देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका लागि देउवा, ओली र दाहालका संघर्ष र त्यागको सम्मान गर्ने सामान्य जनताको मनमा यो प्रश्न गहिरोसँग उठेको छ– उनीहरूबीचको यो कुर्सीदौड कहिलेसम्म ? कहिलेसम्म यी नेताहरूको विकास र स्थायित्वका अति नाटकीय वक्तव्य सुन्ने जनताले ?
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भर्खरै स्वेच्छापूर्वक ‘पूर्वराष्ट्रपति’ को सम्मानित हैसियत त्यागेर एमालेको कार्यकर्ताका हैसियतमा ओर्लिइन् । उनले सक्रिय राजनीतिक जीवनप्रतिको मोह त्याग्न सकिनन् । सत्ता राजनीतिप्रतिको आफ्नो मोह र आकांक्षा पूरा गर्न राज्यले दिएको सम्मान, सुविधा र सुरक्षा त्याग्नु प्रशंसनीय कार्य हो ।
उनी पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगिन् भने नेपाली राजनीतिको विसंगत संरचनामा परिवर्तन ल्याउन के कस्तो सुधार ल्याउन चाहन्छिन् ? यथासमयमा उनका विचार सार्वजनिक हुने नै छन् । यो सत्य हो, नेपाली राजनीतिको अवस्था कहिल्यै संगतिपूर्ण रहेको छैन ।
इतिहासको गम्भीर अध्ययन गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणको अभियानभन्दा पहिले र राज्य एकीकरणपछि पनि देश सत्ताको बिसात बनेको छ । चाहे राणाकालीन राजतन्त्रमा होस्, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा होस् वा संघीय गणतन्त्रमा होस, वास्तविक जनता–जनार्दनको अवस्थामा परिवर्तन आउने आशा र अपेक्षा कहिल्यै पूरा भएका छैनन् ।
देशमा भएका ठूला–साना राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यको प्रशासनिक आवश्यकताअनुरूप ‘कस्मेटिक’ विकास त भएका छन् तर जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग त्यस्तो विकासको कुनै सरोकार रहेको देखिँदैन । पछिल्लो समयमा सडक–सञ्जाल फैलिएको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिको विवरण लम्बिँदो छ, नदी–नालाको विकासका नारा गुन्जिएका छन् । बिजुलीको उत्पादन बढेको छ ।
कल–कारखाना खुलेका छन् । तर, विकासका यी ‘उपलब्धि’ बाट उपाश्रित जनता–जनार्दनलाई खासै लाभ भएको छैन । हो, ख्वामितहरूको सुख–सुविधाका लागि उपाश्रित जनता–जनार्दनले साबेल र बेल्चा चलाएर थोरै मजदुरी पाउने गरेका छन् । आजका मितिसम्म, विकासका कथित उपलब्धि राजनीतिक गफ साबित भएका छन् ।
यति बेला संघीय संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार ‘कार्यरत’ रहेको छ । बाहिरबाट हेर्दा यो सरकार संघीय गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका सरकारहरूमा ‘निकै बलियो’ देखिन्छ । भित्रभित्रै भने सरकार निकै खोक्रो छ । बनाउने दलका अधिकांश सांसदहरू नै संघीय सरकार प्रभावकारी नभएकोमा
आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री र संसद्का धेरै नयाँ र पुराना सदस्यहरूको नाम भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डसँग जोडिएको छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा विकासका योजना र आयोजना लैजान ‘अर्थमन्त्रीलाई कमिसन बुझाउनुपर्ने’ सांसदका गुनासाहरू टेलिभिजनको पर्दामा र सामाजिक सञ्जालमा छाउन थालेका छन् । प्रशासनमाथि सरकारको कतै कुनै पकड देखिँदैन । सरकारी प्रशासनलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर शासन चलाउने ‘प्रशासकीय नेतृत्व’ राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका नेताहरूमाथि पूरै हाबी भएको देखिन्छ । अनौपचारिक कुराकानीमा देशका उद्योगी र व्यवसायीहरू देशमा लगानीको वातावरण प्रतिकूल रहेको बताउँछन् ।
