दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने प्रबन्धसहित सदनमा पुगेको संघीय निजामती विधेयकलाई अलपत्र पार्न सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले संसद्को क्षेत्राधिकारमा गरेको हस्तक्षेप र त्यसलाई सभामुखले स्विकारेको वास्तविकताले देशमा सुशासन अझ धेरै टाढा छ भन्ने देखाएको छ । सरकारी सेवाबाट बाहिरिएकालाई पुनः नियुक्ति दिनुअघि दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कायम गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई सुशासनको एउटा कडी मानिएको छ तर यसप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सहयोगी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अरुचि प्रकट भइसकेकै विषय हो ।

 यद्यपि, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नै सर्वसम्मत रूपमा विधेयक प्रतिवेदन पारित गरिसकेको र प्रतिनिधिसभामा समेत पेस भइसकेकाले अब कानुन बन्छ भन्ने विश्वास बढेको थियो । तर, कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरी उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाटै हटाइएको छ । व्यवस्थापिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत खलबल्याउने यो प्रयासमा सभामुखको स्वीकृति चिन्ताजनक छ । 

२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले थपेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई विधेयककै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाका रूपमा हेरिएको छ । नागरिकको समेत समर्थन पाएरै विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेको हो । विधेयक प्रतिवेदन असार १ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । असार ३ मा प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि छलफल गर्ने र निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची थियो ।

त्यसका लागि सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने ‘व्यवस्थापन कार्य’ तय गरिएको थियो । विधेयकमाथि सांसदहरूले दलीय आधारमा छलफल गरेपछि मन्त्री गुप्ताले नै विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने दैनिक कार्यसूची थियो । उक्त दिन प्रतिपक्षीको अवरोधलाई कारण देखाउँदै बैठक स्थगित भयो भने त्यसपछि कार्यसूचीमा राखिएको छैन ।

कार्यपालिकाले चाहेजस्तो प्रावधानसहितको विधेयक व्यवस्थापिकालाई प्रस्ताव गर्छ । व्यवस्थापिकाले गम्भीर अध्ययन, आपसी विमर्श, विज्ञसँग सल्लाह गरेर कानुनलाई मुलुकको दीर्घकालीन हित अनुकूल बनाउँछ । त्यसैले प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो भने कानुन नै बनाउने अधिकार व्यवस्थापिकाको हो । यो स्वाभाविक प्रक्रियालाई अघि बढ्न नदिने हो भने संसदीय व्यवस्था र प्रक्रियाको आधारभूत जिम्मेवारीमाथि बलमिच्याइँ गरिएको ठहर्छ । 

अर्कोतर्फ, राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने तयारी गरेदेखि नै कर्मचारीवृत्तले आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरेको थियो । तर, बहालवाला वरिष्ठ अधिकारीहरूले समूह नै बनाएर प्रधानमन्त्रीलगायत शक्तिकेन्द्रकहाँ भेटेर ‘लबिइङ’ पनि गरेका थिए । त्यही दबाबबाट शीर्ष नेताहरू प्रभावित भएकैले विधेयकमा अवरोध सिर्जना गरेका हुन् । कर्मचारी वा अरू कसैको दबाबमा झुकेर कानुन निर्माणमा सम्झौता गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक बल झन्–झन् कमजोर हुनेछ ।

उता, प्रधानमन्त्री ओलीले नै माघ १८ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा एउटा कानुन बनाउन आधा दशकसम्म लाग्ने गरेको भन्दै अब कुनै पनि विधेयकलाई ६० दिनभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने बताएका थिए । तर, अहिले पारित हुने प्रक्रियामा रहेको विधेयकलाई प्रधानमन्त्री नै अवरोध गर्दै छन् । कम्तीमा आफ्नै मन्तव्यको मर्यादा राख्न प्रधानमन्त्रीले संघीय निजामती विधेयकलाई अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिने कदम उठायो भने सुशासन र संसदीय अभ्यासका लागि अर्को विडम्बना हुनेछ । 

व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाको दबाब र हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको हो । तर सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिका कार्यपालिकाको सहयोगीको जस्तो देखिएको छ । असार १ र २ मा रास्वपाको ‘वेल’ घेराउका बीच सदन सञ्चालन गरिसकेका उनले असार ३ मा भने नाटकीय रूपमा स्थगित गरिदिए । असार ५ मा पनि उनले ‘वेल’ घेराउकै बीच बैठक सञ्चालन गरे तर निजामती विधेयक कार्यसूचीबाट हटिसकेको छ ।