यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को देशव्यापी नतिजामा १४ प्रतिशतले सुधार आउँदा मधेश प्रदेशको नतिजा भने चिन्ताजनक ढंगले ह्रास आएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक नतिजामा देशभरका ६२ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ११ मा पढ्न योग्य हुँदा मधेश प्रदेशमा केवल २८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै योग्य ठहरिएका छन् ।

जबकि, अघिल्लो वर्ष देशव्यापी रूपमा झन्डै ४८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा मधेश प्रदेशका ४७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार, यो वर्ष मधेश प्रदेशका ५९ हजार ७ सय ४९ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा ४२ हजार ७ सय ७९ जना अर्थात् ७२ प्रतिशत ‘ननग्रेडेड’ भएका छन् ।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी उत्तीर्ण प्रतिशत भएका प्रदेशमा क्रमशः बागमती (८२ प्रतिशत), गण्डकी (७६ प्रतिशत), कर्णाली (७० प्रतिशत), सुदूरपश्चिम (५५ प्रतिशत), कोशी (५१ प्रतिशत) र मधेश (२८ प्रतिशत) छन् । तुलनात्मक रूपमा मधेश प्रदेशको नतिजा अन्य प्रदेशको तुलनामा पनि असाध्यै कमजोर रहेको देखिन्छ । त्यसैले यस प्रदेशलाई लक्षित गरेर शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम तय गरिन आवश्यक छ ।

समग्रमा एसईई नतिजामा भने सकारात्मक सुधार देखिन्छ । सहभागी ४ लाख ३८ हजार ८ सय ९६ विद्यार्थीमध्ये २ लाख ७१ हजार २ सय ९९ जना कक्षा ११ मा भर्नाका लागि योग्य भएका छन् । यसअनुसार ६२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका हुन् । समग्र नतिजा मात्रै होइन, विद्यार्थीको प्राप्त गर्ने माथिल्लो जीपीएमा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ । गत वर्ष १ सय ८६ जनाको मात्रै जीपीए ४ आएकामा यस वर्ष ९ सय ७१ जना पुगेका छन् ।

अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा धेरै कोणबाट नतिजामा सुधार देखिएको छ । यद्यपि, अझै १ लाख ६७ हजार ५ सय ९७ अर्थात् एकतिहाइभन्दा बढी विद्यार्थी ‘ननग्रेडेड’ (एनजी) भएको तथ्य पनि हामीसँग छ । मधेश प्रदेशमा त झन् ७२ प्रतिशत विद्यार्थी एनजी भएका छन् । जसले गर्दा नतिजा सुधारका लागि अझै बढी रणनीतिक प्रयत्न आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ । यसका लागि संघीय तथा स्थानीय सरकार, विद्यालय तथा शिक्षक, अभिभावकदेखि विद्यार्थी स्वयंले आफ्नो मिहिनेत बढाउनुपर्छ ।

विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिकमा सबैभन्दा धेरै छात्रछात्रा ‘ननग्रेडेड’ भएका छन् । गणितमा मात्रै १ लाख २८ हजार २ सय १५ जना ‘ननग्रेडेड’ छन् । त्यस्तै, अंग्रेजीमा ८० हजार ६ सय ७२, विज्ञान तथा प्रविधिमा ७९ हजार २ सय ७१, सामाजिकमा ५३ हजार १ सय ८६ विद्यार्थी ‘ननग्रेडेड’ भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा वर्षौंदेखि गणित, विज्ञान, अंग्रेजीलगायत विषयका शिक्षक अभावको समस्या छ ।

२०५७ सालदेखि नै सामुदायिक विद्यालयमा एउटै पनि स्थायी दरबन्दी थप गरिएको छैन । भएका शिक्षकसमेत आफ्नो सेवासुविधाका लागि आन्दोलनरत मनस्थितिमा बस्नुपरेको देखिएको छ । ७० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा सुधार गर्दा मात्रै एसईईको समग्र नतिजा र विषयगत उपलब्धिमा सुधार आउनेछ । त्यसका लागि विषयगत शिक्षकको दरबन्दी, शिक्षकको सेवासुविधा, विद्यालयको भौतिक–शैक्षिक वातावरणमा सुधार, पाठ्यक्रम–पाठ्यपुस्तकलाई विद्यार्थीमैत्री बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।

यतिबेला संघीयदेखि स्थानीय सरकारले दुई विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । पहिलो, आगामी वर्षको नतिजामा थप सुधार । किनकि, कहिले आधा र कहिले एकतिहाइ विद्यार्थी असफलताको भार बोक्न अभिशप्त शिक्षा प्रणालीले मुलुकलाई कुनै शैक्षिक उज्यालो दिन सक्दैन ।

दोस्रो, ‘ननग्रेडेड’ एकतिहाइ विद्यार्थीको व्यवस्थापन । मौका परीक्षामा समेत अनुत्तीर्ण हुने र मौका परीक्षासमेत दिन नपाउने विद्यार्थीको भविष्यको सुनिश्चिततासमेत सरकारको दायित्वमै पर्छ । एसईईमा ‘ननग्रेडेड’ विद्यार्थीले समेत सीटीईभीटीको १८ महिने प्रि–डिप्लोमा कोर्स पढ्न पाउँछन् । यद्यपि यो सबैको पहुँचमा छैन । सरकारले सीप र ज्ञान सिकाइका नियमित र वैकल्पिक माध्यमलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

समग्र नतिजामा सुधार देखिए पनि यसको गुणस्तर र दिगोपनामाथि यतिबेला प्रश्न उठिरहेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीले ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी तयारी गरिएको भनेर गरेका सार्वजनिक प्रतिबद्धताको अनुमोदनका लागि परीक्षा प्रणालीकै गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त भएका छन् ।

किनकि, प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार राष्ट्रियस्तरमै अभियानकै रूपमा शैक्षिक सुधारका लागि प्रयत्न भएका वा त्यस किसिमको ठोस कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका विषय सार्वजनिक भएका थिएनन् । यद्यपि, नतिजाको एउटा तथ्यांक प्राप्त भइसकेको छ । आगामी दिनमा अहिलेको नतिजामा संख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा अझै सुधार ल्याउनका लागि सरोकारवाला थप प्रयत्नशील बन्नुपर्छ ।