नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले जस्तै कर्मचारी वृत्तले पनि नागरिक केन्द्रित भई काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ । मुलुकको हर क्षेत्रको विकासका लागि क्रियाशील कर्मचारीको आवश्यकता रहेको हुन्छ तर जिम्मेवारीप्रति उदासीनता, स्थापित खराब संस्कृति, सुविधाभोगी संस्कार, सामाजिकीकरणमा गलत अभ्यास, प्रक्रियामुखी कार्यसम्पादन मूल्यांकन, असल नेतृत्वको अभाव, विलासिताको प्रभावलगायतका विविध कारणले कर्मचारीमा कर्मशीलता हराउँदै गएको छ । 

राजनीतिक र वित्तीय संघीयताले स्वरूप प्राप्त गरिरहँदा नेपालको प्रशासनिक संघीयताले मूर्त रूप लिन सकिरहेको छैन । यसको सबै अपजस राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भनिए तापनि संविधान जारी भएको एक दशकसम्म ऐन जारी गर्न नसक्दा यो क्षेत्र लथालिंगको अवस्थामा पुगेको हो । एकै दिन नियुक्ति लिएका कर्मचारीको समेत तह, पद, सेवा सुविधामा विविधता छ । संघीय कानुन नबनीकन प्रदेशले आ–आफ्ना कानुन बनाएर आंशिक रूपमा लागू गरिरहँदा कर्मचारीमा अन्योल उत्पन्न भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिले कर्मचारीको क्रियाशीलतालाई घटाउँदै गइरहेको छ ।

कर्मचारीलाई स्वार्थ प्राप्तिको माध्यमका रूपमा उपयोग गरिरहँदा उनीहरू नागरिक वा आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनै सकेका छैनन् । शक्तिको आडभरोसामा रमाइरहने, पायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्ने, सेवा सुविधा र अवसरको खोजीमा मात्र जागिरे जीवन व्यतीत गर्ने कर्मचारीका कारण सिंगो कर्मचारीतन्त्र हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुन पुगेको छ । राजनीतिक ढाल बनी आफ्नो दुनो सोझ्याउने कर्मचारीले राज्य र नागरिकप्रति सेवाभाव प्रकट गर्न असक्षम देखिन्छन् । तसर्थ, कर्मचारीलाई राज्य र नागरिकको हितमा काम गर्न उत्प्रेरित र ऊर्जाशील बनाउने कार्यमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, कटिबद्धता र दृढ संकल्पको आवश्यकता देखिन्छ ।

काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने मान्यता हावी हुँदै गएको छ । अझै भन्नुपर्दा काम गर्दा धेरै झमेला बेहोर्नुपर्ने, गराउनेलाई भन्दा गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुने, उजुरी पर्ने सम्भावना रहनेलगायतका भयले कर्मचारी काम गर्न डराउँछन् । क्रियाशील भएर जोस, जाँगरका साथ नियमसम्मत काम गर्ने कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउने कुनै गुञ्जायससम्म भेटिँदैन भने काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने पद्धति पनि बसेको छैन । यसले गर्दा हाजिर मात्र गरेर वा जति गर्दा अपजस मिल्दैन, त्यति मात्र काम गरेर पदासीन हुने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन कर्मकाण्डी हुनु अर्को मूल समस्या हो, जसमा कर्मचारीको कामको मूल्यांकन नगरी शतप्रतिशत अंक प्रदान गरिन्छ । मूल्यांकनका आधारहरू सबैका लागि एउटै हुनु, पद र जिम्मेवारीअनुसार कार्यविवरण प्रदान गर्ने पद्धति नहुनु, सेवामूलक कामको सूचक यकिन गर्न नसकिनु, कर्मचारीप्रति अनभिज्ञ निकायबाट मूल्यांकन हुने व्यवस्था हुनु (माथिल्लो तहका कर्मचारीको), छिटो सरुवा हुनु, धेरै जिम्मेवारी हुनुलगायतका समस्या कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा रहेका छन् । कामसँग मूल्यांकनको सरोकार नै नरहने पद्धति बसेकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनले कर्मचारीलाई कर्मशील बनाउनेतर्फ डोर्‍याउन सकेको छैन ।

नेतृत्व तहमा रहने कर्मचारीको प्रभाव तल्ला तहका कर्मचारीमा पर्ने गर्छ । नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनेले सदाचारिता, निष्पक्षता, इमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, मितव्ययिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न सकेमा मात्र कार्यस्थलमा कार्य संस्कृतिको विकास हुन सक्छ । तर हाम्रोमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने अधिकांश कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यभन्दा पनि राजनीतिज्ञप्रति मात्र जवाफदेही हुन चाहने, कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन गराउने, कसैलाई अति कार्यबोझ हुने गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, सेवा सुविधामा विभेद गर्ने, कर्मचारीबाट व्यक्तिगत लाभको अपेक्षा गर्ने, स्रोत साधनको मितव्ययी प्रयोगमा ध्यान नदिनेजस्ता व्यवहारका कारण सुशासन संस्थागत हुन सकेको छैन । यसले अन्य कर्मचारीसमेत जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सकिरहेका छैनन् । 

कर्ममा लागिरहनेले भन्दा सुविधामा मात्र लिप्त हुनेले लाभ पाइरहने अवस्था सिर्जना हुँदै जाँदा काम गर्ने कर्मचारीमा हौसला देखिँदैन । काजको दुरुपयोग गर्ने, परिवारका सदस्य र आफन्त तथा व्यक्तिगत काममा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने, पहुँचवालाले वैदेशिक भ्रमणमा जानका लागि पटक–पटक अवसर प्राप्त गर्ने, सरकारी खरिद प्रक्रियामा व्यक्तिगत लाभको अपेक्षा राख्नेलगायतका गतिविधिले गर्दा सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी कामप्रतिको मोहभन्दा सुविधा र लाभ लिन बढी उद्यत देखिन्छन् भन्ने आरोप पनि छ ।