समन्यायिक अनुदान संघीयताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने ठूलो औजार हो । यस्तो अनुदानले प्रदेशले आफ्नो विशेषतामा काम गर्न पाउँछ । स्थानीय सरकारले विकासलाई स्थानीयकरण गर्ने मौका पाउँछन् ।
संघीयतामार्फत् नागरिकले जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यो नपाएपछि आमनागरिकमा असन्तुष्टिको आयतन बढेको छ । अब असन्तुष्टिको गहिरो कारण खोल्न जरुरी छ । पहिलो कारण हो, पुरातनवादी कर्मचारीतन्त्र, जसले आफूलाई संघीयताको लयमा ढालेकै छैन ।
हाम्रो राजनीतिले कर्मचारीलाई संघीयताको ढुंग्रो हाल्दै हालेन । केन्द्रीकृत मानसिकता मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीतन्त्रको मुठीमा छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयताको ढाँचामा पुनःसंरचना नगर्ने हो भने संघीयता देखावटी मात्रै भइसकेको छ । दोस्रो मुख्य कारण हो, वित्तीय संघीयता ।
अहिले पनि राज्यको जम्मा ढुकुटीको ६२ प्रतिशत रकम संघमा छ । प्रदेशलाई १० प्रतिशत दिएर अल्झाइएको छ । संघीयतामा प्रदेश रक्तसञ्चार प्रणालीको काम गर्दछ जसको स्थानीय सरकारसँग सम्बन्ध छ । माथि संघसँग पनि सम्बन्ध छ । प्रदेशलाई दस प्रतिशत रकम दिने र केही डेलिभर गर्न सकेन भनेर आरोपित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
स्थानीय सरकारलाई २८ प्रतिशत रकम दिइएको छ । २८ प्रतिशत रकम न्यून हो । यो बाँडफाँट अवैज्ञानिक छ । वित्तीय संघीयताले हाम्रो संघीयतालाई सुदृढ गर्न सकेको छैन । वित्तीय संघीयता यही रहुन्जेल प्रदेश र स्थानीय सरकारले डेलिभर गर्न नसक्नु स्वाभाविक छ ।
आधारभूत मान्यता
वित्तीय संघीयताका केही आधारभूत सिद्धान्त छन् । एउटा आधारभूत सिद्धान्त के हो भने जहाँ जुन मात्रमा अधिकार राखिएको छ, त्यहाँ मानव स्रोतको व्यवस्थापन धेरै हुनुपर्यो अर्थात् कर्मचारी धेरै हुनुपर्यो । आर्थिक व्यवस्थापन पनि अधिकारको लयमा हुनुपर्यो । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार यही चेपमा छन् । कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जान मान्दैनन् । सकेसम्म संघमै बस्न खोज्छन् ।
संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको प्रबन्ध शिक्षकहरूलाई मन पर्दैन । शिक्षकहरू स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बस्नै चाहँदैनन् । अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा छ तर कर्मचारी छैनन् । पैसा छैन । अनि कसरी हुन्छ डेलिभर ? प्रदेश सरकारले यो कुरा संगठित र व्यवस्थित रूपमा गर्न नसकेको हो भन्ने सत्य हो । त्यसैले अहिले हाम्रो प्रदेश एकातिर कर्मचारीको र अर्कोतिर संघको नियन्त्रणमा छ । स्थानीय सरकारको हाल पनि यही हो । जसले गर्दा संघीयताको मर्मबमोजिम स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेकै छैनन् ।
उदाहरणका लागि स्थानीय सरकारले शिक्षाको सवालमा काम गर्दा भौतिक पूर्वाधारमा काम गर्ने नै होइन । शैक्षणिक सवालमा काम गर्ने हो । हालसाल मात्रै बागमती प्रदेशको खानीखोला गाउँपालिकामा यस्तो छलफल गर्दा अध्यक्षको भनाइ थियो– भौतिक पूर्वाधार नबनाउने कुरा सिद्धान्तमा होला तर हाम्रोमा लागू हुँदैन ।