यस्ता अनेकन घटनाले सरकारको साख गिर्दै गएको प्रमाणित हुन्छ । समाचारपत्र, सामाजिक सन्जालका प्रयोगकर्ताहरू र बुद्धिजीवीहरू सरकार प्रभावहीन भएको गुनासो गर्दै छन् । सरकार आफ्नो पोल खोल्ने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणमा लिने गतिविधिमा लागेको छ । संघीय गणतन्त्रका विरोधीहरू गणतान्त्रिक शासनको यो अवस्था देखेर रमाएका मात्र छैनन् राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको ‘सपना’ देख्दै छन् ।
प्रशासनिक अव्यवस्था र भ्रष्टाचारको विषयले संघीय राजधानी मात्र होइन, प्रादेशिक राजधानीहरूलाई समेत उत्तिकै प्रभावित गरेको छ । कुनै पनि प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि सन्तुलित हिसाबले काम गर्न सकेका छैनन् । चाहिने नचाहिने हरेक विषयमा राजनीतिक विवाद हुने गरेको छ । यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने काम सरकारमा सामेल भएका कुनै पनि पार्टीहरूले गरेका छैनन् ।
नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई राम्ररी केलाउने राजनीतिक विश्लेषकहरू अहिलेको अवस्थालाई गणतन्त्र स्थापनाको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै केलाएर हेर्न चाहन्छन् । नेपालमा राजनीतिको जरो राम्ररी गाडिन नपाएको निष्कर्षमा सबैको सहमति रहेको देखिन्छ । विश्लेषकहरू घटनाक्रमहरू केलाउँदै भन्छन्– केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको शीर्षासनमा पहिलो पटक बसेका होइनन् । उनी २०७७ सालमा पनि प्रधानमन्त्री थिए । त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक स्वभाव अहिलेको भन्दा फरक थिएन ।
भुइँचालो र कोभिड–१९ को दोहोरो दबाबमा संघीय नेपालको संविधान जारी भएपछिको समय थियो त्यो । लोकतान्त्रिक समाजवादका प्रखर विचारक तथा कांग्रेसका तत्कालीन सांसद प्रदीप गिरिले संसद्मा बोल्दै ओली सरकारको ‘किंकर्तव्यविमूढ’ अवस्थामाथि कटाक्ष गर्दै भनेका थिए– हामीकहाँ सत्ताको हस्तान्तरण त भयो । तर, राज्यको रूपान्तरण भएन । प्रदीप गिरिले प्रतिनिधिसभामा ‘प्रतिनिधिमूलकता’ को अभावतिर सबैको ध्यान आकर्षित गरेका थिए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका राज्य संयन्त्रहरू बेकामका साबित भएको तथ्यतिर संसद्को ध्यान आकर्षित गर्दै समस्याहरू सतहमा ल्याएका थिए सांसद गिरिले । तर, गिरिको आवाज त्यत्तिकै बिलायो । ओलीपछि माओवादीको समर्थनमा कांग्रेसको सरकार बन्यो । पछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । दाहालका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नयाँ थिएन ।
दशक लामो जनयुद्धको भारी बिसाएर बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत २०६३ साल मंसिर ५ गते औपचारिक रूपमा सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेका माओवादी दलका नेता र कार्यकर्ताहरू निकै छोटो समयमा ‘लोकतान्त्रिक’ सत्ताको खेलमा समेत प्रवीण थिए । उनीहरूमा जनयुद्धकालको जोस थियो ।
आफूले भोगेका कष्टकर अवस्थाको सम्झना थियो । देशको जर्जर अवस्थाको प्रत्यक्ष ज्ञान थियो । जनताको जीवनस्तर सुधार्न केही गर्ने आँट र दृढता पनि देखिन्थ्यो । त्यति हुँदाहुँदै पनि, बृहत् शान्ति सम्झौतापछिको परिस्थिति उनीहरूका लागि सहज बन्न सकेको थिएन । संविधानसभामा पहिलो निर्वाचनपछि माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भए पनि त्यसको गुणात्मक अर्थ केही निस्किन सकेन ।
