काठमाडौँ — शनिबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बहुप्रतिक्षित घोषणा गरिन्– ‘फरक ढंगको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि नेकपा (एमाले) मै रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने पवित्र उद्देश्यका साथ मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छु । अब म नेकपा (एमाले) परिवारको एक सदस्यको रुपमा पुनः जोडिएको छु र यसमा म गर्व गर्दछु ।’

भण्डारीको घोषणालाई कार्यक्रममा उपस्थित भएका नेता तथा कार्यकर्ताले ठूलो तालीका साथ अनुमोदन गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिबाट बाहिरिएपछि उनी नेकपा एमालेमै फर्किने चर्चा चलिरहे पनि त्यसको औपचारिक घोषणा भएको थिएन । अन्ततः शनिबार त्यसको पटाक्षेप भएको छ । हुन त उनले आफ्नो घोषणामा एमालेको परिवारमा जोडिएको र आफ्नो कुनै विशिष्ट महत्त्वाकांक्षा नभएको बताएकी छिन् । एकजना पूर्वराष्ट्रपति एमाले कार्यकर्ता बन्ने रहर मात्रै राखेर पार्टी राजनीतिमा फर्किएकी हुन् भन्ने कुरा पत्यारपूर्ण छैन । उनलाई एमालेको भावी अध्यक्षको रुपमा देख्ने पंक्ति एमालेभित्रै बलियो छ । त्यसको आधार पनि छन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी पुनरागमन नेपालको कलिलो गणतन्त्रको एक उल्लेखनीय घटना हो ।‍ उनी राष्ट्रपतिको कुर्सीमा छँदा एमालेलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्णय लिने गरेको आरोप लाग्ने गर्थ्यो । पुनः एमालेमा फर्किँदा उनलाई त्यतिबेला लागेको आरोप सत्य निकट रहेको स्थापित हुन्छ ।

मुख्यतः भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा पुनरागमनले गणतन्त्रको साख कमजोर बनाउन योगदान गर्नेछ । राष्ट्रको अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिले पार्टीको अध्यक्ष बन्न खोज्नुले स्वयं गणतन्त्रवादीहरूबाट गणतन्त्रमा खतरा रहेको विश्लेषण गर्नेहरूलाई बल पुग्छ । आगामी दिनमा पार्टीमा फर्किन रहर गर्नेले राष्ट्रपति बन्न रहन नगरुन् भन्ने मत बलियो बन्ने छ ।

भण्डारीको पुनरागमनले एमालेमा त उथलपुथल ल्याउने नै छ । त्यहाँ अब व्यापक ध्रुबीकरण हुने निश्चत छ । किनकि, यतिबेलाकी भण्डारी २०७२ की कमजोर उपाध्यक्ष होइनन् । उनी शक्तिशाली हुनेछिन् । अब उनलाई नेतृत्व मान्नेहरूले वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध फरकमत दर्ज गर्न राखिरहेको हिचकिचाहट तोड्ने हिम्मत गर्न सक्छन् । एमालेको एघारौँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा यो क्रम तीव्र बन्न सक्छ ।

नेपालको राजनीतिमा अन्य उल्लेखनीय नयाँपन पनि ल्याउने सम्भावना छ ।

पहिलो सम्भावना– एमाले प्रमुखमा पहिलो महिला

नेपालका राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व महिलाले गरेको उदाहरण पाउन सकिन्छ । २०३५ सालमा पुष्पलालको निधन भएपछि उनले नेतृत्व गर्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई उनकै श्रीमती समेत रहेकी नेता साहना प्रधानले नेतृत्व गरेकी थिइन् । त्यस्तै, तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाको नेतृत्व केही समयका लागि पम्फा भुसालले गरेकी थिइन् । मधेस केन्द्रित दलमा आनन्दीदेवी सिंहले नेपाल सद्भावना आनन्दीदेवी तथा सरिता गिरीले नेपाल सद्भावना पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका छन् । 

एमाले तीभन्दा धेरै प्रभावशाली पार्टी हो । यस पार्टीबाटै मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली गरी ६ पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । विद्या भण्डारीको एमालेमा सक्रिय हुने निर्णय विगतका अन्य कमजोर पार्टी होइन, एमाले जस्तो प्रभावशाली पार्टीको नेतृत्व गर्ने आकांक्षासँग जोडिएको छ ।

नवौं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीको उदय भएपछि पार्टी उनको कब्जामा छ । झन् नेकपा र एमाले स्वयंको विभाजनपछि त ओलीको एकल निर्णय र चाहनाबाट पार्टी सञ्चालन भइरहेको छ । विपक्षी आवाज टिक्न नसक्ने अवस्था छ । स्पष्टीकरण र निष्कासन सामान्य बनेको छ । भीम रावलको निष्कासन र विन्दा पाण्डे तथा उषाकिरण तिमिल्सिनालाई ६ महिनासम्म गरिएको निलम्बन त्यसकै उदाहरण हो ।

