काठमाडौँ — अघिल्लो सरकारमा रहँदा होस् वा हालको प्रतिपक्ष, माओवादी दलको भूमिका तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक छ । सरकारमा छँदा यसले आफ्नो छवि बिगारेन । माओवादी सरकारले कतिपय घोटालाको उजागर गर्न खोज्दा सरकारबाट बाहिरिनुपरेको महसुस गरे पनि यसको प्रतिष्ठा झन् बढ्न गएको भनाइ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयंले राख्दै आएका छन् । माओवादी नाम भए पनि काम भने संसदीय अभ्यासमा खारिँदै जानु लोकतन्त्रमा विश्वास हुनेका लागि खुसीकै कुरा हो । यसमा दलीय संकीर्णताभन्दा माथि लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाका आधारमा समीक्षा गर्दा वस्तुवादी हुन्छ ।

वास्तवमा दाहालको वर्तमान सरकारको जन्म अप्राकृतिक रूपमा भएको भन्ने भनाइ साँचो हो । किनभने एकाएक राति दुई पार्टीका नेता मिली सरकार विस्थापित गरिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन । कतिपयलाई पक्रिँदा खैलबैला भई सरकार बदल्ने अवस्थामा उनीहरू पुगेका भन्ने आरोप माओवादीले लगाएको र आज ओली सरकारले यसको जवाफ अझ बढी घोटाला विरोधी सक्रियता देखाई जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने थियो । तर ती कथित घोटालाप्रति सरकार मौन छ । सहकारी ठगी काण्डमा रवि लामिछानेको मुद्दाबाहेक अरूमा केही ठोस काम गरेको देखिँदैन ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका कतिपय घोटाला काण्डको निष्पक्ष जाँच गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुको साटो कार्पेटमुनि थुपार्ने कामले जनता आक्रोशित छन् । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भनिँदै अख्तियार नलाग्ने निहुँमा यी काम भएका छन् । तर माधवकुमार नेपाल पतञ्जलि जग्गा मुद्दामा आरोपित भएकाले अब अख्तियार अरू नाइकेहरूलाई लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने बहस चलेको छ । के लोकतन्त्रमा मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गरे पनि नीतिगत निर्णयका नाममा छुनै नसकिने हुन्छ ? त्यसो हो भने पञ्चायतकालमा दरबार नै सर्वेसर्वा भएकाले सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि दरबारले बनाएको न्याय मापदण्ड चल्थ्यो । राजाको हुकुमी आदेशले कति मुद्दा चल्दैन थिए । तर आजको व्यवस्थाले त्यस्तो अपेक्षा गर्दैन र संविधानको अक्षर र भावनाले पनि यस्ता परिपाटीलाई स्विकार्दर्नै ।

माओवादी दलको प्रतिपक्षको भूमिका अर्थपूर्ण छ । किनभने यसको पृष्ठभूमि, उद्देश्य र काम गर्ने शैली नितान्त भिन्न थियो । हुन त आज मुख्य राजनीतिक धारमा रहेका वामपन्थी भनिने दलहरू करिब एकै खाले सिद्धान्त र शैली अपनाएर आएका भए पनि माओवादीको जनयुद्ध वास्तवमा अरूको भन्दा भिन्न थियो । एक साधारण बन्दुकको नालबाट सुरु गरी राज्यसित दस वर्ष लड्ने शक्ति आर्जन गरी पछि बाध्यतावश रूपान्तरित भएकाले खुला राजनीतिमा विश्वास गर्नेका लागि यो अनौठो लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

एमाले पनि यस्तै उद्देश्य र शैलीबाट केही वर्षअघि रूपान्तरित भई माओवादीभन्दा वरिष्ठ भए पनि आज सबै दल एकै कुवाको पानी खाने भएका छन् । केही साना दल अझै भौतारिएका पाइन्छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अरूभन्दा अलग देखिन्छ । किनभने यो दलको एक मात्र उद्देश्य राजा फर्काउने र हिन्दु राष्ट्र बनाउनेमा केन्द्रित छ । हिन्दु राष्ट्र केही जनताको भावनाको विषय भए पनि यो जनताको जीवन सुधार गर्ने विषय होइन । बहुधार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, क्षेत्रीय विविधता भएको देशका लागि राज्यले कुनै एक धर्म च्याप्दा न्यायसंगत मानिँदैन । 

माओवादीको प्रतिपक्षको हालको भूमिकालाई विभिन्न आयामबाट हेर्न सकिन्छ । यसपल्ट माओवादीको राजनैतिक भूमिका उत्तरदायित्वपूर्ण रहेको छ । यसले उठाउनुपर्ने जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित भएको तर अति उग्र रूपमा चर्काउने काम नगरेकाले यसले संसदीय अभ्यासलाई सहयोग पुर्‍याएको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसाका नाममा हुँदै आएको भ्रष्टाचारमा एक जना गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संलग्नता रहेको आरोप लागेपछि मन्त्रालयमा तानेको र अख्तियारले समातेका आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै माओवादी र अन्य विपक्षीले संसद्मा उठाएका कुरा पछि सरकारले एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले माओवादीले संसद् अवरोध रोकी कार्य सुचारु गर्न दिएको हो । तर अरू दुई दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले भने हालसम्म अवरोध गर्दै आएका छन् ।

