यतिबेला त्रिवि नेतृत्वविहीन छ । तीन महिनादेखि निमित्त उपकुलपतिको भरमा विश्वविद्यालय चलिरहेको छ । सरकारले तत्कालै उपकुलपति चयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । त्यस्तो नेतृत्वले मात्रै नैतिक बलका साथ समस्याको हल निकाल्ने आँट गर्न सक्छ ।
एक महिनायता त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुरस्थित उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयमा ताला लागेको छ । दुई सातायता त्रिवि सेवा आयोगमा पनि ताला नै लागेको छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघले ताला लगाएकै बेला आंशिक प्राध्यापकको ताला पनि थपिएपछि त्रिविका प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय बन्धक बन्न पुगेका हुन् ।
तालाबन्दी तथा असुरक्षाले कार्यकक्ष जान नसकेका पदाधिकारीले अन्यत्र बसेर काम गर्दा पनि धम्की सहनुपरेको छ । यो यस्तो परिदृश्य हो, जुन संसारको कुनै पनि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा हुँदैन, हुनु हुँदैन ।
त्यसैले त्रिविको प्राज्ञिक धुकधुकीलाई बचाउने हो भने तत्कालका लागि पदाधिकारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा फर्किएर कार्यसम्पादन गर्न सक्ने गरी सुरक्षाको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति रघुजी पन्त र गृहमन्त्री रमेश लेखकले अग्रसरता लिनुपर्छ । सत्तारूढ कांग्रेसकै विद्यार्थी संगठन जोडिएको र गृहमन्त्री लेखक स्वयं कांग्रेसकै नेता भएकाले पनि उनको थप जवाफदेहिता अपेक्षित छ ।
त्रिविमा लागेको तालाको दुई फरकफरक कारण छन् । गत माघमै सकिएको स्नातक तहको भर्ना खुलाउनुपर्ने नेविसंघको माग छ । त्रिविले भने शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार स्थगित भएको भर्ना फेरि खुलाउन नसकिने बताएको छ । भदौदेखि माघसम्म भर्ना भएका विद्यार्थीले परीक्षा आवेदन फारामसमेत बुझाइसकेकाले नयाँ विद्यार्थीलाई भर्ना खोल्न नसकिने उसको भनाइ छ ।
त्रिविको यो अडान शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने र शैक्षिक सत्रको अनुशासन स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ । तर पुनः भर्ना खुलाउनुपर्ने आफ्नो माग पूरा गर्न काठमाडौं उपत्यकाका केही क्याम्पसमा नेविसंघबाट स्ववियुमा निर्वाचित पदाधिकारीले गत १४ जेठमा उपकुलपति कार्यालय तोडफोड र तालाबन्दी गरे ।
रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा पनि उनीहरूले ताला लगाए । त्यसमा शंकरदेव, सरस्वती, पब्लिक युथ, सानोठिमी क्याम्पसका स्ववियु पदाधिकारी संलग्न थिए । विश्वविद्यालयले तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । संलग्न दुई जना पक्राउ परे पनि भोलिपल्टै छुटे । यसबाट सरकारको प्राथमिकता त्रिविभित्र सुरक्षा कायम गर्दै शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्नेतर्फ नरहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, आंशिक प्राध्यापक संघले समेत उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगमा तालाबन्दी गरेको छ । त्रिविले अन्तर्वार्तामार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट १३० जना उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा संघको असन्तुष्टि छ ।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील दक्ष जनशक्तिलाई विश्वविद्यालय सेवामा संलग्न गराउने उद्देश्यसहित यस्तो तयारी थालिएको त्रिविको भनाइ छ । तर आफूहरूले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने भन्दै त्रिविको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट संघका अध्यक्ष गोकुल लिम्बू, सहअध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, महासचिव वैकुण्ठ थापालगायतले तालाबन्दी गरेका हुन् । नेविसंघ र आंशिक प्राध्यापक संघले संगठनको आडमा दादागिरी देखाएको प्रस्ट छ । जसले गर्दा उनीहरूको मागको ओझसमेत स्थापित हुन सकेको छैन ।
कुनै पनि संस्थासँग जोडिएका व्यक्तिले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा आफ्ना माग तथा सरोकार सम्बन्धित संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग राख्ने स्वाभाविक र प्रचलित अभ्यास हो । तर यस्तो विरोध भद्र हुनुपर्छ । प्राज्ञिक संस्थामा त माग प्रस्तुत गर्नेदेखि संघर्ष गर्नेसम्मका प्रक्रियामा रचनात्मक गतिविधि अपेक्षित हुन्छ । तर त्रिविमा भने दशकौंदेखि सिर्जनशीलताविहीन, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, असुरक्षा सिर्जना गर्ने लहड चल्दै आएको छ ।
प्रायजसो तालाबन्दी, घेराउ, धम्की, कुटपिट, तोडफोड चलिरहने भएकै कारण त्रिविले प्राज्ञिक परिचय गुमाउँदै गएको छ । विद्यार्थी संगठनलाई समेत उछिनेर प्राध्यापकसमेत तालाबन्दीमा उत्रिनुले त्रिविभित्रको प्राज्ञिक गुणस्तर कति खस्किसकेको छ, सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।
सबैभन्दा दिक्कलाग्दो चाहिँ, असुरक्षा उत्पन्न गर्ने यस्ता गतिविधिमा राजनीतिक दलको संरक्षण हुने गरेको छ । विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वातावरण उकास्न मिहिनेत गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा वातावरण बिथोल्न लाग्दा शैक्षिक/प्राज्ञिक उन्नयनको बहससमेत मूलधारबाट ओझेलमा पर्न थालेको छ ।
कक्षाकोठा, विभाग प्रमुख, पदाधिकारीका कार्यकक्ष जहाँसुकै भएको तालाबन्दी र तोडफोड होस्, त्यसले त्रिविको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने गरेको छ । उच्च शिक्षाका झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्ने मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सधैं अवरोध र तनावबाट चलिरहन अभिशप्त हुनुहुँदैन । यो खास संगठनको माग पूरा हुने वा नहुनेभन्दा बढी शान्त र शैक्षिक वातावरणमा विद्यार्थीले सिक्न पाउने अधिकारको सवाल हो ।
त्यसैले माग राख्ने सिर्जनशील तरिकालाई स्वागत र प्रोत्साहन गर्दै अराजकतालाई भने अन्त्य गर्नैपर्छ । शैक्षिक गतिविधिलाई अवरोध गर्नेदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सत्तामा बस्नेहरूले उनीहरूलाई जोगाउन भूमिका खेलिरहने हो भने त्रिविमा कहिल्यै सुधार हुन सक्नेछैन । विद्यार्थीको भविष्यमाथि समेत धोका हुन जान्छ । तसर्थ, सुधारका लागि त्रिविकै नेतृत्व र सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
यद्यपि, यतिबेला त्रिवि नेतृत्वविहीन छ । तीन महिनादेखि निमित्त उपकुलपतिको भरमा विश्वविद्यालय चलिरहेको छ । सरकारले तत्कालै उपकुलपति चयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । त्यस्तो नेतृत्वले मात्रै नैतिक बलका साथ समस्याको हल निकाल्ने आँट गर्न सक्छ ।
