महिला प्रतिनिधित्वका विषयलाई लिएर मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन आए पनि राज्यको निर्णायक तहमा महिला सहभागिता निराशाजनक छ । राजनीतिमा महिला नेताले गरेको योगदान र क्षमताका अनुपातमा महिलाले अधिकार र जिम्मेवारी कमै मात्र पाएका छन् । मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विभिन्न तह, क्षेत्र र राज्यका प्रमुख अंगमा महिलाको पुरुषसरह सहभागितामा मात्र होइन, जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समेत विभेद छ । 

नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा पुरुषको आधिपत्य रहँदै आएको छ । राजनीतिमा महिलाको सशक्त सहभागिता भएमा मात्र महिला अधिकार स्थापित गराउने अन्य माध्यम खुल्दै जान्छन् । हामीकहाँ भने राजनीतिको उच्च तहमै महिलाको अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ । 

हुन त देशले राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मुख्यसचिवजस्ता उच्च पदमा महिलालाई पाइसकेको छ । तर शासनको मुख्य बागडोर, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य महिलाले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । पद र मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि रहे पनि कार्य तथा जिम्मेवारीको हैसियतले प्रधानमन्त्री नै शक्तिशाली छन् । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी शक्ति प्रधानमन्त्रीमा हुने र प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला मन्त्रीको संख्या २ मात्रै छ ।

राजनीतिक दलहरूले महिला सहभागिता बढाउने भन्दै आकर्षक घोषणापत्र बनाउँछन् तर महिलालाई जिम्मेवारी दिन भने उत्तिकै आनाकानी गर्छन् । मन्त्रिपरिषद, संसद् तथा राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदमा महिलाको उपस्थिति निकै कम छ । संवैधानिक व्यवस्थामा भएका उपलब्धि भने नेपालको लैंगिक समानतावादी आन्दोलनको इतिहासमै उल्लेखनीय छन् । एक शताब्दीदेखि चलिरहेका अनवरत संघर्षपछि नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा ‘महिलाको हक’को व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले लैंगिक समानतालाई जोड दिँदै संघ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत तथा स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

राजनीतिक दलले महिलालाई नेतृत्व दिने सवालमा गरेको विभेदले संविधानको समेत उल्लंघन भएको छ । स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत रहे पनि अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि संघीय सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुग्न सकेको छैन । 

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा चार जना महिलाले मात्र मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका थिए । संघीयताको कार्यान्वयन नहुँदै बनेको सरकारले पनि महिलालाई उति पत्याएको थिएन । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा जानुपूर्व गठित सरकारमा ३३ प्रतिशतको बाध्यकारी प्रावधान नै थिएन भने व्याहारिक अभ्यास त निकै परको कुरा हुन्थ्यो । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीमध्ये माधवकुमार नेपालको पालामा ११.६३ प्रतिशत, झलनाथ खनालका पालामा २० प्रतिशत र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा २४.५ प्रतिशत महिलालाई मन्त्री बनाइएको थियो । 

संविधान कार्यान्वयनमा गएपछि बनेका सरकारमा समेत महिलाको सहभागिता निराशाजन नै रह्यो । संविधान बनेपछि गठन भएको सरकारका प्रधानमन्त्री दाहालले २०७३ मा बनाएको २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना र १४ राज्यमन्त्रीमा तीन जना महिला थिए । यसको एक वर्षपछि गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ४४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा नौ जना महिलालाई समेटेको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि गठन भएको वाम गठबन्धनको मन्त्रिमण्डलमा ४ जना महिला मन्त्री भएका थिए । २०७८ जेठमा संसद् विघटनपछि बनेको ओली नेततृत्वको सरकारमा दुई जना महिला मन्त्री थिए भने २०७८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला मन्त्री भएका थिए । संविधानसभाको निर्वाचनपछि व्यवस्थापिका संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ३२.८ प्रतिशत पुग्यो । सन् २००७ पछि सबैभन्दा बढी १५ प्रतिशत महिला मन्त्री बनेका छन् भने सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत । 

