काठमाडौँ — माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को  नतिजामा सुधार ल्याउन सरकारले गत वर्ष विशेषज्ञ शिक्षकद्वारा अनलाइन कक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । यसमा राजधानी तथा सहरी क्षेत्रका केही विद्यार्थी जोडिए पनि सबै विद्यार्थी समाहित हुन सकेनन् ।

यता विद्यालय शिक्षा नै लिन नपाएका वा साक्षर मात्र बनेका विभिन्न उमेर समूहका कैयौं व्यक्ति वैकल्पिक शिक्षाका नाममा खुलेका संस्थाबाट कक्षा १० मा सामेल भएकै भरमा एसईई उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र लिइरहेका छन् । 

काठमाडौंकै एक यस्तै वैकल्पिक शिक्षा दिने संस्थाबाट कक्षा १० मात्र पढी विगतमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ मा होमिएकादेखि विद्यालय शिक्षा लिनबाट वञ्चित पाका उमेरका कैयौं सभासद, सांसद, मन्त्री र सामान्य गृहिणीहरूले समेत एसईई उत्तीर्ण गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र पाएको कुरा संस्थाका प्रमुखले पंक्तिकारलाई बताएका थिए । यसले एसईई परीक्षाको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । 

नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म १३ वर्ष पढाएर, कक्षा १० मा अतिरिक्त कक्षाका नाममा वर्षैभरि बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म पढाउँदासमेत कैयौं विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भइरहेको अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षा दिने नाममा खुलेका संस्थाले सिकाइसम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान नै नभएका विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिलाई कक्षा १० मा एक वर्ष मात्र पढाएर एसईई परीक्षामा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र वितरण गरिरहेका छन् । एसईई परीक्षाकै मान्यता र मर्यादाको धज्जी उडाउँदै नेपालको शिक्षा व्यवस्थामा मर्यादित नीति र नैतिकताको खडेरी परेको एउटा उदाहरण यो पनि हो । 

२०८१ सालको एसईई परीक्षामा संलग्न नियमिततर्फ ४ लाख ३८ हजार ८ सय ९६ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा १ लाख ६७ हजार ५ सय ९७ जना अनुत्तीर्ण अर्थात् नन् ग्रेडेडमा परेका छन् । गत वर्ष ४७ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएकामा यस पटक उत्तीर्ण प्रतिशत बढेर ६१ दशमलव ८१ प्रतिशत पुगेको छ । यो सुधार विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा व्यापक सुधार भएर हो वा उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रणालीमा लचकता अपनाएर हो भन्ने प्रश्न उठिरहेकै समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको मिहिनेतलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षमा एसईई परीक्षामा उत्तीर्ण संख्या ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने उद्घोष पनि गरिसकेका छन् । 

एसइईको नतिजा प्रकाशनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वर्षदेखि नयाँ व्यवस्था गरेको थियो, जसमा सैद्धान्तिकतर्फ हरेक विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउने र आन्तरिकतर्फ न्यूनतम ४० प्रतिशत अंक ल्याउने परीक्षार्थीलाई मात्र ग्रेडेड समूहमा राख्ने व्यवस्था छ ।

एसइई परीक्षामा गत वर्षको तुलनामा हाल उत्तीर्ण प्रतिशत निकै बढेको देखिए पनि तराई र दुर्गम पहाडी क्षेत्रका कैयौं विद्यालयको एसईईको नतिजा शून्य देखिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको एसईईको नतिजा २०८१ मा डडेलधुराका दुई नमुना विद्यालयसहित सातवटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । त्यस्तै तराई मधेशका कैयौं विद्यालयको नतिजा शून्य छ । बागमती प्रदेशमा ८२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा मधेशमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको देखिएको छ ।

गत वर्ष एसईई परीक्षामा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण हुँदा प्रधानमन्त्री शिक्षकसँग रुष्ट भएका थिए । उनले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गराउने शिक्षकले पेसागत सुविधा खोज्न नहुने तिक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै शिक्षकले पठनपाठन नै बन्द गरी शिक्षा विधेयकको मागसहित महिनौं आन्दोलन गरे । 

गुणस्तरीय शिक्षा विकासका मियो हुन्– शिक्षक । शिक्षकलाई पेसागत सम्मान र सुविधा बढाएर शिक्षण पेसालाई आकर्षक र मर्यादित बनाउनुपर्छ । नेपालजस्तो विकट भौगोलिक अवस्था र चरम आर्थिक दुरवस्था भएको मुलुकमा शिक्षकको शैक्षिक योग्यता र दक्षताले मात्र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सक्दैन । विद्यालयको सुन्दर भौतिक अवस्था, पाठ्यपुस्तकको समयमै उपलब्धता, प्रधानाध्यापकको कार्यदक्षता र छात्रावासको सुलभता पनि आवश्यक हुन्छ । विषय शिक्षकको अभावमा शैक्षिकसत्रभरि अंग्रेजी, गणित, विज्ञानजस्ता विषय पढाइ नै नहुने विद्यालय थुप्रै छन् । योग्य र दक्ष शिक्षक नियुक्ति तथा व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान खोइ ?

राजनीतिक दलका भनसुनका आधारमा विद्यालयमा नियुक्ति पाएकालाई आन्तरिक परीक्षामार्फत स्थायी गर्न बेलाबेलामा शिक्षक आन्दोलन चर्किने गरेको छ । तर यसरी सोझै भनसुनका भरमा जस्तासुकै व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्ति र स्थायी गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा भने ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ । त्यसैले आन्तरिक मूल्यांकन २५ प्रतिशतमा सीमित गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै योग्य र दक्ष शिक्षकको चयन व्यवस्था आवश्यक छ ।