हतियार निर्यात नियन्त्रणहरूमार्फत् यसले चिनियाँ सैन्य शक्तिलाई सीमित गर्ने उपक्रम प्रारम्भ गरेको थियो । जब २०२२ मा युक्रेन र अर्को वर्ष गाजामा युद्ध भड्केपछि इन्डो–प्यासिफिक केही पछाडि परेजस्तो देखिएको थियो । 

दोस्रो ट्रम्प प्रशासनले पूर्वी एसियामा, विशेषगरी ताइवानको रक्षाका लागि भन्दै युद्धको तयारीलाई तीव्र बनाउने तरखर गर्दै छ । चीनमाथिको अत्याधुनिक हतियारहरू निर्यात नियन्त्रणहरू कायम राखिरहेको छ । वासिङ्टनले बेइजिङको क्षेत्रीय आर्थिक प्रभावलाई नयाँ व्यापार, प्रविधि र विकास पहलहरू भन्दै ‘ट्रेड–वार’ को तहमा पुर्‍याएको छ । बेइजिङसँगका कुनै पनि सम्झौता र सहमति तोड्न वासिङ्टनलाई कुनै पनि बहाना आवश्यक नपर्ने स्पष्ट छ ।

दशकौंसम्म, अमेरिकी र युरोपेलीले आफ्नो गठबन्धनलाई ‘आइरनक्ल्याड’ र ‘काँधमा काँध’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ब्रसेल्स सम्मेलन कक्षहरू, वार्षिक म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन र दोस्रो विश्वयुद्ध स्मरणोत्सवहरूमा सहमति जनाउँदै आएकोमा ट्रम्पले त्यो स्क्रिप्ट च्यातिदिएका छन् । जारी कार्यकालमा ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई ह्वाइटहाउसमा थिलोथिलो पारेर गरिएको सन्त्रासपूर्ण स्वागतबाट आरम्भ भएको छ ।

थप उपक्रममा कठोर भन्सार करहरू र वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले युरोपेली सहयोगीहरूलाई अपमान गरेको ‘सिग्नल च्याट लिक’ ले आपसी सम्बन्धका क्लेश छताछुल्ल छन् । ट्रम्प प्रशासन स्वाभाविक युद्धमा नभएर अलगाववादी युद्धमा प्रवेश गरेको छ । तथापि प्रिय लेखक सलमान रुस्दीले आफ्नो एक उपन्यासमा भनेजस्तै– ‘विश्व खेललाई बुझ्न, तपाईंले विश्वलाई निल्नुपर्छ ।’ 

प्राथमिकताले युरोपेली सहयोगीहरूलाई मात्र होइन, अमेरिकी वैश्विक नेतृत्वको पक्षपाती रणनीतिकारहरूले समेत पचाउन सकेका छैनन् । अमेरिकाका सबैखाले (केन्द्र, वाम र केन्द्र दायाँ) समर्थकहरूले सैन्य रूपमा शक्तिशाली अमेरिकाले, ठूलो गठबन्धन सञ्जालसहित विश्व राजनीतिमा आवश्यक, शान्तिकारकको नाटकीय नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टिकोण साझा गर्दछन् । ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहायता कटौती गरेकामा विदेश नीति प्रतिष्ठानका धेरै भागहरूबाट आएको आक्रोशले पुरानो र नयाँ रणनीतिहरूबीचको भिन्नताहरूलाई समेट्छ । 

प्राथमिकता, कुनै पनि रणनीति जस्तै, व्यापारहरूसँगै खडा हुने गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो भनेको कम भएको अमेरिकी विश्वसनीयताले केही क्षेत्रहरूमा परमाणु हतियारहरूको प्रसारलाई निम्त्याउन सक्छ, जुन न प्राथमिकतावादीहरू न त तिनका आलोचकहरूले रुचाउने परिणाम हो ।

पहिले नै, ट्रम्प प्रशासनको युरोपबाट अमेरिकालाई दूरी बनाउने प्रयासहरूले नाटो परमाणु साझेदारी कार्यक्रमको विश्वसनीयतामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ । १९६० को दशकदेखि, वासिङ्टनले ठूलो आक्रमणको घटनामा निश्चित नाटो सहयोगीहरूलाई परमाणु हतियारहरू हस्तान्तरण गर्ने वचन दिएको छ । युरोपबाट अमेरिकी ध्यान हट्दै जाँदा त्यो प्रतिबद्धतामाथिको विश्वास धर्मराएको छ । 

नसुल्झिएका गुत्थीहरू

चीनको उदयलाई व्यवस्थापन गर्नु अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख चिन्ता हो भनेर घोषणा गरेपछि, अमेरिकालाई आफ्ना एसियाली सहयोगीहरूलाई चीनको खिलाफ सन्तुलनमा सहयोगका लागि विश्वस्त पार्न सहज छैन । विगत केही वर्षहरूमा, जापानले बहुचर्चित संयमित सुरक्षा नीतिमा केही उल्लेखनीय परिवर्तनहरू गरेको छ, जसमा ‘काउन्टर स्ट्राइक’ क्षमताहरूमा लगानी र सैन्य खर्च बढाउने प्रतिबद्धता समावेश छ ।

तर टोकियोले आफ्ना सैन्य बलहरू पठाउने र सहयोगीहरूसँग सहकार्य गर्ने क्षमतामा महत्त्वपूर्ण कानुनी सीमाहरूलाई हटाएको छैन र यसको रक्षा खर्च निकै कम छ । २०२५ मा जीडीपीको १.८ प्रतिशतको योजना गरिएको छ । ताइवानको रक्षा खर्च पनि हालैका वर्षहरूमा बढेको छ ।

चिनियाँ खतराको सामना गरिरहँदासमेत जीडीपीको २.५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र छ, जुन विश्व रक्षा खर्चको औसतको आसपास मात्र हो । अमेरिकाको एसियाली पिभट, यसका सबै स्रोतहरू र प्रतिबद्धतासहित क्षेत्रीय सहयोगीहरूको सुरक्षामा थप खर्च गर्ने प्रोत्साहनलाई कमजोर बनाइरहेको स्पष्ट छ । 

ट्रम्पले स्पष्ट गरेका छन् कि, उनले गठबन्धनहरूमा वा एसियाको भविष्यका लागि कुनै विशेष रणनीतिमा गम्भीर रूपले लगानी गर्न तयार छैनन् । जापानी र दक्षिण कोरियाली सरकारहरूलाई वासिङ्टनले बेइजिङसँग कुनै पनि बेला, जस्तो पनि सम्झौता गर्नेछ भन्ने भयले झन् बढी बल दिइरहेको छ ।

उता सियोलका नेताहरू ट्रम्पले उत्तर कोरियासँग परमाणु सम्झौता गर्न सक्ने त्रासमा रहनु अस्वाभाविक छैन । ट्रम्प प्रशासनको कारोबारी प्रकृतिले सहयोगीहरूको अमेरिकी ‘आइरनक्लाड’ माथिको सस्तो सवारीको प्रलोभन अब मेटिँदै छ । यसरी बेइजिङ र वासिङ्टन दुवैलाई आफ्ना मुख्य चासोहरू प्राप्त गर्न असम्भव बनाएर, प्राथमिकता रणनीतिले प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई टकरावको मार्गमा धेकेल्दै छ ।