नेपालमा अहिले दुई वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन जिल्ला अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश र एक होटल खरिदसम्बन्धी विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रवाहित समाचारमा पत्रकारलाई अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कानुनमा बहस सुरु भएको छ ।

सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दलहरू, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ, पत्रकार आबद्ध संघसंस्था र कानुनविद्हरूले यी घटनालाई संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हो भनी टिप्पणी गरेका छन् । 

सार्वजनिक जीवनको अत्यावश्यक तत्त्व जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो । यसबाट सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सञ्चार क्षेत्रका कुनै पनि माध्यम र व्यक्ति बाहिर रहन सक्तैनन् । अरूलाई जवाफदेहिताको पाठ पढाउने सञ्चार क्षेत्र आफैं पारदर्शी हुनु जरुरी छ । आफू पारदर्शी बन्यो भने अरूलाई औंला ठड्याउन सहज हुन्छ र सञ्चारमाध्यम एवं संस्थाको लोकप्रियता अझै बढ्छ । संविधान प्रदत्त नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकमा आँच नपुर्‍याई सत्य तथ्यमा सञ्चारमाध्यम अडिग रहनुपर्छ ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्राज्ञिक तथा सञ्चार क्षेत्रलाई राजनीतिक नियन्त्रण राख्ने प्रयास जारी नै राखेका छन् । भारतमा सञ्चारमाध्यम एवं संस्था ‘गोदी मिडिया’ को विकृत स्वरूपमा रूपान्तरण भइरहेको र नेपालमा पनि सत्य एवं निष्पक्ष विचार, समाचार, संस्था र सामाजिक सञ्जालको विश्वसनीयतामा ह्रास आइरहेका बारेमा आलोचना भइरहेको छ । समय छँदै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वअस्तित्वको रक्षामा सञ्चार क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ । 

एकातिर सर्वसाधारण, जिज्ञासु पाठक एवं श्रोताको मनमस्तिष्कमा उब्जने असन्तोष, निराशा, आक्रोश, कुण्ठा, भय र विद्रोह तथा अर्कोतर्फ सञ्चारमाध्यमको मिसन सफलता, आर्थिक–राजनीतिक लाभ र तात्कालिक स्वार्थ प्राप्तिबीचको द्वन्द्वले समाजमा पुर्‍याएको नोक्सानीबारे अनुसन्धान र विश्लेषण भएको पाइँदैन । विचार, लेख, प्रतिक्रिया, समाचार, विषयवस्तुजस्ता कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने काममा एक्लै वा जोडिएर पत्रकार, लेखक र प्राज्ञिक वर्गले सँगसँगै काम गरेका हुन्छन् भने कतिपय विशिष्टीकृत क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार बेग्लाबेग्लै पनि । 

विधायनको कमजोरी र राज्यसत्ताको स्वार्थले बेला–बेलामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हक र यसको कार्यान्वयन पक्षबीच विवाद सिर्जना हुन्छ । अहिलेको स्थिति पनि यसैको उपज हो ।

बदलिँदो सञ्चारमाध्यम

पुरातन माध्यमबाट विद्युतीय माध्यम र अहिले डिजिटल तथा सामाजिक सञ्जालले थपेको चुनौतीले पुरातन सञ्चारमाध्यमलाई अस्तित्व जोगाउन धौधौ परेको छ । श्रोता, पाठक र दर्शकको प्राथमिकतामा नयाँ माध्यम परेकाले पुरानो माध्यमका पाठक, दर्शक र श्रोता विश्वभरि नै उल्लेख्य रूपमा घटेका छन् । सञ्चार संस्थाहरूको आयमा ठूलो गिरावट आएको छ । परम्परागत सञ्चारको माध्यम अखबार, रेडियो, टेलिभिजनलाई द्रुत गतिमा डिजिटल माध्यमले विस्थापन, प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षाको चुनौती दिइरहेको अवस्थामा वर्तमानमा सामाजिक सञ्जालको विस्तारले विश्वमै पुरातन सञ्चारमाध्यमलाई जिउन कठिन बनाएको हो । 

पाठक तथा विज्ञापनदाता डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालतर्फ परिवर्तन भएका कारणले सञ्चार संस्थाहरूको आय घट्नुका साथै पत्रकारको संख्या र गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । पत्रकारले नयाँ पेसा वा व्यवसायमा संलग्न हुनुपरेको छ । राष्ट्रिय एवं स्थानीय तहमा प्रकाशित हुने कतिपय अखबार बन्द भएका छन् । 

डिजिटल माध्यममा तथ्यसत्य समाचारभन्दा ‘ब्रेकिङ न्युज’ को हावाले गलत सूचना प्रवाह भई संवेदनशीलता बढाउने प्रवृत्तिले सञ्चारमाध्यमप्रति जनविश्वास घटाएको छ । जवाफदेहिताबिनाको भाइरल बन्ने सपनामा भ्रामक सूचना प्रवाहमा संलग्न सामाजिक सञ्जाल र घोषित वा अघोषित रूपले ‘मिसन’ परिचालित माध्यमले परम्परागत माध्यमलाई खडा गरेको चुनौतीसँग जुध्न आफूलाई थप विश्वसनीय बनाउनुपर्नेछ । 

बनावटी संवेदनशील, गलत सूचना र ध्रुवीकरणले बौद्धिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा क्षति पुर्‍याएको छ । युवा र बालबालिकामा डिजिटल मिडियाप्रति देखिएको आसक्तिले प्रत्येक परिवार प्रताडित छ । तुलनात्मक रूपमा डिजिटल मिडियाभन्दा छापा मिडियाको विश्वसनीयता माथि छ । लोकतन्त्रमा नागरिकले भोट खसालेर मात्र कर्तव्य पूरा हुँदैन । आफूले मत दिएका प्रतिनिधिले गरेको कामबारे सुसूचित हुने, निगरानी राख्ने र आफूले दिएको मतको दुरुपयोग भएको लागेमा मतकै माध्यमबाट आफैंलाई सुधार गर्ने पनि हो । 

