सत्ता खेलको केन्द्रीयतामा सीमित हुन पुगेको नेपाली राजनीतिमा जो कोही सरकारमा रहँदा ‘बजेट राजनीति’ एक प्रमुख साध्य प्रतीत हुँदो छ । यसले राजनीतिक संस्कार स्वेच्छाचारितातर्फ अगाडि बढेको छ । गणतान्त्रिक नेपालको हाम्रो अभ्यास र अनुभवले यही प्रमाणित गरेको छ ।

आगामी दिनहरूका लागि चुनौती पनि यही हो । प्रलय पूर्वसूचना दिएर आउँदैन । केवल नयाँ संविधानले नयाँ नेपाल बनिहाल्ने पनि होइन ।

बजेट निर्माणको विश्वसनीयतामा भएको स्खलन लोकतन्त्रको भविष्यका लागि चुनौती बन्न पुगेको छ । त्यो पुनःस्थापित गर्ने प्रयत्न अरू कसैले नभएर स्वयंलाई गणतन्त्रवादी दाबी गर्ने पक्षहरूले नै गर्नुपर्छ । जनतासँग सरकारलाई कठघरामा ठड्याएर जवाफ माग्ने अधिकार छ ।

राज्यको स्रोत–साधनमाथिको स्वामित्व कसको हो ? यो प्रश्नलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट बजेटको मार्ग कोरिने एक अपेक्षित आदर्श अवस्था हो । बजेट एक आर्थिक घटना भए पनि यो नितान्त एक राजनीतिक कवायद हो । जब सरकारमा रहेका वर्चस्वशाली समूहले यो ठान्दछ कि, एउटा निश्चित अवधिका लागि राजकीय स्रोत– संसाधनमाथि हाम्रो एकाधिकार हो र यसलाई आफूखुसी भागबन्डा लगाउन सकिन्छ, त्यतिखेर बजेट निर्माणको अन्तर्य फेरिन पुग्छ । सरकारका प्रधानको ‘हुकुम’ मा जब बजेटको नक्सा कोरिन्छ, त्यतिखेर उनका उन्माद, उत्तेजना र उल्लास यन्त्रवत् चित्रित हुन पुग्छ । 

एक थिए प्रख्यात चित्रकार मकबुल फिदा हुसैन, उनलाई अभिनेत्री माधुरी दीक्षितको देहयष्टि असाध्यै आकर्षित गर्थ्यो र तिनलाई लिएर अनेक थरीका प्रयोग गरिरहन्थे, चित्रकलामा पनि, फिल्ममा पनि । भनिन्छ, एक पटक उनलाई कुनै प्रशंसकले माधुरी दीक्षितको चित्र कोर्न आग्रह गर्दा उनले एक बैलमाथि माधुरीको पेन्टिङ बनाइदिए । त्यो बैललाई हुसैन र माधुरीका प्रशंसकहरूले धेरै ठाउँमा घुमाए ।

के चित्रकारको लहड जस्तै हो मुलुकको बजेट कोर्नु ? कोही प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ गाई भैंसी चर्ने उर्वर खेतमा एक विराट भ्यु टावर बनाइदिए कस्तो होला भने लाग्छ, बस्, आगामी बजेटमा त्यो सपनाले ठाउँ पाइहाल्छ । तमाम जोखिमबीच हामीकहाँ निरन्तर हुकुमी बजेटको प्रयोगवादी दृष्टान्त पुनरावृत्ति पाई नै राख्छ ।