किनभने संघले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार नै बनाउँदैन । संघको कमजोरीको स्थानीय र प्रदेश सरकारले भारी बोक्नुपरेको छ । जे कुरामा आफू लाग्नुपर्ने हो, त्यो कुरामा लाग्नै पाएका छैनन् । वित्तीय व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले संघले गर्नुपर्ने काम स्थानीय सरकारले आफैं गरेर बस्नुपरेको छ । यसै आर्थिक रूपमा कमजोर छन्, त्यहीमाथि प्राथमिकतामा काम गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारको पनि यो विडम्बना नै छ ।
वित्तीय बाँडफाँटको पक्ष
खासमा हाम्रो संघीयताको वित्त व्यवस्थापन अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ । जनसंख्यालाई आधार मानेर विभाजन गर्दा धेरै रकम सहरी केन्द्रहरूमा पर्छ । धेरै रकम मधेशमा पर्छ । मधेशको समस्या पहिचानको हो । राज्यले पहिचानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो, मधेशका लागि आत्मसम्मान र पहिचानको प्रवर्द्धनमा भूमिका खेल्नुपर्यो । जनसंख्यालाई एउटा ठूलो सूचक मान्दा कर्णाली, सुदूरपश्चिम, हिमाली, मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यून पैसा जाने भयो । जसले गर्दा स्थानीय सरकारले आफूले चाहेजस्तो गर्न सकेन र बसाइँसराइको बेपत्ता रूपमा हामी आइपुग्यौं ।
एउटा तथ्यांक हेरौं– सुदूरपश्चिमको ३४ प्रतिशत घरधुरी कैलाली जिल्लामा छन्, १८ प्रतिशत घरधुरी कञ्चनपुरमा छन् । ५२ प्रतिशत घरधुरी २ जिल्लामा छन् । बसाइँसराइको चर्को अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं । एकातिर बसाइँसराइले पहाडी र हिमाली भूगोल खाली हुँदै छ । पहाडको ठूलो मात्राको कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै छ । हिमालको अभूतपूर्व जैविक विविधता मान्छे नभएपछि काम नलाग्ने हुँदै छ । पहाडको कृषि र हिमालको पर्यटन ठूलो संकटमा छ ।
अर्कोतिर मधेशमा चर्को बसाइँसराइले मधेशी समुदायको पहिचानमाथि आक्रमण हुँदै छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा एउटा थारू प्हिचान र आत्मसम्मानसहित उभिनै नसक्ने भयो । ऊ आफ्नै ठाउँमा अल्पमतमा पर्दै छ । यो प्रकारको वित्तीय व्यवस्थापनले न पहाड र हिमाललाई राम्रो गरेको छ, न मधेश र केही केन्द्रहरूलाई राम्रो गरेको छ । तर यसमा बहस छैन । वित्तीय संघीयतालाई पुनःसंरचना गर्ने रचनात्मक दिशा छैन । आमनागरिकले संघीयताप्रति असन्तुष्टि जनाउनु ठीकै हो । राजनीतिक दलहरू के काम गर्दै छन् ? विज्ञ, बौद्धिक र अनुसन्धानकर्ताहरू कहाँ छन् ? किन यो विषयमा सार्वजनिक विमर्श हुँदैन ? अनौठो छ ।
खासमा संघीयताको विश्वव्यापी मान्यतालाई हेर्दा स्थानीय सरकारलाई ४५ प्रतिशत र प्रदेशलाई ३५ प्रतिशत रकम व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । बाँकी २५ प्रतिशत रकम संघलाई राख्दा हुन्छ । यही अनुपातमा कर्मचारीको पुनःसंरचना हुनुपर्यो । आज पनि संघीय कार्यालयहरू बसपार्कजस्ता छन् । कुनै पनि मन्त्रालयमा गाडी पार्क गर्नका लागि ठाउँ छैन ।
त्यो भनेको कर्मचारीको भीडभाड हो । संघीयतामा संख्या र काबिलतामा पनि कर्मचारीहरू तल जानुपर्छ । तर राजनीतिलाई आफ्नो मुठीमा राख्न सफल कर्मचारीतन्त्र तल जाने कुरै गर्दैन । अधिकार तल छ भने मान्छे तल जानुपर्यो । यो विषयमा कर्मचारीतन्त्रभन्दा पनि उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व नै कमजोर हो ।