कुनै पनि पार्टीमा नेतृत्वको मनोमानी बढ्दै गएपछि त्यसबाट पीडितहरूले वैकल्पिक नेतृत्व विकासका लागि प्रयत्न गर्छन् । कतिपय अवस्थामा पार्टी नै विभाजन हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वैकल्पिक नेतृत्वको उदय हुन्छ । जस्तो कि, नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट पीडित र असन्तुष्टहरूले शेरबहादुर देउवाको उदयलाई सघाएका थिए । २०५९ मा पार्टी नै विभाजन भएको थियो । एमालेमा पनि ओलीबाट पीडित र उनीसँग असन्तुष्टको समूह ठूलो छ । जसले गर्दा तिनले भण्डारीको आगमनलाई स्वागत गर्ने वा विरोध नगर्ने रणनीति लिन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनलाई पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गर्न सक्छ ।

यद्यपि, ओली पार्टीभित्र शक्तिशाली छन् । आफ्नो चाहनाको अनुमोदनका निम्ति उनले पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताकै उपयोग दुरुपयोग गर्न सक्छन् । विधान संशोधन गर्न सक्छन् । त्यसैले एमालेको नेतृत्वमा भण्डारीको पहुँच कठिन भने हुनसक्छ । तर असम्भव होइन । उनको पक्षमा माहोल बनाउन सामाजिक सञ्जालमा ‘मदनको नीति, विद्याको नेतृत्व’ जस्ता अभियान चलिरहेको छ । जसले जबज पक्षधर धेरैलाई भावनात्मक रुपमा भण्डारीनजिक पुर्‍याउन सक्छ ।

दोस्रो सम्भावना– पहिलो महिला प्रधानमन्त्री

नेपालको राजनीतिमा महिला प्रधानमन्त्रीको चर्चा पटकपटक चल्ने गरेको छ । यद्यपि प्रायः जसो पुरुष प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले नै आफ्नो भाषणका क्रममा यस्तो चर्चा दोहोर्‍याउने गरेका छन् । गत वर्ष भदौ ८ मा काठमाडौंमा आयोजित युथ कन्क्लेभमा सहभागीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफूले पहिलो राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र मुख्यसचिव समेत महिलालाई बनाएको भन्दै आफूले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको बताएका थिए । ‘तर त्यसका लागि अलिकति तयारी गर्नुपर्छ । रियालिटीमा अब दुई महिना, तीन महिना, अर्को साल महिला प्रधानमन्त्री बनाइहाल्छु भन्न अलिकति मुस्किल हुनसक्छ, तर छिट्टै बनाउने तयारीबारेमा सोचिराखेको छु ।’

यद्यपि, नेपालका महिला नेता स्वयंले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा नराखेको होइन । त्यसका लागि प्रयत्न समेत नगरेको पनि पनि होइन । त्यस्तो नेतामा पर्छिन्- शैलजा आचार्य ।

राजा महेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाएका कारण जेल परेकी शैली आचार्यलाई भेट्न पुगेकी विराटनगरकी शान्ता घिमिरे स्मरण गर्दै भन्छिन्, ‘शैलजा भेटघाटको अन्त्यसम्म कहिल्यै नबस्ने । ऊ नेताले जस्तो हात हल्लाउँदै बीचबाटै गइदिने । ए शैलजा के गरेको भन्दा ऊ ‘फस्र्ट लेडी प्राइम मिनिस्टिर अफ नेपाल’ भन्दै हात हल्लाउँथी,’ उनी भन्छिन् । त्यो समयमै उनले भावी प्रधानमन्त्रीका लागि आफूलाई तयार पार्न थालेकी थिइन् । त्यो केवल राजनीतिक कैदीको कारागार रोमाञ्चकता मात्र थिएन भन्ने कुरा शैलजाको पाँच दशकको सक्रिय राजनीतिले देखाउँछ । (आन्विका गिरी/फागुन १५, २०७२/कान्तिपुर कोसेली)

२०५१ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो ठूलो पार्टी भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय दलको नेता बन्न अरुचि राखेपछि आचार्यसहित शेरबहादुर देउवा, खुमबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल लगायत आठ नेता अघि सरेका थिए । आचार्यलाई कोइरालाले नै रोकेका थिए । अन्ततः देउवा संसदीय दलको नेता बने र प्रधानमन्त्री पनि ।

