काठमाडौँ — विश्व बैंक तथा युनेस्कोको वार्षिक संयुक्त प्रकाशन एजुकेसन फाइनान्स वाच (ईएफडब्लू–२०२४) ले हालसालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१० देखि २०२२ सम्म न्यून आय भएका देशले शिक्षा क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.९ प्रतिशतदेखि ३.९ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

तर यही दर उच्च आय भएका देशमा यही अवधिमा ०.३ देखि ०.४ प्रतिशतसम्म घटेको पाइयो । यसबाट के आकलन गर्न सकिन्छ भने न्यून विकशित मुलुकमा शिक्षाको महत्त्व बल्ल थाहा हुँदै छ । यसै कारण पनि न्यून विकसित मुलुकमा शैक्षिक बजेट विनियोजनको क्रम बढ्दो छ ।

नेपालको हकमा यो शैक्षिक बजेट विनियोजन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३.५ प्रतिशत भनिएको छ । यो विनियोजनलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । यो शैक्षिक विनियोजनको क्रमलाई नेपालको चालु सोह्रौं योजनाले समेत आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको छ । यस्ता विनियोजन तीनै तहका सरकारबाट ट्रिकल डाउन (तपतप चुहिँदै) तल्लो तहसम्म आउने अभ्यास छ । तीनै तहका सरकार स्रोत सम्पन्न भएका अवस्थामा यस्ता ट्रिकल डाउनमा भर पर्नु पर्दैन थियो । 

अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमुखी शिक्षा

वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनसँग जोड्ने हेतुले सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६’ को तर्जुमा गरेको छ । यसका मूलभूत विषयवस्तुका रूपमा अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा, उत्पादन क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, संघीयताअनुरूप विद्यमान अनुसन्धानमुखी संस्थाहरूको संस्थागत पुनःसंरचना, अनुसन्धानमैत्री वातावरणको विकासजस्ता बृहत्तर क्षेत्र समेटिएका छन् । भनिएको छ, नीतिगत प्रावधानअनुसार वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३५ प्रतिशत लगानी गर्दै आएको छ । 

नीतिगत प्रावधानअनुसार मुलुकमा विद्यमान अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूलाई ब्युँताउनका लागि नीति तर्जुमा भएको करिब पाँच वर्षको अवधिमा कस्ता ठोस कदम चालिए र कति पक्ष कार्यान्वयनमा आए भन्ने कुराले खास महत्त्व राख्दछ । यसका लागि सरकार पहिलो उत्तरदायी निकाय हुन्छ । दोसोतर्फ यसका लागि केवल सरकारको मात्र मुख ताक्नुभन्दा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उत्तम हुन्छ । यसबाट अपनत्वसहितको परिणाममुखी बन्ने बानीको विकास हुन्छ । यसो भन्दैमा सरकार भने मूकदर्शक भएर बस्न भने मिल्दैन । 

नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापनाको क्रम बढ्दो छ, भर्ना हुने विद्यार्थीको ग्राफ घट्दो छ । विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक वर्गले उत्पादन गरेका रिसर्चले व्यावहारिक स्पेस पाएका छैनन् तर गैरसरकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङका नाममा गरेका अनुसन्धान प्रभावकारी बन्दै छन् । स्पेसकै अभावमा अनुसन्धानकै नाममा विदेश गएका विश्वविद्यालका प्राज्ञिक वर्ग विदेशतिर नै हराएका कुरा समाचारका रूपमा ‘कान्तिपुर’ मै प्रकाशित भएको धेरै समय भएको छैन । 

प्रविधिमैत्री शिक्षा

सन् १९९० को दशकमा सुरु भएको विश्वव्यापीकरणपश्चात् विकास भएको यो सूचना प्रविधिले यतिको छलाङ मार्छ होला भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन होला । तीन दशकमा यो युग इनकार्टादेखि विद्यमान कृत्रिम बौद्धिकतासम्म आइपुगेको छ । झन् यसको थप प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ । यसलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन तर दक्ष जनशक्तिको अभावमा कैयौं शिक्षण संस्थाका आईसीटी ल्याबमा माकुराले जालो लगाएका छन् ।

अर्कातर्फ अधिक प्रविधि विकास भएका सुगम क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीको सक्षमता जाँचका लागि दिइएको गृहकार्य विद्यार्थीले कृत्रिम बौद्धिकता (च्याट जीपीटी, जेमिनी आदि) बाट सार्ने गर्दा विद्यार्थीको योग्यतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था आएको छ ।