यसको सोझो सन्देश हो, क्रान्ति बजेटबाट पनि सम्भव छ भन्ने मान्यतालाई मौन अस्वीकार गर्नु । बजेटको निरन्तर लोकतान्त्रिक संघर्षका पाठ भने मननयोग्य छन् । बजेटको नक्सांकन सम्भ्रान्तहरूको एकछत्र खेल मैदान हो । निरन्तर खबरदारीबेगर बजेट जीवन्त र जनमुखी रहन नसक्ने स्वयंसिद्ध मान्यतालाई अहिलेसम्म कसैले पनि खारेज गर्न सकेको छैन ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिवर्तनको एउटा प्रतीक ‘बजेट’ हुने गर्छ । तर सरकार निर्माणको प्रवृत्ति, तात्कालिक राजनीतिको गति, शक्तिको व्याकरण जस्ता पक्षले मात्र लोकतन्त्रले चिताएको बजेट निर्माणका लागि अनुकूल वा प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना गर्ने हो । हो, सरकारमा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि पुग्छन्, दलको सहभागिता हुन्छ । दलका आ–आफ्ना घोषणापत्र हुन्छन् । तर राष्ट्रिय बजेट निर्माण कार्य कुनै दल वा नेताविशेषको मात्र घोषणापत्र होइन ।

यो संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालका लागि सन्तुलित र समावेशी उन्नतिको मार्गचित्र कोर्नु हो । राज्यकोषको चाबी सरकारमा पुग्नेको हुने कानुनी प्रावधान छ । तर त्यो सार्वभौम जनताको सम्पत्ति हो भन्ने स्मरण अनिवार्य रूपमा अहर्निश राखिरहनुपर्छ । यो राज्यकोषको तालाचाबी पायौं र एक निर्धारित अवधिका लागि त्यसको अराजक प्रयोग गर्ने छुटको सोच लोकतन्त्रमा हुँदैन । तर हामीकहाँ सरकारमा पुग्नेले त्यो कोषको स्वामी आफू हुँ भन्ने मनोभावमा बाँच्नेहरूको बिगबिगी छ । त्यसैले ‘कोर्स करेक्सन’ हुन सकिरहेको छैन । 

समस्या कुनै एउटा नेता वा दलको मात्र भइदिएको भए उति साह्रो चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन । संघीय सरकारको मात्र होइन, प्रदेशहरूले तयार गरेका बजेटहरू कर्णकटु तुकबन्दीहरूको माकुरा जालो देखिएको छ । नेताविशेषका दिवास्वप्नलाई आकार दिने अनेक यत्न छ ।

सम्भव–असम्भव, आवश्यक–अनावश्यक, प्रयोजन– प्रयोजनविहीन योजनाहरूको ताँती लगाइएको छ । कहाँ जानुपर्ने हो ? कस्तो समुन्नतिको ढाँचा निर्माण गर्दै जाने हो ? अस्पष्ट छ । यसबारे विमर्श बढाउने मनसाय पनि छैन । प्रदेश बनाउनेले न त आफ्नो प्रदेशलाई चिनेका छन् न त देश बनाउनेले आफ्नो मुलुकलाई चिनेका छन् । यसैले बजेट र जनताबीचको खाडल गहिरिँदै जान्छ ।

बजेटमाथि विश्लेषण गर्नेहरू वर्षौंदेखि उही अनुहार छन्, जोसँग उही शब्द भण्डार छ । जे–जुन तहका अर्थमन्त्रीले जे पाठ गरे पनि यिनीहरूको टिप्पणी उही हुन्छ । यदाकदा अंग्रेजीको उखान ‘उस्तै–उस्तै फरक’ मा अन्तर्निहित भाव जस्तै । स्रोत र स्वामित्व साँच्चै नै जनताको हातमा पुर्‍याउने अवधारणालाई तिलाञ्जली दिएपछि जनतालाई पनि बजेटप्रति खासै वास्ता रहँदैन । बजेटको कुनै शीर्षकमा सकारात्मक संकेत झल्किएकै हो तर संकेत स्वयं पर्याप्त प्रमाण होइन । यस्तोमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सक्रियताले सबै समस्याको समाधान गर्ने त होइन तर त्योबिना अरू उपाय प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्नेमा भने शंका गर्नु पर्दैन ।