अघिल्लो वर्ष असारमा कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता साझेदारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । उनीपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालो बताइएको छ । यद्यपि, ओलीपछि देउवापत्नी समेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा प्रधानमन्त्री बन्ने आकलन भएका थिए ।

गत भदौमा दिल्ली गएका बेलामा आरजुले प्रधानमन्त्रीहाराहारीकै पाएको सम्मानले त्यस्तो आकलनलाई थप बलियो बनायो । नेपालको सत्ता राजनीतिमा प्रभाव राख्ने भनिएको दिल्लीले दिएको सम्मानको विशेष अर्थ हुने टिप्पणी नेपालमा भएको थियो । तर पुसमा पुनः दिल्ली पुगेका बेलामा अघिल्लो पटक जस्तो सम्मान नपाएकाले त्यस्तो आकलन हुन छाडेको छ ।

विद्या भण्डारीले एमालेबाट पुनः सक्रिय राजनीति गर्ने घोषणा र नेतृत्व गर्ने सम्भावना अन्ततः उनको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनासँग जोडिन्छ । बलियो पार्टीको प्रमुख हुँदा त्यस्तो सम्भावना जोकसैका निम्ति सहज बन्छ । भण्डारी दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेकाले झनै सहज बन्छ ।

तेस्रो सम्भावना– वाम एकतालाई बल !

प्रत्येक निर्वाचनमा फरकफरक कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको एकीकृत मत हेर्दा जनतामा यस्ता पार्टीप्रतिको मोह प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि, उनीहरू स्वयंबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेकाले स्वयंको संसदीय उपस्थिति कमजोर मात्रै भएको छैन, गैरकम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत फाइदा पुगिरहेको छ । अर्कोतिर, संसद्‌मा पनि चार पाँच वटा पार्टी हुने गरेका छन् । त्यसैले कार्यकर्ताले कम्युनिस्ट नामधारी बढीभन्दा बढी पार्टीबीच एकता होस् भनेर चाहना राख्दै आएका छन् ।

त्यसो त नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको साढे सात दशकको इतिहास केलाउँदा एकता र विभाजनका प्रशस्तै डोब भेटिन्छ । एकताको सबैभन्दा सशक्त प्रयत्न भने २०७४-७५ मा भएको थियो । शान्तिपूर्ण र सशस्त्र राजनीतिको वकालत र प्रयोग गरेका नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई भंगाला एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७४ को निर्वाचनअघि वाम गठबन्धनको घोषणा गरेका थिए । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा गठबन्धन बनाउँदै एकताको वाचा समेत गरे । कार्यकर्ता र मतदाताले त्यस्तो वाचालाई अनुमोदन गरे । संसद्‌मा झन्डै दुई तिहाइ मत दिए ।

दुई पार्टीबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता नै भयो र नेकपा गठन भयो । इतिहासकै सबैभन्दा बलियो र प्रभावशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि कार्यकर्तापंक्तिमा राजनीतिमा ठूलो उत्साह ल्यायो । तर यो एकता लामो समय टिक्न सकेन । २०७७ मै पार्टीभित्रको विवादले अनौपचारिक विभाजन भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले एक फैसलामार्फत् दुवै पार्टीलाई औपचारिक रुपमै पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो ।

हतारमा भएको एकता टिक्न नसकेको विश्लेषण अझै पनि नेता तथा कार्यकर्ताले गर्ने गरेका छन् । साथसाथै, पुनः परिपक्व एकताको पक्षमा विचार राख्नेहरू पनि छन् । मुख्यतः विद्या भण्डारीलाई एमालेमा पुनरागमन गराउन प्रयत्नशील नेता तथा कार्यकर्ताले विद्या भण्डारीलाई एकताको बलियो मियोको रुपमा प्रक्षेपण गरेका छन् । ओलीले एमालेबाहेक अरु वामपन्थी नभएको भन्दै एकतालाई अस्वीकार गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा भण्डारी एमालेको नेतृत्वमा आए एकतासम्बन्धी संवाद सहज रुपमा अघि बढ्न सक्ने आशा व्यक्त गर्छन् ।

तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने एमालेमा भण्डारी भण्डारी आउने बित्तिकै एकताको आधार बन्ने नदेख्ने बताउँछन् । कान्तिपुर दैनिकमा २०८२ असार ८ मा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा उनले केपीजी र विद्याजीको राजनीतिक विचार, संस्कार र सोच एउटै भएको बताएका छन् । ‘एमालेमा केपीजी जाने, विद्याजी आउनेबित्तिकै वाम एकताको आधार बन्ने म देख्दिनँ’, उनको भनाइ छ । ('देउवा र मबीच सम्बन्ध सहज हुँदो रहेछ भन्ने दुवैलाई महसुस भएको छ' [अन्तर्वार्ता])