शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने पदमा बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभ्यास भने फरक देखिन्छ । विशेषतः त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को शैक्षिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त पार्नमा उनको प्रत्यक्ष भूमिका छ ।

चैत १५ देखि उपकुलपति पद रिक्त छ, तीन महिनाभित्र नयाँ उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानलाई प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिले बेवास्ता गरेका छन् । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न गत शुक्रबार बस्न लागेको सिनेट बैठक आइतबार सारिएको थियो तर अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा त्यो पनि स्थगित भयो । यसरी उनी स्वयंले त्रिवि ऐन र नियमको उल्लंघन गरेका छन् । यस्तो अवस्था मुलुकका लागि दुःखद् हुँदै हो । यो समग्र शृंखलाले विश्वविद्यालयप्रति प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण नै के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ । प्रश्न के हो भने के प्रधानमन्त्री साँच्चिकै त्रिविमा सुधार चाहन्छन् ? चाहन्छन् भने उनको शैलीले त्रिविलाई किन पछाडि धकेलिरहेको छ ? बहस यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

अघिल्लो वर्ष ओली सरकारमा आएको दुई साता अर्थात् साउन १५ मा सिनेट बसेको थियो । तर ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन दिएनन्, केवल बजेट पारित गरेर अनौठो अवस्था सिर्जना गरे । नीति तथा कार्यक्रमबिनाको बजेट पारित गरिदने कस्तो सोच, योजना र नेतृत्व हो तर यस्तो नियति भोग्न त्रिवि बाध्य भयो । हुन त तत्कालीन उपकुलपति केशरजंग बराललाई सुरुवातमै दबाबमा पार्न ओलीले यस्तो रणनीति लिएका थिए । तर देशको प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने के हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय कुलपति वा उपकुलपतिको ‘इगो’ जुधाउने अखडा होइन, देशका 

५ लाख विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको संस्था हो । अझ बर्सेनि हिसाब गर्ने हो भने दसौं लाख विद्यार्थी, तिनका अभिभावक र सिंगो समाजलाई निराश बनाउने यस्तो शैली प्रधानमन्त्रीले नै प्रदर्शन गर्नु चिन्ताको विषय हो । यसपालि पनि सिनेट बसाल्न कुलपति संवेदनशील देखिएका छैनन् । 

नेपालमा विश्वविद्यालयप्रति प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप पुरानै समस्या हो । त्रिविको घट्दो प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कमजोर वरीयताको मुख्य जिम्मेवार पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । तर विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा सुधार ल्याउलान् भन्ने आधारभूत अपेक्षा पनि असम्भवजस्तै भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्रिविको कुलपतिको पदलाई जिम्मेवारी होइन, हस्तक्षेप गर्ने औजारका रूपमा लिएका छन् । यसपालि पनि सिनेट बस्न ढिलाइ हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्योलमा परेको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक उपाधि प्राप्त ९० हजार विद्यार्थीले यसपालिको दीक्षान्त समारोहमा भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ । तर त्यसको सूची अनुमोदन गर्न सिनेट अनिवार्य हुन्छ । यसले त्रिविको क्यालेन्डर पनि फेरि अस्तव्यस्त हुने जोखिम छ ।

प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गरेपछि तत्कालीन उपकुलपति बरालले मार्गप्रशस्त गरिदिएको पनि सय दिन भएको छ । बरालले चैत १५ मा राजीनामा दिएका थिए तर स्वीकृत भने चैत २८ मा मात्र भयो । वैशाख २ मा खड्ग केसीलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्रदान गरियो । तर तीन महिनाभित्र नयाँ उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्धलाई बेवास्ता गरिएको छ । अघिल्लो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको प्रक्रिया थालनी गरिएकामा यसपालि प्रधानमन्त्री ओली भने सिधै नियुक्ति वितरण गर्ने मनस्थितिमा छन् । यसरी त्रिविमा सुरु भएको सामान्य सुधारको प्रयास पनि फेरि विच्छेद हुने भएको छ ।

यस्तै गतिविधिले हो, युवामा नेपालकै शिक्षा प्रणालीप्रति अनाकर्षण बढेको । शैक्षिक संस्थामा यस्तै अनिश्चय र हस्तक्षेपले उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगी दलमा यो विषयमा किञ्चित् पनि संवेदनशीलता देखिएको छैन । अझ, अघिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०७५) लुकाएर राखे । यसपालि पनि त्रिविको सम्पत्तिको खोजबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन पुसमै बुझे पनि हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । उपकुलपतिमा ‘मेरिटोक्रेसी’ लागू गर्नुको सट्टा भागबन्डा मात्र गरिएको छ । काठमाडौं, संस्कृत, कृषि र पोखरा विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाअनुसार नियुक्ति गरिएको छ ।