प्रविधिमैत्री शिक्षा अभ्यासका हकमा हालसम्म पनि दक्षिण एसियाका मुलुक पर्न सकेका छैनन् । यसबाट के आकलन गर्न सकिन्छ भने प्रविधिका हिसाबले हामी निकै तल छौं । तर प्रविधि अभ्यास र प्रयोगका हिसाबले पश्चिमा मुलुक निकै अघि रहेको जगजाहेर नै छ । यसै कारण पनि पश्चिमा जनशक्ति जहाँकहीँ पनि बिक्न सक्छ । हुन सक्छ– यसैका लागि पनि नेपालीको उच्च विदेश पलायनको क्रम बढ्दो छ, जसलाई सरकारसमेतले समस्याका रूपमा लिएको छ । उच्च विश्वव्यापीकरणको यस समयमा विदेश जाने क्रम बढ्नु स्वाभाविकसमेत हो । यति मात्र फरक हो कि, नेपालको जाने क्रम बढी छ, आउने क्रम कम छ । 

व्यावसायिक शिक्षा

नेपालको हकमा प्राविधिक शिक्षाको लामो फेहरिस्त छ । आदिमकालमा समेत यस्ता प्रकृतिका पेसा आबद्ध कामलाई तालिमका माध्यमबाट पुस्तान्तरण गर्ने काम गरिन्थ्यो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले पेसाका आधारमा जातको विभाजन गरेको पाइन्छ तर यसमा कुनै औपचारिक मान्यता भने पाइएको छैन । यसको विकास शाह, राणा हुँदै विसं २०४५ मा सीटीईभीटीको स्थापना भएपश्चात् थप उजागर भएको पाइन्छ । 

नेपालको पूर्ण प्राविधिक धारको शैक्षिक संस्था सीटीईभीटीअन्तर्गतका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या लगभग शून्यप्रायः छ । हाल यो प्राविधिक शिक्षा नेपाली विद्यार्थीका लागि दोस्रो रोजाइमा पर्न थालेको छ । पुरानै मोडेलको पाठ्यक्रम, नतिजा प्रकाशनमा ढिलासुस्ती, उत्पादित विद्यार्थीको रोजगार व्यवस्थापनमा कठिनाइका कारण यसको महत्त्वमा ह्रास आएको बुझिन्छ ।

शिक्षामा उद्यमशीलता 

उद्यमशीलता आधारभूत जीवनको एक गरिखाने र गरी खुवाउने आधार हो भन्दा फरक पर्दैन । यस मानेमा कि यसैको माध्यमबाट रोजगारीका दायरा खुल्छन् र फराक हुन्छन् । आजको तत्कालीन आवश्यकता व्यापारमा लगानी मात्र होइन कि उद्यमशील समाजको विकास गर्ने पनि हो । उद्यमशीलताबाट नै विकासको रोडम्याप समात्ने देश सिंगापुर हो, जहाँ सीमित तथा कम स्रोत भए पनि कायापलट भएको छ । त्यहाँ सरकारले व्यापार सहजकर्ताका रूपमा मात्र काम गरिदिएको छ । हिजोआज यो मुलुक विश्वका नागरिकका लागि पहिलो पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा पर्न सफल छ । यही मोडेललाई समात्दै हङकङ, स्विट्जरल्यान्ड आदि मुलुक अघि बढ्दै छन् । 

उद्यमशीलताद्वारा नै विकासे गति समात्न दक्ष जनशक्ति, सन्तुलित सरकारी सहयोग, व्यापार वा उद्यममुखी नीति, भू–राजनीतिक अवस्थिति, जोखिम बहन शक्ति, सबल र सक्षम नेतृत्व हुनु जरुरी छ । यसका लागि धेरै उच्चस्तरको सोचको विकासभन्दा पनि रवर्ट कियोसाकीको चर्चित पुस्तक ‘रिच ड्याड, पोर ड्याड’ (धनी पिता, गरिब पिता) मा भनेजस्तै उद्यमशीलतामुखी सोचको विकास एवं सफलताका लागि सानो ‘आइडिया’ नै काफी हुन्छ । 

अबको मेलो 

मुलुक पछिल्लो समय संघात्मक प्रणालीमा प्रवेश गरेपश्चात् शिक्षा विकासमा विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट ठूलो फड्को मारेको विश्वास गरिन्छ । जुन स्वाभाविकसमेत हो । विद्यमान संघीयताकै आडमा विद्यमान नीति–नियममा अनुकूल परिमार्जन गरी सोहीअनुरूपमा अनुसन्धान, व्यवसाय, प्रविधि, उद्यमशीलतालाई टेवा पुग्ने खालको कार्यान्वयन संयन्त्र खडा गर्न सकियो भने लौरो पनि नभाँचिने र सर्प पनि मर्ने शैलीको नजिर विकास हुन सक्छ ।