नेपालमा कर्मचारीतन्त्र पनि गज्जबको छ । अवकाशपछिको दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ लाई मुख्यसचिवको नेतृत्वमा जुलुस निस्किएर ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउनुपर्यो भनेर जुलुस निस्कन्छ । मुख्यसचिव हुँदासम्म नदेखिएको क्षमता अब के बाँकी छ र उच्च पदस्थ हुनुपर्यो ? हाम्रा नेताहरू यो भन्न सक्दैनन् । ‘रिटायर्ड’ कर्मचारीलाई कुनै नियुक्तिको प्रबन्ध रोके हुन्छ किनभने जति क्षमता हो, त्यो प्रस्फुटन भइसकेको हुन्छ ।
असन्तुलित अनुदान
अहिले संघीय सरकारले ससर्त अनुदान बढाएको छ । समानीकरण अनुदान कटौती गर्दै गएको छ । विगतको ७ वर्षमा यो प्रवृत्ति बढ्दो छ । किन यसो गरिएको छ ? स्पष्ट के छ भने ससर्त अनुदानको मात्र बढाएर संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको छ । ससर्त अनुदान भनेको वास्तवमा केन्द्रीयतामा आधारित अभ्यास हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि गरिएको अविश्वास हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउन रचिएको कथा हो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको समुदायप्रतिको उत्तरदायित्वलाई कटाएर संघप्रति उत्तरदायी बनाउने खेल हो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संघीय मन्त्रालयको वरिपरि फाइल बोकेर मन्त्रीहरूको चाकरी गर्न आऊन् । सचिवहरूले आफ्नो फुर्ती त्यही बेला देखाउन पाइयोस् भन्ने मनसाय हो । जसले संघीयताको कुनै मान्यतालाई स्वीकार गर्दैन, ससर्त अनुदानले प्रादेशिक स्वायत्तता र स्थानीय सरकारको स्वायत्ततालाई ठाडै इन्कार गरेको छ ।
समन्यायिक अनुदान संघीयताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने ठूलो औजार हो । यस्तो अनुदानले प्रदेशले आफ्नो विशेषतामा काम गर्न पाउँछ । स्थानीय सरकारले विकासलाई स्थानीयकरण गर्ने मौका पाउँछन् । सांस्कृतिक विविधता भएको देशमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहिचानमैत्री विकासको रूपरेखा कोर्न पाउँछन् ।
वास्तवमा यस्तो अनुदान संघीयताको सुन्दरता हो । अझ मुख्य कुरा, हिजो हाम्रो केन्द्रीकरणको प्रक्रियाले विकासको असन्तुलन कायम भएको छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली वा मधेश असन्तुलनका नमुना हुन् । संघीयतामार्फत यस्ता क्षेत्रहरूको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत उठोस् भन्ने संघीयताको चाहना हो । तर अहिलेको हाम्रो वित्तीय संघीयताको पक्षले असन्तुलन घटाउन होइन, असन्तुलन बढाउने नै काम गरिरहेको छ । जुन काम त केन्द्रीयताले गरेको थियो ।
संघीयताले त यसलाई उल्टाएर सन्तुलनको दिशामा जानुपर्ने थियो । प्रदेशले प्रादेशिक विशेषतामा सिर्जनात्मक रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । आफ्नो प्रदेशको विकास भनेको के हो ? कुन मान्यतामा आधारित भएर गर्ने ? कुन रणनीतिमा काम गर्ने ? कुन क्षेत्रमा काम गर्ने ? जस्ता अधिकारहरू प्रदेशको सामान्य अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् । तर यस्तो अधिकार क्षेत्रलाई वित्तीय पक्षले सहयोग नगर्दा प्रदेशले काम गर्न सकेकै छैन । प्रदेशले आफ्नो विचार आफैं गरोस् भन्ने हो । केन्द्रबाट थुपारिएको विचार लागू गर्ने केन्द्रीय अंग होइन । तर आज वित्तीय र कर्मचारीका माध्यमबाट केन्द्रको आदेश मान्ने संस्था बनाइएको छ ।