डाडुपन्यु समाउनेहरूले बजेट आफ्नै चुनावी क्षेत्रमा किन अस्वाभाविक रूपमा खन्याउँछ ? यसलाई विभिन्न कोणबाट केलाऊँ । जुन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर कोही अमूक व्यक्ति मन्त्री बनेका छन् भने तिनका क्षेत्र र जिल्लाका बहुसंख्यक जनताको अपेक्षा हुन्छ, बढीभन्दा बढी बजेट हाम्रै क्षेत्रमा बर्सियोस् । मन्त्रीमाथि क्षेत्रका जनताको ठूलो दबाब हुन्छ ।

विभिन्न शीर्षकमा बजेट ल्याउन नसके जनताले निषेध गर्ने घटनाहरू पनि नदेखिएको होइन । विकासका लागि छटपटिँदै गरेका कुनै क्षेत्रका बासिन्दा आफ्नो क्षेत्रमा बजेट तान्न सक्ने हेविवेटको चाहना राख्नुका पछाडि नेपालमा बजेट निर्माणको इतिहासदेखिकै चलन हो । नेता त्यसलाई मानियो, जो विपरीत माहोलमा आफ्नो क्षेत्रका परिस्थितिहरूलाई अनुकूल बनाउनका लागि संघर्ष गर्नमा सक्षम छन् ।

आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिले बजेटको बाढी नै ल्याओस् भन्ने चाहना मोटो तवरमा ठीक लागे पनि यसको समानान्तर तथ्य के हो भने अरू कुनै क्षेत्रमा सुक्खा पर्नु हो वा थोरै–थोरै विभिन्न शीर्षकमा पुर्‍याइए पनि त्यहाँको अपेक्षित काम नसकिनु हो । बजेट निर्माणसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा पहुँच भएका नेतासँग जोडिएका स्वार्थी समूहको चर्को दबाब हुन्छ । फलानो योजना फलानो नेताले ल्याएको झ्याली पिट्नेहरू नै आखिरमा त्यस्ता योजनाको ठेक्का, उपभोक्ता समिति वा हर्ताकर्ता बन्न अग्रपंक्तिमा हुन्छ । 

यस्तोमा भुइँजनका सवालहरू सामान्यतः योजनाभित्र आउँदैन । तिनका बारेमा कुनै अनुसन्धान हुँदैन । निकटवर्ती कार्यकर्ताहरूको अवसर– लक्षित तथा दलीय स्वार्थकेन्द्रित योजनाहरूले बजेटमा ठाउँ पाउने गरेको छ । मन्त्री–नेता जिल्ला पुग्दा मोटरसाइकल–गाडी लिएर तिनै अन्धस्वार्थीहरू पुग्ने गर्छन् ।

आमजनले पनि यस्तै प्रायोजित भीडका आधारमा नेताको प्रभाव आकलन गर्छन् । मोटरहरूको ताँतीले मन्त्रीजीको प्रभाव होइन, मूर्खता बढी प्रदर्शित हुन्छ भनेर तिनलाई सुनाउने कसले ? भीड जुटाउन नसके मन्त्री–नेताजीको सानमा पक्कै बट्टा लाग्दैन भनेर बुझ्नेहरूको संख्या फराकिलो नभएसम्म ‘बजेट खेला’ चल्दै रहन्छ ।

नीति निर्माणजस्तै बजेट निर्माण पनि एक व्यूह रचना हो । खेलको नियम बनाउनेले प्रायः बाजी मार्छ भने जस्तै जुन दलले बजेट निर्माणमा दक्खल दिने हैसियत राख्छ, उसले आफ्ना कार्यकर्ता, सहयोगी समूह र लक्षित मतदातालाई लाभ पुर्‍याएको पाइन्छ । त्यसैले पछितिर फर्किएर हेर्ने हो भने खास–खास योजनामा खास–खास दलको हालीमुहाली बढी रहेको प्रस्टिन्छ । व्यूह रचना एक राजनीतिक उपक्रम हो । सरकारमा हुनेले बजेट निर्माणमा भूमिका खेल्छ, हिस्सा ओगट्छ तैपनि जनताले प्रश्न गर्न पाउँछ ।