यो प्रक्रियाको अनुगमनमा सार्वजनिक लेखापरीक्षणको नतिजा र डिजिटल मिडियाको तुलनामा छापा मिडियाको प्रस्तुतिले बढी सहयोग पुर्‍याउने तथ्य अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । 

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको धर्म 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्प्रेषणको गहन भार बोकेका सञ्चारकर्मी एवं पत्रकारलाई समाजले प्रतिष्ठित बौद्धिक सदस्यका रूपमा स्वीकार गरेको छ । राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा सञ्चारकर्मीले पुर्‍याएको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई विश्वले कदर गर्दै आएको छ । आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर युद्ध क्षेत्र, मरुभूमि, प्राकृतिक प्रकोप क्षेत्र, हिमाल, पहाड, रोग संक्रमित क्षेत्र, वनजंगल, कुनाकन्दरा र दुर्घटना तथा अपराध भएको स्थानमा तत्कालै पुगेर जनतालाई सुसूचित गर्ने पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीको योगदानको प्रशंसा जति गरे पनि कम हुन्छ ।

जोखिम मोलेर खोज पत्रकारितामा संलग्न भई सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने पत्रकार, निष्पक्ष विचार प्रवाह गर्ने प्राज्ञिक समूह र निष्पक्ष सञ्चार संस्थाहरूले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन एवं समाज उत्थानमा पुर्‍याएको योगदानलाई कम आकलन गर्नु हुँदैन । नेपालकै सन्दर्भमा पनि सञ्चारकर्मीले मुद्दा, जेलनेल भोग्नुपरेको र आफ्नो जीवन बलिदान दिएका थुप्रै घटना छन् । खोज पत्रकारिताले जटिल तथा गहन विषयमा उजागर गर्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्न डिजिटल मिडियाले थप सहयोग पुर्‍याएको छ । क्रसबोर्डर खोजमा नेपालका पत्रकारसमेत सदस्य भएको इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट (आईसीआईजे) जस्ता संस्थाले सहभागिता र सूचनाको आदानप्रदानमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । 

पत्रकारहरू रेडियो, टेलिभिजन, अखबार र अनलाइन समाचार माध्यममा आबद्ध हुन्छन् र आ–आफ्नो भूमिकाअनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्छन् । यसो गर्दा अनुसन्धान, सूचनाको विश्लेषण, विषयविज्ञसँग परामर्श र सत्यतथ्यका आधारमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु पत्रकारको जिम्मेवारी हो । विषयवस्तुको गहनता, सामयिक महत्त्व र जनअपेक्षाका आधारमा सम्पादकीय विचार प्रस्तुतिमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

नेपालको वस्तुस्थिति

नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित राखेको छ । संविधानले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हक प्रदान गरेको छ । अभिव्यक्त मत, विचार र समाचारको जवाफदेहिता अभिव्यक्त गर्ने नागरिककै हुने कुरामा द्विविधा छैन । कानुनको बर्खिलाप अभिव्यक्ति वा विचार व्यक्त गरेमा वा प्रसारण गरेमा जवाफदेही व्यक्तिलाई सम्बन्धित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा छैन । साथै संविधानले जुनसुकै माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, छाप्न र सूचना प्रवाह गर्न प्रतिबन्ध नलगाउने सुनिश्चितता दिएको छ । सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न विधायिकाले ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । 

प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएर २०२७ सालमा स्थापना भएको प्रेस काउन्सिल नेपाल, २०४८ सालमा स्वशासित ऐनद्वारा संगठित रूपमा व्यवस्थित गरी सञ्चालनमा रहेको छ । स्वशासित संगठित संस्थाका रूपमा स्वस्थ पत्रकारिताको विकास, प्रेस र सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नागरिकको मर्यादा र प्रेस स्वायत्तताको उद्देश्यसहित गठित प्रेस काउन्सिलको क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभूति जनमानसमा छ ।

१२ जना सदस्य भएको बोर्डमा वर्तमानमा ५ जना सदस्य मात्र कार्यरत रहेकाले यसको प्रभावकारिता खोज्नु नै निरर्थक हुन पुगेको छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोगमा वर्तमान संरचना कसरी प्रभावकारी हुन सक्ला ? निश्चित मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनका माध्यमबाट सहयोग पुर्‍याउने कामको निरन्तरताबाहेक प्रेस स्वतन्त्रतामा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरेको सूचना न्यून छ । अदालतको क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको स्थितिमा काउन्सिलको भूमिका झन् न्यून हुनेछ । 

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा गैरकानुनी सामग्री प्रसारण, सार्वजनिक नैतिकतामा आँच पुर्‍याउने विषय र शिष्टाचारविरुद्धको सामग्री प्रकाशन गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ सालमा संसद्बाट पारित भई २०७५ मा लागू भएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को अनुसूचीमा उक्त सामग्रीलाई समावेश गरिएको छ । विद्युतीय ऐन र संहितामा संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति एवं प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने प्रावधान समावेश छ । सार्वजनिक जीवन वा निजी जीवनका बारेमा प्रावधान अस्पष्ट भएका कारणले यसको गलत प्रयोग भई अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने हुनाले सच्याउनुपर्ने आवाज त्यसै बेला उठेको थियो ।