प्रदेशको त यो हालत छ भने स्थानीय सरकारको के चाल होला ? कसरी विकासको स्थानीयकरण होला ? कसरी स्थानीयस्तरमा चिन्तन मनन होला ? बडो गाह्रो छ । विकास संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कोच्याउने, थुपार्ने र लाद्ने कुरा होइन । सिफारिस गर्ने कुरा होइन भन्ने हाम्रो संघीयतामा कहिले स्थापित होला ? जुन दिन यो मान्यता स्थापित हुन्छ, त्यही दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारले मौलिक र रचनात्मक बाटो लिनेछन् । यो कुरा राजनीतिज्ञहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्यो ।
विज्ञहरूले पनि बुझ्नुपर्यो, काठमाडौं बसेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विकास सिफारिस गर्ने काम हाम्रो होइन भनेर । हुन त अधिकांश नेपालका विज्ञ वा बौद्धिकहरू ज्ञान उत्पादन गर्न रुचाउँदैनन् । नेताका बकम्फुसे भाषणलाई सैद्धान्तिकीकरण गरेर नेताको आँगनमा पुग्न चाहन्छन् ।
स्वतन्त्र रूपमा चिन्तन र मनन गर्नु भनेको नेपालका विज्ञ वा बुद्धिजीवीको कार्यक्षेत्र होइन । तर पनि केही स्वतन्त्र विज्ञ वा बुद्धिजीवीहरूले स्वर बढाउनुपर्ने बेलाचाहिँ यो हो । जसको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । विकासको यो मान्यता, वित्तीय पक्ष र कर्मचारीको लय मिल्ने हो भने अझै पनि हामी आत्तिनुपर्ने ठाउँमा छैनौं । उत्पादन, रोजगारी औद्योगिकीकरणजस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्छौं । तर सबैभन्दा ठूलो पीर यो दिशामा राजनीति छैन ।
संघको दादागिरी
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने ठाउँ नै दिइएको छैन । अहिले पनि संघले ८० प्रतिशत कर उठाउँछ । सामान्य वनका अनुभवबाट हेरौं । वनमा सबैभन्दा ठूलो कर उठाउने क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटन कर हो । तर त्यहाँ संघीयता नै आएको छैन । सबै कर संघमा जम्मा हुन्छ । न प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको कर उठाउन पाउँछ, न स्थानीय सरकारले आफ्नो नजिकको जंगलको कर उठाउन पाउँछ । यस्तै व्यवस्था अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पनि छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि हाइटेन्सन लाइनमा होस् वा अरू कुरामा स्थानीय सरकार र प्रदेशलाई ठाउँ नै छैन । निजी वन वा जडीबुटीको करमा पनि यही हालत छ । उद्योगहरू यही समस्याका वरिपरि छन् । त्यहाँ पनि संघीयता आएको छैन । भन्न खोजिएको के हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो कर उठाउने ठाउँ पाउनुपर्छ ।
कर उठाउने ठाउँ विस्तार गर्नुपर्छ । तर यस्तो संघीयता आयो जसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ठाउँ नै दिँदैन र कर उठाउन सकेनौं भन्छ, यो मिल्दै नमिल्ने कुरा हो । संसारको संघीयताको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई हुर्काउने काम संघको हो । तर हाम्रो संघ कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ ? भनेर लागेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू हुर्कने र उड्ने सम्भावना यही प्रवृत्तिमा ज्यादै कमजोर छ । अब तत्काल वित्तीय पक्षको पुनःसंरचना नगर्ने हो भने हाम्रो संघीयताले सही बाटो लिन सक्दैन ।