नेपालमा वि.सं २००४ सालमा नेपाल महिला संघको स्थापना गरी महिलाले मतदान गर्न पाउने अधिकारका लागि आन्दोलन गरेका थिए । फलस्वरूप २००९ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एक महिला सदस्य साधना प्रधान प्रतिनिधि चुनिएकी थिइन् । २०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भाग लिन र १ सय ९ सदस्यमध्ये एक जना महिला द्वारिकादेवी ठाकुरानी संसद्को प्रतिनिधि बनेकी थिइन् । द्वारिकादेवी ठकुरानी बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा पहिलो महिला मन्त्री भइन् ।

राजनीतिमा महिलालाई आरक्षण कोटाका आधारमा प्रतिनिधित्व छुट्याउने प्रचलन छ । प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि खटिएका प्रभावशाली नेतृहरू शैलजा आचार्य, सहाना प्रधान, मंगलादेवी सिंहलाई समेत २०४८ को आमनिर्वाचनमा ५ प्रतिशत आरक्षणबाट टिकट दिइएको थियो । राजनीतिक क्षेत्रका काम–कारबाही ऐन, नियम, नीतिका आधारमा सञ्चालन हुनुको बदला अधिकार प्राप्त अधिकारीको इच्छा वा आकांक्षाका आधारमा सञ्चालन हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ । राजनीति माथिल्लो तहका नेताको तोक, आदेश र टिप्पणीबाट चल्ने हुँदा विश्वसनीय, प्रभावकारी र नतिजामुखी हुन नसकेको हो । प्रणालीका आधारमा सञ्चालन नहुनु पनि राजनीतिको मुख्य कमजोरी हो । नीति नियम आफैं बनाउने र त्यसको उल्लंघन पनि आफूहरूले नै गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिज्ञमा छ । महिलालाई मन्त्री वा सांसद बनाउन मात्रै होइन, पार्टीको नेतृत्व र निर्णायक तहको जिम्मेवारी दिन पनि कन्जुस्याइँ गरिन्छ । 

महिला उच्च तहमा पुग्दैमा एकाएक उपलब्धि हासिल हुने पक्कै होइन । तर, कस्तो व्यक्ति सो तहमा पुग्यो र उसको अधिकार के छ र उसले के उल्लेखनीय काम गर्‍यो भन्ने कुराले ठूलो महत्त्व राख्छ । अवसर पाएर निर्णायक तहमा पुगेकाहरूबाट कस्तो उपलब्धि भयो ? महिलाको उत्थानमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्नेबारे पनि बहस हुनुपर्छ । 

कतिपय महिला नेतृहरूले आफूले उठाएका एजेण्डा सधैं ओझेलमा परेको बताउँछन् । उनीहरू पार्टीले गर्ने हरेक निर्णय पुरुषबादी सोचबाट ग्रस्त भएर गरिने हुँदा काम गर्न नसकेको तर्क गरेर उम्किन्छिन् । पितृसत्ताको बलमा महिला अधिकारको जग बसाल्न खोज्दा खास अधिकार पाउनुपर्ने वर्गको अधिकारसमेत कुण्ठित भएको छ । अधिकार र प्रतिस्पर्धाका नाममा एकअर्काको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउने गरी गरिने आलोचनाले राम्रो नतिजा दिंदैन । समस्या परेका बेला एकअर्कामा दोषारोपण गरेर उम्कने राजनीतिक प्रवृत्ति र व्यवहारकै कारण समाज समतामूलक होइन, झन् विभेदकारी बन्दै गएको छ । 

महिला–पुरुषको समविकास, सामाजिक न्याय स्थापना र महिलाविरुद्धका विभेद अन्त्य गर्न सरकार एवं राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनैपर्छ । राजनीतिमा महिलाको संख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक परिवर्तन नभएसम्म पहुँचवालाले मात्र अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन्, कमजोर वर्ग सधैं पछाडि नै रहन्छ । जिम्मेवारी र अधिकारबिनाको पदले उल्लेखनीय काम गर्न दिंदैन । आफ्ना पुरुष सहकर्मीसँग बराबरीको हैसियत हासिल गर्न तथा समान रूपमा अधिकार एवं शक्तिको अभ्यास गर्नका लागि महिलाले दशकौंदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् । तर सोही अनुरूपको अवसर पाएका छैनन् । महिलाले राजनीतिमा उँचो स्थान हासिल गर्न र उदाहरणीय भूमिका स्थापित गर्न अब्बल नेतृत्व शैलीको विकास गर्न आवश्यक छ ।