वास्तवमा एक जना कर्मचारीलाई अख्तियारले कारबाही गर्नासाथ गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । उनी स्वयंले नैतिकताका आधारमा पद त्याग्ने कुरा निजी हो । छानबिन समितिले मन्त्रीको संलग्नता देखाए बस्न मिल्दैन । 

सैद्धान्तिक दृष्टिबाट माओवादी प्रस्ट देखिन्छ । यो दल संविधानका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यता जस्तै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयताप्रति प्रतिबद्ध भई प्रतिगमनका विपक्षमा कडा रूपमा उभिएको छ । यसपल्टको राजा फर्काउने अभियानलाई यसले राम्रै प्रतिकार गरेको छ । कांग्रेसका आधिकारिक धारणा यस्तै भए पनि यस दलभित्र अनेक स्वर सुनिन्छन् जसले प्रतिगमनलाई बल पुर्‍याउँछ ।

एमाले र अन्य सबै साना दल पनि संविधानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छन् । त्यसैले राप्रपाबाहेक यस विषयमा मतान्तर छैन । यो लोकतन्त्रका लागि ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो । जनताका निराशा चिर्न र आक्रोश साम्य पार्ने काम सरकारको हो । तर सरकार भुवँरीमा रुमलिएको जस्तो भएकाले केही उल्लेख्य जनमुखी काम होला भन्न सकिँदैन । देशमा भएका विकासका कुरा पनि जनसमक्ष पुर्‍याउन नसकेकाले धेरै सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विरोधीले नकारात्मक प्रचारको खेती गरिरहेका छन् । सरकारका एक जना मन्त्रीले राम्रो काम गरेका छन् भन्न सकिने ठाउँ छैन ।

कर्मचारीतन्त्रको दलीयकरणले एक किसिमको अराजक स्थिति बनेको छ । कर्मचारीको दबाबमा सरकारी दलका नेता झुक्ने अवस्था आएकाले संसदीय समितिको सर्वसम्मत निर्णयका साथ सदनमा दर्ता भएको कर्मचारी विधेयक थन्किने अवस्थामा पुगेको छ । सेवा निवृत्त कर्मचारी दुई वर्षसम्म अर्को पदमा नियुक्त नहुने प्रावधान निष्क्रिय पार्न मुख्यसचिवलगायत अन्य कर्मचारी यसको विरोधमा उत्रेर आज दुवै दलका शीर्षस्थ नेतालाई प्रभावमा पारी संसदीय अभ्यासलाई कर्मकाण्डी पार्न उद्यत् छन् । यस मामिलामा दाहालको प्रस्ट अडान देखिएको छ । उनी दुईवर्षे स्थगन समय (कुलिङ अफ पिरियड) का पक्षमा रहेको एक अन्तर्वार्तामा जनाएका छन् । 

माओवादी समावेशीकरणका पक्षमा भए पनि सरकारमा छँदा दाहालले दलित उत्थानका लागि ठोस कार्य गर्न सकेनन् । माओवादी अरू दल जस्तै बुर्जुवाकरणमा परेकाले यसका नेता र कार्यकर्ताको शैली अब बढी सम्भ्रान्त वर्गको जस्तो भएको छ । सरकार बाहिर आएपछि सुधारको अभियान चलाएको भन्दै देश भ्रमण र जनतासितको सोझो सम्पर्कमा माओवादी नेता लागेका छन् । यसको जनतामा कस्तो प्रभाव पर्छ त्यो त आगामी चुनावमा यस दलको उपलब्धि हेर्न सकिएला । तर पहिलेभन्दा अहिले दाहालको छवि तुलनात्मक रूपमा सप्रिएको छ र उनका कतिपय अन्तर्वार्ता वा काम गराइमा परिपक्वता देखिन्छ । उनी आफूलाई बढी अग्रगामी सोच भएको गतिशील नेताका रूपमा प्रस्तुत भई जनविश्वास आर्जन गर्न चाहन्छन् । त्यसैले उनी अरू सरहको जस्तो कामचलाउ नेताको छविबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । 