दाहालको पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकाल पनि सफल भएको थिएन । बृहत् शान्ति सम्झौताका मुख्य कर्ता मानिने कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग उनको अनावश्यक मनमुटाव भयो । जनताले सोचेका थिए पहिलो संविधानसभाले नै संविधान निर्माणको काम फत्ते गर्नेछ । तर कांग्रेस सभापति कोइरालासँगको मनमुटाव दाहालका लागि घातक साबित भयो । उनी सत्ताबाट बाहिरिए । त्यसपछिको समयमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । राजनीतिक संक्रमणको समय लम्बियो । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव हुँदासम्म अध्यक्ष दाहाल र माओवादी दलको हैसियत निकै खस्किइसकेको थियो । तर, जे जसरी भए पनि दोस्रो पटकको संविधानसभाले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान लेख्ने काम पूरा गर्यो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले २०७२ साल असोज ३ गते संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरे । यो सविधानले नेपाललाई विधिवत् संघीय गणतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्यो । राजतन्त्र विस्थापित भयो । यो संविधानमा धेरै मौलिक गुणहरू होलान् । यो त संविधानविद्हरूले नै केलाउने कुरा भयो । तर संविधानमा केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा स्पष्ट ढंगले केही उल्लेख भएन ।
त्यसले गर्दा गणतन्त्र नेपालको अहिलेको अवस्था बाटो बिराएको बटुवाजस्तो छ । सरकार सञ्चालनको दायित्व पाएका, ठूला वा साना, सबै पार्टीका नेताहरू स्वयं नै अलमलमा परेका छन् । संविधान हेरेर शासन चलाउने बानी नपरेको राजनीतिक समाजका लागि यो अनौठो कुरा पनि होइन ।
‘कर्मचारीतन्त्र’ का रूपमा चिनिने देशका प्रशासनिक निकायका सञ्चालकहरूको प्रशासन चलाउने आफ्नै पद्धति रहेको छ– भारदारी पद्धति । ती सञ्चालकहरू गणतान्त्रिक पद्धतिसँग संगतिमा छैनन् । ‘निर्दलीय’ प्रशासन चलाउन सिपालु प्रशासनयन्त्रका चालक–सञ्चालकहरू सरकारलाई ‘घुमाउन’ सक्षम बनेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ‘जनयुद्ध’ त्यागेर शान्तिको बाटोमा आएपछि सशस्त्र युद्धको चापमा चेपिएका जनताले अलिकति राहत पाउने अपेक्षा राखेका थिए । युद्धविरामले नेपाली समाजको वातावरण अलिकति सहज बनेको थियो । माओवादीले संविधानसभाको चुनाव जितेका थिए । तर, उनीहरूको त्यो विजय निष्फल साबित भयो । राजनीतिक अवस्था यथास्थितिमा रहन सकेन । लामो समय हिंसामा झोसिएको नेपाली समाजलाई राजनीतिको सरल बाटोमा हिँडाउनु सहज थिएन । संविधानसभाको पहिलो चुनावसँगै शान्तिको बाटो सहज हुने लक्षण पनि देखिएको थिएन । वातावरण अलिकति आशाप्रद भए पनि राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध चिसो थियो । त्यो आशा धेरै दिन टिकेन ।
देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका लागि देउवा, ओली र दाहालका संघर्ष र त्यागको सम्मान गर्ने सामान्य जनताको मनमा यो प्रश्न गहिरोसँग उठेको छ– देउवा, ओली र दाहालबीचको यो कुर्सीदौड कहिलेसम्म ? कहिलेसम्म यी नेताहरूको विकास र स्थायित्वका अति नाटकीय वक्तव्य सुन्ने जनताले ? देश राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको बाटोमा लाग्ने जनताको आशा कहिले पूरा हुने ? पार्टीका अध्यक्षहरू नै प्रधानमन्त्री हुने यो अलोकतान्त्रिक पद्धतिको अन्त्य कसले गर्ने ? प्रश्नहरू यिनै हुन् । यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? यो सर्वाधिक संघीय गणतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो कसले बनाउने ? जनताले देश विकासको बाटोमा हिँडेको अनूभूति कहिले गर्ने ?