माओवादीको परराष्ट्र नीतिको आधार अरूकै जस्तो भए पनि दाहालको शैली फरक छ । उनी बढी वस्तुवादी, व्यावहारिक र लचिला पाइन्छन् । अनावश्यक कुरा उठाई बखेडाबाजी गर्न नचाहेको तथ्य उनले प्रधानमन्त्री छँदा र हाल लिएका नीतिगत र कार्यगत अडानमा पाइन्छ । चीनसितका सम्बन्धमा उनी एक छिमेकीले गर्ने व्यवहार गर्दै आफ्ना राजनीतिक भावना र सामीप्यतालाई सन्तुलनमा राख्न सक्छन् । चीनले एक माओवादी नेताका रूपमा कति विश्वास गर्ला यो उसको कुरा हो ।

तर उनले आफ्ना सीमिततालाई बुझी व्यवहार गरेको पाइन्छ । चीनले वाम एकताका लागि गरेको प्रयास विफल भएको तर चीन अझै पनि यसका लागि प्रयत्नशील रहेको तथ्य जगजाहेर छ । यसलाई दाहालले चीनले सबै वामपन्थी नेता भेट्ता यस्तै भन्ने गरेको भनी सामान्य बनाएका छन् । गएका दिनमा ओली र दाहाल मिली नेकपा बनाउँदा सी चिनफिङ विचारलाई नेकपाले प्रचार गर्नेसम्मका निर्णयले उनीहरूको सही रूप बाहिर आएको भनी बहस चलेको थियो । तर चीनको इच्छाविपरीत नेकपा विघटन भई आफ्ना आफ्ना दलमा फर्किएकाले अब उनीहरूलाई बढी धरातलीय आधार बुझ्न बाध्य पारेको छ । दाहालले कान्तिपुर दैनिकसितको असार ८ गतेको अन्तर्वार्तामा यो कुरा स्विकारेका छन् । 

माओवादी नेताको सकारात्मक पक्ष के पनि छ भने, उनी आफ्ना गल्ती स्विकार्न पछि पर्दैनन् र समय र परिस्थितिअनुसार चल्छन् । भारतसितको सम्बन्धलाई उनी व्यवहारवादी दृष्टिले हेर्छन् । कतिपय मुद्दा अति संवेदनशील ठानी सस्तो लोकप्रियताका लागि उठाउन खोज्दैनन् । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरोध गरे पनि त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन चीनको विरोधका बाबजुद अरू दलसरह उनले भाग लिए । 

उनलाई कतिले अवसरवादी ढुलमूले चरित्रको मान्छे भन्लान् । तर राजनीतिमा दुई दुना चार हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राख्न सकिएन भने नेता असफल हुन्छन् । बीपी कोइरालालाई यस्तै अडान बदल्ने नेता भन्ने पनि कम थिएनन् तर बीपी जहिले पनि समय र परिस्थितिको अवस्थाको ध्यान राखी निर्णय लिन्थे । संविधानसभाको अडानबाट पछि हटी संसद्को चुनाव स्वीकारी २०१५ सालको राजाले दिएको संविधान मानी भाग लिँदा पुरानो अडान छाडेको भनी आलोचना गर्न सकिन्थ्यो ।

तर आफ्नो अवस्था र राजाको उदयको लहर चलेका बेलामा त्यो भन्दा अर्को विकल्प सम्भव थिएन । बीपीले राजनीति सम्भावनाको खेल मानी यस्तो निर्णय गराउन पार्टीलाई राजी गरे । १८ महिनामा राजा आफैंले दिएको संविधान सैनिक ‘कु’ द्वारा ध्वस्त पारेकाले ३० वर्षपछि उनले लादेको व्यवस्थाको अन्त्य र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले गरेको निर्णयले राजतन्त्रकै नाश भयो । त्यस्तै पछिका घटनाले बीपीका उतारचढाव देखिन्छन् । परिस्थितिजन्य निर्णयलाई बङ्ग्याई बीपी राजतन्त्र पक्षधर भएको भन्दै बजारीकरण गर्ने पनि छन् । तर उनको सम्पूर्ण राजनैतिक चरित्र र सिद्धान्तको मूल्यांकनमा उनी राजतन्त्र पक्षधर भएको मान्ने आधार छैन । 

माओवादी आज बहुदलीय लोकतन्त्रको पक्षपाती संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा आएको छ । उसको यो भूमिका र संविधानमा उल्लेख गरिएका सिद्धान्त प्रतिबद्धताका आधारमा यस दलको मूल्यांकन हुनेछ । २०४६ सालपछि एमालेको प्रतिपक्षको भूमिकाको तुलनामा यो त्यति उग्र रूपमा देखिएन । सायद त्यस बेलाको नयाँ परिस्थितिमा एमालेको सोच त्यस्तै भूमिका गर्दा नेकाको सरकार ढाल्न सकिने अनुमान थियो होला । कर्मचारी आन्दोलनका सिलसिलामा यस्तो चर्को विपक्षी भूमिका देखिएको थियो । अब प्रायः सबै दलमा केही अपवादबाहेक परिपक्वता आएको र आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अझ उच्चकोटिको लोकतन्त्र मात्र हुने भएकाले सबैको परिपक्वता अझ उजागर हुनेछ ।